साढे दुई वर्षअघि भएको सैन्य ‘कु’पछि म्यानमार अनेक संकटमा फसेको छ। २०२१ फेब्रुअरी १ मा कु गरेर सेना सत्तामा आएसँगै विभिन्न जातीय तथा साम्प्रदायिक सशस्त्र गुरिल्ला संगठनहरू उदाएका छन्।

म्यानमार सरकारले ती समूहसँग लड्न अर्बौं रुपैयाँ खर्चेर चीन, रुसलगायत देशबाट हतियार भित्र्याइरहेको छ। हतियारका लागि ठूलो धनराशि बाहिरिँदा गरिबी बढेको छ र आपराधिक गतिविधि मौलाइरहेका छन्। म्यानमार अहिले गरिबी, युद्ध र अपराधको भुमरीमा लपेटिएको छ।

अब यो दृश्यलाई ‘जुम’ गरेर हेरौँ।

सैन्य कुदेखि गृहयुद्धसम्म
सन् २०१४ मा म्यानमारको छिमेकी राष्ट्र थाइल्यान्डका सैनिक जनरलले राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्ने भन्दै सत्ता हातमा लिएका थिए। त्यतिबेला थाइल्यान्डमा छिटपुट विरोध भए पनि सरकारले सशस्त्र प्रतिरोधको सामना गर्नुपरेको थिएन। त्यसको सात वर्षपछि म्यानमारमा सेनाले सत्ता हातमा लिएपछि अवस्था थाइल्यान्डको भन्दा फरक भयो। 

म्यानमारका युवाले सैन्य सरकारको डटेर विरोध गरे। विरोधका क्रममा सयौँको ज्यान गयो, हजारौँलाई बन्दी बनाइयो। यद्यपि, सरकारले शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनलाई दबाउन सफल भयो।

सैनिक शासकले नोबेल पुरस्कार विजेता म्यानमारकी नेता आङ सान सुकीलाई बन्दी बनाएको छ। सुकी र तत्कालीन राष्ट्रपति विन मिन्टसहित उनका मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूलाई थुनामा राखिएको छ। सुकीको पार्टी नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीका अधिकांश नेता थुनामा छन्।

अहिले म्यानमारमा सैन्य अधिकारीहरूको समितिले सरकार चलाइरहेको छ, जसलाई बर्मिज भाषामा ‘जुन्ता’ भनिन्छ। यसको अर्थ बैठक हो। सरकार सञ्चालन गर्ने निकाय राज्य प्रशासन परिषद् (एसएसी) मिलिटरी जुन्ताबाट संचालित भइरहेको छ। सन् २०२१ को सैन्य कुपछि आर्मी जेनरल मिन आङ लाइङले यसको अध्यक्षता गरिरहेका छन्। 

सैनिक कुपछिको पहिलो सार्वजनिक टिप्पणीमा जेनरल लाइङले सत्ता कब्जा गर्ने कदमको औचित्य सावित गर्ने प्रयास गरेका थिए। जनता जुन्ताको पक्षमा रहेको भन्दै उनले छिटै सच्चा र अनुशासित प्रजातन्त्र स्थापित गराइने बताएका थिए। कुपछि लगाइएको संकटकालको अन्त्य भएपछि देशमा ‘स्वतन्त्र र निष्पक्ष’ निर्वाचन गराइने बताए पनि अहिलेसम्म त्यो अवस्था सिर्जना हुन सकेको छैन। 

बरु, सैन्य कुपछि म्यानमार गृहयद्धमा फसिकसकेको छ। सडकको विरोध चुलिँदै गएर अहिले देशव्यापी सशस्त्र संगठन विस्तार भएका छन्। राजनीतिक तथा प्रशासनिक अवस्था खलबलिएको छ। सेनाले सामूहिक हत्या, मनमानी गिरफ्तारी, यातना, यौन हिंसा र अन्य दुर्व्यवहार गरेका खबर बाहिरिरहेका छन्। सेना र सशस्त्र संगठनबीचको लडाइँका कारण म्यानमारको आकाश बमबारुदको धुवाँले मडारिएको छ। 

सशस्त्र संगठन करेन्नी डिफेन्स फोर्स (केएनडीएफ) सशक्त रूपमा उदाएको छ। गएको जुन ६ मा उनीहरूले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा २२ बटालियन सेना बनाएको उल्लेख छ। म्यानमारका धेरै क्षेत्रमा यसले नियन्त्रण गरेको छ। कया (करेन्नी) राज्यलाई त पूर्णतया आफ्नो अधिनमा राखेको छ। यो समूहले त्यहाँका विभिन्न ११ अन्य विद्रोही सशस्त्र समूहसँग सहकार्य गरेको छ। 

