काठमाडौँ– दलित संघसंगठनहरूले जुम्लामा अन्तरजातीय विवाह गर्दा दलितको घरमा आगजनी गरिएको घटनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
उनीहरूले सो घटना एउटा दलित युवा र उसको परिवारमाथि गरिएको अपराध मात्र नभएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उन्नत चेतना, मूल्यमान्यता र मानवता विरुद्धकै गम्भीर अपराध भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
नेपाल दलित संघका संयोजक शम्भु हजारा पासवान, नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका सचिव टेक घतानी, नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष दलजीत श्रीपाली, नेपाल दलित मुक्ति संगठनका अध्यक्ष गणेश विश्वकर्मा, जातीय समता समाजका महासचिव भक्त विश्वकर्मा, श्रमिक समुदाय मोर्चाका अध्यक्ष रामलाल सिं, जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चाकी अध्यक्ष शान्ति गजमेर, नेपाल समाजवादी दलित मुक्ति संगठनका इन्चार्ज गजाधर सुनार र नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाका नेता शोभा सेन्चुरीले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै जुम्ला घटनामा पीडित परिवारको सुरक्षा र क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन्।
अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण गत आइतबार जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका–४ गिडीखोलाका मुकुन्द नेपालीको घरमा आगजनी गरिएको थियो। मुकुन्दले छिमेकी गिरी थरकी किशोरीसँग दुई वर्षको प्रेम सम्बन्धपछि भागेर विवाह गरेका थिए। उनीहरूले भागेर विवाह गरेको चार दिनपछि किशोरीका दाजु हिम्मत गिरी लगायतले मुकुन्दको घरमा आगो लगाएका थिए।
“आगजनीबाट मुकुन्द नेपालीको घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भई ६५ लाख बढीको धनसम्पतिको नष्ट भएको छ। यो घटना एकजना दलित युवा र परिवारमाथि गरिएको अपराध मात्र नभई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उन्नत चेतना, मूल्यमान्यता र मानवता विरुद्धकै गम्भीर अक्षम्य अपराध हो,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
घटनापछि भागेर विवाह गरेका जोडी फरार रहेको भन्दै उनीहरूको जिउधनको सुरक्षा गर्न र आगजनीबाट भएको घर, धनमालको क्षतिपूर्ति दिन, पीडितलाई न्याय प्रदान गर्न र गाउँका २८ घरधुरी दलितको सुरक्षा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
उनीहरूले एकपछि अर्को गरी श्रृंखलाबद्ध रूपमा दलितमाथि जातीय भेदभावका घटना घटाइनु र झुटा मुद्दामा फसाउने कार्य भइरहेको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
“गोरखा आरुघाट गाउँपालिकाका सन्तोष नेपाली र धादिङ निलकण्ठ नगरपालिकी बविता श्रेष्ठबीचको अन्तरजातीय विवाह भएको दुई महिनापछि जातीय कारणले जबरजस्ती करणीको झुट्टा मुद्दामा फसाइएको छ। बैतडी, कास्की, सिराहा, दाङलगायत देशका विभिन्न ठाउँमा पनि विभेदका घटना बाहिर आएका छन्,” विज्ञप्तिमार्फत भनिएको छ, “यस्ता अत्याचारपूर्ण घटनाको हामी घोर भर्त्सना गर्दै झुट्टा मुद्दा तत्काल खारेज गर्न र जातीय भेदभाव र छुवाछूतका घटनाको छानबीन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्दछौँ।”