मनाङ– हिमाली जिल्ला मनाङमा विसं २०७८ असार १ मा भएको भारी वर्षा इतिहासमै पहिलो घटना बनेको छ। त्यसयता भएको वर्षात् मनाङवासीका लागि अविस्मरणीय छ। वर्षात्का कारण विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो बाढीपहिरा जान गएकाले मनाङमा क्षति पुग्यो।
वर्षातपछि मर्स्याङ्दी नदीसँगै यहाँका खोला, खोल्सीमा आएको बाढीले पनि धेरै क्षति पुर्यायो। दूधखोलामा आएको बाढीले नासोँ गाउँपालिका–६ र ७ स्थित तिल्चे गाउँको बस्ती जोखिममा पर्यो। दुई वर्ष पूरा भइसक्दा पनि यहाँको बस्ती अझै जोखिममा नै रहेको छ। अझ वर्षायाम शुरूआत भएपछि पानी पर्दा यहाँको बस्ती अझै जोखिममा पुग्ने स्थानीयको गुनासो छ।
बस्ती संरक्षणका लागि तटबन्ध निर्माण गरी केही मात्रामा जोखिम न्यूनीकरण गरिए पनि अझ बलियो र सुरक्षित बनाउन बजेट अभाव रहेको स्थानीयवासीको भनाइ छ। यस बस्तीलाई सुरक्षित बनाउन संघीय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश र खानेपानी, जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयको विशेष भूमिका रहेकाले अझै थप सुरक्षित बनाउन पहल गरिदिन स्थानीयवासीले माग गरेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा दूध खोला नियन्त्रण योजनाका लागि बजेट विनियोजन नभए पनि व्यवस्थापन गर्ने प्रयासमा रहेको खानेपानी, जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयका प्रमुख ढाकारामा आचार्य बताउँछन्। “यस क्षेत्र दूधखोलाको जोखिममा रहेकाले समन्वयमा लागिरहेका छौँ”, उनले भने, “खोला तथा नदी नियन्त्रण कार्यलाई निरन्तरता दिनेछौँ।”
चालु आर्थिक वर्षमा उक्त बस्तीको जोखिम न्यूनीकरणका लागि तटबन्ध गरिएको छ, तर बजेटको अभावमा कामलाई पूर्णता दिन सकिएको छैन। नासों गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर गुरुङ तिल्चेवासीको सुरक्षाका लागि बजेट उपलब्ध गराउन पहल गरिरहेको बताउँछन्। “बजेट अभाव भए पनि यस क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन आवश्यक छ, आगामी आर्थिक वर्षमा यस क्षेत्रका लागि प्रदेश सरकारबाट बजेट परेको छैन तर समन्वय र सहकार्य गरेर पनि सुरक्षित बनाउने प्रयासमा छौँ”, उनी भन्छन्।
गाउँपालिकाको बजेट कम हुँदा आफ्नै बजेटबाट यहाँको सुरक्षाका लागि काम गर्न सम्भव नभएको अध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ। तिल्चेवासी वर्षायाममा पानी पर्न थालेपछि विगतमा झैँ खोलामा बाढी आएर बस्ती नै लैजाने हो कि भनेर तर्सिने गरेकाले यस क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबाट सहयोगका लागि अपिल गरिहाल्नुपर्ने अवस्था रहेको स्थानीयवासी बताउँछन्। पानी पर्न थालेपछि रातभर पनि निन्द्रा नलाग्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। यहाँको समस्याको समाधान प्रदेश सरकार र संघ सरकारले मात्रै गर्न सक्ने भएकाले गुहार्नुपरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ।