Tuesday, May 21, 2024

-->

जलविद्युत् आयोजनालाई ‘अलार्म’ : पर्याप्त अध्ययन र सम्भावित जोखिम मूल्यांकन नगरे डुब्नसक्छ अर्बौंको लगानी

पर्याप्त अध्ययन र सम्भावित जोखिमको मूल्यांकन नगरी हतारमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा जलवायुजन्य प्रकोपका कारण बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँको लगानी जोखिममा पर्दै गएको छ।

जलविद्युत् आयोजनालाई ‘अलार्म’  पर्याप्त अध्ययन र सम्भावित जोखिम मूल्यांकन नगरे डुब्नसक्छ अर्बौंको लगानी 
असार १ गते रातिको बाढीपछि पाँचथरको इवाखोला जहाँ बाढीले क्षति पुर्‍याएपछि रिडी पावर कम्पनीले सञ्चालन गरेको इवाखोला जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन बन्द भएको छ। तस्वीर: रासस

काठमाडौँ– ताप्लेजुङ, पाँचथर र संखुवासभामा असार १ गते रातिको भीषण वर्षापछि आएको बाढीले ४५० मेगावाट क्षमताका ३२ वटा जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुर्‍यायो। 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुसार चालु अवस्थामा रहेका १३२ मेगावाट क्षमताका १३ र निर्माणाधीन १९ आयोजनामा बाढीबाट क्षति पुगेको हो। प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार बाढीले जलविद्युत् आयोजनामा पुर्‍याएको क्षति ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबर छ। 

क्षतिग्रस्त आयोजनाको नोक्सानी यसको भौतिक संरचनाको मूल्यभन्दा दोब्बर पुग्नसक्ने कार्की बताउँछन्। “हेडवर्क्सको क्षति ४०/५० करोड हुँदा पुनर्निर्माणमा १–२ वर्ष लाग्यो भने त्यसको ब्याजसहितको अन्य अप्रत्यक्ष खर्च धेरै हुन्छ जुन सीधा हिसाबमा आउँदैन,” कार्की भन्छन्, “अहिले ८ अर्बको क्षति भने पनि यसको मर्मतमा हुने प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष खर्च जोड्दा अर्को ८ अर्बभन्दा धेरै हुन्छ।”

२०७८ असार १ गते लमजुङ, कास्की र मुस्ताङमा भएको वर्षापछि बाढी आउँदा मर्स्याङ्दी नदी र त्यसको जलाधार क्षेत्रमा रहेका २९८ मेगावाट क्षमताका १२, कास्कीको मादी खोलाका पाँच र मनाङमा रहेका पाँच गरी २२ वटा जलविद्युत् आयोजनामा करिब १२ अर्ब बराबरको क्षति भएको थियो। मर्स्याङ्दी नदी र त्यसको जलाधारमा रहेका १२ मध्ये  पाँच वटा आयोजना चालु अवस्थामा थिए। मनाङ र कास्कीका आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामै क्षतिग्रस्त हुन पुगे। 

इपानका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यका अनुसार त्यतिबेला क्षतिग्रस्त भएका निर्माणाधीन आयोजनाको ८५ प्रतिशत काम सकिएको थियो।

पछिल्ला तीन वर्षमा कोशी र गण्डकी प्रदेशमा रहेका हाइड्रोपावरमा बाढीले पुर्‍याएको अप्रत्याशित नोक्सानीपछि ऊर्जा संरचना सुरक्षाको विषयमा बहस शुरू भएको छ। वर्षाको चक्रमा आएको परिवर्तन र खोलामा आउने बाढीका कारण नदी बहाव (रन अफ रिभर) प्रणालीमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरे विनाशकारी खालका बाढी छिटो–छिटो आउने क्रम बढेकाले अब नदी बहाव प्रणालीमा आधारित विद्युत् आयोजनामा मात्र भर पर्न नहुने बताउँछन्। त्यसको विकल्पका रूपमा सौर्य ऊर्जा र जलाशययुक्त आयोजना निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए।  

विश्व बैंकको सहयोगमा २०३८ सालमा बनेको ६० मेगावाट क्षमताको कुलेखानी–१ जलविद्युत् आयोजना नेपालको पहिलो जलाशययुक्त आयोजना हो। जापान सरकारको सहयोगमा २०४२ सालदेखि सञ्चालनमा आएको कुलेखानी–२ बाट ३२ मेगावाट र प्राधिकरणको आफ्नै लगानीमा चार वर्षअघि सम्पन्न भएको १४ मेगावाटको कुलेखानी–३ समेत १०६ मेगावाट विद्युत् जलाशयमा आधारित उत्पादन हो। थप ७० मेगावाट विद्युत् सौर्य ऊर्जा प्रणालीबाट उत्पादन भइरहेको छ। यसबाहेक नेपालमा वर्षात्को सिजनमा उत्पादित २ हजार ७०० मेगावाट विद्युत् नदी बहाव प्रणालीमा आधारित ऊर्जा हो। 

आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनमा प्रश्न 
निजी क्षेत्रले पर्याप्त अध्ययन र सम्भावित जोखिमको विश्लेषण नगरी हतारमा आयोजना निर्माण गर्दा वर्षात‍्मा बाढी र हिउँदमा सुख्खाका कारण बिजुली उत्पादनमै समस्या देखिन थालेको जलविद्युत् क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। 

विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वमहाप्रबन्धक एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालय, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, पुल्चोक क्याम्पसका उपप्राध्यापक डा. मुकेश काफ्ले तिनैमध्येका एक हुन्। उनी भन्छन्, “निजी क्षेत्रबाट भएका आयोजना निर्माणमा पर्याप्त अध्ययन र विद्युत् विकास विभागबाट प्रभावकारी नियमन नहुँदा यस्तो भएको हो। बाढी त सधैँ आउँछ, तर बर्सेनि क्षति किन हुन्छ? अहिलेको जत्तिको बाढी थेग्ने संरचना त बनाउनुपर्‍यो नि।”

हिमताल फुटेर आउने बाढीलाई समेत धान्ने संरचना बनाउनुपर्नेमा वर्षात‍्कै बाढीले धमाधम आयोजना क्षतिग्रस्त हुनु अध्ययनमा त्रुटिको परिणाम भएको काफ्ले बताउँछन्। हिमताल फुटेर आउने बाढीले निम्त्याउने योभन्दा भयावह परिस्थितिको सामना गर्ने तत्परताका लागि नियमनमा कडाइ गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। 

विस्तृत अध्ययनका लागि समय बढी लाग्ने र खर्च पनि बढ्ने हुँदा कम समय र लगानीमा आयोजना पूरा गर्न निजी क्षेत्रले यथेष्ट अध्ययन र जोखिम विश्लेषणलाई प्राथमिकता नदिएको काफ्लेको आरोप छ। “कतिपय आयोजना निर्माता कम्पनीले एउटा कन्सल्ट्यान्ट समातेर एकैपटक डीपीआर तयार पार्छन्। कागजपत्र  मिलाएर ‘कपी पेस्ट’ गरिएका रिपोर्ट बुझाउँछन्। अनि बाढी थेग्ने संरचना कसरी बनोस्,” उनी भन्छन्।  

विद्युत् नियमन आयोगका पूर्वसदस्य डा. रामप्रसाद धिताल पनि राम्ररी अध्ययन नगरी हतारमा आयोजना निर्माण गर्नु नै अहिलेको समस्या भएको बताउँछन्। “जलवायुमा आएको परिवर्तनका कारण वर्षाको दरमा परिवर्तन आएको पक्का हो। तर, त्यो भन्दैमा सबै कुरामा जलवायुलाई दोष दिन मिल्दैन। जलवायुले जोखिम बढ्यो भनेपछि त्यसै अनुसारका संरचना पनि त बनाउनुपर्‍यो,” उनी भन्छन्। 

तर, जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा संलग्न निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरू भने पछिल्ला तीन वर्षको प्रकोपले आगामी दिनमा बनाइने जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने पाठ सिकाए पनि अध्ययन नै पुगेन भन्नु तर्कसंगत नभएको बताउँछन्। 

अहिले अनपेक्षित रूपमा बाढी आउन थालेको र जतिसुकै बलियो संरचना बनाए पनि त्यसले धान्न नसक्ने अवस्था रहेको इपानका अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ। “पाँच मेगावाटको आयोजना बनाउनेले खोलाको माथिदेखि सबै अध्ययन गर्न सक्दैन। सरकारले पनि हिमनदी तथा खोलाहरूको सम्भावित जोखिमसम्बन्धी तथ्यांक लिएर हामीलाई उपलब्ध गराइदिनुपर्छ,” कार्की भन्छन्। 

वाराही हाइड्रोपावर पब्लिक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सूर्य अधिकारी नेपालको भूगोल नै कमजोर हुँदा समस्या परेको बताउँछन्। जलविद्युत् आयोजनाको सुरक्षाको विषयमा चाहिँ सबै सरोकारवालाको अग्रसरतामा यथेष्ट अध्ययन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। 

