काठमाडौँ– सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न गठन गरेको आयोगको म्याद तीन महिना थप गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोगको म्याद तीन महिना थप गर्ने निर्णय गरेको हो।
अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज पीडित) समस्या समाधान आयोगको अवधि अर्को तीन महिना थप गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले तीन महिनाको समयावधिसहित गठन गरेको आयोगले अझै काम सम्पन्न गर्न समय लाग्ने भएपछि अर्को तीन महिना म्याद थपिएको हो।
चैत २० मा विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको आयोगमा पूर्वएआईजी उत्तमराज सुवेदी र पूर्वसहमहान्यायधिवक्ता गणेशराज अर्याल सदस्य रहेका छन्।