काठमाडौँ– नेपालको दलित समुदायसँग सम्बन्धित जातीय समस्याहरूको क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गर्ने स्वतन्त्र 'थिंकट्याङ्क'को रूपमा विकसित भइरहेको संस्था समता फाउन्डेसनमा देखिएको आन्तरिक विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ। संस्थाभित्रको विवादसम्बन्धी एक मुद्दामा सर्वोच्चले आइतबार निवेदकहरूको पक्षमा अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको छ। 

गत फागुन १ गते साधारणसभा बोलाउने फाउन्डेसनको पत्र, वार्षिक साधारण सभाको निर्णय तथा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको अभिलेख समेतका कामकारबाही बदर गरी रीतपूर्वकको साधारणसभा गराई पाऊँ भन्ने दाबीका साथ सञ्चालक सदस्यहरू डा. सुमित्रा मानन्धर गुरुङ र सरिता परियारले वैशाख १० गते उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका थिए। 

हाल विचाराधीन अवस्थामा रहेको सोही मुद्दामा उच्चले गरेको पछिल्लो आदेश स्विकार्य नभएको दाबीका साथ निवेदकद्वयले त्यसविरुद्ध जेठ २१ गते सर्वोच्चमा अर्को मुद्दा दायर गरेका थिए। उक्त मुद्दामा संस्थाको साधारण सभा अवैध किसिमले मानार्थ सदस्यलाई समेत मतदानको हक दिई बहुमत सञ्चालक सदस्यको उपस्थितिविना गरिएकाले बदर हुनुपर्ने लगायतको दाबी छ।

सोही मुद्दामा उच्च अदालतबाट भएका दुईमध्ये पछिल्लो आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको मुद्दामाथि आइतबार न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाको इजलाशमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको हो। सुनुवाइपछिको आदेशमा २०७९ फागुन १ गते भएको संस्थाको वार्षिक साधारण सभाको निर्णय विवादित रहेको भनी निवेदकहरूले गरेको दाबी अदालतले तत्कालका लागि स्विकारेको छ। 

"…सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले दुवै पक्ष समावेश भई छलफल गरी टुंगोमा नपुगुञ्जेलसम्मको लागि तत्काल उक्त मिति २०७९।११।१ मा भएको वार्षिक साधारण सभाको निर्णय कार्यान्यवन नगरी नगराई यथास्थितमा राख्नू भनी मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ५७ बमोजिम यो अल्पकालीन अन्तरकालीन आदेश जारी गरिदिएको छ," सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ। 

निवेदक परियारका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू पूर्णमान शाक्य, चन्द्रकान्त ज्ञवाली र मेघराज पोखरेल तथा अधिवक्ता दिपकराज जोशीको बहसपछि अदालतले उक्त आदेश जारी गरेको थियो। 

त्यसअघि उच्च अदालत पाटनमा सञ्चालक सदस्यद्वय गुरुङ र परियारका तर्फबाट दर्ता भई विचाराधीन रहेको मुद्दामाथि वैशाख १७ गते भएको पहिलो सुनुवाइमा अदालतले विवादित साधारण सभाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र समता फाउन्डेसन नेतृत्व लगायतका विपक्षीहरूलाई अल्पकालीन अन्तरकालीन आदेश दिएको थियो।

जेठ ७ गतेको दोस्रो सुनुवाइमा भने पहिलेको आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने भनी उच्च अदालतले अर्को आदेश जारी गर्‍यो। त्यसलाई अस्विकार गर्दै निवेदकद्वयमध्येकी परियारले सर्वोच्चमा दायर गरेको मुद्दामा आइतबार सर्वोच्चले दिएको नयाँ आदेशसँगै उच्च अदालतको दोस्रो आदेश निस्कृय भई पहिलो आदेशले नै निरन्तरता पाउने भएको छ। 

उच्चको पछिल्लो आदेश वदर गर्न माग राख्दै परेको निवेदनमा 'के कसो भएको हो, त्यसको सम्पूर्ण बेहोरा खोली कैफियत प्रतिवेदन पेश गर्न' सर्वोच्चले उच्च अदालत पाटनलाई आदेश दिएको छ। आदेश बमोजिमको कैफियत प्रतिवेदन उच्चबाट प्राप्त भएपछि सर्वोच्चले छलफलका लागि मुद्दाका विपक्षीहरूलाई पनि बोलाएको छ। 

मुद्दामा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, समता फाउन्डेसन र त्यसको विवादित सञ्चालक समिति, यसअघि मानार्थ सदस्यबाट कार्यवाहक अध्यक्षमा नियुक्त गरिएका प्रदिप परियार, समता फाउन्डेसनको विवादित साधारण सभाले अध्यक्ष बनाएका डा. मदन परियार,  मानार्थ सदस्य गोविन्द परियार, फाउन्डेसनका संस्थापक अध्यक्ष एवं आजीवन सदस्य पदम सुन्दास, मानार्थ सदस्य राजकुमार त्रिखत्री र लेखापरीक्षण गर्ने चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुशील अधिकारीलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ। 

