काठमाडौँ– कृषि मन्त्रालयले प्रचलित बजार मूल्यभन्दा महँगो पर्नेगरी ‘फास्ट–ट्रयाक’बाट खरिद गरेको रासायनिक मल आर्थिक कारोबारमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिबन्धित मुलुक इरानबाट ल्याएको पुष्टि भएको छ। मलखाद आपूर्तिकै लागि स्थापित सरकारी संस्था कृषि समग्री कम्पनीलाई पन्छाउँदै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई बजेट दिएर हतारमा खरिद गरिएको मल इन्डियन पोटास लिमिटेड (आएपीएल)मार्फत् इरानबाट आयात हुन लागेको पाइएको हो।    

विगतमा हरेक वर्ष मुख्यबाली धान लगाउने सिजनमा मलको हाहाकार हुने गरेको थियो। यसपालि अभाव हुन नदिन कृषि मन्त्रालयको आग्रहमा साबिककोभन्दा थप ९० हजार टन रासायनिक मल आसारभित्रै आपूर्ति गर्न अर्थ मन्त्रालयले साढे ७ अर्ब रूपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरेको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कृषि मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका बेला सुनिश्चित गरिएको सोही बजेटबाट मल खरिद प्रक्रिया अघि बढ्यो। 

प्रचलित प्रक्रिया छलेर ७० प्रतिशत मल आपूर्तिको जिम्मेवारी बहन गर्दै आएको कृषि सामग्री कम्पनीलाई अस्वाभाविक रूपमा मल खरिद गर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छाइएको छ। सरकारबाट निर्धारित बजेटको ३० प्रतिशत बजेट बराबरको मल आपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी पाउँदै आएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई यस पटक साढे ७ अर्बको सबै मल खरिद गर्न दिइएको छ। 

यसमा कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालयले फागुन १६ मा भएको आफ्नै निर्णय र मल खरिद सम्बन्धि बजेट परिचालनमा मन्त्रिपरिषद्ले नौ वर्षअघि गरेको सैद्धान्तिक निर्णय उल्लंघन गरेको छ। प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यभन्दा महँगो पर्ने गरी द्रूत प्रक्रियामा खरिदको लागि टेन्डर गरिएको मल अझ बढी मूल्यान्तर हुनेगरी प्रतिबन्धित मुलुक इरानबाट आयात गर्न लागिएको हो। यसरी खरिदगर्दा निर्धारित बजेटको झण्डै एकतिहाइ रकम बराबरको अनियमितता हुने देखिएको छ। 

यसअघि जेठ १ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पूर्व कृषिमन्त्री एवं एमाले सांसद ज्वालाकुमारी साहले इरानबाट रासायनिक मल ल्याउन लागिएको भन्दै यस विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेकी थिइन्। सदनमा उठेको यस विषयमाथि खोजतलास गर्दा नियमविपरीत सरकारले इरानबाट मल खरिद गर्न लागेको प्रमाण उकालोले फेला पारेको हो। 

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले आयात गर्न लागेको सरकारी अनुदान प्राप्त मलको २७ हजार ४ सय ५८ टनको कन्साइनमेन्ट (सौदाको खेप) इरानबाट पानामाको ‘फर्चुन लर्ड’ भन्ने जहाजमा मगाइएको देखिएको छ। विश्वभरका देशहरूको वित्तीय अनुमन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले कालोसूचीमा राखेको देश हो इरान। 

‘एफएटीएफ’ सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र आतङ्कवादी क्रियाकलाप तथा आमविनाशका हतियारमा हुने वित्तीय लगानी रोकथाम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय हो। यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र आतङ्कवाद तथा हतियार खरिदमा जाने पैसा रोकथामका लागि कानून बनाई कार्यान्वयन नगर्ने मुलुकहरूलाई आवधिक परस्परिक मूल्यांकनका आधारमा कालोसूचीमा राख्ने गर्छ। 