राजनीतिक बन्दी अनुगमन समूहका लागि सहायता संघका अनुसार सैन्य कुयता सेनाद्वारा चार हजारभन्दा बढी नागरिक तथा त्यति नै संख्यामा विद्रोही मारिएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघले मृतकको संख्या अझै धेरै हुन सक्ने बताएको छ। सरकारले युद्धका कारण घाटा भएको स्वीकारे पनि मारिएका सेनाको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छैन। तर म्यानमारबाट निर्वासित राष्ट्रिय एकता पार्टीले विद्रोही सशस्त्र समूहबाट २० हजार सैनिक मारिएको दाबी गरेको छ।

साइबर अपराध र लागुऔषधको गढ
सैनिक कुपछि म्यानमारको अर्थतन्त्र खस्किदै मात्र गएको छैन, गरिबीका कारण आपराधिक गतिविधि पनि मौलाइरहेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको एक रिपोर्टअनुसार एशियाका दक्षिणपूर्वी क्षेत्रमा मौलाएको आपराधिक गतिविधिको सबैभन्दा नराम्रो प्रभाव म्यानमारमा परेको छ। मानव तस्करी गरेर साइबर अपराधमा लगाउने मात्र नभई श्रम तथा यौन शोषणसमेत हुने गरेको छ। ती आपराधिक समूह मानव तस्करीका लागि म्यानमार, कम्बोडिया, फिलिपिन्स र थाइल्याण्डका विभिन्न क्षेत्रमा सक्रिय छन्। सबैभन्दा धेरै म्यानमारमा एक लाख २० हजार जति व्यक्तिलाई त्यस्ता क्रियाकलापमा प्रयोग गरिएको छ। कम्बोडिया, लाओस, फिलिपिन्स र थाइल्यान्डलाई पनि यस्ता आपराधिक गतिविधिको लागि ‘ट्रान्जिट’ बनाइएको छ। जटिल भूभाग र राज्यको कमजोर अवस्थाका कारण यी क्षेत्रमा यस्ता गतिविधि बढीरहेका उक्त रिपोर्टमा उल्लेख छ। 

‘साइबर स्क्याम’का लागि मानव तस्करी गरेर म्यान्मारमा करिब १०० नेपाली बन्धक बनाइएको खोजमूलक रिपोर्ट गएको फागुनमा उकालोमा प्रकाशन भएको थियो। त्यसयता पनि नेपालीहरू म्यानमारमा बन्धक बनाइएका खबर बाहिर आइरहेका छन्। उनीहरूमध्ये कतिको उद्धार भयो, कति उद्धारकै क्रममा छन्। चिनियाँ टोलीले नेपालबाट थाइल्यान्ड पठाउने भनेर म्यानमार पुर्‍याइ उनीहरूलाई जबरजस्ती अनलाइन ठगीमा लगाउने, काम गर्न नसके कुटपिट गर्ने र घर फर्किन्छु भन्दा फिरौती रकम माग्ने गरेका थिए। यस्तै–यस्तै क्रियाकलाप गर्न म्यानमार आपराधिक गिरोहका लागि सुरक्षित ‘हब’ बनेको छ। सशस्त्र संगठनले कब्जा गरेका क्षेत्रमा त्यस्ता गिरोह बढी सक्रिय भइरहेका छन्। तिनीहरूले सशस्त्र संगठनलाई आर्थिक सहयोग गर्दै निर्वाधरूपमा आपराधिक धन्दा चलाइरहेका छन्।

ती संगठनहरूलाई चन्दा सहयोग गर्नेमा एउटा मोबाइल गेम ‘वार अफ हिरो–द पीडीएफ’ पनि छ। बीबीसीका अनुसार ‘को टूट’ छद्मनामका एक व्यक्तिले उक्त मोबाइल गेम बनाएका हुन्। म्यानमारको सेनाले आफ्नो साथी र उनको श्रीमतीको हत्या गरेको देखेका को टूटले आफूले जानेको ‘आईटी’ सीप प्रयोग गरेर सेनाविरुद्ध लड्ने कसम नै खाएका थिए। उनले प्रत्येक महिना उक्त गेमबाट ७० देखि ८० हजार डलर कमाउँछन्। 

यस्तै, म्यान्मार लागुऔषध कारोबारको केन्द्र बन्दै गएको छ। यसको प्रभाव कति छ भन्ने कुरा म्यानमारले बर्सेनि जफत गरेर नष्ट गर्ने लागुऔषधबाट थाहा हुन्छ। लागुऔषध दुरुपयोग र अवैध ओसारपसारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा गएको जुन २६ गते म्यानमार सरकारले वर्षभरि पक्राउ परेको ४४ करोड ६० लाख डलर बराबरको लागुऔषध नष्ट गरेको थियो। अघिल्लो वर्ष पनि ६२ करोड २० लाख डलरको लागुऔषध नष्ट गरेको थियो।

लागुऔषध र अपराधसम्बन्धी संयुक्त राष्टसंघको एजेन्सी यूएनओडीसीका अनुसार सैन्य कुपछि म्यानमारमा लागुऔषध कारोबार ह्वात्तै बढेको छ। म्यानमारका शान, रखाइन आदि राज्य लागुऔषध उत्पादन र कारोबारको गढ नै बनेका छन्। रखाइनलाई त ‘ड्रग्स इपिडेमिक’ राज्यको रुपमा उल्लेख गरिन थालिएको छ। म्यानमारमा उत्पादित प्राकृतिक तथा कृत्रिम लागुऔषध छिमेकी भारत, बंगलादेशलगायत दक्षिण एशियाली राष्ट्र हुँदै विश्वभर निर्यात गर्ने गरिएको यूएनओडीसीले जनाएको छ।

छिमेकी राष्ट्र भारत र बंगलादेशको सीमा क्षेत्रमा लागुऔषध कारोबारी पक्राउका घटना बढिरहेका छन्। गएको हप्ता मात्रै भारतको मिजोरमबाट झन्डै १० करोड रुपैयाँ बराबरको हिरोइनसहित म्यानमारका एक नागरिक पक्राउ परेका थिए। सशस्त्र संगठन प्रभावित राज्यहरूमै यसको कारोबार फैलिरहेकाले यसमा ती संगठनहरूको संलग्नता रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। 

बढ्यो शरणार्थी समस्या
म्यानमारमा पटकपटक भएका विद्रोहले यहाँका धेरै नागरिक विभिन्न देशमा पलाएन भए। यो क्रम अहिले पनि जारी छ।

लामो समयसम्म ब्रिटेनको उपनिवेश रहेको म्यानमारले सन् १९४८ मा स्वतन्त्रता हासिल गर्यो। म्यानमारकी नेतृ आङ सान सुकीका बुवा स्वतन्त्रता सेनानी जनरल आङ सानको नेतृत्वको आन्दोलनले म्यानमारलाई स्वतन्त्रता दिलाएको थियो। स्वतन्त्रता पाएको १२ वर्षपछि सन् १९६२ देखि सैन्य शासन लागू भयो। 

आङ सान सुकी नेतृत्वको आन्दोलनले सन् २०११ मा सैन्य शासनको अन्त्य गरेको थियो। त्यसपछि लोकतान्त्रिक सुधारहरूको आशा जागेको थियो। तर सेनाले सरकारको धेरैजसो भागमा आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्यो। मुस्लिम रोहिंग्या समुदायविरुद्ध जातीय सफायाको अभियान शुरू भयो। सात लाखभन्दा बढी रोहिंग्या शरणार्थीको रूपमा विभिन्न देशमा पलायन भए। धेरैजसो बंगलादेशमा शरणार्थी जीवन बिताइरहेका छन्। त्यहाँ पनि उनीहरूमाथि दुर्व्यवहार हुने गरेको छ। केही संख्यामा नेपाल पनि आइपुगे। 

म्यानमारमा असुरक्षित महसुस गरेर देश छाड्ने क्रम अहिले पनि जारी छ। संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत शरणार्थीसम्बन्धी एजेन्सी यूएनएचसीआरका अनुसार सैन्य कु लागू भएपछि म्यानमारबाट हजारौैँको संख्यामा शरणार्थीहरू छिमेकी देश पलायन भएका छन्। म्यानमारभित्रै पनि नौ लाख ८२ हजार नागरिक आफ्नो नियमित बासस्थानबाट विस्थापित भएका छन्। 

धराशायी अर्थतन्त्र
गृहयुद्ध र प्राकृतिक विपत्तिसँग जुध्दाजुध्दै यतिबेला म्यानमारको सरकारी ढुकुटी रित्तिएको छ। द्वन्द्वले सीमा व्यापार र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा पनि असर गरेको छ। श्रम बजारको अवस्था नाजुक छ। द्वन्द्वकै कारण प्रमुख आम्दानीको स्रोत रहेको खनिज तथा प्राकृतिक स्रोतसाधन केन्द्रित उद्योगको उत्पादन पनि घटिरहेको छ। विगत पाँच वर्षमा करिब ९० लाख नागरिक काम गर्ने उमेर समूहमा प्रवेश गरे पनि जम्मा २० लाखले मात्र रोजगारी पाएका छन्। बेरोजगारी बढ्दै गएपछि उनीहरूको तलबमा १५ प्रतिशतले गिरावट आएको विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

