काठमाडौँ– सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद उदय शमशेर जबराले सुन तस्करी प्रकरणबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सदनमा जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन्। सोमबार संसद् भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले भने, “यो सदन खुलाएर के–के भएको हो भनेर प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ।”
त्रिभुवन विमानस्थलबाट भित्रिएको करिब सय किलो सुन प्रकरणको छानबिन गर्नका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउन माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध गर्ने तयारी गरेपछि सोमबारको बैठक स्थगित भएको थियो।
कांग्रेस संसद् जबराले पनि यो प्रकरणमा सत्तापक्ष र विपक्ष नभनी मन्त्रालय, विभागबाट नभई उच्चस्तरको संयन्त्र बनाइ छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन्। “यो घटना सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष भन्ने छैन, यसमा उच्चस्तरको छानबिन हुनुपर्छ,” उनले भने।
सांसद जबराले सुन तस्करमा मुख्य व्यक्ति पक्राउ गर्नुपर्ने बताए। मुख्य व्यक्ति पक्राउ नपरेसम्म सरकारलाई दबाब दिइरहने उनको भनाइ थियो।
सरकार–प्रतिपक्षीको द्वन्द्वले संसद् बन्दी भयो : सन्तोष परियार
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सरकारले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन नचाहेको बताए।
उनले सरकार उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन नचाहने र प्रमुख प्रतिपक्ष उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनाएसम्म संसद् चल्न नदिने अडान लिँदा संसद् बन्दी बनेको बताए।
“सरकार उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन नचाहने, प्रमुख प्रतिपक्षी दल उच्चस्तरीय नबनेसम्म संसद् चल्न नदिनेमा अडान लिएर बसेका छन्, यसले हाम्रो आवाज सुनिएको छैन,” उनले भने, “सरकार सरकारी स्तरबाटै छानबिन गर्ने पक्षमा रहेको बुझिन्छ।”
प्रमुख सचेतक परियारले सरकार पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षको पेलानमा आफूहरू परिरहेको बताए।
समिति बनाउन सरकारले भोलिसम्मको समय मागेको छ: गोकुल बाँस्कोटा
नेकपा एमालेका सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने वा नबनाउने भन्ने निर्णय गर्नका लागि सरकारले मंगलबारसम्मको समय मागको बताए।
मंगलबारसम्मको समय माग गरेकाले सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठक बस्न नसकेको उनको स्पष्टोक्ति थियो। सरकारले जति चाँडो उच्चस्तरीय छानबिन बनायो त्यति चाँडै संसद् सुचारु हुने उनको भनाइ छ।
“सरकारले अविलम्ब उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाओस्। जे साँचो हो, त्यो बाहिर ल्याइदिऔँ। कि सरकार अनुसन्धान गर्न चाहँदैन?” उनले भने। उनले अनियमितताको प्रश्न उठिसकेपछि सरकार ढाकछोप गर्न नलागेर निष्पक्ष छानबिन गर्न लाग्नुपर्ने बताए।