काठमाडौँ– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले दुई वर्षभित्र शतप्रतिशत विद्युत् विस्तार गरिसक्ने बताएका छन्। बिहीबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री बस्नेतले आगामी दुई वर्षभित्रमा शतप्रतिशत विद्युत् पुर्याउने बताएका हुन्।
“आगामी दुई वर्षभित्रमा शतप्रतिशत विद्युत् पुर्याउने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ। र त्यो आधारमा कर्णाली र सुदूरपश्चिमबाहेकका सबै प्रदेशहरूलाई यही वर्ष नै शतप्रतिशत विद्युतीकरणको काम पूरा गर्ने गरी हामी बजेट विनियोजन गर्छौँ।” उनले वर्षा याममा विद्युत् आपूर्तिलाई सहज बनाउन एक महिनाभित्र दुई वटा ट्रान्समिसन लाइन थप्न लागेको उल्लेख गरे।
उनले विद्युत् उत्पादन, व्यापार, पूर्वाधार निर्माण, ट्रान्समिसन निर्माण र वितरण प्रणालीको स्तर वृद्धिको कामलाई एकीकृत रूपमा गर्न लागिएको जानकारी दिए।
‘गैरसरकारी संस्थालाई विद्युत् प्रसारण लाइन बनाउन दिनु हुँदैन’
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले काठमाडौँमा विद्युत्को तार भूमिगत गर्ने काम भइरहेकाले केही महिना नागरिकले अप्ठ्यारो बेहोर्नुपर्ने बताएका छन्।
समितिको बैठकमा प्राधिकरणले तार भूमिगत गरिसकेपछि खानेपानीको काम नसकिएसम्म सडक कालोपत्र गर्न नसकिने बताए। तार भूमिगत गर्ने काम गरुन्जेल दुई/चार महिना नागरिकले अप्ठ्यारो बेहोर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले एनजीओ आईएनजीओहरूलाई विद्युत् प्रसारण लाइन बनाउन दिनु नहुने बताए।
त्यस्तै, एउटा प्रसारण लाइनको क्याबिनेटबाट स्वीकृत भएपछि कटान आदेश आउन पाँच वर्ष समय लाग्ने भन्दै ढिलो नहुने कानूनी व्यवस्था गर्न सांसदलाई ध्यानाकर्षण गराए। उनले देशभरको विद्युत्का पोल सार्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै पोल सार्न मात्रै प्राधिकरणलाई ५० अर्ब रुपैयाँ चाहिने बताए।