काठमाडौँ– त्रिभुवन विश्वविद्यालय, उपकुलपतिको कार्यालयले गएको असार २३ गते एउटा सूचना जारी गर्‍यो। त्यसमा विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर स्नातक तह सञ्चालन गर्दै आएका क्याम्पसहरूले चाहेमा उनीहरू एकआपसमा गाभिन पाउने बाटो खुला गरिएको जानकारी थियो। 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले २०७९ चैतमा आयोजना गरेको विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको छलफलमा क्याम्पसहरू गाभिन सक्ने गरी सैद्धान्तिक सहमति जुटेको थियो। त्यही सहमतिपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सूचना जारी गरेर क्याम्पसहरूलाई आपसमा गाभिन पाउने सूचना दिएको हो। 

सूचनामा उल्लेख भएअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका दुई वा दुईभन्दा बढी क्याम्पसहरू पूर्ण रूपले एकआपसमा गाभिई समायोजन हुन चाहेमा उनीहरूले आफ्नो क्याम्पस सभा वा सञ्चालक समितिबाट समायोजन हुने निर्णय गराई २०८० असोज मसान्तसम्म विश्वविद्यालयको योजना निर्देशनालयमा निवेदन दिनुपर्ने छ। 

त्यसरी गाभिने क्याम्पसहरूले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट २५ लाख रुपैयाँ पाउने छन्। विश्वविद्यालयको उपकुलपति कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म आपसमा गाभिन कुनै पनि क्याम्पसले निवदेन भने दिएका छैनन्। 

गाभिने सुविधा किन? 
विद्यार्थीको संख्या घट्दै गएर खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था आएपछि क्याम्पसहरूलाई आपसमा गाभिन सक्ने विकल्प खुल्ला गरिएको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा. डा. देवराज अधिकारी बताउँछन्। “सामुदायिक क्याम्पसमा विद्यार्थीको संख्या घट्दै गयो। विद्यार्थीलाई चाहिने गुणस्तरीय शिक्षा क्याम्पसहरूले दिन सकेनन्,” अधिकारी भन्छन्, “थोरै विद्यार्थी पढाउँदा पर्याप्त शुल्क नउठ्ने र शिक्षक–कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि नसक्ने अवस्था आयो, जसले शिक्षकहरूको उत्साह घटेर गयो। त्यसकारण गाभिने नीति ल्याउनुको विकल्प भएन।” 

आयोगका अनुसार देशभर त्रिभुवन, संस्कृत, पूर्वाञ्चल, काठमाडौँसहित ११ वटा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन्। तीसँग सम्बन्धन लिएका निजी, आंगिक र सामुदायिक गरी सबै किसिमका क्याम्पसको संख्या एक हजार ४४० रहेको छ। तीमध्ये २१ आंगिक, २१८ सामुदायिक र ३४५ वटा निजीसमेत ५८४ वटा क्याम्पसमा विद्यार्थी संख्या घटेर १०० भन्दा कममा सीमित हुन पुगेको छ। त्यसैगरी २७७ वटा क्याम्पसमा २०० भन्दा कम विद्यार्थी छन्।

त्रिभुवन विश्वद्यिालयबाट सम्बन्धनप्राप्त आंगिक क्याम्पसको संख्या ६१ छ भने सामुदायिक क्याम्पस ५१८ र निजी क्याम्पस ५४२ छन्। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अनुसार विद्यार्थी संख्या नभएर संकटमा परेकामध्ये अधिकांश क्याम्पस पहाडी जिल्लाका छन्। स्याङ्जा र बाग्लुङका ६/६ वटा क्याम्पसमा स्नातक तहमा विद्यार्थी संख्या १०० पनि छैन।  

पहाडी जिल्लाका क्याम्पसहरूको हबिगत कुन अवस्थामा छ भन्ने वास्तविकता बुझाउन स्याङ्जाको चापाकोट क्याम्पस एउटा उदाहरण हो। त्यहाँ २०६३ सालदेखि शिक्षाशास्त्र र २०७० देखि व्यवस्थापन संकायमा स्नातक तह सञ्चालन हुँदै आएको छ। तर स्नातकको प्रथम सेमेस्टरमा व्यवस्थापन संकायतर्फ १० र शिक्षाशास्त्रमा १२ गरी २२ जना मात्र विद्यार्थी छन्। तीमध्ये चार छात्रबाहेकका १८ जना छात्रा हुन्। 

