काठमाडौँ– देशको खरिद कानून उल्लंघन गर्दै र मुख्य आपूर्तिकर्ता सरकारी निकायलाई पन्छाउँदै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत आयातित युरिया मलको पहिलो खेप (साढे २७ हजार टन) नेपाल भित्रिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कृषि मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका बेला ‘फास्ट ट्र्याक’को नाममा विधि पन्छाउँदै साल्ट ट्रेडिङलाई खरिद अनुमति दिइएको मल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्रतिबन्धित रहेको मुलुक इरानबाट ल्याएको हो।

स्रोत राष्ट्र फरक देखाउन मलको बोरामा भने उत्पादक मुलुक ‘ओमन’ जनाइएको छ। साबिकमा रासायनिक मल आयात गर्दा सोझै वीरगन्जको सिर्सियास्थित सुक्खा बन्दरगाहमा ल्याएर ओराल्ने गरेको साल्ट ट्रेडिङले यसपालि मल ल्याइएका ११ वटा मालवाहक रेललाई सीमापारिको रक्सौलमै रोकेर त्यहीँ अनलोड गरी ट्रकमार्फत नेपाल भित्र्यायो। मल राखिएका ट्रकहरूलाई नेपाल–भारत एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) हुँदै नेपाल प्रवेश गराइएको हो। 

इरानमा खरिद गरिएको मल ल्याएको भए पनि कुन देशको उत्पादन हो भन्ने कुराले महत्त्व नराख्ने कर्पोरेसनले जनाएको छ। आफूहरूले इन्डियन पोटास लिमिटेड (आईपीएल)बाट मल आपूर्ति गरेको तर्क गर्ने साल्ट ट्रेडिङले नेपाल आइपुगेको मलको उत्पादक मुलुकको नाम फेर्नुको कारणबारे भने केही बताएको छैन। उसले ११ दिनभित्र टेन्डर प्रक्रिया सक्दै २७ हजार टन युरिया आपूर्तिको ठेक्का प्रतिटन ४३८ डलरका दरले आईपीएललाई दिएको थियो। 

फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स ‘एफएटीएफ’ले कालो सूचीमा राखेको र अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीमा प्रचलित मुद्रा निष्कासन गर्ने मुलुक अमेरिकाले समेत प्रतिबन्ध लगाएको मुलुक इरानबाट यो मल आयात भएको भन्ने विषय संसद्मै समेत उठिसकेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र आतङ्कवादी क्रियाकलाप तथा आमविनाशका हतियारमा हुने वित्तीय लगानी रोकथाम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय हो ‘एफएटीएफ’। 

उत्तर कोरिया, म्यानमार र इरान एफएटीएफको कालो सूचीमा छन्। यी देशसँग अन्य मुलुकले कारोबार नगर्ने भएकाले इरानले अमेरिकी डलर पाउन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सबभन्दा सस्तो दरमा रासायनिक मल बेच्ने गरेको छ। ठेक्का रकमको करिब आधा दरमा इरानबाट मल आपूर्ति गरी नाफा बाँडफाँट गर्नका लागि नेपालमा मल अभाव भएको अवसर छोपेर यो खरिद प्रक्रिया चालिएको कृषि सामग्री कम्पनीका एक कर्मचारीले बताए। 

“अब त यो प्रकरणमा मल कहाँबाट मगाइयो भन्ने खुलिसकेकै छ। इरानमा मल सस्तो हुन्छ भन्ने पनि विश्वका सबैजसो देशलाई थाहा छ। त्यहाँबाट यसरी विभिन्न स्वार्थ समूहलाई फाइदा पुग्ने किसिमले चोर बाटोबाट मल आपूर्ति गर्नुको सट्टा घोषित रूपमै खुला गरिदिए देशलाई फाइदा हुन्थ्यो,” नाम गोप्य राख्न चाहने ती कर्मचारीले भने, “त्यसो गर्दा सरकारले तोकेको अनुदानको मल खरिदसम्बन्धी बजेटबाट कम्तीमा डेढ गुणा बढी मल आपूर्ति गरेर किसानका खेत–खेतमा पुर्‍याउन सकिन्थ्यो।” 

