काठमाडौँ– “मल खरिद गर्न भारतसँग गरिएको जीटूजी सम्झौता पहिल्यै छ, कृषि सामग्री कम्पनीलाई त्यसको जिम्मा दिइएको छ। अन्य देशसँग पनि प्रत्येक वर्ष मल ल्याउने सम्झौता छ। त्यसलाई साइड लगाएर साल्ट ट्रेडिङसँग यस्तो सम्झौता किन गरियो सभामुख महोदय? यसमा २ अर्बभन्दा माथिको घोटाला हुँदैछ।”
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का सांसद रञ्जुकुमारी झाले पछिल्लो पटक सरकारले अघि बढाएको मल खरिद प्रक्रियालाई लिएर यस्तो कुरा उठाइन्। खरिद प्रक्रियामा २ अर्बभन्दा धेरैको घोटाला हुनलागेको भन्दै सभामुखमार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। सांसद झाले सदनमा उठाएको यो विषयको भित्री कुरा के हो? हामीले यो प्रश्न उनलाई नै सोध्यौँ।
झाले भनिन्, “यसमा ठूलो गोलमाल छ। यसको छानबिन हुनुपर्छ, यो रोकिनुपर्छ।”
यस वर्ष रासायनिक मल खरिदका लागि सरकारले ३१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। त्यसबाहेक थप मल खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित गरिदिएको साढे ७ अर्ब रुपैयाँमा भएको चलखेलको कुरा हो यो। यो रकम स्थापित विधिभन्दा फरक ढंगबाटै अर्कैलाई पठाएर, त्यसपछि हतारहतार मल खरिद गर्न सरकारले शंकास्पद रुपमा ‘फास्ट–ट्रयाक’मा खरिद प्रक्रिया अघि बढाएपछि शंका उब्जिएको छ। सांसद् झाले मंगलबार सदनमा त्यही कुरा उठाएकी हुन्।
उनीबाहेक अरु सांसदले पनि मल खरिदबारे संसद्मा प्रश्न उठाएका थिए। यसमा चलखेल चाहिँ कस्तो र कसरी भयो त?
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा रहेका एमालेका मन्त्रीहरुले गएको फागुन १५ गते राजीनामा बुझाएर सरकारबाट बाहिरिए। एमालेकी ज्वालाकुमारी साह कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री थिइन्। साहले राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले नै कृषिमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।
त्यसअघि नै सरकारमा सहभागी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का मन्त्रीहरु बाहिरिइसकेका थिए। जनमत पार्टीबाट खानेपानीमन्त्री रहेका अब्दुल खानलाई छाड्ने हो भने सरकारमा प्रधानमन्त्री दाहालसहित उनकै दल नेकपा माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरु मात्र थिए।
प्रधानमन्त्री दाहालले नै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका बेला, गएको फागुन २३ गते साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले रासायनिक मल खरिदका लागि टेण्डर आह्वान गर्यो। त्यसपछि चैत २२ सम्ममा कूल चारवटा टेण्डर आह्वान गरियो र प्रत्येक टेण्डरलाई ११ दिनमै टुंगोमा पुर्याइयो। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन व्यापार गरेर नाफा कमाउने कम्पनी हो।
यी चार वटा टेण्डरबाट ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँमा ४७ हजार मेट्रिक टन युरिया र ४५ हजार मेट्रिक टन डीएपीसमेत कुल ९२ हजार टन मल खरिद गर्न खोजिएको छ।
रोचक चाहिँ प्रत्येक टेण्डर ‘फास्ट–ट्रयाक’ विधिबाट ११–११ दिनमै टुंग्याइएको छ। यस्तो किन गरियो त? खोज्दै जाँदा यसभित्रको चलखेल उजागर हुन्छ।
पहिलो टेण्डर (फागुन २३) भन्दा पाँच दिन अगाडि अर्थात् फागुन १८ गते नै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ७ अर्ब ५० करोड स्रोत सुनिश्चित गरिएको भन्दै ‘फास्ट–ट्रयाक’मा मल खरिद अघि बढाउन साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई भनेको रहेछ। कर्पोरेसनका प्रवक्ता कुमार राजभण्डारीले भने, “हामीले फास्ट–ट्रयाकबाट पहिलो टेण्डर आह्वान गर्नुभन्दा पाँच दिन अघि मन्त्रालयको पत्र पाएका थियौँ। मन्त्रालयको पत्र आएपछि मात्र खरिद प्रक्रिया शुरु गरेका हौँ।”
लागत सहभागिताका आधारमा रासायनिक मल खरिद (आपूर्ति) गर्न सरकारले २०७१ सालमै एउटा निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले गरेको त्यो निर्णयअनुसार मल खरिदका लागि खर्च गरिने बजेटमध्ये ७० प्रतिशत कृषि सामग्री कम्पनी र ३० प्रतिशत साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई दिन थालियो।
चालु आर्थिक वर्ष सोही आधारमा मल खरिद गर्न सरकारले ३१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। त्यसबाट ३ लाख २९ हजार मेट्रिक टन मलको खरिद प्रक्रिया टुंगिएको छ, जसमध्ये २ लाख ६० हजार टन मल आयात भइसकेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको आँकडाले देखाउँछ। त्यसबाहेक यस वर्ष धान खेती गर्ने सिजनमा मलको अभाव हुन नदिन भन्दै थप ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरिएको थियो।
आउँदो सिजनमा अपुग हुनसक्ने ९० हजार टन मल आयात गर्न थप साढे ७ अर्बको स्रोत सुनिश्चितता अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले बताए।
यो बजेट पनि त्यसैगरी खर्च हुनुपर्ने थियो। अर्थात् यसबाट गरिने मल खरिदमा ७० प्रतिशत हिस्सा कृषि सामग्री कम्पनीको र ३० प्रतिशत साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको हुनुपर्थ्यो।
“चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को असार महिनामा मलको आपुर्ति ब्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सहमति प्राप्त भएको रु. ७ अर्ब ५० करोडबाट ७० प्रतिशत र ३० प्रतिशत दरले असार महिनामा मल उपलब्ध हुनेगरी दुबै कम्पनीलाई अधिकतम मात्रामा मलको ब्यवस्था गर्न निर्देशन दिने,” फागुन १६ गते बसेको कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत्को ‘मल आपुर्ति तथा वितरण ब्यवस्थापन समिति’ को बैठकको निर्णयमा पनि उल्लेख छ।
त्यसअनुसार कृषि सामग्री कम्पनीले ५ अर्ब २५ करोड र साल्ट ट्रेडिङले २ अर्ब २५ करोडको मल खरिद गर्ने जिम्मेवारी पाउँने पनि निर्णयमा खुलाइएको छ।
तर, त्यसो नगरी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई नै सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिइयो। अझ अनौठो त मल खरिदसम्बन्धी मुख्य निर्णयकर्ता ‘मल आपुर्ति तथा वितरण ब्यवस्थापन समिति’ले दुबै कम्पनीलाई जिम्मेवारी–बजेट बाँडफाँट गरेर मल आयात गर्न निर्देशन दिने निर्णय गर्नुभन्दा पहिल्यै कृषि मन्त्रालयले साल्ट ट्रेडिङलाई यसको सम्पूर्ण अख्तियारी दिइसकेको थियो।
यो समितिको अध्यक्ष कृषि सचिव हुन्छन्। फागुन १६ को बैठकको अध्यक्षता कृषि सचिव डा गोविन्दप्रसाद शर्माले गरेका थिए।
“यो खरिददारीमा माथिसम्मको चलखेल छ, त्यो चलखेललाई ढाकछोप गर्न मात्र समितिको बैठक बसेर निर्णय गरेको देखिन्छ,” कृषि मन्त्रालय स्रोत भन्छ।
मलको हाहाकार देखाएर बदमासी
साल्ट ट्रेडिङलाई नै मल खरिदको सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिने, अनि हतार–हतार फास्ट–ट्रयाकमा मल खरिद गर्ने निर्णय किन गरियो? प्रधानमन्त्री दाहाहालले नै कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका बेला यस्तो निर्णय कसरी भयो?
