काठमाडौँ– यसपालि धान खेतीका समयमा रासायनिक मलको अभाव हुन नदिने दाबी गर्दै सरकारले मल खरिद प्रक्रिया नै ‘फास्ट ट्रयाक’मा लैजाने निर्णय गरेको थियो। त्यसरी ‘फास्ट ट्रयाक’मा लैजाने निर्णय गर्दा खरिदसम्बन्धी विधि र प्रचलित प्रक्रियानै पन्छाएर कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनलाई एकलौटी रूपमा आयातको जिम्मा दिएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नै कृषि मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका बेला यस्तो निर्णय भएको थियो।

‘फास्ट ट्रयाक’बाट मल खरिद गर्ने निर्णयमा झण्डै डेढ अर्ब रुपैयाँको आर्थिक चलखेल भएको तथ्य बाहिर आए पनि किसानले छिटो मल पाउने भन्दै धेरैले त्यसलाई बेवास्ता गरिदिएका थिए। तर अन्ततः ‘फास्ट ट्रयाक’ प्रक्रिया भनिए पनि किसानलाई चाहिएको समयमा मल आउन सकेन। बेलैमा मल आपूर्ति गर्न चाहेको दाबी गर्दै कृषि मन्त्रालयले प्रक्रिया मिचेर ३० प्रतिशत बजेटको खरिद जिम्मेवारी पाउने साल्ट ट्रेडिङलाई शतप्रतिशत बजेट दिएर किनेको मल रोपाइँको सिजन सकिँदा पनि आइपुगेको छैन।

देशको मुख्य अन्नबाली धानको रोपाइँ गर्ने सिजनमा अपुग हुने ९० हजार टन मल आयात गर्न गत आर्थिक वर्षको फागुन पहिलो साता अर्थ मन्त्रालयबाट साढे ७ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित भएको थियो। संघीय सरकारको बजेटमा विनियोजित १५ अर्ब र पछि अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सहमति गरेको १६ अर्ब गरी ३१ अर्बको रासायनिक मल खरिदसम्बन्धी बजेट छुट्टै थियो। 

त्यसबाहेकको साढे ७ अर्ब स्रोत सुनिश्चित गरिएको पत्र गत फागुन ८ मा अर्थ मन्त्रालयले कृषि मन्त्रालयलाई पठाएको थियो। सत्ता गठबन्धन फेरिएर नेकपा एमालेका मन्त्रीहरू सरकारबाट बाहिरिएको बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। त्यसै अवधिमा मल आपूर्तिकै लागि स्थापित सरकारी निकाय, कृषि सामग्री कम्पनीलाई पाखा लगाउँदै उक्त बजेट नाफामूलक व्यापारिक संस्था साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनलाई दिइएको थियो। 

फागुन २३ देखि चैत १५ भित्र चार वटा बेग्लाबेग्लै टेन्डर प्रक्रिया प्रत्येक पटक ११ दिनमै टुंग्याएर ४७ हजार टन युरिया र ४५ हजार टन डीएपी मल खरिद प्रक्रिया साल्ट ट्रेडिङले अघि बढाएको थियो। त्यसमध्ये २७ हजार टन युरिया र २५ हजार टन डीएपी गरी अहिलेसम्म ४७ हजार टन मल मात्र आएको छ। साल्ट ट्रेडिङले भने अर्को २० हजार टन डीएपी मल पनि आइसकेको दाबी गरेको छ। उसको दाबीलाई पत्याउँदा पनि अहिलेसम्म ‘फास्ट ट्रयाक’मा ल्याउने भनिएकोमध्ये ७२ हजार टन मल मात्र भित्रिएको देखिन्छ। 

धान रोपाइँको सिजन अगावै नेपाल भित्र्याउने लक्ष्यसहित ‘फास्ट ट्रयाक’मा साल्ट ट्रेडिङले खरिद गर्ने जिम्मा पाएको मल देशभर रोपाइँ सकिन लाग्दा पनि आउन सकेको छैन। पाँच दिन अगाडि, साउन १२ सम्ममा देशमा ९० प्रतिशत रोपाइँ सकिइसकेको तथ्यांक कृषि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ। तर रोपाइँकै बेला खेतमा हाल्नुपर्ने डीएपी मल २० हजार टन अर्थात ४ लाख बोरा आउन बाँकी छँदै रोपाइँ सक्नुपर्दा किसानहरू पर्याप्त मलखादबाट बञ्चित भएका छन्। 