किन फेरियो उत्पादक देशको नाम?
आईपीएलले इरानबाट किनेर नेपालका लागि भित्र्याएको साढे २७ हजार टन युरिया मल नेपाली गोदामसम्म आइपुगेपछि त्यसको उत्पादक मुलुकको नाम बदलेर ओमन राखिएको भन्ने खुल्यो। वीरगन्जको साबिक नेसनल ट्रेडिङको गोदाममा राखिएको मलको तस्वीर खिच्न नदिन कडा निगरानी गरिएको छ। ‘एफएटीएफ’ले कालो सूचीमा राखेको र अमेरिकाले डलर भुक्तानीमा प्रतिबन्धित गरेकै कारण आयातकर्ता साल्ट ट्रेडिङ र आपूर्तिकर्ता आईपीएलले इरानबाट आयातित मलको बोरामा उत्पादक देशको नाम फरक पारेको स्रोतको भनाइ छ। मल आपूर्तिको लागि भएको भुक्तानीमाथि छानबिन नहोस् भनेर यसो गरिएको आशंका छ।  

साल्ट ट्रेडिङको वीरगन्जस्थित क्षेत्रीय कार्यालयका प्रबन्धक आमोज लामिछानेले मल ओमनबाट नै आएको जानकारी आफूले पाएको बताए। उनले यस खेपको सबै मल करिब भित्रिइसकेको बताउँदै बेलैमा मल आपूर्ति हुनु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको तर्क गरे। नेपालमा मलको आपूर्ति समयमा नहुने समस्या रहँदै आएकोमा यसपालि त्यसको समाधान हुने भएपछि केही मानिसहरूले इरानबाट मल ल्याइएको भन्ने कुरा निकालेको उनले बताए। 

‘पर्ल अफ अटलान्टिक सिपिङ एजेन्सी’मार्फत ‘फर्चुन लर्ड’ भन्ने जहाजलाई इरानको बन्दर अब्बासस्थित बन्दरगाहले ‘भोएज नम्बर’ (यात्रा आदेश पत्र) वैशाख १२ मा जारी गरेको ढुवानीको कागजातमा देखिन्छ। वैशाख २३ मा २७ हजार ४५८ टन युरिया मलको ‘लोडिङ’ पूरा भएको उक्त कागजले देखाउँछ। 

समुद्री आवागमनको अभिलेख राख्ने वेबसाइटहरूमा त्यसभन्दा एक महिनाअगाडि गत चैत २५ मा थाइल्यान्डबाट हिँडेको ‘फर्चुन लर्ड’को त्यसपछिको एक महिनाको यात्रा विवरण अस्पष्ट छ। यो जहाज वैशाख २५ गते दिउँसो २ बजेर १० मिनेट जाँदा ओमनको शोहर बन्दरगाहबाट हिँडेको ती वेबसाइटहरूले देखाएका छन्। तथापि, उक्त जहाज ओमनमा देखाइएको समयमा नै इरानको बन्दर अब्बासस्थित बन्दरगाहमा युरिया लोड गरिरहेको प्रमाण भेटिन्छ।

कोलकातास्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी बन्दरगाहले जनाएअनुसार जेठको दोस्रो साता नेपालको लागि साढे २७ हजार टन मल लिएर ‘फर्चुन लर्ड' त्यहाँ आइपुगेको थियो। वीरगन्जको सिर्सिया सुक्खा बन्दगाह हुँदै सिधै नेपालमै रेलबाट मगाउने सुविधा हुँदाहुँदै रक्सौलमा ‘अनलोड’ गरी ट्रकमार्फत ढुवानी गरेर ल्याइएबाट थप आशंका पैदा भएको छ।   

यसरी रचियो मलमा खेल
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई एकतर्फी रूपमा बजेट दिएर खरिद भएको रासायनिक मल भारतीय कम्पनी आईपीएलमार्फत प्रतिबन्धित इरानबाट आयात गर्न ठूलै कसरत भएको देखिन्छ। मुख्यबाली धान लगाउने सिजनमा मलको हाहाकार हटाउन आसारभित्रै ९० हजार टन रासायनिक मल आपूर्ति गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट साढे ७ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित भएको थियो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमार्फत सरकारी अनुदान सहितको मलको बजेट खर्च हुने गरेको छ। 

मन्त्रालयको ‘मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समिति’को बैठकले स्थापित विधिअनुसार ‘लागत सहभागिताका आधारमा रासायनिक मल आपूर्ति हुने बजेटको ७० प्रतिशत जिम्मेवारी कृषि सामग्री कम्पनीलाई र ३० प्रतिशत साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई दिने’ निर्णय गरेको अभिलेख छ। 

