काठमाडौँ– शिक्षक ब्रह्मदेव पासवानले जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका– २, बाराको नेपाल राष्ट्रिय (नेरा) माध्यमिक विद्यालयमा ४१ वर्ष पढाए। चार दशक नाघेको जागिरे जीवनमा भदौ १८ गते पहिलो पटक उनले आफ्नो सरुवा भएको खबर पाए जुन सम्भावना उनले सोचेका पनि थिएनन्।

शिक्षण जीवनको उत्तरार्धमा विद्यालय छाडेर जानुपर्ने परिस्थिति उनका लागि अप्रिय थियो। किनभने अनिवार्य अवकाश पाउन दुई वर्ष मात्रै बाँकी भएकाले नेरा मावि सिमराबाट थालेको शिक्षण पेशा उनी त्यहीँबाट अन्त्य गर्न चाहन्थे। तर उनलाई जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले स्थानीय विद्यालय शिक्षा ऐनमा टेकेर वडा नम्बर २४ को हरपुरस्थित नेपाल राष्ट्रिय माविमा सरुवा गर्‍यो।

उपमहानगरपालिकाको कार्यबाट चित्त दुखाएका शिक्षक पासवान भन्छन्, “पालिकाले मलाई सरुवा गरेर बेवारिसे बनाइदियो। यस्तो धोका हुन्छ जस्तो लागेकै थिएन। मेरो शिक्षण अवधि दुई वर्ष मात्रै बाँकी थियो। त्यसपछि म आफैँ बिदा भइहाल्थेँ। यसरी लखेट्नै पर्दैनथ्यो।”

साबिकको विद्यालयले भदौ २९ गते उनलाई बिदाइ गरे पनि सरुवा र रमानापत्र भने असोज ७ गते मात्र दियो। नेरा मावि सिमराबाट अन्यत्र सरुवा हुन चाहने केही शिक्षकले ‘पायकको विद्यालयमा सरुवा गरिपाऊँ’ भनी निवेदन दिएका थिए, तर पासवानले सरुवा मागेका थिएनन्। तथापि चार दशक बिताएको विद्यालय छोड्नुपर्ने बाध्यता आइलागेपछि त्यसलाई स्वीकार्नुको विकल्प उनीसँग थिएन।

घरपायकको विद्यालयबाट सरुवा गरेर उनलाई पठाइएको नयाँ विद्यालय करिब १५ किलोमिटर टाढा थियो। मन अमिलो पार्दै असोज ८ गते उनी सिमराबाट हरपुर पुगे। आफ्नो सवारी साधन पनि नभएको र सार्वजनिक यातायात पनि नचल्ने ठाउँ भएकाले विद्यालय आवतजावत गर्न उनलाई कठिन थियो। तैपनि पालिकाको निर्णय मान्दै रमानापत्र लिएर उनी पठाइएको विद्यालयमा हाजिर हुन गएका थिए।

यो पनि: स्थानीय तहलाई विद्यालय शिक्षाको अधिकार: संविधानले दियो, संघीय सरकारले अंकुश लगाइरहेछ

पहिलो दिन हरपुरका प्रधानाध्यापक प्रदीपकुमार गुप्ताले आलटाल गरेर हाजिरै नगराई फर्काइदिए। दोस्रो दिन स्कुल पुग्दा प्रधानाध्यापक गुप्ताले ‘तपाईंलाई हाजिर नगराउनू भनेर वडाध्यक्ष र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले भनेका छन्। म उहाँहरूलाई बोलाउँछु’ भनेर उनलाई पर्खाए। केहीबेरमा वडाध्यक्ष र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष आइपुगे। 

शिक्षक पासवान भन्छन्, “उहाँहरूले मलाई ९/१० कक्षालाई पढाउन सक्नुहुन्छ भनेर सोध्नुभयो। म प्राविको शिक्षक हुँ। प्राविलाई नै पढाउँछु भनेँ। त्यसपछि उहाँहरूले ‘तपाईंलाई हामी हाजिर गराउन सक्दैनौँ’ भनेर पठाइदिनुभयो। यताको विद्यालयले रमाना दिइसकेको थियो, उता हाजिर गर्नै पाइनँ। पालिकाले सरुवा गरेर मलाई यसरी यता न उताको बनाइदियो।” 

वडाध्यक्ष सुल्ताङ अन्सारी, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष इलियास देवान र प्रधानाध्यापक गुप्ताले छलफल गरेर शिक्षक पासवानलाई फर्काएका थिए। यसबारे गरिएको प्रश्नमा वडाध्यक्ष अन्सारीको जवाफ थियो, “हाम्रो विद्यालयमा माविको शिक्षक चाहियो भनेर मेयरलाई बारम्बार भन्यौँ, पत्र पनि पठायौँ। तर मेयरजीले त्यो कुरा नसुनेर प्रावि तहको शिक्षक पठाइदिनुभयो। त्यसकारण उहाँलाई फिर्ता गरिदिएका हौँ।” 