समता फाउन्डेसनको संस्थापकसमेत रहेकी सञ्चालक सदस्य डा. सुमित्रा मानन्धर गुरुङको तर्फबाट वारिस चुडामणि भण्डारीले उच्च अदालत पाटनमा दर्ता गरेका अरू दुईवटा मुद्दा पनि अहिले विचाराधीन छन्। जेठ ३० र असार ३ गते दर्ता भएका ती मुद्दामा एक पदाधिकारीले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८ को वार्षिक साधारण सभा बैठकका माइन्युटहरूमा कीर्ते गरेको आरोप छ। उनै पदाधिकारी तथा अन्य दुई मानार्थ सदस्यले सञ्चालक समितिको विभिन्न बैठकका माइन्युटहरूमा कीर्ते तथा जालसाजी गरेको दाबी गर्दै उक्त कसुरका दोषीहरूलाई हदैसम्मको सजाय गरी उचित क्षतिपूर्ति समेत भराउन माग गरिएको छ। 

स्थापनाकालदेखि फाउन्डेसनमा पाँच सदस्यीय सञ्चालक समिति क्रियाशील रहँदै आएको छ। यसअघि २०७६ साउन १५ गते गठित समितिको चारवर्षे कार्यकाल आगामी साउन १४ गतेसम्म बाँकी थियो। अवैधानिक तवरले गत फागुन १ गते साधारण सभा बोलाएर कुनै कानूनी आधारिवना पाँच सदस्यीय कार्यसमितिलाई ८ सदस्यीयमा विस्तार गरेकोमा बहुमत सञ्चालक सदस्यको असहमित रहेको गुरुङ र परियारले गत चैत २ गते एक प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जनाएका थिए।  

समावेशिताको पैरवी गर्ने फाउन्डेसनको उद्देश्य विपरीत विवादित सञ्चालक समितिमा रहेका आठमध्ये एकै जात र एकै लिंगका पाँच लोग्नेमानिसको उपस्थिति रहेको र त्यस्तो सञ्चालक समितिको चैत १ गतेको बैठकले डा. मदन परियारलाई सञ्चालक अध्यक्ष पदमा चुनेको खबर पत्रबाट मात्र थाहा पाएको गुरुङ र परियारले बताएका छन्। बहुमत सञ्चालक सदस्यहरूको प्रश्नसहितको फरक मत तथा कानूनी हैसियतलाई नै नजरअन्दाज गर्नेगरी अवैधानिक ढंगले एकलौटी निर्णयका आधारमा वार्षिक साधारण सभा गरिएको उनीहरूको आरोप छ।

सञ्चालक सदस्यद्वयले भनेका छन्, "संस्थाभित्र नातावाद–कृपावादका समस्या, लैङ्गिक तथा आन्तरिक जातीय विभेदबारे मात्रै होइन, सुशासन र स्रोतको सदुपयोग भए/नभएको विषयमा पनि हामीले गम्भीर प्रश्न उठाउँदै आइरहेका थियौं। ती विषयमा छलफल नै नगरी अवैधानिक रुपमा बोलाइएको साधारण सभा र नवगठित बोर्डको निर्णयमा हामी बहुमत सदस्यको सहमति छैन, किनभने यो समता र समावेशिताको पैरवी गर्ने समता फाउन्डेसनको उद्देश्य विपरीत छ।"

संस्थाको आन्तरिक विवाद, अदालतमा विचाराधीन मुद्दामामिला तथा पदाधिकारीहरूमाथि लागेका आरोपबारे धारणा माग्न फाउन्डेसनको विवादित साधारण सभाबाट अध्यक्ष बनेका डा. परियारलाई सोमबार दिउँसो उकालोले टेलिफोन सम्पर्क गरेको थियो। जवाफमा परियारले भने, "यो विषयमा मलाई केही थाहा छैन। त्यसमाथि अहिले एउटा मिटिङमा छु, पछि कुरा गरौँला।" 

सामाजिक न्यायका साथै दलित समुदायको दृष्टिकोणमा आधारित समतामूलक समाज निर्माणमा १४ वर्षदेखि क्रियाशील समता फाउन्डेसन कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत नाफा नकमाउने संस्थाको रूपमा २०६६ सालमा स्थापना भएको हो। यसले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूसँगको सहकार्यमा जातीय विभेद तथा सामाजिक बहिष्करणका विषयमा अनुसन्धान, वकालत, नेतृत्व क्षमता अभिवृद्धि,  नीतिगत पैरवी, नागरिक सशक्तीकरण, सार्वजनिक संवाद लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ।