संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)ले सरकारको आलोचना गरेकै भरमा सन् २०१३ देखि ‘अन्यायपूर्ण तरिका’ले थुनामा राखिएका दर्जनौँ इमिरेती नागरिकलाई रिहा गर्नुपर्ने एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले जनाएको छ।
मुद्दाको सुनुवाइ सकिएको एक दशक पूरा भएको सन्दर्भमा एम्नेस्टीले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा जेलमा रहेका ६० जना इमिरेती नागरिकलाई तत्काल रिहा नगरे कोप–२८ को बैठक ‘दमनले कलंकित’ हुने चेतावनी दिएको छ।
मध्यपूर्वका लागि एम्नेस्टीका क्षेत्रीय निर्देशक हेबा मोरायेफले यूएई ‘सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलनको आगामी आयोजनामार्फत अन्तर्राष्ट्रिय चर्चामा रहेको’ बताए।
“युएईको सरकारले उक्त मुद्दामा थुनामा राखिएका ६० जना इमिरेट्समध्ये कसैलाई पनि रिहा गरेको छैन,” मोरायेफद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सन् २०१२ मा सरकारले ९४ जना इमिरेती आलोचकहरू, अधिकारकर्मी, वकिल, विद्यार्थी र शिक्षकहरूलाई लक्षित गरी पक्राउ र उत्पीडनको श्रृंखलापछि तथाकथित ‘यूएई ९४’ सुनुवाइ गरिएको थियो। सुनुवाइमा मुस्लिम ब्रदरहुडसँग सम्बन्धित रहेको भन्दै दर्जनौँ सन्दिग्धलाई पक्राउ गरेको थियो।
एम्नेस्टीका अनुसार दोषी ठहरिएका ६९ जनामध्ये ६० जना अझै जेलमा छन्, जसमध्ये ५१ जनाको सजाय अवधि सकिए पनि उनीहरूलाई ‘अतिवादविरोधी परामर्श’ लिन लगाइएको छ।
नोभेम्बर ३० देखि यूएईको आर्थिक केन्द्र दुबईमा आयोजना हुने कोप–२८ को पूर्वसन्ध्यामा यो मुद्दालाई लिए अधिकारवादी समूहहरूले उसको आलोचना गरेका छन्।
“कोप–२८ आयोजक राज्यमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्ने कानूनी वातावरण रहन्छ भने यसले जलवायु परिवर्तनबाट बच्नका लागि आवश्यक महत्त्वाकांक्षी कदम चाल्ने छैन,” मोरायफले भने, “कोप २८ दमनबाट कलंकित नहोस् भन्ने चाहन्छन् भने विश्वभरका सरकारहरूले अब यी कैदीहरूलाई तत्काल रिहा गर्न इमिराती सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ।”
गत मेमा ४० भन्दा बढी मानवअधिकारवादी समूहले झुट्टा मुद्दामा जेलमा राखिएका यूएईका बन्दीलाई तत्काल रिहा गर्न माग गर्दै यूएई सरकारलाई निवेदनसमेत दिएका थिए।