विद्यालयले हाजिर नगराएपछि शिक्षक पासवान आफ्नो समस्या लिएर पालिका कार्यालयमा पुगे। तर पालिकाले विद्यालयमा पठाउनुको साटो पालिकाकै कार्यालयमा हाजिर गर्न भन्यो। विद्यालयमा गएर पढाउनुपर्ने शिक्षक पासवान त्यसयता हरेक दिन पालिका कार्यालयमा हाजिर हुँदै आएका छन्।   

त्यसको जानकारी भदौ १३ गते जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका मेयर राजन पौडेल स्वयंले सामाजिक सञ्जालमार्फत् सार्वजनिक गरे। उनले फेसबुकमा लेखेका थिए, “नेरा मावि सिमरामा कार्यरत शिक्षक ब्रहमदेव पासवानलाई (सरुवा भएको) नेरा मावि हरपुरले हाजिर नगराएको हुनाले उहाँलाई जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको कार्यालयमा नै हाजिर गराएर व्यवस्थापन गरिएको जानकारी गराउँछु।” 

पौडेलको ‘स्ट्याटस’ले समाजिक सञ्जालमा तरंग ल्यायो। सँगै सिमराका स्थानीय बुद्धिजीवी तथा पासवानले पढाएका केही विद्यार्थी पासवानमाथि पालिकाले नियोजित रूपमा अन्याय गरेको भन्दै उनलाई साबिककै विद्यालयमा फर्काउनुपर्ने छलफल चलाइरहेका छन्। समूहमा गएर विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकसँग आइतबार छलफल गरेका सिमराका स्थानीय रामकुमार अर्याल भन्छन्, “४१ वर्षसम्म विद्यालयको सेवा गर्नुभएका पासवान सरमाथि अन्याय भएकाले अवकाश पाउन बाँकी दुई वर्षका लागि उहाँलाई पुनः विद्यालयमा फर्काउन सुझाव दियौँ। तर त्यसको सुनुवाइ नगरी यो नगरपालिकाको निर्णय हो भनेर उहाँहरूले टारिदिनुभयो। राम्रो शिक्षकमाथि यस्तो अन्याय गर्नुभएन। यस्तो दुःख दिने नियत कसैले राख्नुभएन।” 

यो पनि: काठमाडौँकेन्द्रित शिक्षक आन्दोलनको अन्तर्यमा के छ?

पालिकाको निर्णयअनुसार जहाँ पनि जान तयार देखिएका शिक्षक पासवानले हाजिर गर्ने ठाउँ पाएका छैनन्। तर सिमराका स्थानीयहरूले उनको सरुवालाई नै स्वीकारेका छैनन्। दुःख दिने नियतले पासवानको सरुवा गरिएको एक स्थानीयले बताए। उकालोसँग कुराकानी गर्दै उनले भने, “शिक्षक भए पनि ब्रहमदेव सरको आर्थिक अवस्था बलियो छैन। पहुँचपावर पनि छैन। पालिकाले आफ्ना कुनै शिक्षकलाई विद्यालयमा ल्याउनका लागि सोझासादा शिक्षकलाई दुःख दिएको भन्ने सुनिन्छ। त्यस्तो हो भने पालिकाले राम्रो काम गरेन।” 

ती स्थानीयले दिएको जानकारीलाई पछ्याउँदै जाँदा पासवानको ठाउँमा मेयर पौडेलका निकट तथा उपमहानगरपालिकामा कार्यरत इन्जिनियर सञ्जीव रूपाखेतीकी श्रीमतीसमेत रहेकी शिक्षक शशी खत्रीलाई नेरा आधारभूत विद्यालय मुसहर्नीमाईबाट ल्याएर विद्यालयले हाजिर गराइसकेको पत्ता लाग्यो। यसबारे प्रधानाध्यापक शंकरकुमार आचार्यले भने, “आफूलाई पायक पर्ने ठाउँमा सरुवा गरिपाऊँ भनेर  हाम्रो विद्यालयमा आउन चाहने ६/७ जना शिक्षकले पालिकामा निवेदन दिनुभएको रहेछ। त्यति नै संख्यामा बाहिरबाट आएका शिक्षकमध्ये प्रावि तहका तीन जना हुनुहुन्छ।” 

बाहिरका शिक्षक घरपायक मिलाएर आउँदा त्यहाँबाट अन्यत्र पठाइएकामध्ये प्रेमप्रसाद पुडासैनी नेरा आधारभूत विद्यालय बिसौलियामा र विभाष गुरागाईं नेरा मावि इनर्वासिरामा हाजिर भइसकेका छन्। उनीहरूलेसमेत सरुवाका लागि पालिकामा निवेदन नदिएका भए पनि दुवैले घरपायकको विद्यालयमा सरुवा पाएका थिए। तर ब्रह्मदेव पासवानलाई भने उनले माग्दै नमागी पहिल्यैदेखि घरपायकमै खाईपाई आएको जागिरबाट अवकाश हुनै लाग्दा पालिकाले उनको इच्छाविपरीत सरुवा गरेर टाढा पठाएको हो। 

उपमहानगरपालिका मेयर राजन पौडेल पालिकाले आफ्नै कानूनमा टेकेर शिक्षकहरूको सरुवा गरेको दाबी गर्छन्। उनी भन्छन्, “हाम्रो उपमहानगरपालिकाले बनाएको ऐन र कार्यविधिका आधारमा शिक्षकहरूबाट निवेदन मागेरै शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन गरिएको हो। हामीले ८४ जना शिक्षकको सरुवा गरेकोमा वडाध्यक्षले असहयोग गर्दा ब्रह्मदेवसहितका चार/पाँच जनालाई हाजिर हुन समस्या आएको छ। यसको अस्थायीसमाधान हामीले निकालिसकेका छौँ।” नगरपालिकामा कार्यरत इन्जिनियर रूपाखेतीकी श्रीमती खत्रीलाई शिक्षक ब्रमहदेव पासवानको ठाउँमा ल्याइएको पसंगमा पौडेले भने, “यो चाहिँ आरोप मात्र हो।” 

‘ब्रह्मदेव प्रतिनिधि, ज्यादती देशभर’ 
नयाँ संविधानअनुसार पहिलो पटक २०७४ सालमा चुनाव भएर स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि चुनिए। त्यसयता विद्यालयमा आफ्नो हस्तक्षप बढाएका स्थानीय तहहरूले शिक्षकलाई यसरी विद्यालयविहीन बनाएका कैयौँ उदाहरण भेटिने काठमाडौँ विश्वविद्यालय, शिक्षा संकायका डीन तथा शिक्षाविद् प्रा. डा. बालचन्द्र लुइँटेल बताउँछन्। उनी भन्छन्, “शिक्षकहरू जनप्रतिनिधिको तारो भए। राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा शिक्षक सरुवा गर्ने काम सामान्य बन्यो। यही कारण देशभरका शिक्षकहरू जनप्रतिनिधिदेखि रुष्ट भएका छन्। स्थानीय तहको ज्यादती सानो छैन।”

यो पनि: सरकारको खेलाँचीले निम्त्याएको शिक्षक आन्दोलन, दिगो समाधान कति टाढा?

विद्यालय शिक्षासम्बन्धी नयाँ संघीय ऐन नै नबनेका बेला प्रचलित शिक्षा ऐनसँग बाझिने कानून बनाएर स्थानीय तहले मनोमानी गरेको र पार्टीगत राजनीति गर्ने शिक्षकहरूलाई सहज भए पनि दलगत राजनीतिबाट अलग रहेकालाई स्थानीय तहले जानीजानी दुःख दिइरहेको लुइँटेलको टिप्पणी छ।

आफ्नै शिक्षा ऐन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने कतिपय स्थानीय तहहरू अदालतसम्म पुग्नुपरेको उदाहरण छ। ‘डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपाल’ले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार संविधान र प्रचलित शिक्षा ऐनसँग बाझिने गरी शिक्षा ऐन/नियमावली जारी गरेकामध्ये ६ स्थानीय तहले शिक्षक सरुवासँग सम्बन्धित मुद्दा खेपेका थिए। ती अधिकांश मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले संविधान र शिक्षा ऐनसँग बाझिएको भन्दै स्थानीय तहले बनाएका कानून र नीतिगत निर्णय बदर गरिदिएको थियो। 

ती मुद्दामामिलाबारे थाहा पाएपछि संविधान र प्रचलित संघीय ऐनसँग बाझिने ऐननियम बनाउन र लागू गर्नबाट कतिपय स्थानीय तहहरू पछि हटेका थिए। तर जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले मूल कानूनसँग बाझिने त्यस्तै ऐनको आडमा शिक्षकलाई दुःख दिएको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ।

यता ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’माथि प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफल चलिरहेको छ। संसद‍्मा दर्ता भएको यही विधेयकका विरुद्ध देशभरका शिक्षकहरूले दुई साताअघि काठमाडौँकेन्द्रित प्रदर्शन गरेका थिए। त्यसपछि सरकारले शिक्षकहरूसँग विधेयक संशोधन गर्नेलगायतका सम्झौता गरेको थियो। 

उक्त विधेयकले शिक्षक र स्थानीय सरकारबीचको सम्बन्धबारे स्पष्ट प्रावधानका साथ कानूनको रूप नलिँदासम्म जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा देखिएजस्तै समस्या देशभर सतहमा आइरहन सक्छन्।