काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरूले निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारहरूलाई जरिबाना गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट पेश गरेका छन्।
रास्वपाका सांसदहरू विराजभक्त श्रेष्ठ, शिशिर खनाल, गणेश पराजुली र सोबिता गौतमलले खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारहरूलाई १५ हजार रुपैयाँका दरले जरिबाना गर्ने आयोगको निर्णयविरुद्ध आइतबार रिट पेश गरेका हुन्।
निर्वाचन आयोगले साउन ९ गते गत वर्ष मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा सहभागी भई निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने २ हजार ४३५ उम्मेदवारहरूलाई जनही १५ हजारका दरले जरिबाना गर्ने निर्णय गरेको थियो।
निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको तर आयोगको खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्नेको सूचीमा आफूहरूको नाम उल्लेख भएको भन्दै उनीहरूले उच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका हुन्।
उच्च अदालत पाटनले रिट निवेदन दर्ताको प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ।
तोकिएको समयमा खर्च विवरण नबुझाउने प्रतिनिधिसभातर्फ १ हजार ३७ जना र प्रदेशसभातर्फ १ हजार ३८८ जना गरी २ हजार ४३५ जना उम्मेदवारलाई निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐनअनुसार जरिबाना गरिएको जनाएको आयोगले जनाएको छ।
तर, कतिपय उम्मेदवारले आफूले पहिला नै खर्च विवरण सार्वजनिक गर्दा पनि आयोगले आफूहरूको नाम सार्वजनिक गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।