काठमाडौँ– वैदेशिक रोजगारका लागि कहलिएका आकर्षक गन्तव्यमा पुग्न नेपाली युवा जस्तोसुकै जोखिम उठाउन तयार छन्। उनीहरूको यही मनस्थितिलाई बुझेर मानव तस्करहरूको सक्रियता बढेको छ। मानव तस्करीका लागि सजिलो ‘ट्रान्जिट’ बनेको छ युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई)को दुबई। किनभने त्यहाँ नेपालीलाई ‘भिजिट भिसा’मा पुग्न सहज छ। मुख्यतः दुबई (यूएई) र त्यसबाहेकका खाडी मुलुकलाई ‘ट्रान्जिट’ बनाएर भिजिट भिसामा गएका नेपाली ठूलो समस्यामा परेको भन्दै गृह मन्त्रालयमा २०७८ माघ १० गते सरोकारवालाको एउटा बैठक बस्यो।
तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको अध्यक्षतामा बसेको त्यो बैठकले ‘भिजिट भिसा र त्यसबाट सिर्जित समस्या तथा समाधानका उपायहरू सम्बन्धमा सिफारिस गर्न भन्दै गृह मन्त्रालयका तत्कालीन प्रवक्ता, सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा कार्यदल बनायो।
कार्यदलमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शेषनारायण पौडेल, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिशचन्द्र पौडेल, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यरत प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भीम ढकाल, अध्यागमन विभागका उपसचिव भीम अधिकारी र वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डका उपसचिव दीनबन्धु सुवेदी सदस्य थिए।
१५ दिनको समय पाएको कार्यदलले निर्धारित समयमै प्रतिवेदन बुझायो। त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन अध्यागमन विभागले कार्यविधि तयार गरिरहेको अवस्थामा २०७८ फागुन २६ गते गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव टेकनारायण पाण्डेले ‘कार्यविधि तयार भएर कार्यान्वयनमा नआउँदासम्मका लागि’ भन्दै सचिवस्तरीय निर्णय भनेर मन्त्रालयका तर्फबाट हतार–हतारमा १७ बुँदे निर्देशन जारी गरे। त्यही निर्देशनका आधारमा अध्यागमन विभागले यससम्बन्धी निर्देशनात्मक सूचना जारी गर्यो।
तर त्यसबेला विभागले बनाइरहेको भनिएको कार्यविधि त्यसपछि अहिलेसम्म जारी गरिएको छैन।
मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार अध्यागमन विभागले जारी गरेको निर्देशनबाट भिजिट भिसामा नेपाल बाहिर जाने प्रक्रिया जटिल र झन्झटिलो बनाइएको, नागरिकको सहज र निर्बाध आवागमन गर्न पाउने हक कुण्ठित गर्न खोजिएको भनेर त्यसबेलै सरकारको आलोचना भएको थियो। जस्तो, खाडी मुलुकभन्दा बाहिर कम्तीमा एकपटक र खाडी मुलुकको हकमा दुई पटक विदेश यात्राको अभिलेख भएका व्यक्ति, न्यूनतम दुई वर्ष विदेशमा बिताएको अभिलेखबाट प्रमाणित हुने व्यक्ति, न्यूनतम माध्यमिक तह (१२ कक्षा) को औपचारिक शिक्षा वा सीप भएका व्यक्ति मात्र भिजिट भिसामा जान पाउने त्यसमा उल्लेख छ।
जहाँबाट संगठित भयो मानव तस्करीको ‘सेटिङ’