म्यानमारका करिब ७० प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्छन्। अधिकांश कृषिमा निर्भर छन्। तर सशस्त्र झडपहरू, हवाई आक्रमण आदिका कारण कृषि पेसा पनि प्रभावित बनेको छ। 

देशको यस्तो अवस्थामा त्यहाँबाट विदेशी कम्पनीहरू लगानी गर्नबाट पन्छिदै छन्। फ्रान्सको टोटल, भारतको अडानी समूह र कतारको ओरेडोलगायतका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू म्यानमारबाट फिर्ता भइसकेका छन्। यस्तै अवस्था रहेमा निकट भविष्यमा म्यानमार आर्थिक रुपमा टाट पल्टिन सक्ने विश्व बैंकले चेतावनी दिएको छ। 

घुँडा टेक्दै सत्ता
देशमा भ्रष्टाचार र बेथिति मौलायो भनेर तत्कालीन सत्तासिन पार्टी, राष्ट्रपतिलगायत नेताहरूलाई बन्दी बनाएर सेनाले सत्ता हातमा लिएको थियो। त्यसपछि भएको आन्दोलनलाई पनि निर्मम दमन गरेको थियो। तर अहिले सेना थाक्दै आएको भान हुन्छ। कतिपय सञ्चार माध्यमले सेना विद्रोहीसँग पराजित भइरहेको लेखेका छन्।

विद्रोही सशस्त्र संगठनको विस्तारसँगै जुन्ता सरकारले देशका धेरै क्षेत्रमा आफ्नो नियन्त्रण गुमाइरहेको छ। सरकारी सेनाले लडाइँमा ज्यान गुमाइरहे पनि लुकाउने प्रयास गरिएको छ। युवाहरू सेनामा भर्ती हुन चाहिरहेका छैनन्। बरु, विद्रोही सेनामा गइरहेका छन्।

दक्षिणपूर्वी एशियाली राष्ट्रमै सबैभन्दा बढी सेना भएको देश मानिने म्यानमारमा तीनदेखि चार लाख सेना थिए। अहिले यो संख्या खुम्चिँदै आएर डेढ लाख हाराहारी भएको छ। निकट भविष्यमा ७० हजार पुग्ने बताइएको छ। यसले गर्दा म्यानमारमा सेनाको खडेरी नै पर्ने राजनीतिज्ञ ने म्यो बताउँछन्। उनका अनुसार जुन्ता सेनालाई अहिले विद्रोही संगठनसँग युद्ध गर्न सकस भइरहेको छ। आर्थिक तथा जनशक्ति अभावले जमिनमा सशस्त्र युद्ध गर्न अप्ठेरो पर्दै गएसँगै जुन्ता सेनाले एम्बुस र हवाई हमला गर्न थालेको छ। 

विगत अढाइ वर्षमा, सेनाले चीन र रुसबाट उपलब्ध विमान तथा हतियारमा भर पर्दै विद्यालय, अस्पताल र धार्मिक भवनहरूसहित गाउँ र बस्तीहरूमा बमबारी गरेको थियो। देशभर धार्मिकसहित ७० हजारभन्दा बढी भवनहरू जलाएको छ। अनाहकमा हजारौँ सर्वसाधारण मरिरहेका छन्। ५०० को हाराहारीमा बालबालिकाहरूले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने, आठ लाख बालबालिका विद्यालयबाट वञ्चित भएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघले यस वर्ष म्यानमारका झण्डै १८ लाख मानिसलाई मानवीय सहायताको खाँचो रहेको बताएको छ। सेनाले नागरिकको विश्वास गुमाइरहेको छ। 

अहिले म्यानमारले चीन र रुसको समर्थन खोज्दै तटस्थ विदेश नीति त्यागेको छ। वार्तालाई अस्वीकार गरेको छ र आम चुनाव गराउने वाचा गरिरहेको छ। तर यस्तो अवस्थामा निर्वाचन असम्भव देखिन्छ। न सेनाको पक्षमा परिणाम आउने संकेत छ, न त निर्वाचन नै सफल हुने अवस्था। त्यसैले अबको म्यानमारको भविष्य के होला भन्न सकिने अवस्था छैन।

-एजेन्सीहरूको सहयोगमा