मलको हाकाकार हटाउने माग र दबाबका बीच बेलैमा मल आपूर्ति गर्ने प्रबन्ध भएको दाबीसहित कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तरगतको ‘मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समिति’ ले गत फागुनमा सक्रियता देखाएको थियो। मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माको अध्यक्षतामा फागुन १६ मा बसेको समितिको बैठकले साबिकमा अधिकांश मल खरिद गर्दै आएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई ५ अर्ब २५ करोड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनलाई २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बाँडफाट गर्दै ती दुवै कम्पनीबाट मल आपूर्ति गराउने निर्णय गरेको थियो। 

‘स्रोत सुनिश्चित भएको रकमबाट असार महिनामा मल उपलब्ध हुने गरी ७० प्रतिशत र ३० प्रतिशतका दरले उपलब्ध बजेटबाट दुवै कम्पनीलाई अधिकतम मात्रामा मलको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिने’ समितिको बैठकले गरेको निर्णयमा उल्लेख थियो।  

“साबिकमा कृषि सामग्री कम्पनीले मल आपूर्ति गर्दै आएकोमा आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि कम्पनीलाई ७० प्रतिशत र साल्ट ट्रेडिङलाई ३० प्रतिशत मल आपूर्तिको दायित्व दिने मन्त्रिपरिषदको निर्णय भएपछि त्यसैअनुरूप जिम्मेवारी बाँडफाट हुँदै आएको थियो,” मन्त्रालय सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, “तर मन्त्रिपरिषदस्तरको निर्णयबाट स्थापित प्रक्रिया र आफ्नै अघिल्लो बैठकको निर्णयविपरीत मन्त्रालयबाट आश्चर्यजनक रूपमा पूरै साढे ७ अर्ब रुपैयाँ बजेट साल्ट ट्रेडिङलाई मात्र एकलौटी दिइयो। बेलैमा मल आउनेमा उतिबेलादेखि नै संशय थियो।” 

प्रधानमन्त्री दाहालले नै कृषिमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको बेलाको यस मल खरिद प्रक्रियाबारे संघीय संसदमा समेत पटक–पटक प्रश्न उठेको थियो। साल्ट ट्रेडिङले छिटोछरितो मल आपूर्ति गर्न सक्ने देखेर सरकारले खरिदको जिम्मेवारी आफूहरूलाई दिएको साल्ट ट्रेडिङका प्रवक्ता कुमार राजभण्डारीले बताउँदै आएका थिए। यसको पछाडि कुनै स्वार्थ वा चलखेल नभई समयमै मल आपूर्ति गर्ने ध्येय मात्र रहेको उनको भनाइ छ। फास्ट ट्रयाक भनिए पनि किसानलाई चाहिएका बेला पर्याप्त मल आउन नसकेपछि उनले बजेट निकासा र बैंकिङ भुक्तानीमा लाग्ने समयजस्ता प्रक्रियागत कारणहरूले गर्दा समस्या भएको दाबी गरे। 

“फास्ट ट्रयाकको खरिद प्रक्रियाबाट २७ हजार टन युरिया र ४५ हजार टन डीएपी मल भित्र्याइसकेका छौँ,” राजभण्डारीले उकालोसँग भने, “बजेट निकासा हुने प्रक्रियामा छ। भुक्तानीको कारोबार क्रमैसँग गर्दा त्यसमा पनि समय लाग्छ। अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा यसपटक किसानलाई राम्ररी मल आपूर्ति गर्न सकिएको छ। यसमा सरकार र कृषि मन्त्रालयको भूमिकाले काम गरेको छ। केही मात्रामा मल आउन नसक्नुलाई मात्र इस्यु बनाउनु भएन।”