झट्ट हेर्दा तत्कालीन गृहमन्त्री, गृहसचिव र गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको संयन्त्रले नेपालीहरू भिजिट भिसामा विदेश जानेक्रममा मौलाएको बेथिति रोक्न कडाइ गर्न खोजेको देखिन्छ। तर यसको खास उद्देश्य अर्कै थियो। गृह मन्त्रालयको तत्कालीन राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले हतारहतारमा यससम्बन्धी कार्यदल बनाउनु र त्यसकै आधारमा कार्यविधि जारी गर्नुको रहस्य त्यसपछिका घटनाक्रमबाट खुल्दै गयो।
त्यसबेला गृह मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका खाण र प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेका पाण्डे अहिले जिम्मेवारीमा छैनन्। उनीहरू दुवै नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन संगठित रूपमा लागिपरेको अभियोगमा पक्राउ परेका थिए। तीमध्ये पाण्डे जिल्ला र उच्च अदालतको आदेशबाट कारागारमा छन् भने जिल्ला अदालतको आदेशमा कारागार चलान भएका खाण उच्च अदालतको आदेशबाट धरौटीमा छुटेका छन्।
भिजिट भिसाको यो प्रकरणको उद्देश्य पनि शरणार्थी प्रकरणजस्तै देखिन्छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेश, त्यसमा पनि भिजिट भिसामा जानेहरूको जाँच मुख्यतः प्रहरीले गर्छ। २०७९ असार १९ गते प्रहरीको विमानस्थल कार्यालय प्रमुखमा सरुवा भएका तत्कालीन प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) श्याम ज्ञवालीले शुरूदेखि नै भिजिट भिसामा दुबई हुँदै विभिन्न मुलुकमा भइरहेको मानव तस्करी रोक्ने प्रयास अघि बढाएका थिए। यसको पृष्ठभूमि र आधार पनि गृह मन्त्रालयको निर्णयअनुसार अध्यागमन विभागबाट जारी निर्देशन नै थियो।
त्यसक्रममा २०७९ भदौ ८ गतेदेखि शंका लागेर जाँच गर्दा एक सातामै भिजिट भिसामा दुबई हुँदै अन्य मुलुक लैजान लागिएका ३३५ जनालाई प्रहरीले फिर्ता गरिदिएको थियो। उनीहरूले बोकेका कागजात नै नक्कली थिए।
त्यसपछि अनौठो के भयो भने भिजिट भिसामा विदेश जानेहरूलाई कडाइ गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको गृह मन्त्रालयको नेतृत्व प्रहरीले त्यही काम अघि बढाउँदा भने असाध्यै बेखुशी देखियो। बेखुशी मात्र भएन, प्रहरीलाई असहयोग हुन थाल्यो। दबाब बढाइयो। तत्कालीन गृहमन्त्री खाणले डीआईजी ज्ञवालीलाई ‘आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिर नजान’ चेतावनी नै दिएको उल्लेख गर्दै एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत भन्छन्, “तपाईंलाई तोकिएको जे टास्क हो, त्यति मात्र गर्नुस्। सर्टिफिकेट जाँच्ने काम अध्यागमनको हो, अध्यागमनले नै गर्छ। आफ्नो सीमामा बस्नुस्।”
जबकि, ज्ञवालीलाई खाणले नै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ल्याएका थिए। विमानस्थल कार्यालयमा २०७५ मंसिर २६ सम्म डीआईजीको नेतृत्व भए पनि तत्कालीन डीआईजी शेरबहादुर बस्नेतपछि सरकारले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) लाई जिम्मा दिएको थियो। पछि खाणले २०७९ असार १८ गते पुनः डीआईजी राख्ने निर्णय गर्दै ज्ञवालीलाई विमानस्थल सरुवा गरेका थिए।