“देशभर जताततै पहाड खनेर बाटो बनाइएको छ। खन्दा निस्किएको माटो नदी किनारमै थुप्रिएका छन्। त्यसले पानीको बहाव रोक्छ र वर्षात‍्को बेला फुटेर एकैपटक बग्दा ठूलो बाढी आउँछ। बाटो खन्दा थुप्रिएको माटो बगेर आएको बाढीले नै अधिकांश जलविद्युत् आयोजना बिगारेका छन्,” अधिकारी भन्छन्।

आयोजन निर्माता कम्पनीहरूले विद्युत् विकास विभागबाट उपलब्ध निर्देशिकाको आधारमा काम गरिरहेकाले अध्ययन राम्ररी नगर्दा क्षति भयो भन्न नमिल्ने उनको दाबी छ। “सरकारले बनाएका कैयौँ पक्की पुलहरू पनि त बाढीले बगाएको छ, त्यसमा निर्माण कम्पनीलाई दोष दिन मिल्छ र?” अधिकारी प्रश्न गर्छन्।

यद्यपि, निजी क्षेत्रबाट बनेका विद्युत् आयोजनाहरूको नियमनमा कमजोरी रहेको विद्युत् विकास विभाग स्वयंले स्वीकार गरेको छ। विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर गोपीप्रसाद साह कम्पनीहरूले गरेको अध्ययनलाई फिल्डमै गएर पुनः प्रमाणीकरण गर्न नसकिएको बताउँछन्। 

“उहाँहरूले डकुमेन्ट तयार गरेर ल्याउनुहुन्छ। हामीले सर्र त्यही रिपोर्ट हेर्ने हो,” साह भन्छन्, “प्राकृतिक विपत्तिबाट लगानीकर्ताकै क्षति हुने भएकाले यस कुरामा त उहाँहरूले नै बढी ध्यान दिनुपर्छ।” 

हिउँदमा पनि आयोजना समस्याग्रस्त 
बहावमा आधारित जलविद्युत् आयोजनालाई वर्षात्मा बाढीले नोक्सान पुर्‍याएको छ भने हिउँदमा खोलामा पर्याप्त पानी नहुँदा पूर्वानुमान अनुसारको विद्युत् उत्पादन नहुने समस्या बढ्न थालेको छ। 

संखुवासभास्थित साढे आठ मेगावाट जडित क्षमताको अपर हेवाखोला हाइड्रोपावरमा हिउँदको समयमा ६९ लाख ५६ हजार ३७७ किलोवाट प्रतिघण्टा विद्युत् उत्पादन हुनुपर्नेमा यस वर्ष अनुमान गरिएभन्दा झन्डै १० लाख किलोवाट घटेर प्रतिघण्टा ५९ लाख ८५ हजार १७० किलोवाट प्रतिघण्टा मात्र विद्युत् उत्पादन भएको उक्त हाइड्रोपावरका सचिव विवेक बस्नेत बताउँछन्। 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार यस वर्ष प्रसारण लाइनमा जोडिएका आयोजनाबाट गत वर्षको हिउँदमा भन्दा यस वर्षको हिउँदमा ३० देखि ३५ प्रतिशतले विद्युत् उत्पादन घट्यो। 

इपानका अध्यक्ष गणेश कार्की यसलाई अप्रत्याशित घटनाका रूपमा लिन्छन्। “आयोजना निर्माण गर्दा हिउँदमा बग्ने खोलाको पानी नापेर औसतमा पनि सबभन्दा न्यूनतम पानीको उपलब्धता अनुमान गरेर आयोजनाको डिजाइन गरिन्छ,” उनी भन्छन् “अब यस्ता हिसाब पनि मिल्न छोडे। यसलाई हामीले अनपेक्षित घटनाको रूपमा लिएका छौँ।”

वाराही हाइड्रोपावरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सूर्य अधिकारी त विद्युत् उत्पादन पूर्वानुमानभन्दा ४० प्रतिशतसम्म ह्रास आएको बताउँछन्। 

विद्युत् नियमन आयोगका पूर्वसदस्य डा. धिताल यस्तो हुनुको कारण पनि अपूरो अध्ययन नै भएको बताउँछन्। “खोलामा ५० युनिट विद्युत् उत्पादन गर्ने पानी हुन्छ, तर कन्सल्ट्यान्टले १०० युनिट देखाइदिन्छन्। यो पनि सम्भाव्यता अध्ययन नै गलत गरिनुको परिणाम हो,” धिताल भन्छन्। 


सम्बन्धित सामग्री