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका प्रवक्ता कुमार राजभण्डारी छिटोछरितो मल आपूर्ति गर्न सक्ने देखेरै सरकारले थप स्रोत सुनिश्चित गरेर मल आपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी दिएको दाबी गर्छन्।
पछिल्ला केही वर्षयता खेती लगाउने समयमा रासायनिक मलको हाहाकार हुँदै आएको छ। किसानहरु मलका लागि तस्करीको सहारा लिनसमेत बाध्य छन्। वर्षेनी भइरहने मलको हाहाकार र किसानको यो दुःखलाई अगाडि सारेर ‘छिटो मल ल्याउने’ नाममा यो चलखेल गरिएको कृषि मन्त्रालयकै अधिकारीहरु बताउँछन्।
तर, यो निर्णयबाट एकातिर मल आपूर्तिको जिम्मेवारी पाएको कृषि सामग्री कम्पनीलाई कमजोर पार्न र अर्कोतर्फ साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई पोस्न खोजिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। उनले भने, “साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई अगाडि सारेर धेरैले लाभ लिन खोजेको बुझिन्छ।”
मन्त्रालयका प्रवक्ता सञ्जेलले यसमा स्पष्ट उत्तर दिएनन्। “कुन कम्पनीलाई साढे ७ अर्बको मल आपूर्ति गर्ने जिम्ममा दिइयो भन्दा पनि दुईटा सरकारी कम्पनीलाई खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन जिम्मेवारी दिएको मात्र मलाई थाहा छ,” उनले भने।
सञ्जेलले यस्तो बताए पनि कृषि सामग्री कम्पनीले भने मल आपूर्तिका लागि स्रोत सुनिश्चित भएको बजेट (साढे सात अर्ब) बाट आफूहरुले कुनै जिम्मेवारी नपाएको जनाएको छ। “यो मन्त्रालयको निर्णयबाट हुने कुरा हो, यसमा हामीलाई जानकारी हुदैन, उतै (मन्त्रालयमै) बुझ्दा राम्रो,” कम्पनीका एक अधिकारीले भने, “यस्तो कुरामा हामीले प्रतिक्रिया दिनु ठिक पनि हुन्न। साढे ७ अर्ब रुपैयाँको मल आपूर्ति गर्ने जिम्मा साल्ट ट्रेडिङले पायो भन्ने मात्र हामीलाई थाहा छ।”
त्यसो भए ‘फास्ट–ट्रयाक’मा मल खरिद गराउन कसले भूमिका खेल्यो? मन्त्रालयका प्रवक्ता सञ्जेलले साल्ट ट्रेडिङले आफ्नो खरिद विधिअनुसार मल खरिद गर्ने र त्यसमा मन्त्रालय संलग्न नरहने दाबी गरे। मन्त्रालयबाट ‘फास्ट–ट्रयाक’मा खरिद गर्न निर्देशन गएको भन्नेबारे आफूलाई थाहा नभएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “उहाँहरु (साल्ट ट्रेडिङ) को आफ्नो विधि होला, त्यहीअनुसार खरिद गरिरहनुभएको होला।”
साल्ट ट्रेडिङका प्रवक्ता राजभण्डारीले ३१ दिनमा खरिद प्रक्रिया पूरा हुने आफ्नो बेग्लै खरिद विधि रहेको बताए। “यसपालि कृषि मन्त्रालयले फास्ट–ट्रयाकमा खरिद गर्ने निर्देशन दिएको थियो,” उनले भने, “त्यहीकारण ३१ दिने टेण्डर प्रक्रियालाई बोर्डको बैठकको निर्णयबाट छोट्याएर ११ दिनमा झारिएको हो।”
नेपालको सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानून, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६४ ले यस्तो प्रकृतिका खरिदको लागि ४५ दिने सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। “सूचना प्रकाशन गर्दा राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र वा पूर्वयोग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वानको सूचनाको हकमा कम्तीमा तीस दिन र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र वा पूर्वयोग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वानको सूचनाको हकमा कम्तीमा पैँतालीस दिनको अवधि दिनु पर्नेछ,” सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १४ मा उल्लेख छ।
चैत १६ मा बसेको ‘मल आपुर्ति तथा वितरण ब्यवस्थापन समिति’को बैठकपछि कृषि सामग्री कम्पनीमार्फत् सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत उसैको खरिद विधिअनुसार मल खरिदसम्बन्धी निर्णय गरेकै भए पनि असारभित्रै मल आपूर्ति गर्ने पर्याप्त समय थियो। अझ छिटो, आकस्मिक रुपमा मल आपूर्ति गर्न पनि नेपाल र भारतका सरकारस्तरीय संयुक्त समितिको निगरानीमा रहनेगरी संयन्त्र स्थापना गरिएको छ। यसका लागि २०७८ फागुन १६ मै दुई देशबीच रासायनिक मलको आपूर्तिसम्बन्धी समझदारी–पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको थियो।
यो संयन्त्रबाट न्यूनतम मूल्यमा छिटोछरितो मल आपुर्ति गर्न सकिन्थ्यो। त्यसरी गर्दा कृषि सामग्री कम्पनीले नै मल आपूर्ति गर्थ्यो। नेपाल–भारतबीच रासायनिक मल आपूर्तिका लागि ‘जीटूजी एमओयू’ भइसकेपछि मल खरिदमा हुँदै आएका धेरै चलखेल रोकिएका थिए। “जीटूजी एमओयुबाट मल खरिद नै नियमनको दायरामा आएपछि छिटो आपूर्ति गर्ने नाममा अर्को चलखेल गरियो,” कृषि मन्त्रालय स्रोत भन्छ।
डेढ अर्बको खेल!