ज्ञवालीसँगै त्यतिबेला विमानस्थलमा कार्यरत एक प्रहरी अधिकृत त्यसबेला प्रहरीलाई ठूलो असहयोग गर्ने र अनावश्यक रूपमा दुःख दिने काम भएको बताउँछन्। “मानव तस्करहरूले भिजिट भिसामा बाहिर लगेर सोझा मानिसहरूलाई ठगेको र बिचल्लीमा पारेको देखेपछि यो त अति नै भयो भनेर हामीले विमानस्थल बाहिरै जाँच शुरू गरेका थियौँ,” आफ्नो नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती प्रहरी अधिकृतले भने, “त्यतिबेला कतैबाट सहयोग भएको अनुभूति गर्न पाइएन। उल्टै असहयोग गर्ने, धम्क्याउने काम भयो।”
त्यसबेला नक्कली कागजात बनाएर भिजिट भिसामा दुबई जाँदै गरेका व्यक्तिहरूलाई विमानस्थल प्रहरीले पक्रेर काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र मानव बेचविखन ब्युरोमा बुझाएको थियो। अनौठो त उनीहरूलाई थप अनुसन्धान नगरी छाडियो। “उनीहरूलाई छाड्न मन्त्रालयबाट चर्को दबाब थियो,” ब्युरो स्रोत भन्छ।
काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) रविन्द्र रेग्मी अध्यागमनले जारी गरेको १७ बुँदे निर्देशन नै भिजिट भिसाका नाममा पैसा उठाउने माध्यम बनेको अनुसन्धानबाट देखिएको बताउँछन्। “कडाइ गर्ने नाममा जस्ता कडा प्रावधान ल्याइयो, तिनमै टेकेर नक्कली कागजपत्र खडा गर्ने र मिलेमतोमा झन् बढी पैसा असुल्ने काम हुन थालेको देखिएको छ,” उनले भने, “भिजिट भिसामा कडाइ गर्ने निर्णयलाई पैसा उठाउने बाटो बनाएको देखियो।”
त्यसबेला गृह मन्त्रालयमा रहेका एक सरकारी अधिकारी १७ बुँदे निर्देशन जारी गर्नेक्रममा आफूले भिजिट भिसामा कडा प्रावधान राख्दैमा विदेश जानेहरू नरोकिने, बरु विभिन्न तत्वले त्यसको लाभ उठाउने हुँदा आवतजावत गर्न खुकुलो प्रावधान राख्न सुझाव दिएको बताउँछन्। “जति नै कडाई गरे पनि जानेक्रम त रोकिएन, बरु सहज बनाइएको भए महँगो पैसा तिरेर, नक्कली कागजपत्र बनाएर जानेक्रम रोकिन्थ्यो,” उनले भने, “रोजगारीमा जानेलाई श्रम स्वीकृति लिएर जान सहज प्रक्रिया बनाइएको भए यो समस्या धेरै हदसम्म हल हुन्थ्यो। तर उद्देश्य नै अर्कै थियो।”
पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल ठकुरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ‘सेटिङ’मा भइरहेको मानव तस्करीबाट ध्यान अन्यत्र मोड्न कार्यदल बनाएर कडाइको नाटक मञ्चन गरिएको बताउँछन्। “गृह मन्त्रालयले मानव तस्करी रोक्ने उद्देश्यले यस्तो गरेको भए त्यसकै निम्ति काम गरिरहेको प्रहरीलाई किन हतोत्साहित गरिन्थ्यो? त्यसकै लागि कार्यविधि ल्याएको भए अहिले पनि भिजिट भिसाको यत्रो आतंक किन हुन्थ्यो?” उनले भने, “प्रष्ट छ, ध्यान अन्यत्र मोड्न, अरूको आँखामा आँखामा छारो हाल्न र सेटिङ थप मजबुत पार्न कार्यदल बनाएर नाटक गरियो।”
भर्खरैको घटनाले यसको थप तस्वीर उजागर गर्छ। गत असोज ९ गतेदेखि प्रहरीले भिजिट भिसाको आडमा भइरहेको मानव तस्करीविरुद्ध सञ्चालन गरेको ‘अप्रेसन’का क्रममा अध्यागमन अधिकृत नरवीर खड्का पक्राउ परे। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका अनुसार अप्रेसनका क्रममा नक्कली कागजात बनाएर भिजिट भिसामा विदेश लैजाने यो ‘धन्दा’मा संलग्न अध्यागमन अधिकृतसहित ३८ जना पक्राउ परेका छन्।