अहिले उत्तर कोरिया, म्यान्मार र इरान एफएटीएफको कालोसूचीमा छन्। त्यो देशसँग अन्य मुलुकले कारोबार नगर्ने भएकाले त्यहाँ अमेरिकी डलरको अभाव छ। त्यही कारण इरानले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सबभन्दा न्यूनतम दरमा रासायनिक मलको मूल्य राखेको छ। त्यहाँ विश्वको सबभन्दा सस्तो दरमा मल पाइन्छ।

‘पर्ल अफ एटलान्टिक सिपिङ् एजेन्सी’मार्फत् ‘फर्चुन लर्ड’ भन्ने जहाजको क्यापटेनलाई इरानको बन्दर अब्बासस्थित बन्दरगाहले ‘भोएज नम्बर’ (यात्रा आदेश पत्र) ‘भी–२३०३’ अप्रिल २५ अर्थात् वैशाख १२ मा जारी गरेको पाइएको छ।

त्यहाँ उक्त जहाज मंगलबार दिउँसो आइपुगेको बन्दरगाहबाट जारी यात्रा विवरण सूचीमा उल्लेख छ। त्यसमा उल्लेख भएअनुसार मई ६ अर्थात् वैशाख २३ मा २७ हजार ४५८.२८१ टनको रासायनिक मल (युरिया)को ‘लोडिङ’को काम पूरा भएको देखिन्छ। 

अस्पष्ट यात्रा विवरण 
जहाजको आवागमनबारे जानकारी दिने ‘मरिन ट्राफिक’ वेबसाइटमा उपलब्ध ‘फर्चुन लर्ड’ जहाजसम्बन्धी सूचनाअनुसार उक्त जहाज मंगलबार स्थानीय बोलीमा हुगली समेत भनिने भागिरथी नदीबाट कोलकतातर्फ आउँदै गरेको देखिएको छ। मंगलबार दुई बजेसम्म यो जहाज श्रीलंकाको दक्षिणी तटीय क्षेत्रबाट गुज्रिरहेको स्याटलाइट रिपोर्ट विभिन्न वेबसाइटमा देखिइरहेका बेला यसको गन्तब्य हल्दिया र कोलकाता बन्दरगाहको बीचतिर पर्ने सागर बन्दरगाह भएको जनाइएको थियो। 

गत मंगलवार लक्षदीप समुद्री क्षेत्रमा रहेको पानीजहाजका संकेतहरू ‘आउट अफ रेन्ज’ (पहुँच बाहिर) भनेर जहाजको प्रत्यक्ष आवागमनबारे जानकारी दिने वेबसाइट ‘मरिन ट्राफिक’ले देखायो। गत चैत २५ मा थाइल्यान्डबाट प्रस्थान गरेको ‘फर्चुन लर्ड’को त्यसपछि एक महिनाको यात्रा विवरण उपलब्ध छैन। यो जहाज वैशाख २५ गते दिउँसो २ बजेर १० मिनेट जाँदा ओमानको शोहर बन्दरगाहबाट हिँडेको समुद्री आवागमनबारे जानकारी दिने वेबसाइटहरूले देखाएका छन्। 

स्रोतका अनुसार यो जहाजले यसबीचमा ओमानको बन्दरगाहबाट अर्को गन्तव्यको लागि कुनै सामान लगेको छैन। बरू, वैशाख २३ मा २७ हजार ४५८ टनको युरिया मल बोकेको जहाजको यात्रा इरानको बन्दर अब्बासस्थित बन्दरगाहमा पूरा भएको कागजात फेला परेको छ। 

अमेरिकी डलरको अभाव झेलिरहेको इरानबाट यस्तो निकासीको चाँजोपाँजो मिलाउने अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहको सक्रियतामा नेपालमा साल्ट टेडिङमार्फत् भारतीय कम्पनी आईपीएललाई टेन्डर पारेर यो मल खरिद गरिएको घटनाक्रमले पुष्टि गर्छ। ‘फर्चुन लर्ड’ले पनि आफ्नो आधिकारिक वेबसाइडमा बिहीबार सागर बन्दरगाहमा जहाज पुग्ने घोषणा गरेकोमा अहिले जहाज कोलकता बन्दरगाहतिर बढेको छ।

कोलकातामा रहेर समुद्री पारवहनसम्बन्धी काम गर्ने एक अधिकारीले जहाजको पछिल्लो यात्रा विवरण स्पष्ट नभएको बताए। उनका अनुसार ‘कन्साइनमेन्ट’मा प्रयोग भएको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र किर्ते हुनुपर्छ। किन कि ओसारपसार गरिएका मालसामानको सहजीकरण गर्नका लागि इरानको कागजात अहिले प्रचलनमा छैन।  

आयातित मल भारतीय बन्दरगाह भएर भित्रिने क्रममा रहेको र एउटा खेप केही दिनभित्र समुद्री मार्गबाट कोलकाता आइपुग्न लागेको अघिल्लो बुधवार साल्ट ट्रेडिङका प्रवक्ता कुमार राजभण्डारीले बताएका थिए। किसानलाई यो पटक बेलैमा मल दिने भन्ने कृषि मन्त्रालयको ध्येय अनुसार आफूहरूले छिटोछरितो  आयातमा जोड दिएको उनले दाबी गरे। 

“आजको मितिमा इरानबाट कसैले मल आयात गर्न सम्भवै छैन, ल्याए भने भुक्तानी नै हुँदैन,” राजभण्डारीले भने, “हामीलाई भारतको सरकारी कम्पनी आईपीएलले मल आपूर्ति गर्न लागेको छ। यस प्रक्रियामा अन्यथा हुने गुन्जाइसै छैन।” उनले जहाजको नाम थाहा नभएको बताए। उनकै भनाइअनुसार पनि टेन्डर सकार गरेको आईपीएलले अरू देशबाट खरिद गरेर आपूर्ति गर्न लागेको खुल्छ। 

आईपीएलले साल्ट ट्रेडिङमार्फत् मल आपूर्तिका तीनवटा टेन्डर हात पारेको छ। त्यसमध्ये २७ हजार टनको एक खेप युरिया इरानबाट आउन लागेको पाइएको हो। अर्को २० हजार टन युरिया र २५ हजार टन डीएपी मल पनि आईपीएलले नै आपूर्ति गर्ने हो। यी तीनवटै खेप इरानबाट ल्याउन लागिएको स्रोतको दाबी छ। उक्त दाबी सही ठहरिएमा यस प्रकरणबाट खरिद प्रक्रियामा संलग्न हुनेहरूले दुई अर्ब ४३ करोड रूपैयाँ अवैध मुनाफा आर्जन गर्नेछन्।  

यसरी रचियो स्वार्थको खेल
विगतका वर्षहरूमा अभाव बेहोरेको अनुभवका कारण यसपालि आगामी असारमा किसानलाई बेलैमा मल आपूर्ति गर्न कृषि मन्त्रालयमाथि दबाब थियो। असारमा पर्ने संकट टार्न द्रूत प्रक्रियाबाट मल खरिदका लागि कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालयलाई अर्थ मन्त्रालयले बजेटको स्रोत सुनिश्चित गरिदियो। सत्ता गठबन्धन फेरिएर गत फागुनमा नेकपा एमालेका मन्त्रीहरू सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालले कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको बेला खरिद प्रक्रिया शुरू भएको थियो।  

सबभन्दा पहिला गत फागुन १६ गते कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालयको ‘मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समिति’को बैठक बसेर आगामी असारभित्र साढे ७ अर्ब रूपैयाँको मल आपूर्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो। बैठकको अध्यक्षता मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले गरेका थिए। 

यसअघिको मल खरिदमा २०७१ सालको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयअनुसार लागत सहभागिताका आधारमा रासायनिक मल आपूर्तिमा खर्च हुने बजेटको ७० प्रतिशत जिम्मेवारी कृषि सामग्री कम्पनीलाई र ३० प्रतिशत साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई दिने गरिएको थियो। 

सोही अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चित भएको ७ अर्ब ५० करोडबाट कृषि सामग्री कम्पनीतर्फ ५ अर्ब २५ करोड र साल्ट ट्रेडिङतर्फ २ अर्ब २५ करोड रूपैयाँ मल खरिदका लागि दिने ‘मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समिति’को फागुन १६ को निर्णय छ। त्यसविपरीत पूरै बजेट मन्त्रालयले साल्ट ट्रेडिङलाई मात्र दियो। 

