काठमाडौँ– फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले प्रतिबन्ध लगाउँदै कालो सूचीमा राखेको मुलुक इरानबाट रासायनिक मल ल्याउन लागिएको भन्दै संघीय संसद्मै यस प्रकरणमा छानबिनको माग उठेको छ। प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा पूर्वकृषिमन्त्री एवं एमाले सांसद ज्वालाकुमारी साहले इरानबाट रासायनिक मल ल्याउन लागिएको भन्दै यस विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेपछि मल खरिद काण्ड फेरि चर्चामा आएको छ। 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कृषि मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका बेला प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यभन्दा डेढ अर्ब रुपैयाँ महँगो पर्नेगरी ‘फास्ट–ट्रयाक’बाट मल खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट साढे ७ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गराई साबिकमा मल खरिद गर्ने कृषि सामग्री कम्पनीलाई छलेर अस्वाभाविक रूपमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई मल आपूर्ति गर्ने जिम्मा दिइएको थियो। त्यही प्रक्रियाअन्तर्गत प्रतिबन्धित मुलुक इरानबाट मल ल्याउन लागिएको विषय सदनमा उठेको हो।

“यही सदनमा रासायनिक मलको विषय उठाइएको थियो, त्यसमा कुनै सुनुवाइ नभएपछि फेरि पनि उठाउने अवस्था आएको छ, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले खरिद ऐन मिचेर इरानबाट ल्याउन लागेको मल छुटाउन केही कर्मचारी दिल्ली पुगेर फर्केका छन्। इरानबाट ल्याएको मललाई अन्य देशबाट आएको हो भनेर प्रमाण जुटाउन साल्ट ट्रेडिङका अधिकारी भारत पुगेर नेपाल फर्केका छन् भन्ने सूचना आएको छ,” सांसद साहले सभामुखलाई सम्बोधन गर्दै भनिन्, “खरिद गर्दा अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्छ। संयुक्त राष्ट्र संघले प्रतिबन्धित गरेको मुलुकबाट मल ल्याउन डलरमा भुक्तानी गरेपछि अमेरिकाले राष्ट्र बैंकलाई प्रश्न गर्न सक्छ। त्यसकारणले यसको छानबिनको लागि विशेष आयोग गठन गर्न जोडदार माग गर्दछु।”

विश्वभरका देशहरूको वित्तीय अनुमन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले कालो सूचीमा राखेको देश हो इरान। त्यो देशसँग अन्य मुलुकले कारोबार नगर्ने भएकाले त्यहाँ अमेरिकी डलरको अभाव छ। त्यहीकारण इरानले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सबभन्दा न्यूनतम दरमा रासायनिक मलको मूल्य राखेको छ। त्यहाँ विश्वको सबभन्दा सस्तो दरमा मल पाइन्छ।  
एउटा ठेक्कामा प्रतिटन ४४८ डलरका दरले २७ हजार टन र अर्कोमा प्रतिटन ४२९ डलरका दरले २० हजार टन युरिया मल खरिदका लागि साल्ट ट्रेडिङले फास्ट ट्रयाक टेन्डरमार्फत् इन्डियन पोटास लिमिटेड (आइपीएल)सँग सम्झौता गरेको छ। गत चैतमा इरानमा प्रतिटन १८० देखि २३० डलरको बीचमा युरिया मलको मूल्य कायम थियो। 

यदि दुई ठेक्कामा गरी ४७ हजार टन युरिया इरानबाट मगाइएको हो भने त्यसको मूल्य टेन्डरमा तोकिएकोभन्दा करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ सस्तो पर्न जान्छ। प्रत्येक टेन्डर प्रक्रिया साल्ट ट्रेडिङले ११ दिनभित्र टुंग्याएको थियो। यसरी हतारमा काम भएकाले पनि सांसदहरू मन्त्रालयको गतिविधिप्रति सशंकित भएका हुन्। एफएटीएफको मापदण्ड छल्दै कालो सूचीमा परेका मुलुकबाट मल आयात भएको हो भने त्यसलाई गम्भीर छानबिनको विषय बनाइनुपर्ने स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंह बताउँछन्।  

के हो ‘एफएटीएफ’ सूची?
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र आतङ्कवादी क्रियाकलाप तथा आमविनाशका हतियारमा हुने वित्तीय लगानी रोकथाम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय हो ‘एफएटीएफ’। यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र आतङ्कवाद तथा हतियार खरिदमा जाने पैसा रोकथामका लागि कानून बनाई कार्यान्वयन नगर्ने मुलुकहरूलाई आवधिक परस्परिक मूल्यांकनका आधारमा कालो सूचीमा राख्ने गर्छ। 

