काठमाडौँ– सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि थप गर्ने भएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यवधि पुस मसान्तसम्म थप गर्न निर्णय गरेको हो।
बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा भनिन्, “बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यावधि २०८० साल पुस मसान्तसम्म थप गर्न बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गर्ने निर्णय भएको छ।”
सरकारले दुवै आयोगको म्याद पटक पटक थप गरे पीडितलाई न्याय दिने सम्बन्धमा ठोस प्रगति गर्न सकेको छैन। सरकार कार्यशैली र टीआरसी विधेयकप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै पीडितहरूले विभिन्न समयमा आन्दोलन गर्दै आए पनि लामो समयदेखि द्वन्द्वकालीन न्याय निरूपणको मुद्दा बल्झिँदै आएको छ। पछिल्लो पटक थपिएको म्याद असारसम्मको बाँकी अवधिमा आयोगसम्बन्धी ऐन संसद्बाट पारित हुने स्थिति नरहेपछि पुनः कार्यावधि थप्ने सरकारले निर्णय गरेको हो।