मल खरिद प्रक्रियाको बेला मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव प्रकाशकुमार सञ्जेलले साल्ट ट्रेडिङले आफ्नो विधिअनुसार गरेको खरिद प्रक्रियामा मन्त्रालयको संलग्नता नहुने बताए। ३१ दिनमा खरिद प्रक्रिया पूरा हुने साल्ट ट्रेडिङको बेग्लै खरिद विधि रहेको प्रवक्ता राजभण्डारीले बताए। उनका अनुसार मन्त्रालयले नै यसपटक फास्ट ट्रयाकमा खरिद गर्न निर्देशन दिएपछि साल्ट ट्रेडिङको ३१ दिने टेण्डर प्रक्रियालाई बोर्ड बैठकको निर्णयअनुसार छोट्याएर ११ दिनमा झारिएको थियो। यसरी खरिद विधि र प्रचलित प्रक्रिया मिचेर खरिद गर्दा पनि पाँच महिनामा समेत मल आपूर्ति भएन।

अन्तराष्ट्रिय बजारमा मलको भाउ घटेको बेला त्यसभन्दा अधिक महँगो दरमा मल खरिद गरी लाभ बाँडफाड गर्ने उद्देश्यले फास्ट ट्रयाकको खेल रचिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। यस क्रममा मलको २७ हजार ४५८ टनको कन्साइनमेन्ट (सौदाको खेप) प्रतिबन्धित देश इरानबाट भित्रिएको पनि खुल्यो। विश्वभरका देशहरूको वित्तीय अनुगमन गर्ने फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले कालो सूचीमा राखेको र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्रचलित डलर निस्कासन गर्ने मुलुक अमेरिकाले समेत प्रतिबन्धमा राखेको देश हो इरान। तर इरानबाट मल खरिद गरेर, पछि ओमानको बोरामा प्याक गरेर भित्र्याइएको थियो।

किन अपनाइएन जीटुजी?
चैत १६ को ‘मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समिति’को बैठकपछि कृषि सामग्री कम्पनी मार्फत सामान्य खरिद विधिअनुसार आपूर्ति गर्न दिएको भए पनि असार महिनाभित्र मल आपूर्ति गर्न सक्ने पर्याप्त समय थियो। आकस्मिक रूपमा मल आयात गर्न नेपाल सरकार र भारत सरकारको संयुक्त समितिको निगरानीमा रहने एक संयन्त्र यसअघि नै स्थापना भइसकेको छ। यसको लागि दुई देशबीच रासायनिक मलको आपूर्तिसम्बन्धी समझदारी–पत्र (एमओयु) मा २०७८ फागुन १६ मा हस्ताक्षर पनि भएको छ। 

यस संयन्त्रबाट न्यूनतम मूल्यमा छिटोछरितो मल आपूर्ति गर्ने बाटो हुँदाहुँदै मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद र आफैँले गरेको निर्णयलाई चुनौती दिँदै फास्ट ट्रयाकको नाममा साल्ट ट्रेडिङलाई बजेट दिएको थियो। मन्त्रालयकै स्रोतअनुसार पहिला मलको अभाव भएपछि दुई देशका सरकारबीच (जीटुजी) खरिदको नाममा चलखेल गर्नेहरू नै अहिले एमओयुबाट जीटुजी नियमनको दायरामा आएपछि छिटो आपूर्ति गर्ने बहानामा चलखेलमा संलग्न छन्।  

यससम्बन्धी समाचार उकालोमा प्रकाशित भएपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै कृषि सामग्री कम्पनीले समयभित्र मल आपूर्ति गर्न नसक्ने जनाएको थियो। उकालोलाई प्राप्त कागजातअनुसार २०७९ फागुन १४ र १५ मा कम्पनीले मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार बोलपत्र स्वीकृत गर्न ९० दिन लाग्ने भन्दै दोस्रो विकल्पको रूपमा जीटुजीमा जान सकिने सम्भावनाबारे उल्लेख थियो। 

कृषि सामग्री कम्पनीले जीटुजीमार्फत् ३० देखि ५० दिनभित्रै देशका विभिन्न गोदामहरूसम्म मल आपूर्ति गर्न सकिने भनी मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा लेखेको थियो। नेपाल र भारतबीच रासायनिक मलको आपूर्ति सम्बन्धी समझदारीपत्र (एमओयु) मा सरकारी स्तरमै हस्ताक्षर भएपछि दुवै सरकारको संयुक्त समितिको निगरानीमा रहने गरी बनेको संयन्त्र क्रियाशील छ जसको उपयोग सरकारले गरेन।