पक्राउ पर्नेमा नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीद्वय अरविन्द यादव र होम पोखरेल, बहालवाला प्रहरी जवान जीवराज तामाङ र एक पूर्वप्रहरी सहायक निरीक्षक, वन्ट्रा ट्रिप अनलाइन ट्राभल्सका सञ्चालक मनुराज चौधरी, एचआर टुर्स एन्ड ट्राभल्सका सञ्चालक रामप्रसाद भण्डारी, होलिडेज एन्ड ट्राभल्सका सञ्चालक सरोज यादव, एसकेजे ट्राभल्सका सञ्चालक दिनेश ज्ञवाली, रिलेभेन्ट ट्राभल्सका सञ्चालक देवराज खनाल र एड्भान्स म्यानेजमेन्ट मल्टी ट्रेनिङ सेन्टरका सञ्चालक गणेश पाण्डे छन्।
पक्राउ परेकाले यसमा मन्त्रालयको तहसमेत जोडिएको बयान दिएको प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन्।
अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी रेग्मीले अनुसन्धानका क्रममा अध्यागमन कर्मचारीले भिजिट भिसामा जानेहरूबाट प्रतिव्यक्ति ५५ हजार रुपैयाँ असुल्ने गरेको देखिएको बताए। खड्काले बयानमै त्यसरी उठाइने पैसा ‘धेरैतिर वितरण हुने’ उल्लेख गरेका छन्। एक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) ले राजनीतिक तहको संरक्षणबिना अध्यागमन अधिकृत मात्रले त्यसरी रकम उठाउने आँट नगर्ने दाबी गरे। “एउटा शाखा अधिकृतले त्यत्रो आँट यत्तिकै गर्दैन। यो माथिदेखिकै सेटिङमा भइरहेको अपराध हो,” उनले भने, “प्रहरी अनुसन्धान कहाँसम्म पुग्नसक्ला भन्ने त टुंगो छैन। किनभने शरणार्थी प्रकरण फासफुस पारिएका बेला यो पनि त्यस्तै हुनसक्छ।”
भिजिट भिसाबारे गृह मन्त्रालयबाट देखाइएको सक्रियता र गरिएको निर्णयलाई थप शंकास्पद देखाउने अर्को आधार हो, भिजिट भिसामा जानेको संख्या कत्ति पनि नघट्नु। किनभने भिजिट भिसामा कडाइ गरेको भनिएको गृह मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णयपछि पनि यूएईलाई गन्तव्य बनाएर भिजिट भिसामा जाने नेपालीको संख्या घटेको छैन।
अध्यागमन विभागका अनुसार सन् २०२३ जनवरी १ देखि डिसेम्बरसम्म भिजिट भिसामा यूएई जाने नेपालीको संख्या ८१ हजार २९५ छ। यो अवधिमा श्रम स्वीकृति लिएर यूएई जानेहरू भने एक लाख ७९ हजार २५२ जना छन्।
त्यसअघि, सन् २०२२ मा ७९ हजार २ जना भिजिट भिसामा यूएई गएका थिए, श्रम भिसामा जाने १ लाख ४९ हजार ८९२ थिए। २०२१ मा पनि भिजिट भिसामा ७९ हजार ४५२ र कामदार भिसामा ८४ हजार ७४६ जना यूएई गएको अध्यागमनको अभिलेखले देखाउँछ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) यूएईका एनसीसी अध्यक्ष विकास शाही भिजिट भिसामा यूएई पुग्नेमध्ये बढीमा ५ प्रतिशत मात्र घुम्न जानेहरू भएको बताउँछन्। “भिजिट भिसामा आउने अधिकांश कामकै लागि आउँछन्, कैयौँ त अरू देश जानलाई यहाँ आउँछन्। पहिले पहिले त्यसरी आउनेले काम पनि पाए, अहिले भिजिट भिसामा आउनेलाई काम पाउन सजिलो छैन,” उनले भने, “यूएईले भिजिट भिसा जारी गरिदिने हुँदा नेपाल सरकारले रोकेर साध्य हुन्न। कडाइ मात्र गर्दा त्यसरी जानेहरू दलाललाई धेरै पैसा तिर्न बाध्य भइरहेका छन्। बरु भिजिट भिसालाई जतिसक्दो सहज बनाउने र यसका जोखिमबारे बुझाउने हो भने धेरै मानिस ठगिन र बिचल्लीमा पर्नबाट जोगिनेछन्।”
सेटिङको जालो, संरक्षण कसको?
पछिल्ला घटनाहरूबाट भिजिट भिसाका नाममा विदेश लैजाने गिरोहको ठूलै सञ्जाल सक्रिय रहेको निष्कर्षमा प्रहरी पुगेको छ। गत असोज ९ गते राहदानी र अरू कागजात बोकेर विमानस्थल पुगेका ५४ जनामाथि अनुसन्धान अघि बढाउँदा नक्कली कागजात बनाएर विमानस्थलमा सेटिङ मिलाउने र भिजिट भिसामा दुबई हुँदै विभिन्न मुलुक पठाउने गिरोह पहिचान भएको प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन्।
“संगठित रूपमा यो अपराध भइरहेको छ। ७–८ कक्षा पास नगरेकाले पनि १२ कक्षा उत्तीर्ण भएको कागजपत्र बनाएका छन्,” उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी रेग्मीले भने, “जो जाँदैछन्, उनीहरूलाई सर्टिफिकेट र बैंक स्टेटमेन्ट कसले बनाइदियो भन्ने पनि थाहा छैन। प्रहरीलाई कसले मिलायो भन्ने पनि थाहा छैन। सबैले फरक–फरक जिम्मेवारी लिएर काम गरेको देखिन्छ। अर्थात् एकले गर्ने काम अर्कोलाई थाहा छैन।”
भिजिट भिसामा दुबई गएकी श्रीमतीले लामो समयसम्म काम नपाएर आत्महत्या गरेपछि व्याकुल बनेका ललितपुर, गोदावरीका अखिल पहरी। तस्वीर: कृष्पा श्रेष्ठ/उकालो
भिजिट भिसामा जाने व्यक्तिहरू कन्सल्टेन्सी र ट्राभल कम्पनीले खोज्ने, कागजात उनीहरूले नै बनाइदिने र कागजात तयार भएपछि त्यसको विवरण अध्यागमन कर्मचारीलाई दिने गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ। अध्यागमन कर्मचारीले सूचना दिएपछि नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीले टिकट मिलाउँथे। कागजातदेखि होटल मिलाएबापत ट्राभल कम्पनी र कन्सल्टेन्सीले प्रतिव्यक्ति १०–१५ हजार, हवाई टिकट मिलाएबापत एयरलाइन्सका कर्मचारीले १० देखि १५ हजार रुपैयाँ लिने गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ।
निरन्तर चलिरहेको यो ‘धन्दा’बारे राज्य–संयन्त्रहरू बेखबर थिएनन्। गृह मन्त्रालयबाहेक अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसमेत यसबारे भलिभाँती जानकार थियो। २०७६ कात्तिकमा मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अध्यागमन कर्मचारीको समेत मिलेमतोमा भिजिट भिसामा नेपालीहरूलाई वैदेशिक रोजगारमा लैजाने काम भइरहेको जानकारी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई गराएको थियो।
ब्युरोको जानकारीपछि अख्तियारले विमानस्थलमा छापा मारेर अध्यागमन कार्यालयका १३ कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। उनीहरूले प्रतिव्यक्ति १० हजार रुपैयाँ लिएर यात्रा अनुमति दिएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको थियो।