अवैध सम्पत्तिको शुद्धीकरण तथा आतंकवादको वित्तीय स्रोत रोक्नमा उदासीनता वा अवैध हातहतियारको विस्तार रोकथामका विधि अवलम्बन गर्नबाट चुकेका कारण कालो सूचीमा परेका मुलुकप्रति अरू मुलुकले आर्थिक कारोबारमा सावधानी अपनाउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका जानकार रहेका अधिवक्ता सेमन्त दहालले ‘एफएटीएफ’ प्रतिबन्धले सम्बन्धित मुलुकबाट आयातमा प्रतिबन्धभन्दा पनि ती देशसँगको भुक्तानीमा बैंकिङ कारोबार नहुने गरेको भनी बुझ्नुपर्ने बताए। 

अरू देशहरूले विशेष अवस्थामा प्रतिरोधात्मक नीतिहरू अवलम्बन गर्ने हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय पद्धतिमा कालो सूचीमा परेका मुलुक सामेल हुन पाउँदैनन्। अहिले उत्तर कोरिया, म्यान्मार र इरान एफएटीएफको कालो सूचीमा छन्। 

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय पद्धतिबाट बाहिर रहेको मुलुकबाट मल आयात गर्न लागिएको भन्ने विषय संवेदनशील भएकाले संसदमा फेरि पनि उठेको हो। मल आयातकर्ता संस्था साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले भने इरानबाट मल आयात नगरेको जनाएको छ। साल्ट ट्रेडिङका प्रवक्ता कुमार राजभण्डारीले आफूहरूले इरानबाट नभई भारतीय कम्पनी आईपीएलबाट मल आपूर्ति गर्न लागेको जानकारी दिए। 

कालो सूचीबाहेक एफएटीएफको अर्को खैरो सूची पनि छ। हाल विश्वका २३ मुलुक यो सूचीमा छन्। स्वच्छ अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय पद्धतिका लागि एफएटीएफले तय गरेको मापदण्ड पालनामा आंशिक रूपमा चुकेका मुलुकहरू यो सूचीमा पर्छन्। एफएटीएफ मातहतको एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी)को तत्कालीन मूल्यांकनअनुसार सन् २०१० देखि २०१४ सम्म एफएटीएफले नेपाललाई थप अनुगमनका लागि निगरानीमा राखेको थियो। 

कानूनी सुधारहरूको थालनी गरेपछि २०७१ असार १३ गते नेपाल ‘खैरो सूची’बाट बाहिरिएको थियो। पछिल्लो पटक गत मंसिर १९ देखि पुस १ गतेसम्म नेपालमा आएर एपीजी टोलीले स्थलगत मूल्यांकन गरेको थियो। सोधिएका सवालको जवाफसहित फागुन २५ सम्म एपीजीलाई फिर्ता पठाउने गरी समूहको टोलीले माघ १९ मा नेपाललाई मूल्यांकन प्रतिवेदनको पहिलो मस्यौदा बुझाएको थियो। पारस्परिक मूल्यांकनको अन्तिम प्रतिवेदनमाथि आगामी जुलाईमा क्यानाडमा हुने एपीजीको बैठकमा छलफल हुनेछ। 

कसरी आउँदैछ मल?
साल्ट ट्रेडिङका प्रवक्ता राजभण्डारीले यसपालि किसानहरूलाई बेलैमा मल दिने भन्ने कृषि मन्त्रालयको ध्येय अनुसार आफूहरूले छिटोछरितो मल आयातमा जोड दिएको दाबी गरे। “उहाँ (सांसद ज्वालाकुमारी साह)ले कसरी यो कुरा भन्नुभयो थाहा भएन। आजको मितिमा इरानबाट कसैले मल आयात गर्न सक्छ र? ल्याए पनि भुक्तानी नै हुँदैन,” राजभण्डारीले भने, “हामीलाई भारतको सरकारी कम्पनी आईपीएलले मल आपूर्ति गर्न लागेको छ र यस प्रक्रियामा अन्यथा हुने गुन्जाइसै छैन।”

आयातित मल भारतीय बन्दरगाह भएर भित्रिने क्रममा रहेको र एउटा खेप दुई दिनभित्र समुद्री मार्गबाट कोलकता आइपुग्न लागेको राजभण्डारीले बताए। उनकै भनाइअनुसार पनि टेन्डर सकार गरेको आईपीएलले अरू देशबाट खरिद गरेर आपूर्ति गर्न लागेको देखिन्छ। साल्ट ट्रडिङले मगाएको मल ‘फर्चुन लर्ड’ भन्ने पानामाको जहाजमा ल्याइँदै गरेको स्रोतले बताएको छ। २७ हजार टन युरिया लोड गरी हिँडेको जहाज अन्तिम पटक म्यानमार, श्रीलंका र भारत बीचको समुद्री क्षेत्रमा रहेको पानीजहाजको प्रत्यक्ष आवागमनबारे जानकारी दिने वेबसाइट ‘मरिन ट्राफिक’ले देखाइरहेको छ। 