२०२१ को फेब्रुअरी यता पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य अहिलेसम्मकै न्यून छ। पछिल्लो ६ महिनाको तुलना गर्दा ५३ प्रतिशतसम्म मूल्य घटेको छ। युरिया मलको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय कमोडिटी बजारमा घटेर प्रति टन ३१३ अमेरिकी डलर पुगेका बेला नेपालको आकस्मिक बजेटबाट भने न्युनतम ४१९ अमेरिकी डलर प्रति टन मूल्यमा मल खरिद गरिँदैछ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले २० हजार टन युरिया मल आपूर्ति गर्न चैत २२ मा शुुरु गरेर वैशाख ३ मा टुंग्याएको टेण्डर इण्डियन पोटास लिमिटेड (आइपीएल) ले यही दररेटमा सकारेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्य हेर्दा यसमा प्रति टन १०६ डलरको हिसाबले २० हजार टन मल खरिदमा २७ करोड ८० लाख रुपैयाँ (एक अमेरिकी डलर बराबर १३२ रुपैयाँ) बढी परेको छ।
थाईल्यान्डको एक कम्पनीले उकालोलाई पठाएको कोटेशन।
साल्ट ट्रेडिङले चार चरणमा गरेर ४७ हजार टन युरिया र ४५ हजार टन डीएपी मल खरिद गर्न टेण्डर आह्वान गरेर टुंग्याइ पनि सकेको छ।
साल्ट ट्रेडिङले चैत ८ मा शुरु गरेर १७ गते टुंग्याएको २७ हजार टन युरिया मल आपूर्तिको टेण्डर पनि आइपीएलले नै प्रति टन ४३८ डलरको दररेटमा सकारेको छ। अन्तराष्ट्रिय बजार मूल्य हेर्दा यसमा प्रति टन १२५ डलर अर्थात् कुल ४४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बढी पर्ने छ।
फागुन २३ मा शुरु गरेर चैत ३ मा टुंग्याइएको २५ हजार टन डीएपी मल खरिदको टेण्डर पनि आइपीएलले नै प्रति टन ७३८ डलर मा सकारेको छ। अर्को २० हजार टन डीएपीको लागि भने स्वीस सिंगापुर ओभरसिज इन्टरप्राइजेजले ६९६ डलर प्रति टन दररेटमा टेण्डर पाएको छ।
डीएपीका यी दुबै टेण्डर हुँदा प्रति टन डिएपीको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य ६०६–६१२ अमेरिकी डलर थियो। अन्तराष्ट्रिय बजार मूल्य ६१२ नै मान्दा पनि पहिलो खेपको (आइपीएलसँगको) २५ हजार टन डीएपी मल खरिदमा प्रति टन १२६ डलरको हिसाबले ४१ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बढी पर्न गएको छ। त्यस्तै अन्तराष्ट्रिय बजार मूल्य अझ कम भएको बेला टुंगिएको दोस्रो खेपको २० हजार टन डीएपी मल खरिदमा प्रति टन ९० डलरको हिसाबले २३ करोड ७६ लाख बढी पर्न गएको देखिन्छ।
यी चारवटै टेण्डर हेर्दा १ अर्ब ३७ करोडभन्दा धेरै रकम महँगो पर्न गएको देखिन्छ।
कृषि मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वमा रहँदा मल आपूर्तिको नालीबेली बुझेका पूर्वकृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल मल आपूर्तिको समस्यालाई स्थायी रुपमा समाधान गर्न पारदर्शी ‘जीटूजी’ गर्नु र आयात सहज बनाउन भारतसँग कुटनीतिक–राजनीतिक पहलमार्फत् अर्को बन्दरगाहको व्यवस्था गर्नुको विकल्प नभएको बताउँछन्। “त्यसो नगरिए यहाँभित्रका विभिन्न स्वार्थ, मन्त्रालयभित्रका स्वार्थ, बाहिरका राजनीतिक स्वार्थ, व्यापारिक स्वार्थ हावी भइरहन्छन्। त्यसमा व्यापारीले परिचालन गर्ने संयन्त्र पनि छन्, यस्तै रह्यो भने संकट फेरि पनि आउँछ,” भुसालले भने, “राज्यले ठूलो धनराशि खर्च गरेको कृषि सामग्री कम्पनीलाई नै यसमा जिम्मेवार बनाउने हो। किनभने त्यहाँ वार्षिक ६५/७० करोड सञ्चालन खर्च राज्यको भइरहेको छ। कुनै प्राइभेट एजेन्सी, साल्ट ट्रेडिङ वा अर्कोतिर जाने भनेको राम्रो होइन।”
भुसालले आफू मन्त्री हुँदा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई मल आपूर्तिको जिम्मेवारीबाट हटाइदिएको, अहिले फेरि ल्याएको देख्दा अचम्मित बनेको बताए।