तर यो घटनापछि मानव तस्करीका घटनामा अख्तियारले आँखा चिम्लिएको गृह मन्त्रालयमा काम गरिसकेका नेपाल सरकारका एक बहालवाला सचिव बताउँछन्। “कर्मचारी डराउने भनेको अख्यितारसँग हो, अख्तियारले यसमा हात हालेको भए रोकिन सक्थ्यो। तर त्यसपछि अख्तियार नै आश्चर्यजनक रूपमा चुप लाग्यो,” उनले भने। प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक वरिष्ठ अधिकारी अख्तियारका उच्चपदस्थ कर्मचारीदेखि आयुक्तसम्मबाटै मानव तस्करीको यो सञ्जाललाई भरथेग गर्ने काम भइरहेको दाबी गर्छन्।
गृह मन्त्रालयबाट भएको निर्णयपछि मानव तस्करीको ‘सेटिङ सञ्जाल’ थप बलियो बनिरहँदा त्यसबेला गृहलाई सुझाउने तत्कालीन कार्यदलका संयोजक फणिन्द्रमणि पोखरेललाई हामीले किन भिजिट भिसामा कडाई गर्ने सिफारिस गर्नुभएको भनेर सोध्यौँ। डेढ महिनाअघि सहसचिवबाट निजामती सेवानिवृत्त भएका पोखरेलले त्यसबेला खाडीका मुलुकमा महिलामाथि अमानवीय व्यवहार भएको, उनीहरूले दुःख–कष्ट पाएको पृष्ठभूमि हेरेर भिजिट भिसामा कडाइ गरिएको बताए।
“त्यतिबेला खाडीमा महिलामाथि अमानवीय व्यवहार भयो भन्ने गुनासो धेरै आएपछि महिलालाई एक महिना भिजिट भिसामा विदेश जान रोक लगाइएको थियो,” उनले भने, “त्यसको धेरै विरोध भयो। महिलामाथि विभेद भयो भन्ने कुरा उठेपछि १७ बुँदे निर्देशन जारी गरेर रोक हटाइयो। तर त्यसपछि पनि भिजिट भिसामा विदेश जाने प्रवृत्ति रोकिएन।”
उनले कडाइ गर्दैमा मानव तस्करी रोकिँदो रहेनछ भन्ने अहिले आएर आफूले पनि बुझेको उल्लेख गरे। “ऐन, नियम पर्याप्त भएर मात्र हुँदो रहेनछ, त्यसले हाम्रो व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन सकेन भने केही नहुँदोरहेछ भन्ने यो प्रमाण पनि हो,” पोखरेलले भने, “अस्ति गृह मन्त्रालयमा यसबारे कुरा उठेको थियो, त्यहाँ पनि मैले यही कुरा राखेँ।”
विज्ञापन टिकटकमा, जानेहरूको डिप्रेसनदेखि आत्महत्यासम्म
केही समयअघि रिपोर्टिङका क्रममा यूएईको दुबई र आबुधाबीमा भेटिएका २५ जना नेपाली युवासँग कुरा गर्दा उनीहरूमध्ये आधाभन्दा धेरै त युरोप लगायतका मुलुकमा छिर्ने उद्देश्यले भिजिट भिसामा त्यहाँ गएको भेटियो। बाँकी चाहिँ यूएईमै राम्रो जागिर पाउने दलालको प्रलोभनमा परेर भिजिट भिसामा गएका रहेछन्।
टापुहरूको देश माल्टा लैजाने दलालहरूको आश्वासनमा परेर दुबई पुगेका रोल्पाका टेक घर्तीसहित चारजना युवा पाँच महिनादेखि दुबईमा अलपत्र छन्। प्रतिव्यक्ति पाँच लाख रुपैयाँ तिरेर भिजिट भिसामा गएका उनीहरू भिसा सकिएपछि ‘ओभर–स्टे’ भएर बसेका छन्। टिकटकमा विज्ञापन देखेर दलालको सम्पर्कमा पुगेको, त्यसपछि दुबई आएको टेकले बताए।
