काठमाडौँ– लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विनियोजन गरेको बजेटमा विगतमा जस्तै फजुल र अनावश्यक कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छन्। तालिम, गोष्ठी, वृत्तचित्र निर्माण तथा सरकारका मन्त्री तथा नेता निकटका मिडिया हाउसका लागि अनुदान र परामर्श सेवाका नाममा बजेट विनियोजन गरिएको छ।
स्थानीय तहसँग सभामुख कार्यक्रम तथा 'प्रेस मिट' कार्यक्रमका नाममा ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशसभाको वृत्तचित्र निर्माणमा ५ लाख खर्चको व्यवस्था छ। यसैगरी, टेलिभिजन तथा रेडियो कार्यक्रमका लागि २० लाख र संस्थागत रूपमा टेलिभिजन तथा रेडियो कार्यक्रम निर्माणको अर्को शीर्षकमा ५ लाख विनियोजन गरिएको छ। गत वर्ष रेडियो कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारणमा १६ लाख र टीभी कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारणका नाममा ३५ लाख १० हजार विनियोजन गरिएको थियो।
त्यस्तै, विद्यार्थीसँग प्रदेशसभा पहुँच कार्यक्रमका नाममा १२ लाख विनियोजन गरिएको छ। हरेक मन्त्रालयले वृत्तचित्र निर्माणमा बजेट छुट्ट्याएको पाइएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले वृत्तचित्र निर्माणमा १२ लाख, कर्मचारीको आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका नाममा १५ लाख, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आर्थिक मामिला फेलोसिपका नाममा १५ लाख विनियोजन गरेको छ।
अझ रोचक त के छ भने रुपन्देहीको दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने मर्चवारको वृत्तचित्र निर्माणका नाममा उद्योग पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयलाई १० लाख विनियोजन गरिएको छ।
आन्तरिक मामिलामा सबैभन्दा बढी
मन्त्रालयहरूको विनियोजनमध्ये आन्तरिक मामिला, कानून तथा सहकारी मन्त्रालयमा बढी बेथिति देखिएको छ। मन्त्रालयले कर्मचारीको कार्यकुशलता र क्षमता विकासका नाममा १० लाख, कर्मचारीको सकारात्मक सोच विकासका नाममा ५ लाख विनियोजन गरेको छ।
त्यसैगरी संविधान दिवस, गणतन्त्र दिवस लगायतका विभिन्न सार्वजनिक दिवस तथा समारोहका लागि मात्र ४१ लाख विनियोजन गरिएको छ। कर्मचारीको क्षमता विकास, अन्तरक्रिया र गोष्ठीकाका नाममा छुट्याइएको बजेट ७० लाखभन्दा बढी छ।
मन्त्रालयले निजी सञ्चार माध्यमलाई मनलाग्दी बजेट वितरण गरेको छ। यसरी बजेट पाउने अधिकांश सञ्चार माध्यम मन्त्री तथा दलका नेतासँग निकट छन्।
पत्रकारहरूलाई रिझाउन पत्रकारिता पुरस्कारका लागि ५ लाख, पत्रकारिता विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा २० लाख, वृत्तचित्र निर्माणमा २० लाख, समृद्ध लुम्बिनी प्रदेशसम्बन्धी टेलिभिजन कार्यक्रममा २५ लाख, समावेशी पत्रकारिता विकासका नाममा २० लाख, दाङको तुल्सीपुरका कार्यालय रहेको अग्रिम साप्ताहिक पत्रिकालाई सञ्चार सामग्री खरिदमा १० लाख छुट्याएको पाइएको छ।
यस्तै, सञ्चारकर्मी कल्याणकारी कोषलाई २० लाख, प्रदेशमा सूचीकृत र आबद्ध भएका छापा तथा अनलाइनलाई अनुदान स्वरूप ५० लाख, एफएम रेडियो कार्यक्रम उत्पादन, सहकार्य अनुदान कार्यक्रममा ५ लाख, एफएम रेडियो कार्यक्रम प्रसारण सहकार्य अनुदानका नाममा ९० लाख, पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशको भवन निर्माणका लागि ३० लाख र सामुदायिक सञ्चारमाध्यमलाई उपकरण खरिदका नाममा ५० लाख विनियोजन गरिएको छ।
अग्रिम साप्ताहिक प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री धनबहादुर मास्कीका प्रेस सल्लाहकार दीपक बोहोराको हो। बोहोराले सञ्चालन गरेको लाइभदाङ डटकमका लागि ५ लाख विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै, दाङको प्रदेश टुडेलाई १० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। टुडे लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीका प्रेस सल्लाहकार गोपाल शर्मा भट्टराई सम्पादक रहेको पत्रिका हो।
प्रदेश सरकारले पूर्व मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीका प्रेस संयोजक मानसिंह विश्वकर्माले सञ्चालन गरेको रेडियो जलजलालाई १५ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ। गत वर्ष उक्त रेडियोलाई छुट्ट्याइएको रकम ६५ लाख थियो।
त्यसैगरी बाँकेको कोहलपुरमा रहेको रेडियो मिसनको लागि ४ लाख र सञ्चालनमै नआएको बुटवलको सिग्नल मिडिया नेटवर्क प्रालिलाई पनि ५ लाख छुट्ट्याइएको छ। त्यस्तै, रोल्पाको रुन्टीगढीमा रहेको रेडियो सूर्यमुखीका लागि १० लाख, कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज, मायादेवी, वाणगंगा, हर्टबिट र बुद्ध आवाज पत्रिकालाई उपकरण खरिदको लागि भन्दै १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
यसैगरी बाँकेको जानकी गाउँपालिका–३ स्थित मानवअधिकार सूचना तथा सञ्चार केन्द्रलाई १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यस्तै, प्रदेश सरकारले नेपाल मिडिया नेटवर्कका लागि १० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका–१२ ठेगाना राखिएको उक्त नेटवर्क अर्घाखाँचीमा भने सञ्चालनमा छैन।