पोखरा– पोखरा महानगरपालिकाले २०७८ चैत १६ को ५५औँ कार्यपालिका बैठकबाट फेवातालको मापदण्ड घटाउने निर्णय गर्‍यो। तालको सिमानाबाट ६५ मिटरसम्म फेवाताल क्षेत्र कायम थियो। तर महानगरले मापदण्ड ३५ मिटर मात्र गर्ने निर्णय गरेको थियो।

जबकि, सर्वोच्च अदालतले फेवातालको क्षेत्र ६५ मिटर कायम गरेर त्यसभित्र पर्ने सबै संरचना हटाउन २०७५ वैशाख १६ गते तीन तहकै सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको आदेशमा फेवातालको संरक्षित क्षेत्रमा बनाइएका सबै संरचना ६ महिनाभित्र हटाउन भनिएको थियो। सर्वोच्चले पोखरा महानगर, राष्ट्रिय ताल विकास संरक्षण समिति, पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिलाई आपसी समन्वय गरी ताल संरक्षण गर्नसमेत भनेको थियो।

सर्वोच्चको आदेशविपरीत मापदण्ड घटाउन पोखरा महानगरले आफैँले गठन गरेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएको थियो। महानगरले वडा नं. १७ का तत्कालीन वडाध्यक्ष तीर्थराज अधिकारीको नेतृत्वमा २०७८ माघ १० गते फेवाताल मापदण्ड सम्बन्धी अध्ययन समिति बनाएको थियो। त्यसै समितिले सर्वोच्चको फैसलाविपरीत गएको चैत १६ गते मापदण्ड घटाउने निर्णय गरेको थियो। 

तर समितिको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले गएको जेठ २३ गते मापदण्ड घटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

साढे चार वर्षअघि सर्वोच्चले दिएको आदेश कार्यान्वयन भएको भए कर्ण शाक्यको वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट, गणेशबहादुर भट्टराईको बुमर्‍याङ रेष्टुरेन्ट, सुजन जोशीको द लेक हाउसजस्ता संरचना भत्किसकेका हुन्थे। कर्माभिल्ला, फिस्टेल लज, केसी होटललगायतका संरचना पनि भत्किन्थे। 

यी संरचना जोगाउनकै लागि महानगरले सर्वोच्चको आदेशविपरीत अध्ययन समिति बनाएको थियो। इन्जिनियर महेन्द्र गोदारका अनुसार फेवाताल मापदण्ड ६५ मिटर कायम गर्दा आफूहरू मर्कामा पर्ने भन्दै केही ‘स्थानीय’ डेलिगेसन गएपछि महानगरले समिति बनाएको हो। गोदार उक्त समितिका सदस्यसचिव हुन्।

अतिक्रमणको शुरूआत शाक्यबाट
मापदण्डविपरीत फेवातालको अतिक्रमण र संरचना विस्तारको शुरूआत नै कर्ण शाक्यले गरेको सर्वाच्च अदालतको आदेशमा गठन भएको छानबिन समितिकै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

यसअघि, शाक्यको वाटर फ्रन्ट रिसोर्टले फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र तालकै जग्गासमेत अधिग्रहण गरेर संरचना बनाएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो। त्यसपछि सर्वोच्चले जाँचबुझ समिति गठन गर्न आदेश गरेको थियो। 

सर्वोच्चको आदेशपछि मापदण्ड निर्धारणका लागि कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रमुख नापी अधिकृत नारायण रेग्मीको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको थियो। उक्त समितिले शाक्यको रिसोर्ट तालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र पर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो।

यसअघि, फेवाताल संरक्षणका लागि २०६७ सालमा अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए। मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा शाक्यले फेवातालको संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्ने गरी वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट बनाएका थिए।

उक्त रिसोर्टले तालको जग्गा मात्र नभएर सार्वजनिक जग्गा पनि अतिक्रमण गरेको रेग्मी नेतृत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। रिसोर्टले एक रोपनी आठ आना सार्वजनिक जग्गा हडपेको जनाइएको छ। तालक्षेत्रमा यो रिसोर्ट बनेपछि नै धमाधम मापदण्ड मिचिन थालेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

