काठमाडौँ- चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि कात्तिकभित्र आयोजनाको ठेक्का लगाइसक्न अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सबै मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन दिएका छन्।
देशका विभिन्न भन्सार र राजस्व कार्यालयको अवस्था बुझेर फर्किएका अर्थमन्त्री महतले साउन १५ देखि नै समयसीमा अनुसार बजेट कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनका लागि सबै मन्त्रालयका सचिवसँग बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा सामूहिक छलफल गरेका छन्। छलफलमा मन्त्री डा. महतले डीपीआर भइसकेका आयोजनाको मात्रै ठेक्का प्रकृयामा जाने गरी काम गर्न मन्त्री निर्देशन दिए। उनले डीपीआरको मात्र बजेट माग्ने अथवा प्राथमिकताको आयोजना हो भने डीपीआर गरेर कात्तिकसम्म ठेक्का लगाउन सकिन्छ भने मात्र आयोजना अगाडि बढाउन निर्देशन दिए।
"कतिपय दायित्व सिर्जना भए पनि सरकारले तिर्न सकेको छैन। ठेक्का लागिसकेको आयोजनाको ठेकेदारले दिएको बिल एक महिनाभित्र अर्थमन्त्रालयमा आउनुपर्छ। एक महिनाभित्र आएको बिल अर्थमन्त्रालयले १५ दिनभित्र पास गरेर पठाउने छ" मन्त्री डा. महतले भने, "अब असारमा खर्च हुँदैन।"
काम भइसकेर दायित्व सिर्जना भएको छ भने भुक्तानी पाउनुपर्ने भन्दै महतले उनीहरुको समस्या नजरअन्दाज गर्न नहुने बताए। बजेट शीर्षक भएको दायित्वलाई प्राथमिकतामा राखेर भुक्तानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। बजेट शीर्षक नभएको तर दायित्व सिर्जना भएको छ भने त्यसमा विचार गर्न उनले सुझाव दिए।
"हामी कोही पनि जिम्मेवारीबाट पन्छिनु हुँदैन, जिम्मेवारीबाट पन्छियो भने त्यसले परिणाम दिँदैन," मन्त्री डा. महतले भने, "जहाँ पनि म स्पष्टसँग भन्ने गर्छु– गर्न नसकिने काम यो–यो कारणले गर्न सकिँदैन। गर्न नसकिने कामलाई प्राथमिकतामा राख्दा स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ।"