२०७१ सालको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार यसरी नै ७० र ३० को अनुपातमा दुई संस्थालाई मल आपूर्तिको अभिभारा दिइँदै आएको छ। स्रोत सुनिश्चित भएको ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँबाट कृषि सामग्री कम्पनीलाई  ५ अर्ब २५ करोड र साल्ट ट्रेडिङलाई २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ मल आपूर्तिको लागि दिने भनी निर्णयमा रकम नै उल्लेख गरियो। मल आपूर्तिकै लागि स्थापित सरकारी संस्था कृषि सामग्री कम्पनीलाई पन्छाउँदै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई बजेट दिएर प्रतिबन्धित मुलुक इरानबाट मल आयात गरिएको हो। 

यस खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा नियमावली २०६४ को पालना गरिएको छैन। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले साल्ट ट्रेडिङको खरिद विधिअनुसारको खरिद प्रक्रियाबाट नै छिटो छरितो रूपमा मल आपूर्ति गरिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। असारभित्र मल आपूर्ति गर्ने काम प्राथमिकतामा रहेको जनाएका उनी खरिद प्रक्रियामा कहिल्यै पनि मन्त्रालयको संलग्नता नहुने गरेको बताउँछन्। 

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले साढे ७ अर्ब रुपैयाँलाई फास्ट ट्र्याकको नाममा चाँडै खपत गर्ने हतारो गरेको देखिन्छ। ३१ दिनमा खरिद प्रक्रिया पूरा हुने आफ्नो बेग्लै खरिद विधि रहे पनि यसपालि कृषि मन्त्रालयले ‘फास्ट–ट्र्याक’मा खरिद गर्ने निर्देशन दिएको कारण ३१ दिने टेन्डर प्रक्रियालाई बोर्डको बैठकको निर्णयबाट छोट्याएर ११ दिनमा झारिएको साल्ट ट्रेडिङका प्रवक्ता राजभण्डारी बताउँछन्। 

साल्ट ट्रेडिङबाट आईपीएलले अहिले भित्रिएको पहिलो खेपबाहेक पनि प्रतिटन ४२९ डलरका दरले २० हजार टन युरिया र प्रतिटन ७३८ डलरको दरले २५ हजार टन डीएपी मल आपूर्तिको ठेक्का सकार गरेको छ। स्विस सिंगापुर भन्ने कम्पनीलाई अर्को २० हजार टन डीएपी मल प्रतिटन ६९६ डलरको दरमा आपूर्ति गर्ने ठेक्का साल्ट ट्रेडिङले चैत २४ मा दिएको थियो। 

इरानमा गत चैतमा युरिया मलको मूल्य प्रतिटन १८० देखि २३० डलरको बीचमा थियो। सस्तोमा मल भित्र्याएर नाफा बाँडफाँट गर्ने उद्देश्य नराखी घोषित रूपमै इरानबाट मल आपूर्ति गरेको भए स्रोत सुनिश्चित भएकै बजेटबाट झन्डै दोब्बर मल आउन सक्थ्यो। इरानबाट मगाउन नमिल्ने हो भने नेपाल सरकारले भारतसँग २०७८ फागुन १६ मा गरेको ‘रासायनिक मलको आपूर्तिसम्बन्धी समझदारी’ (एमओयु) अनुसार जीटुजीमार्फत खरिद गर्ने बाटो पनि थियो। त्यसरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारको न्यूनतम मूल्यमा मल आपूर्ति गर्ने विकल्प भने जानीजानी नअपनाइएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। 

गत फागुन १४ र १५ मा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर जीटुजीमार्फत ३० देखि ५० दिनभित्रै देशका विभिन्न गोदामहरूसम्म मल आपूर्ति गर्न सकिने जनाएको थियो। यससम्बन्धी समाचार उकालोमा प्रकाशित भएपछि मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रष्टीकरण दिएको थियो। कृषि सामग्री कम्पनीले निर्धारित समयभित्र मल आपूर्ति गर्न नसकिने जनाएको र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको खरिद नियमावलीले पनि द्रूत प्रक्रियाको बाटो खुला गरेकाले दोस्रो विकल्प अपनाइएको तर्क उक्त विज्ञप्तिमा गरिएको थियो। 

---