वाटर फन्ट रिसोर्टको मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। रिसोर्टको पानी शुद्धीकरण गर्ने ट्याङ्क, स्विमिङ पुल र सँगैको शौचालय, ट्रस, बँगैचा, पार्किङस्थल, मूल गेट र पालेघर तालको मापदण्डभित्र पर्ने समितिको ठहर छ। यस्तै रिसोर्टबाट उत्सर्जन हुने पानीसमेत फेवातालमा मिसाइएको र यसले जलचर जीवलाई हानी पुग्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट बनेपछि तालकिनारमा अन्य होटल बन्न थालेको अधिवक्ता सुवेदी बताउँछन्। “कर्ण शाक्यको होटल बनेको ठाउँ वरपर कुनै पनि संरचना थिएनन्। अहिले बाटोमुनि सबै भरिएका छन्। उहाँबाट सिकेर अरूले पनि संरचना बनाए,” उनले भने।

पर्यटन व्यवसायी शाक्यको पुस्तक ‘सोच’ निकै चर्चित छ। उनी खोज, मोजजस्ता जीवनोपयोगी पुस्तकका पनि लेखक हुन्।

क–कसले मिचे फेवातालको जग्गा?

गणेशबहादुर भट्टराईको बुमर्‍याङ रेष्टुरेन्ट
 

बुमर्‍याङ रेष्टुरेन्ट पोखराका अग्रज पर्यटन व्यवसायी गणेशबहादुर भट्टराईले सञ्चालन गर्छन्। भट्टराई बक्सिङका पूर्वखेलाडी समेत हुन्। लामो समयदेखि पर्यटन क्षेत्रमा सक्रिय भट्टराईलाई केही समयअघि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी प्रवेश गराएका थिए।

यो रेस्टुरेन्ट पनि फेवातालको ६५ मिटरभित्रको मापदण्डमा नै पर्छ। 

सुजन जोशीको द लेक हाउस 
 

फेवातालको पश्चिमी भाग (तालपारि) अवस्थित द लेक हाउस फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र पर्ने अर्को चर्चित होटेल हो। यो होटेल तालबाराही मन्दिरदेखि पश्चिमी भागमा पर्छ। लेक हाउसको संरचना तालकै सतहसँग जोडिएको छ। 

टिकटक, फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालमा द लेक हाउसका भिडियो र तस्वीर भाइरल हुने गरेका छन्। यसका सञ्चालक सुजन जोशी हुन्। जोशी प्रभु हेलिकप्टरका पोखरा म्यानेजर पनि हुन्।

कर्मा गुरुङको कर्मा भिल्ला र तालपारि रिसोर्ट
 

कर्मा भिल्ला नेपाली सेलेब्रिटीहरूको मुख्य रोजाइमा पर्ने रिसोर्ट तालपारि अवस्थित छ। यसका सञ्चालक कर्मा गुरुङ हुन्। 

गुरुङले फेवातालको पारितर्फ नै ‘तालपारि रिसोर्ट’ पनि सञ्चालनमा ल्याएका छन्। कर्मा भिल्ला र रिसोर्ट दुवै तालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र पर्छन्।

जयन्ती मेमोरियलको फिस्टेल लज
 

फिस्टेल लज पोखराको पुरानो र सुविधासम्पन्न रिसोर्ट हो। राजपरिवारका सदस्यले सञ्चालनमा ल्याएको यो रिसोर्ट अहिले भने ट्रस्टअन्र्तगत छ। जयन्ती मेमोरियल ट्रस्टले चलाएको यो रिसोर्ट फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्रै पर्छ।

मुटुरोगीको सहयोगार्थ खडा गरिएको ट्रस्टले चलाएको रिसोर्ट कूटनीतिक नियोगका उच्च ओहोदाका व्यक्तिको रोजाइको गन्तव्य हो। ट्रस्टमा चर्चित डाक्टर भगवान कोइराला पनि सदस्य छन्। 