यससम्बन्धी समाचार उकालोमा प्रकाशित भएपछि मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै कृषि सामग्री कम्पनीले समयभित्र आपूर्ति गर्न नसकिने जनाएको र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट पनि आफ्नो खरिद नियमावली अनुसार खरिद गर्न सकिने जनाउ आएको तर्क गरेको छ। जबकि, कृषि सामग्री कम्पनीले सम्बन्धित देशको सरकारसँग नेपाल सरकारले गर्ने सोझै खरिद (जीटुजी) मार्फत् ३० देखि ५० दिनभित्रै देशका विभिन्न गोदामहरूसम्म मल आपूर्ति गर्न सकिने जवाफ मन्त्रालयलाई स्पष्टसँग दिएको थियो। 

गत फागुन १४ र १५ गते कम्पनीले मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार बोलपत्र स्वीकृत गर्न ९० दिन लाग्ने भन्दै दोस्रो विकल्पको रूपमा जीटुजीमा जान सकिने बताएको थियो। त्यस्तै, नेपाल र भारत सरकार स्तरमा दुवै सरकारको संयुक्त समितिको निगरानीमा रहने गरी संयन्त्र बनाएर रासायनिक मलको आपूर्ति गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्र (एमओयु) मा २०७८ फागुन १६ गते हस्ताक्षर पनि भएको थियो। 

तर, उपलब्ध उत्तम विकल्पलाई बेवास्ता गर्दै मल आपूर्तिकै लागि स्थापित सरकारी संस्था कृषि समग्री कम्पनीलाई समेत पाखा लगाएर साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई एकलौटी बजेट दिई खरिद भएको रासायनिक मल आईपीएलमार्फत् प्रतिबन्धित इरानबाट आयात गर्ने तानाबाना रचिएको देखिन्छ।      

कति पैसाको खेल?
कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेलले साल्ट ट्रेडिङले आफ्नो विधिअनुसार गर्ने मल खरिदमा मन्त्रालय संलग्न नरहने प्रतिक्रिया गत वैशाख ५ गते उकालोलाई दिएका थिए। उनले असारमा मल आपूर्ति गर्ने काम प्राथमिकतामा रहेको जनाए। यस खरिद प्रक्रियामा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा नियमावली २०६४ लाई भन्दा पनि आफ्नै खरिद नियमलाई पालना गरेको सञ्जेलको तर्क थियो। 

तर, साल्ट ट्रेडिङले यसमा आफ्नै खरिद नियम पनि पालना गरेको छैन। उसले द्रूत प्रक्रियाको नाममा प्रत्येक टेन्डर प्रक्रियालाई ११ दिनभित्र टुंग्याएर साढे ७ अर्ब रूपैयाँ चाँडै खपत गर्ने हतारो मात्र गरिरहेको देखिन्छ। ३१ दिनमा खरिद प्रक्रिया पूरा हुने आफ्नो बेग्लै खरिद विधि रहे पनि यसपालि कृषि मन्त्रालयले फास्ट–ट्रयाकमा खरिद गर्न निर्देशन दिएकाले बोर्डको निर्णयबाट समय छोट्याएर ११ दिनमा झारिएको साल्ट ट्रेडिङका प्रवक्ता राजभण्डारी बताउँछन्। 

साल्ट ट्रेडिङले प्रतिटन ४३८ डलरका दरले २७ हजार टन युरियाको लागि चैत १७ गते एउटा र अर्को २० हजार टनको लागि प्रतिटन ४२९ डलरका दरले वैशाख ३ गते इन्डियन पोटास लिमिटेड (आईपीएल)लाई फाष्ट ट्रयाक टेन्डरबाट ठेक्का दिएको थियो। त्यसअघि २५ हजार टन डीएपी प्रतिटन ७३८ डलरको दरले आपूर्ति गर्न चैत १३ मा साल्ट ट्रेडिङले आईपीएललाई नै ठेक्का दिएको थियो। यसबाहेक स्विस सिंगापुर भन्ने कम्पनीले अर्को २० हजार टन डीएपी प्रतिटन ६९६ डलरको दरमा आपूर्तिको ठेक्का चैत २४ मा साल्ट ट्रेडिङबाट पाएको थियो।  

