काठमाडौँ– भक्तपुरका प्रजुन बस्नेत १२ महिना बस्ने गरी भिजिट भिसामा विदेश जान लागेका छन्। उनले २०७९ असारमै विद्युतीय सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स)मा वर्ग थपका लागि प्रक्रिया पूरा गरेका थिए। तर अझै लाइसेन्स पाएका छैनन्।
“कहिले सिस्टममा के समस्या भन्छ, कहिले के भन्छ। सारै झन्झट भयो,” उनी भन्छन्, “पहिलोपटक लाइसेन्स लिँदा पनि डेढ वर्षपछि मात्रै हात परेको थियो।”
अहिले तुरुन्तै विदेश जानुपर्ने भएपछि बस्नेत गएको साउन ९ गते ‘इमर्जेन्सी लाइसेन्स’ लिन नयाँ बानेश्वरस्थित यातायात व्यवस्था विभाग पुगेका थिए। विभागले वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि तीन दिनमै दिने इमर्जेन्सी लाइसेन्स बनाइदिने व्यवस्था गरेको छ। तर भिजिट भिसामा जानेले यस्तो लाइसेन्स नपाउने बताएपछि उनी निराश थिए।
विभागका कर्मचारीले भिजिट भिसामा जानेलाई इमर्जेन्सी लाइसेन्स दिन ‘सिस्टमले नै नलिने’ भनेर फर्काइदिएका थिए। “लाइसेन्स मात्रै लिनका लागि म विदेशबाटै आउन मिलेन नि, कि त सिधै १० वर्षको बनाइदिए हुने,” उनले भने।
विभागमै लाइसेन्स लिने झ्यालको लाइनमा थिए दिपु परियार। विद्यार्थी भिसामा विदेश जान लागेका दिपुले करिब १८ महिनाअघि लाइसेन्सका लागि निवेदन दिएका थिए। तर अझै नआइपुगेपछि इमर्जेन्सी लाइसेन्स लिने प्रक्रिया बुझ्दै थिए।
कालिमाटीका रमेश महर्जनले ठूलो भर्याङ यातायात कार्यालयबाट एक वर्षपछि साउन ९ गते लाइसेन्स पाए। “विदेशमा सरकारले दिने सेवा फटाफट हुन्छ। नेपालमा एक दिनको कामलाई १० दिन लगाइदिन्छन्। कर्मचारीलाई झ्याउ लाग्यो भने आज हुने काम भोलि आउन भन्छन्,” उनले असन्तुष्टि पोखे।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले गएको साउन ७ गते काठमाडौँको एक कार्यक्रममा स्मार्ट लाइसेन्सको समस्या चाँडै समाधान हुने बताएका थिए। स्मार्ट लाइसेन्स प्राप्त नहुँदासम्म अस्थायी कार्ड (परीक्षणकालीन लाइसेन्स) लागू गर्ने गरी सरकारले तयारी गरिरहेको उनले बताएका थिए।
तर यसअघि नै परीक्षणकालीन लाइसेन्सको व्यवस्था लागू थियो। बागमती प्रदेश यातायात व्यवस्था कार्यालयले स्मार्ट लाइसेन्सका लागि राजस्व बुझाइसकेपछि परीक्षणकालीन लाइसेन्स दिने गरेको थियो। अहिले यस्तो लाइसेन्स दिन पनि बन्द गरिएको छ।
प्रदेश यातायात व्यवस्था कार्यालय अन्तर्गतको ठूलो भर्याङ यातायात कार्यालयका सूचना अधिकारी पवनकुमार पोखरेल परीक्षणकालीन कार्ड अहिले मान्य नभएको बताउँछन्। परीक्षणकालीन कार्ड कार्यालयमै भएको ‘मेसिन’बाट छापेर तत्कालै दिइन्थ्यो। तर केही समयपछि नै यस्तो कार्ड दिन रोकिएको उनी बताउँछन्। बरु आफूहरूले दिने सेवालाई अहिले सुधार गरिएको उनको भनाइ छ।
आठ वर्ष बित्यो, सेवा सुध्रिएन
सरकारले २०७२ सालबाट स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्न थालेको हो। एशियाली विकाश बैंकको सहयोगमा यो परियोजना थालिएको थियो। तर आठ वर्ष बितिसक्दा पनि वितरण सहज हुन सकेको छैन। लाइसेन्स लिन सेवाग्राहीले एक वर्षभन्दा बढी समय पर्खनुपर्ने बाध्यता छ।
यातायात व्यवस्था विभागका पूर्वमहानिर्देशक रूपनारायण भट्टराई एक महिनाभित्रै स्मार्ट लाइसेन्स दिन सकिने बताउँछन्। “१५ दिनमै पनि लाइसेन्स दिन सकिन्छ। प्रमाणीकरणको लागि समय लाग्ने भएको भएर मात्रै पर्खनुपर्ने हो,” उनी भन्छन्।
आफू महानिर्देशक हुँदा २०७३–७४ सालमा सेवाग्राहीको समस्यालाई सम्बोधन गर्न धेरै प्रयत्न गरे पनि प्राविधिक समस्याका कारण असहज भएको उनी बताउँछन्। “एक दिनमा २० हजार लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने मेसिनको प्रस्तावमा मन्त्रालयले बजेटको व्यवस्थापन गर्न सकेन। सर्वसाधारणको समस्या समाधान गर्न सरकारले लगानी गर्न सक्नुपर्छ,” उनी भन्छन्।
