चितवन– उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को राजीनामा माग गरेर संसद् अवरुद्ध गर्न नमिल्ने बताएका छन्।
बिहीबार चितवनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले बहुमतबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्नु संसदीय मान्यताविपरीत भएको दाबी गरे। प्रधानमन्त्री दाहालले आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्न भारतको सहयोग रहेको भन्ने अभिव्यक्ति नदिएको उल्लेख गर्दै उनले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले नै स्पष्ट पार्ने बताए।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन संसद्बाट संविधानअनुसार हुने जिकिर गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले संवैधानिक रूपमा कुनै विकल्प छ भने आफूहरू मान्न तयार रहेको बताए।
फरक प्रसंगमा उनले मिटरब्याजीविरुद्धको अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि पीडितलाई न्याय दिने काम नरोकिने बताए। भने, “अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक हिजो संसद्बाट पारित गरिनुपर्थ्यो। त्यो पारित नभएको कारण हिजोकै दिनबाट अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ। तर मिटरब्याजी पीडितलाई न्याय दिने काम रोकिँदैन।”
आयोग र जिल्लामा रहेको सहजीकरण समितिले आफ्नो कामलाई अघि बढाउने उनको भनाइ थियो। अध्यादेश निष्क्रिय हुने र विधेयक पारित नहुने स्थिति आउन नहुने उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, “पीडितलाई न्याय दिने अभियान रोकिँदैन।”
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले काम अघि बढाइरहेको तथा प्रहरीले अपराध अनुसन्धान र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा स्वतन्त्र ढंगले काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो।
“अपराध नियन्त्रण गर्न, ठगी नियन्त्रण गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र अपराधी एवं भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न प्रहरी संगठनले स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउँछ,” उनले भने। दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सरकारपछि नहट्ने उनको दाबी छ।