यसमध्ये आईपीएलले सकार गरेको टेन्टरबाट पहिलो २७ हजार टन युरिया इरानबाट ल्याउन लागिएको खुलेको हो। गत चैतमा इरानमा प्रतिटन १८० देखि २३० डलरको बीचमा युरिया मलको मूल्य कायम थियो। अहिले इरानबाट प्रतिटन १९० डलरको दरमा युरिया किनिएको स्रोतको दाबी छ। यस हिसाबले २७ हजार टन युरियाको खेपमा प्रतिटन २४८ को दरले ६६ लाख ९६ हजार डलर लाभ कमाइएको छ। यो भनेको नेपाली रूपैयाँ ८७ करोड भन्दा बढी हो। 

अर्को २० हजार टन युरिया आपूर्तिमा खरिद प्रक्रियामा संलग्नहरूलाई साढे ६२ लाख रूपैयाँ फाइदा हुने देखिन्छ। डीएपी मलको दर खरिद सम्झौताको समयमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ६०६ डलर र इरानमा साढे ४ सय डलर प्रति टन छ। आईपीएलले आपूर्ति गर्न लागेको २५ हजार टनमा यही मूल्य कायम रहेको देखिन्छ। 

खरिद प्रक्रियामा रहेको डीएपी मल पनि इरानबाटै आउन लागेको हो भने त्यसमा ७२ लाख डलर अर्थात् ९४ करोड रूपैयाँ नाफा गर्न लागिएको छ। मान्यताप्राप्त मुलुकबाट आयात गर्ने मूल्य बराबरको रकम सरकारी कोषबाट लिएर कम मूल्य भएको प्रतिबन्धित राष्ट्रबाट मल खरिद गर्दा हुने अतिरिक्त लाभ रकम भागबण्डा गर्नकै लागि यसमा संलग्नहरूले इरानबाट मल ल्याउने उपाय रचेको कृषिमन्त्रालय सम्बद्ध स्रोतको दाबी छ। 

ससंदमा उठेको आवाज
मल आपूर्तिकै लागि स्थापित सरकारी संस्था कृषि समग्री कम्पनीलाई पन्छाउँदै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई बजेट दिएर खरिद भएको रासायनिक मलको आपूर्ति प्रक्रियामाथि प्रतिनिधिसभामा दुई पटक आवाज उठिसकेको छ। 

“मल खरिद गर्न भारतसँग गरिएको जीटुजी सम्झौता पहिल्यै छ, कृषि सामग्री कम्पनीलाई त्यसको जिम्मा दिइएको छ। अन्य देशसँग पनि प्रत्येक वर्ष मल ल्याउने सम्झौता छ। त्यसलाई पाखा लगाएर साल्ट ट्रेडिङसँग यस्तो सम्झौता किन गरियो सभामुख महोदय? यसमा दुई अर्बभन्दा माथिको घोटाला हुँदैछ,”  वैशाख ५ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) की सांसद रञ्जुकुमारी झाले पछिल्लो पटक सरकारले अघि बढाएको मल खरिद प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै भनेकी थिइन्। 

सांसद झाले सदनमा उठाएको यो विषयको भित्री कुरा के हो? हामीले यो प्रश्न उनलाई नै सोध्यौँ। झाले भनिन्, “यसमा ठूलो गोलमाल छ। यसको छानबिन हुनुपर्छ, यो रोकिनुपर्छ।”

यो पनि: डेढ अर्ब महँगो मल खरिदमा अर्को काण्डः प्रतिबन्धित मुलुकबाट ल्याउन लागिएको भन्दै छानबिनको माग

त्यसपछि जेठ १ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पूर्वकृषिमन्त्री एवं एमाले सांसद ज्वालाकुमारी साहले इरानबाट रासायनिक मल ल्याउन लागिएको भन्दै यस विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने माग राखिन्।  