स्मार्ट लाइसेन्स वितरण शुरू हुँदा सेवाग्राहीले डेढदेखि दुई वर्षसम्म पर्खनुपर्ने अवस्था थियो। अहिले एक वर्षदेखि १५ महिनासम्म लाग्ने गरेको छ।
दैनिक चार हजारदेखि ४५ सयसम्म छाप्न सकिने एउटा मात्रै ‘मास प्रिन्टर’ले स्मार्ट लाइसेन्स छापिन्छ। तर दैनिक ६ हजारभन्दा माथि छाप्नुपर्ने यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरु बताउँछन्। दैनिक १५ सय देखि दुई हजार लाइसेन्स छाप्न बाँकी हुने हुँदा हरेक दिन यो संख्या बढ्दै गएर सेवाग्राहीले तत्काल लाइसेन्स पाउने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ।
मास प्रिन्टर खरिदका लागि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। प्रिन्टर खरिदका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो। चार वटा कम्पनीले आवेदन पनि दिएका थिए। तर आवेदकहरू तोकिएको मापदण्डमा नपरेका कारण खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढेको प्रवक्ता पनेरु बताउँछन्। “ठूलो रकमको खरिदमा कानूनी प्रक्रिया पुर्याउनुपर्छ। सिधै किन्न पाइने भएको भए यो अवस्था सिर्जना हुने थिएन,” उनी भन्छन्।
यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ५१(१) अनुसार सवारी चालक अनुमतिपत्र दिँदा पहिलो एक वर्षको अवधि परीक्षणकाल रहने व्यवस्था छ। यातायात सम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारको मातहतमा गइसकेको अवस्थामा प्रदेश कार्यालयहरूले क्युआर कोडसहितको परीक्षणकालीन लाइसेन्स दिनुपर्ने पनेरुको भनाइ छ।
“प्रिन्टर मेसिनदेखि चिपसहितको कार्ड सबै विदेशबाटै मगाउनुपर्ने भएका कारण अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर प्रक्रिया झन्झटिलो भएको हो। तर परीक्षणकालीन लाइसेन्स कार्यालयले आफैँले प्रिन्ट गरेर दिन सक्छ,” उनी भन्छन्, “संघ र प्रदेश सरकार दुवैले सहजीकरण गरेर काम गर्नुपर्छ। प्रदेशहरूले संघसँग हातेमालो गरेर काम गर्ने हो भने दुई हप्ताभित्र लाइसेन्स दिन सक्थ्यौँ।”
स्मार्ट लाइसेन्स नवीकरणमा पनि समस्या देखिने गरेको छ। सम्बन्धित प्रदेश बाहिर रहेकाहरूले नवीकरण गर्न जारी भएकै प्रदेश जानुपर्ने बाध्यता हटेको छैन।
तर स्मार्ट लाइसेन्स जुनसुकै प्रदेश मातहतको कार्यालयबाट नवीकरण गर्न सकिने प्रवक्ता पनेरुको भनाइ छ। राजश्वको प्रमुख स्रोत यातायात क्षेत्र भएको हुनाले प्रदेश मातहतका कार्यालयहरूले नवीकरणको समस्या देखाएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ।
स्मार्ट लाइसेन्स ‘स्मार्ट’ भएनः ट्राफिक प्रहरी
स्मार्ट लाइसेन्समा छापिएको तस्वीरको आकृति स्पष्ट नदेखिने ट्राफिक प्रहरीहरू बताउँछन्। यसले गर्दा सवारी चालकले बोकेको लाइसेन्स बाहककै भए/नभएको छुट्याउन सकस हुन्छ। सवारी जाँचको बेला शंका लागे लाइसेन्स सक्कली हो वा नक्कली छुट्याउन पनि नसकिने उपत्यका ट्राफिक प्रहरी प्रवक्ता, एसएसपी राजेन्द्रप्रसाद भट्ट बताउँछन्।
यातायात व्यवस्था विभागले दिएको लाइसेन्स परीक्षण गर्ने ‘रिडर डिभाइस’ले जाँच गर्नसमेत कठिन हुने गरेको भट्टको भनाइ छ। एउटा लाइसेन्स परीक्षण गर्न नै १० मिनेटसम्म लाग्ने र कहिले त ‘रिड’ नै नगर्ने समस्या भएको उनी बताउँछन्। “लाइसेन्स नक्कली भएको शंका लागेमा प्रहरीले विभागको वेबसाइटको विवरण हेरेर मात्रै पत्ता लगाउन सक्छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सूची हेरेर १० वटा नक्कली स्मार्ट लाइसेन्स प्रहरीले जफत गरेको थियो,” भट्ट भन्छन्।
त्यसैगरी, विभागले परीक्षण गर्न भनेर हस्तान्तरण गरेका करिब १५० थान स्मार्ट कार्ड रिडर डिभाइसले काम नगरेपछि फिर्ता पठाइएको छ। डिभाइसले ती कार्डलाई ठम्याउनै नसकेको भट्ट बताउँछन्।