मंगलबार दुई बजेसम्म यो जहाज श्रीलंकाको दक्षिणी तटीय क्षेत्रबाट गुज्रिरहेको स्याटलाइट रिपोर्ट विभिन्न वेबसाइटमा देखिएको थियो। त्यसपछि अचानक यसका संकेतहरू ‘आउट अफ रेन्ज’ (पहुँच बाहिर) भनेर देखाउन थालेको छ। चैत २५ मा थाइल्याण्डबाट हिँडेको ‘फर्चुन लर्ड’को त्यसपछि एक महिनाको यात्रा विवरण उपलब्ध छैन। उसले थाइल्याण्डबाट इरान वा ओमान कहाँ गएको हो त्यो देखाएको छैन। कोलकातामा रहेर समुद्री पारवहनसम्बन्धी काम गर्ने एक अधिकारीले यसको एक महिनाको यात्रा विवरण स्पष्ट नभएको बताए। 

यो जहाज बैशाख २५ गते दिउँसो २ बजेर १० मिनेट जाँदा ओमानको शोहर बन्दरगाहबाट हिँडेको समुद्री आवागमनबारे जानकारी दिने वेबसाइटहरूले देखाएका छन्। ती वेबसाइटहरूले यो जहाज आउँदो बिहीबार भारतको पश्चिम बंगालस्थित सागर बन्दरगाहमा आइपुग्ने जनाएका छन्। ‘फर्चुन लर्ड’ले पनि आफ्नो आधिकारिक वेबसाइडमा बिहीबार सागर बन्दरगाहमा जहाज पुग्ने घोषणा गरेको छ।

यो बन्दरगाह हल्दिया र कोलकाता बन्दरगाहको बीचतिर पर्छ। साढे १० मिटर गहिराइ रहेको सागर बन्दरगाहमा आएका ‘मदर भेसल’ अर्थात् ठूला जहाजले ‘फिडर भेसल’ भनिने सानो जहाजमा मालसामान बोकेर कोलकाता बन्दरगाहसम्म लैजाने गरेका छन्। यहाँ मुख्यतया बल्क कार्गो (एकै प्रकारको वस्तु लादिएको खेप) आउने गरेको छ। कोलकाता बन्दरगाहसम्म जहाजको जानकारी आइनसकेको त्यस बन्दरगाहका ट्राफिक म्यानेजर रविशंकर रजनिशले उकालोलाई बताए। 

के हो बिवादास्पद मल खरिद प्रकरण?
हरेक वर्ष हुने गरेको मलको हाकाकार हटाउने दबाबकाबीच सरकारले आगामी असारमा किसानलाई उपलब्ध गराउनेगरी यस वर्ष बेलैमा मल आपूर्ति गर्न साढे ७ अर्ब रुपैयाँँ बजेटको प्रबन्ध गरेको थियो। त्यसबाट मल खरिदको प्रक्रिया थालिएसँगै यो मामिला शुरू भएको हो। सत्ता गठबन्धन फेरिएर गत फागुनमा नेकपा एमालेका मन्त्रीहरू सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालले कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको बेला यसको खरिद प्रक्रिया अघि बढेको थियो। 

उक्त मन्त्रालय अन्तर्गतको ‘मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समिति’को बैठक मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माको अध्यक्षतामा गत फागुन १६ मा बस्यो। सोही बैठकले असार महिनामा आपूर्ति गर्नेगरी साढे ७ अर्ब रुपैयाँको रासायनिक मल व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

२०७१ सालको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयअनुसार लागत सहभागिताका आधारमा रासायनिक मल आपूर्ति गर्न उक्त प्रयोजनको बजेटको ७० प्रतिशत जिम्मेवारी कृषि सामग्री कम्पनीलाई र ३० प्रतिशत साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनलाई दिने निर्णय गरिएको थियो। “चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को असार महिनामा मलको आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चित भएको रु ७ अर्ब ५० करोडबाट पनि साबिकजस्तै क्रमशः ७० र ३० प्रतिशतका दरले असार महिनामा उपलब्ध हुनेगरी दुवै कम्पनीलाई अधिकतम मात्रामा मलको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिने,” फागुन १६ को मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिको निर्णय छ। 

उक्त निर्णयअनुसार कृषि सामग्री कम्पनीतर्फ ५ अर्ब २५ करोड र साल्ट ट्रेडिङतर्फ २ अर्ब २५ करोड स्रोत सुनिश्चित रकम बमोजिमको बाँडफाड गर्ने भनेर निर्णयमा तोकियो। मल खरिद गर्न भने आफ्नै निर्णय विपरीत पूरै बजेट मन्त्रालयले साल्ट ट्रेडिङलाई मात्र दियो। यससम्बन्धी समाचार छापिएपछि कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै स्पष्ट पारेको थियो। 

