काठमाडौँ– सांसदहरूले जलविद्युतका समस्या समाधान गर्न सबै राजनीतिक दलका साझा धारणा र प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरू जलविद्युतको विकास र समस्या समाधानका लागि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलसँग बसेर ऊर्जा मन्त्रालयले साझा धारणा र प्रतिबद्धता गर्ने परिस्थिति बनाउन जरुरी रहेको बताए। उनीहरूले संसद्मा भएका सबै राजनीतिक पार्टीहरूका बीचमा एउटा प्रतिबद्धता जनाउने फोरम आवश्यक रहेको बताए ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले जलविद्युत राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यक औँल्याए। उनले ऊर्जा मन्त्रालयले त्यही अनुसारको प्राथमिकता निर्धारण गर्न आवश्यक रहेको भन्दै नेतृत्व गरेर जलविद्युतसम्बन्धी सबै दलका साझा धारणा र प्रतिबद्धता आउने परिस्थिति बनाउन ऊर्जा मन्त्रीलाई आग्रह गरे।
उनले मुलुकमा भएको जलस्रोतको प्रयोग गर्न सके आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, मुलुक सम्पन्न बन्न सक्छ भन्ने कुरा राजनीतिक रूपमा सन्देश दिन सक्नुपर्ने बताए। उनले जलविद्युत उत्पादन भएर पनि आवश्यकता भएको ठाउँमा उत्पादन पुर्याउन नसक्नु लाजमर्दो भएको टिप्पणी गरे। उनले सरकारले १० हजार मेगावाट विद्युत् खपत गर्ने भनेका पनि अहिलेको ट्रान्समिसन लाइनले त्यो क्षमता नराख्ने बताए। जलविद्युत योजनामा पनि सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरेर स्वीकृत दिनु पर्ने उनको भनाइ थियो।
नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर गैरेले जलविद्युतको विकासमा सिङ्गो देश एकताबद्ध हुन आवश्यक रहेको बताए। सबै राजनीतिक दल एकताबद्ध भएर जान सके जलविद्युत क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । उनले मन्त्रालय र नीति नियमका हिसाबले जलविद्युत उत्पादन क्षेत्रमा समस्या रहेका र ती समस्या समाधान गर्न निजी क्षेत्रबाट हुने कमजोरी करेक्सन गर्नु आवश्यक रहेको बताए। सरकारले जलविद्युतमा अन्य देशहरूसँग सम्झौता गर्दा नेपाली उद्योगीहरूले कुन–कुन नदीमा लगानी गर्न पाउँछन् भन्ने कुरा निर्धारण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले भारतलाई सुम्पेको पानी कुन हो भन्ने कुरा पनि स्पष्ट बनाउनुपर्ने भन्दै सबै भारत लगायतका देशलाई परियोजना दिँदा पानीमा ठूलो लगानी नेपाली लगानीकर्ताले लगाउन पाउने अवस्था नदेखेको बताए। उनले विद्युत् खपत गर्ने प्रक्रियामा पाल्पा जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्र बेलुका ६ बजेपछि विद्युतका सबै बल्बहरू टमाटर बन्ने गरेको उल्लेख गरे।
त्यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले पनि जलविद्युतको विकास गर्न सरकार र निजी क्षेत्र भनेर विभाजित गर्न जरुरी नभएको बताए। सरकार र निजी क्षेत्र एउटै नसोच्दासम्म जलविद्युत क्षेत्रमा रहेका जटिलता र चुनौती हल गर्न नसकिने उनको भनाइ छ।
सांसद सापकोटाले मनोवैज्ञानिक हिसाबले निजी क्षेत्र र सरकार एउटै भएको भावना विकास गर्न नसकेसम्म जलविद्युत क्षेत्रका समस्या हल गर्न नसकिने बताउनु भयो । उहाँले जलविद्युतका समस्या र जटिलता सरकार र निजी क्षेत्र एकताबद्ध भएर सामना गर्नुको विकल्प नरहेको बताए। उनले निजी क्षेत्र एक आपसमा प्रतिस्पर्धा गरेर परियोजना जटिलता पैदा गर्नको निम्ति लाग्ने गरेको दाबी गरे।
उनले निजी क्षेत्रका साथीहरू नै प्रतिस्पर्धामा गरेर स्थानीयहरूलाई भड्काउने काम भएको भन्दै सांसदहरूले सहजीकरण गरेको दाबी गरे। उनले राजनीतिक हिसाबले जलविद्युतको विकासको लागि प्रतिबद्धता जनाउन आवश्यक रहेको बताए। संसद्मा भएका सबै राजनीतिक पार्टीहरूका बीचमा एउटा प्रतिबद्धता जनाउने फोरम बनाएर जानुपर्ने उनको भनाइ थियो।
त्यस्तै, सांसद शंकर भण्डारीले सरकारले अहिलेसम्म राष्ट्रिय जलविद्युत नीति बनाउन नसक्दा समस्या आएको बताए। सरकारले समयमा नै राष्ट्रिय जलविद्युत नीति बनाउन सकेको भए जटिलता थपिने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ। उनले सबैतिर समस्या रहेकाले जलविद्युतको क्षेत्रमा वन तथा अन्य क्षेत्रमा रहेका समस्या नीति बनाएर नै समाधान गर्नु आवश्यक रहेको बताए।
त्यस्तै सांसद निशा डाँगीले नेपालमा लोडसेडिङको अन्त्य नभएको बताइन्। उनले सबैभन्दा बढी तराईमा लोडसेडिङ भइरहेको भन्दै त्यहाँका विद्यार्थीहरूले पढ्ने वातावरण नभएको बताइन्। उनले सरकारको विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिए पनि पर्याप्त चार्जिङ स्टेसन नहुँदा समस्या रहेको बताइन्। उनले विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन बनाउनको लागि मन्त्रालयको तयारीको बारेमा जानकारी दिन आग्रह गरिन्।