काठमाडौँ– बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी टुंग्याउन बनेको ११ सदस्यीय उपसमितिको म्याद १५ दिन थप गरेको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकले १५ दिन उपसमितिको म्याद थप गरेको हो।
बैठकपछि निर्णय सुनाउँदै समितिका ज्येष्ठ सदस्य सभापति मंगलप्रसाद गुप्ताले उपसमितिको म्याद १५ दिन थप गरेको बताए। उनले जुम्लामा भएको घटनाका सम्बन्धमा छलफल गर्न आगामी बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङलाई आगामी समितिको बैठकमा उपस्थित हुन आग्रह गरे।
“समितिको आजको बैठकले उपसमितिको म्याद १५ दिन थप गर्ने निर्णय गरेको छ। जुम्लामा भएको घटनाका सम्बन्धमा छलफल गर्न मान्य कानूनमन्त्रीज्युलाई समितिको आगामी बैठकमा आमन्त्रित गर्ने प्रस्ताव पेस गर्दछु,” उनले भने। समितिले कानूनमन्त्री गुरुङले समितिको बैठकमा अभिव्यक्त गरेका कुरालाई आधार मानेर आगामी बैठकमा थप निर्णय लिने बताएको छ।