“मल आपूर्तिका लागि स्रोत सहमति प्राप्त भएको ७ अर्ब ५० करोडबाट असार महिनाभित्र मल ल्याउन सकिने/नसकिने जानकारी गराउन दुवै कम्पनीलाई मन्त्रालयबाट अनुरोध गरिएकोमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको २०७९/११/१५ को पत्रअनुसार सो समयभित्र आपूर्ति गर्न नसकिने व्यहोरा अनुरोध गरेको र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडबाट आफ्नो खरिद नियमावली अनुसार खरिद गर्न सकिने व्यहोराको पत्र प्राप्त भएको,” मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा छ। 

‘असार महिनाभित्र मल आपूर्ति गर्न सकिने/नसकिने जानकारी गराउन दुवै कम्पनीलाई मन्त्रालयबाट अनुरोध गरिएको’ भनिएअनुसार कृषि सामग्री कम्पनीले फागुन १४ मा पत्र लेखी जीटुजी (गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट) प्रक्रियाबाट जेठ असारभित्र मल खरिद गर्न सकिने जनाएको थियो। सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार बोलपत्र स्वीकृत गर्न ९० दिन लाग्ने जनाउँदै दोस्रो विकल्पको रूपमा जीटुजीमार्फत् ३० देखि ५० दिनभित्रै देशका विभिन्न गोदामहरूसम्म मल आपूर्ति गर्न सकिने जवाफ कम्पनीले स्पष्टसँग दिएको थियो। 

फागुन १४ को पत्रमा कम्पनीका खरिद महाशाखा प्रमुख राजेन्द्र बहादुर कार्कीको हस्ताक्षर छ। तर अनपेक्षित रूपमा त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् फागुन १५ मा कम्पनीकै तर्फबाट प्रबन्ध संचालक नेत्र बहादुर भण्डारीले मन्त्रालयको कृषि विकास महाशाखालाई अर्को पत्र लेख्दै खरिदमा तीन महिना र आपूर्तिमा ३ महिना गरी ६ महिना लाग्ने जनाए। 

भण्डारीले त्यसै महिनाको अन्तिम साता अवकाश पाउन लागेका थिए। जाँदाजादै उनले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनलाई मल खरिदको लागि सबै बजेट दिन मिल्ने पत्र लेखेर गएकोमा कम्पनीका एक कर्मचारीले आश्चर्य व्यक्त गरे। यद्यपि भण्डारीको हस्ताक्षर भएको पत्रमा पनि जीटुजीको विकल्प रहेको भनिएको छ। 

यसअघि जीटुजीको नाममा बिचौलियामार्फत् चलेको मल खरिदको सट्टा अहिले नेपाल र भारत सरकार स्तरमै मल खरिदसम्बन्धी सम्झौता छ। भारतको केमिकल एन्ड फर्टिलाइजर मन्त्रालय र नेपालको कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालयबीच सम्झौता भएर आकस्मिक रूपमा मल आपूर्ति गर्न दुवै सरकारको संयुक्त समितिको निगरानीमा रहनेगरी संयन्त्र स्थापना भएको छ। दुई देशबीच रासायनिक मलको आपूर्ति सम्बन्धी समझदारीपत्र (एमओयु) मा २०७८ फागुन १६ गते हस्ताक्षर भएको थियो। 

यस संयन्त्रबाट न्यूनतम मूल्यमा छिटोछरितो मल आपूर्ति गर्ने बाटो हुँदाहुँदै कृषि मन्त्रालयले आफ्नै निर्णयको विपरीत गएर साल्ट ट्रेडिङलाई फास्ट ट्रयाकको नाममा बजेट दिएको हो।  

जीटुजीको प्रावधान बमोजिम कृषि सामग्री कम्पनी र भारत सरकारको राष्ट्रिय केमिकल्स एन्ड फर्टिलाइजरबीच भएको सम्झौतामा मल आपूर्तिका लागि अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव प्रकाश कुमार सञ्जेलले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

स्रोत सहमतिबाट दायित्व सिर्जना भइसकेपछि रकम निकासा हुने भएकाले दोस्रो लट खरिदका लागि जीटुजी प्रक्रियामा तत्काल जान नसकिने त्यसमा उल्लेख छ। जबकि, ताजा समझदारीअनुसार यसै आर्थिक वर्षमा ३० हजार ५ सय ९३ टन मल जीटुजी प्रक्रियामा २८ दिनभित्र आयात भएर ४५औँ दिनसम्ममा कृषि सामग्री कम्पनीका देशभरका गोदामहरूमा पुगिसकेको रेकर्ड छ।