“यही सदनमा रासायनिक मलको विषय उठाइएको थियो, त्यसमा कुनै सुनुवाइ नभएपछि फेरि पनि उठाउने अवस्था आएको छ, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले खरिद ऐन मिचेर इरानबाट ल्याउन लागेको मल छुटाउन केही कर्मचारी दिल्ली पुगेका छन्। इरानबाट ल्याएको मललाई अन्य देशबाट आएको हो भनेर प्रमाण जुटाउन साल्ट ट्रेडिङका अधिकारी भारत पुगेर नेपाल फर्केका छन् भन्ने सूचना आएको छ,” सांसद साहले सभामुखलाई सम्बोधन गर्दै भनिन्, “खरिद गर्दा अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्छ। संयुक्त राष्ट्र संघले प्रतिबन्धित गरेको मुलुकबाट मल ल्याउन डलरमा भुक्तानी गरेपछि अमेरिकाले राष्ट्र बैंकलाई प्रश्न गर्न सक्छ। त्यसकारणले यसको छानबिनको लागि विशेष आयोग गठन गर्न जोडदार माग गर्दछु।”

यस वर्ष रासायनिक मल खरिदका लागि सरकारले ३१ अर्ब रूपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। त्यसबाहेक थप मल खरिद गर्न अर्थमन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित गरिदिएको साढे ७ अर्ब रूपैयाँले स्थापित विधिभन्दा फरक ढंगबाट र हतारहतार मल खरिद बढाइएकोबारे सदनमा उठेको आवाजको जवाफ सरकारले दिएको छैन। 

प्रतिबन्धित मुलुकसँग काराेबार गर्दाको असर 
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र आतङ्कवादी क्रियाकलाप तथा आमविनाशका हतियारमा हुने वित्तीय लगानी रोकथाम गर्न फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र आतङ्कवाद तथा हतियार खरिदमा जाने पैसा रोकथामका लागि कानून बनाई कार्यान्वयन नगर्ने मुलुकहरूलाई आवधिक पारस्परिक मूल्यांकनका आधारमा कालोसूचीमा राख्ने गर्छ। त्यही मापदण्ड पूरा नगरेकाले इरान कालोसूचीमा परेको हो।

एफएटीएफको मापदण्ड छल्दै कालोसूचीमा परेका मुलुकबाट मल आयात भएको हो भने त्यसलाई गम्भीर छानबिनको विषय बनाइनुपर्ने स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंह बताउँछन्। 

एफएटीएफको कालोसूचीमा परेका मुलुकसँग व्यापारिक कारोबार गर्दाको असर के हुन्छ भनेर हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीसँग जिज्ञासा राखेका थियौं। यसलाई कालोसूचीमा परेका मुलुकसँग व्यापारमा लागेको प्रतिबन्धभन्दा पनि ती देशसँगको भुक्तानीलाई कडाइ गरेको भनेर बुझ्न सकिने उनले बताए।  

ती अधिकारीका अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिकाको प्रतिबन्धमा समेत परेको मुलुक इरानसँग कारोबार गर्ने औपचारिक बैंकिङ विधि छैन। अरू देशहरूले पनि एफएटीएफको निर्देशनअनुसार प्रतिरोधात्मक नीतिहरू अवलम्बन गर्ने हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय पद्धतिमा कालोसूचीमा परेका मुलुक सामेल हुन पाउँदैनन्। 

“वैदेशिक व्यापारमा एउटा देशले अर्को देशसँग कारोबार गर्दा अमेरिकी डलर प्रयोग हुने भएकाले यसको भुक्तानी प्रक्रियामा अमेरिकाको पनि संलग्नता हुने नै भयो,”  भने, “यति हुँदाहुँदै पनि ‘एफएटीएफ’ को कालोसूची र अमेरिकाको प्रतिबन्धमा परेको मुलुकबाट कारोबार गर्दा हामी अरु के कस्ता प्रतिकूल असर पर्न सक्छन् र ती कति गम्भीर छन् भन्ने चाहिँ अध्ययनकै विषय हो।” राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले भने।