क्याम्पस प्रमुख बन्धुभक्त भण्डारी आर्थिक अभावका कारण क्याम्पस चलाउन सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्। “नगरपालिका र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले दिने अनुदानका आधारमा क्याम्पस चलाएका छौँ, पूरा तलब दिन पुग्ने स्रोतसमेत नहुँदा शिक्षकलाई टिकाउनै गाह्रो भएको छ,” उनी भन्छन्।

स्याङजामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालित सामुदायिक क्याम्पसको संख्या १० छ। त्यसमध्ये बालसिद्ध क्याम्पस वालिङ र कालिका क्याम्पससहित चार वटाको मात्र अवस्था राम्रो छ। अरू क्याम्पसको हालत चापाकोट क्याम्पसको भन्दा पनि खराब रहेको भण्डारी बताउँछन्। “गाउँमा विद्यार्थी अडिनै मान्दैनन्। भएभरका युवा विदेश भन्दै दौडिइरहेका छन्। विदेशिएर बाँकी रहेका अलिअलि पनि शहर गएपछि पूरा गाउँघर नै रित्तो भएको छ,” उनी भन्छन्।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष अधिकारी अवसरहरू नहुँदा विद्यार्थीहरू गाउँमा नअडिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “गाउँमा अवसर भएन। पढ्दै कमाउँदै गर्नसक्ने अवसर गाउँमा भएको भए त्यहाँ पनि विद्यार्थीको संख्या पर्याप्त हुन्थ्यो।” 

पहाडी जिल्लाका सामुदायिक क्याम्पसमा विद्यार्थीको संख्या कम हुनुको कारणबारे गुल्मी, स्याङ्जा, अर्घाखाँची र बाग्लुङ जिल्लालाई आधार बनाएर विस्तृत अध्ययन गर्ने योजना रहेको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले जनाएको छ। 

अध्ययनपछि क्याम्पस गाभ्नेबाहेका अन्य विकल्पहरूका बारेमा पनि योजना बनाउन सजिलो हुने अध्यक्ष अधिकारी बताँछन्। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको खर्च कटौती गर्न पनि एकभन्दा बढी क्याम्पसलाई गाभेर समायोजनको गर्ने नीति जरुरी भएको उनले बताए।  आयोगका अनुसार सामुदायिक तथा आंगिक क्याम्पसमा बार्षिक करिब १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुदानबापत् खर्च हुन्छ। 

“यो रकम त्यत्तिकै सकिनुभन्दा मर्जमा जानु राम्रो हो। क्याम्पस मात्र नभएर कार्यक्रमहरू पनि मर्ज गरेर जान सकिन्छ,” आयोगका अध्यक्ष अधिकारी भन्छन्, “भविष्यमा झन् ठूलो समस्या नआयोस् भनेर क्याम्पसहरू आपसमा गाभ्ने नीति ल्याउनुपरेको हो।” 

नेपाल पब्लिक क्याम्पस संघका महासचिव गोविन्द कार्की त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ल्याएको क्याम्पसहरू गाभ्ने नीति सकारात्मक रहेको बताउँछन्। “अब हामीले अघि बढाउन सक्दैनौँ भन्नेहरूले मर्जमा जानुको विकल्प छैन,” उनी भन्छन्। 

विश्वविद्यालयले सामुदायिक क्याम्पसलाई आपसमा गाभ्ने प्रक्रिया अघि बढाए पनि पहाडी जिल्लाको समस्या यसबाट समाधान हुन नसक्ने देखिएको छ। साबिकको क्याम्पसबाट अर्कोमा पुग्न एक दिनभन्दा बढी समय लाग्छ। दुर्गम ठाउँका क्याम्पसहरूलाई त्यहीँ राखेर अनुदान दिनुभन्दा त्यहाँका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिएर सुगम क्षेत्रका क्याम्पसमा पढाउन सस्तो पर्ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष अधिकारी बताउँछन्।