काठमाडौँ– कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले सम्पत्ति शुद्धीकरणको सन्दर्भमा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्नबाट एक वर्षका लागि जोगिएको भन्ने विषय गलत भएको बताएका छन्।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणको सन्दर्भमा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्नबाट एक वर्षका लागि जोगिएको भन्ने कुरा गलत भएको बताएका हुन्। “एक वर्षका लागि हामीलाई समय दिएको होइन। यो कुरा हामीले बुझ्न आवश्यक छ,” उनले भने।
फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को एशिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) को बैठकमा सहभागी सदस्यहरू नेपाल फर्किएपछि नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्नबाट एक वर्षका लागि जोगिएको खबर सार्वजनिक भएको थियो। तर कानूनमन्त्री गुरुङले सो विषय गलत भएको बताएका हुन्।
क्यानडामा केही दिनअघि भएको एपीजीको बैठकमा नेपालको तर्फबाट कानून मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिव उपस्थित भई नेपालको तर्फबाट रिपोर्टिङ गरेअनुसार १५ दिनमा एपीजीले रिपोर्ट अध्ययन गरी नेपाललाई जानकारी दिने र आगामी अक्टोबरमा एफएटीएफको पेरिसमा हुने बैठकमा फाइनल रिपोर्ट बुझाउनुपर्ने बताए।
मन्त्री गुरुङले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयमा नेपालका लागि बुझ्न आउने विदेशी नियोगका पदाधिकारीलाई संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा छौँ भनेर बुझाउने गरेको बताए।
“हामीले पटकपटक कानून मन्त्रालयमा विदेशी नियोगका साथीहरू आउँदा हामीले त्यही कुरा भन्यौँ की हामी छलफलमा नै छौँ। हामीले संसदीय समितिमा छलफल गरिरहेका छौँ, त्यही रिपोर्टका आधारमा अहिले ल ठीक छ त्यसोभए अक्टोबरसम्मा फाइनल रिपोर्ट दिनुपर्छ भनिसकेको अवस्था हो। एक वर्ष दिएको छ भन्ने गलत कुरो बाहिर नजाओस्,” उनले भने।