काठमाडौँ– कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी संशोधन विधेयकको मस्यौदालाई पीडित, मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि र द्वन्द्वको पक्षबाट मात्रै हेर्नु नहुने बताएका छन्।
बिहीबार कानून समितिको बैठकमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी संशोधन विधेयकको मस्यौदाबारे बोल्दै मन्त्री गुरुङले उक्त मस्यौदालाई पीडित, मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाजको प्रतिनिधि र द्वन्द्वको आँखाबाट मात्रै हेर्दा पूर्णरूपमा सन्तुष्ट हुने ठाउँ नहुने बताएका हुन्। उनले शान्त्रिप्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुंगोमा पुर्याउन पीडित, मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाजको प्रतिनिधि र द्वन्द्वका पक्ष लगायत सबै लचक भएर योगदान गर्नुपर्ने बताए।
“पीडितको आँखाबाट मात्रै हेर्यो भने वा मानवअधिकारकर्मी वा नागरिक समाजको प्रतिनिधिको आँखाबाट मात्रै हेरियो भने वा द्वन्द्वको पक्ष आँखाबाट मात्रै हेरियो भने पूर्णरूपमा सन्तुष्ट हुने ठाउँ नहोला तर सबै पक्षले अलिअलि छाडेर वा योगदान गरेर भए पनि शान्तिप्रक्रियाका बाँकी कामलाई यथाशीघ्र टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसाथ गरियो भने संशोधन विधेयकले सबैको लागि स्थान दिएको भन्ने विश्वास छ,” उनले भने। उनले शान्तिप्रक्रियाका बाँकी कामलाई यथाशीघ्र टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसाथ गरेर संशोधन विधेयकमा सबैका लागि स्थान दिइएको दाबी गरे।
मन्त्री गुरुङले संशोधन विधेयकमा समकालीन न्यायको मुद्दा हेर्न छुट्टै विशेष अदालतको गठन र क्षेत्राधिकार व्यवस्था गरेको र विशेष अदालतको नियमउपर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन लाग्ने व्यवस्था गरिएको बताए। उनले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा संलग्न व्यक्तिले भविष्यमा त्यस्तो कार्य नगर्ने प्रतिज्ञा वा पीडितसँग क्षमायाचना गर्नका लागि मौका उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको पनि बताए।
उनले सशस्त्र द्वन्द्वबाट गुज्रिएका देशले राष्ट्रिय परिवेशअनुसार समयकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउन मौलिक ढाँचाको विकास गरेका भन्दै नेपालले पनि शान्तिप्रक्रियाका मुद्दालाई मौलिक ढाँचामा नै टुंग्याउनुपर्ने बताए। उनले शान्तिप्रक्रियाको मुद्दालाई टुंगोमा पुर्याउने विषय एउटा दलको मात्रै नभई संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक दलको हो भन्नेमा सरकारले विश्वास लिएको बताए।
कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको आन्तरिक कार्यविधि पारित
कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समिति बैठकले आन्तरिक कार्यविधि पारित गरेको छ। समितिमा आन्तरिक कार्यविधिका विषयमा सांसदसँगको छलफलपश्चात् समिति बैठकले आन्तरिक कार्यविधि सर्वसम्मत पारित गरेको हो।
समितिका ज्येष्ठसदस्य सभापति मंगलप्रसाद गुप्ताको सभापतित्वमा बसेको बैंठकमा सभापति गुप्ताले उक्त कार्यविधि सर्वसहमतले पारित भएको घोषणा गरे। उनले बिहीबारको बैठकमा प्रस्तुत भएको समितिको आन्तरिक कार्यविधि परिमार्जनसहित पारित भएको बताए।
समितिले पारित गरेको आन्तरिक कार्यविधिमा समितिको बैठकमा बिनासूचना निरन्तर पाँच वटा बैठकमा सांसदहरू अनुपस्थित रहे समिति सदस्यबाट निष्कासनमा पर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। कार्यविधिमा पाँच वटा बैठकसम्म निरन्तर उपस्थित हुन नसक्ने भए समिति सभापतिलाई लिखित जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
बिहीबारको बैठकमा समितिका ज्येष्ठ सदस्य शेरबहादुर देउवा उपस्थित नभएपछि देउवा पछिका ज्येष्ठ सदस्य गुप्ताको सभापतित्वमा समितिको बैठक बसेको थियो।