काठमाडौँ– अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको प्रारम्भसँगै मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुने संकेत देखिएको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको मंगलबारको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. महतले अर्थतन्त्र उकालो लाग्ने दिशामा रहेकाले लक्ष्य प्राप्तिका लागि छिटो हिँड्न दबाब सिर्जना भएको उल्लेख गरे। “मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बताउन राज्य संयन्त्र र नागरिक समाजलगायत सबैको सामूहिक प्रयास र प्रतिबद्धता आवश्यक छ,” उनले भने।

राजस्व र पुँजीगत खर्च बढाउने तथा साधारण खर्च घटाउने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै उनले अहिले अर्थतन्त्रको समग्र अवस्था सकारात्मक बाटोमा उन्मुख रहेको दाबी गरे। देश आर्थिक हिसाबले समस्यामुक्त नभएको भन्दै उनले कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र समस्यामुक्त नहुने जिकिर गरे। “अर्थतन्त्रमा बहस चलिरहन्छ, समस्या आइरहन्छ, समाधानको बाटो पनि पहिल्याउँदै जाने हो,” उनले भने।

उनले आवश्यकताको तुलनामा सम्बोधन गर्न सकिने विषय अत्यन्त कम रहेको उल्लेख गरे। “आवश्यकता र माग ठूलो छ, त्यसमा असन्तुष्टि आउनु स्वाभाविक हो। धेरै विषय निर्णायक रूपमा सुधार गर्दै जानुपर्छ,” उनले भने।

अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले मुलुकको समग्र राजस्व संकलन र बजेट खर्च स्थिति प्रस्तुत गरे। उनले पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा, तलबलगायतमा बर्सेनि दायित्व बढ्दै गएकाले स्रोत व्यवस्थापन चुनौती बन्दै गएको बताए।

उनले चालु आर्थिक वर्ष अनिवार्य दायित्वको भुक्तानीका लागि यही असार २५ गतेभित्र करिब २५ अर्ब रुपैयाँको थप स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी दिए।

“स्रोत संकलनको अवस्था हेर्दा खर्चलाई मितव्ययी बनाउन जरुरी छ, पुँजीगत खर्चतर्फ विगतमा सिर्जित दायित्व भुक्तानी, स्रोत सहमति प्रदान गरिएका रकमका लागि ठूलो रकमको स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ,” उनले भने।

मंगलबारको बैठकमा समिति सदस्यहरूले वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा राजस्व संकलन कम भएकाले आर्थिक गतिविधि चलायमान गर्न चुनौती खडा गरेको तथा उद्योग प्रवर्द्धनमा लगानी गर्न गाह्रो भएको भनाइ राखेका थिए।

विप्रेषणले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गरिरहेको भन्दै उनीहरूले यसमा आउने उतारचढावले उब्जन सक्ने चुनौती र वैकल्पिक मार्गबारे सरकारको धारणा माग समेत गरे। उनीहरूले रासायनिक मल, कृषि क्षेत्र र रणनीतिक सडकलाई पनि आवश्यक बजेट विनियोजन किन नभएको भन्ने विषयमा जिज्ञासा राखे।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति विप्रेषण मात्र वा अन्य स्रोत पनि छन् भन्ने प्रश्न गर्दै समिति सदस्यहरूले स–साना आयोजनामा बजेट छरेका कारण प्रतिफल प्राप्तिमा कठिनाइ हुने धारणा राखे।