दुबईको बरदुबईमा उनीसँग बस्ने २५ जना नेपालीको समूह छ। उनले विभिन्न मुलुक छिर्न नेपालबाट भिजिट भिसामा गएका सयौँ व्यक्ति त्यहाँ रहेको बताए। “दलालले पठाउँछु भनेका छन्। आज, भोलि भन्दाभन्दै पाँच महिना भयो। हामीजस्ता धेरै साथी यहाँबाट अन्यत्र जाने पर्खाइमा हुनुहुन्छ,” उनले भने, “यहाँ भिजिट भिसामा आएर अरू देश जान प्रतीक्षा गरेर बसेकाको मेला जस्तै छ। जता हेर्यो, हामीजस्तै मान्छे भेटिन्छन्।”
दुबईमा राम्रो जागिर पाइने प्रलोभनमा भिजिट भिसामा आएका, तर काम नपाएर अलपत्र परेका केही युवायुवती पनि भेटिए। दलाललाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख ५० हजार बुझाएर आएका उनीहरूको भिसा सकिएपछि ओभर–स्टे भएर बसेका छन्। ओभर–स्टे भएकाले यूएई सरकारलाई प्रतिदिन ५० दिराम (करिब एक हजार ८०० रुपैयाँ) तिर्नुपर्छ।
भिजिट भिसामा गएकाले यसरी म्याद थपेर तीन महिनासम्मको भिसा प्राप्त गर्न सक्छन्। रोल्पाका खुम मगर तिनैमध्येका हुन्। ओभर–स्टे भएर बसेका उनले यूएईबाट अन्यत्र जाने अनुमति पाउन त्यहाँको सरकारलाई जरिबाना तिर्नैपर्छ।
काठमाडौँमा हामीले आकर्षक तलबको प्रलोभन देखाएर दुबई लैजाने काममा सक्रिय एक दलाललाई भेट्दा उनले किचन हेल्परमा ४३ हजार २००, वेटरमा ५० हजार ४००, सेक्युरिटी गार्डमा ६४ हजार ८०० र क्यासियरमा ५० हजार ४०० रुपैयाँ मासिक तलब पाइने बताए। उनले जागिर दिलाउने जिम्मा आफ्नो भएको भन्दै राहदानीसहितका कागजात पठाइदिन आग्रह गरे। तर उनीमार्फत् यूएई पुगेकाहरू केही काम नपाएर नेपाल फर्किइसकेका छन् भने केही ओभर–स्टे भएपनि कामकै खोजीमा छन्। कतिसम्म भने, उनकै सम्पर्कबाट दुबई गएकी ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–४ की सरिता पहरीले काम नपाएपछि दुबईमै आत्महत्या गरिन्।
सरिताको फोटो देखाउँदै उनका श्रीमान् अखिल पहरी। तस्वीर: कृष्पा/उकालो
२८ वर्षीया सरिता २०८० साउन पहिलो साता भिजिट भिसामा दुबई उडेकी थिइन्। काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर समेत नगएकी, कहिल्यै हवाइजहाज नचढेकी उनलाई दुबई नगई नछोड्ने हुटहुटी आफन्तले नै जगाइदिएका थिए। श्रीमान् अखिल पहरीका अनुसार सरिताका दाइ रामकुमार तामाङले उनलाई दुबईको सपना देखाएका थिए।
“म दिनभर काममा हुन्थेँ, दाइसँग मिलेर सबै प्रक्रिया अघि बढाइछन्। सरसापट र भएका गरगहना बेचेर पैसा जोहो गरिन्,” उनले भने, “मैले विदेश नजाऊ, दुःखसुख यहीँ पुगेको छ भनेँ। जाने नै हो भने भिजिट भिसामा नजाऊ, श्रम गरेर जाऊ भनेर बिन्ती गरेँ। मानिनन्। उल्टै रिसाएर माइत गएर बसिन्।”
दुबई उडेको चार महिनापछि, २०८० कात्तिक २५ गते सरिताले आत्महत्या गरेकी थिइन्। आत्महत्या गर्नु करिब एक हप्ताअघि आबुधाबी गएकी उनले त्यहीँ एक घरको चौथो तलाबाट हामफालेकी थिइन्। उनका १४ वर्षका छोरा र ५ वर्षकी छोरी छन्। यूएई गएर पनि बेरोजगार बस्नुपरेपछि सरिताले आत्महत्याको बाटो रोजेको हुनसक्ने उनका श्रीमान् अखिल बताउँछन्।
“गएपछि एक महिना काम गरिन्, त्यसपछि बेरोजगार भइन्। फोनमा कुरा हुँदा सञ्चो छैन भन्थिन्,” उनले भने, “काम नपाउँदा डिप्रेसनसम्म पुगेर यस्तो घटना भयो जस्तो लाग्छ। पैसा पनि गयो, श्रीमतीको ज्यान पनि गयो। बच्चा हुर्काउनु, पढाउनु छ। उनैले लिएको ऋणको मासिक १६ हजार ५०० रुपैयाँ किस्ता तिर्नुपर्छ।”
भिजिट भिसामा दुबई पुगेका र कामको खोजीमै रहेका दोलखाको जिरी नगरपालिका, खोल्मेका रमेशकुमार नेपालीको पनि गत मंसिर २५ गते समुद्रमा डुबेर मृत्यु भयो। उनको मृत्यु दुर्घटना हो या आत्महत्या भन्ने खुलेको छैन। एनआरएनए यूएईका अध्यक्ष विकास शाही भिजिट भिसामा यूएई पुगेकामध्ये दैनिक चार–पाँच जना समस्या लिएर आउने गरेको बताउँछन्।
यसरी यूएई पुगेर अलपत्र पर्ने, विभिन्न कानूनी झमेलामा फस्ने र मृत्यु हुनेहरूको उद्धार तथा शव व्यवस्थापन कठिन छ। “कामदार भिसामा आउनेहरूका लागि कानूनी लडाइँ लड्न सकिन्छ, समस्यामा पर्दा उद्दार गर्न सजिलो छ,” यूएईको आबुधाबीस्थित नेपाली दूतावासका श्रमसहचारी दिनबन्धु सुवेदी भन्छन्, “भिजिट भिसामा आउनेको अभिलेख हुँदैन। तैपनि हामी यहाँका संघसंस्था गुहारेर शव नेपाल पठाउन सहयोग गर्छौं। नेपाल पठाउन नसक्नेको शव धार्मिक परम्पराअनुसार यहीँ नै दाहसंस्कार गरिन्छ।”
सरिता पहरीको शव नेपाल ल्याउन एनआरएनए यूएईले सहयोग गरेको थियो। अध्यक्ष शाही विपन्न परिवारका व्यक्तिहरूको शव पठाउन सकेसम्म सहयोग गरिरहेको बताउँछन्।
भिजिट भिसामा यूएई पुग्ने कति नेपालीको मृत्यु भयो भन्ने एकिन आँकडा छैन। पछिल्लो १८ महिनामा यूएईमा एक हजार ५०० नेपालीको मृत्यु भएकोमा ५० प्रतिशतको प्राकृतिक कारणबाट र बाँकीको दुर्घटनालगायत अन्य अस्वभाविक कारणबाट ज्यान गएको दूतावासका श्रमसहचारी सुवेदी बताउँछन्। दूतावासको जानकारीमा भिजिट भिसामा गएर मृत्यु भएका पाँच जना छन्। “भिजिट भिसामा आएकाहरू फरक प्रक्रियाबाट आउने हुँदा उनीहरूसँग सम्बन्धित कमै घटना मात्र दूतावासको जानकारीमा आइपुग्छन्,” उनले भने।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारी कामदारबाहेक अन्य भिसामा विदेश गएर मृत्यु हुनेको शव नेपाल ल्याउन आर्थिक स्रोत नै नहुने बताउँछन्। “कतिपय अवस्थामा अन्यत्रबाट स्रोत व्यवस्थापन गरेर पनि शव ल्याइएको छ,” उनले भने, “तर यो सधैँभरि साध्य लाग्ने कुरा होइन। कामका लागि हो भने कामदार भिसामै जानुपर्यो, भिजिट भिसामा गएर काम गर्दा समस्या त आउँछ नै।”