फिस्टेल लजले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत न्यून आय भएका मुटुरोगीको उपचारका लागि आम्दानीको केही हिस्सा छुट्याउने गरेको छ।

मुक्ति केसीको केसी होटल
 

ड्यामसाइडस्थित केसी होटलका सञ्चालक मुक्ति केसी हुन्। केसी होटल नजिकैबाट फेवातालमा माछापुच्छ्रे तैरिएको सुन्दर दृश्य देखिने हुँदा यहाँ पर्यटक पुग्ने गरेका छन्। 

यो होटल पनि फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्रै पर्छ। यसका सञ्चालक केसी नेपाली कांग्रेस निकट छन्।

नेपाल ट्रस्टको रत्न मन्दिर तथा हिमागृह
 

फेवातालको मापदण्डभित्र पर्ने रत्न मन्दिर र हिमा गृह नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा छ। राजा महेन्द्रले आफ्नी कान्छी रानीको नाममा रत्न मन्दिर बनाएका थिए। रत्न मन्दिर र हिमागृह राजपरिवारले पोखरामा बिदाको समय बिताउने ठाउँ थियो। राजतन्त्र अन्त्य भए पनि रत्न मन्दिर र हिमागृह भने सर्वसाधारणका लागि खुल्ला भइसकेको छैन।

मासिँदै तालक्षेत्र
फेवाताल मापदण्डमा निजी मात्र नभएर सरकारी र सार्वजनिक संरचना पनि छन्। प्रहरी तालिम केन्द्र, केदारेश्वर महादेव मन्दिर र महानगरपालिकाको क्वाटरसमेत तालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र पर्छन्।

सर्वोच्चले साढे चार वर्षअघि ६ महिनाभित्र तालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र पर्ने सबै खाले संरचना हटाउन आदेश दिए पनि हालसम्म कुनै गृहकार्य भने थालिएको छैन। २०७४ सालमा कास्की–३ (ख) बाट प्रदेश सांसद निर्वाचित राजीव पहारी फेवातालका अतिक्रमित संरचना हटाउन लागिपरेका थिए। 

उनले आफू सांसद हुँदा पाउनेमध्ये दुई महिनाको तलबसमेत फेवाताल संरक्षणका लागि खर्चिन भन्दै वडा नम्बर ६ का अध्यक्षलाई हस्तान्तरण गरेका थिए। तर त्यहीबीच पोखरा महानगरको ५५औँ कार्यपालिका बैठकले मापदण्ड घटाएर ३० मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। राजीव पहारी एमाले सांसद हुन् भने फेवातालको मापदण्ड घटाउने निर्णय एमालेबाट निर्वाचित मेयर मानबहादुर जीसीकै पहलमा भएको थियो।

फेवाताल संरक्षणमा चासो राखेर लामो समयदेखि कानूनी रूपमा लड्दै आएका अधिवक्ता सुवेदी महानगरले तालको मापदण्डभित्र पर्ने संरचनालाई वैधता दिन अग्रसरता देखाएको बताउँछन्। “तालको मापदण्ड ३० मिटर कायम गर्नु भनेको कर्ण शाक्यले बनाएका संरचनालाई वैधता दिनु हो,” उनले भने। 

२०३१ सालमा नगरविकास समितिले बनाएको योजना अनुसार ६५ मिटरबाहिर पनि कतिपय संरचना तोकिए बमोजिम मात्र बनाउन पाइने उनले बताए। “तर बनिरहेको छ। कसले रोक्ने? यहाँका तालप्रेमी, सरोकारवालाले रोक्नुपर्ने हो। तर, बनिरहेको छ”, उनले भने।

यो पनि: ‘पहुँचवालाका लागि’ यसरी फेवाताल मास्दैछ पोखरा महानगर

२०३८ सालमा युएनडीपीले गरेको नाँपचाजमा फेवातालको क्षेत्रफल ५.८ वर्ग किलोमिटर थियो। २०६४ सालमा विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको टोलीले गरेको नापजाँचमा भने ५.०८ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

पहिलोपटक सन् १९५७ (२०१४ साल) मा फेवातालको सर्वेक्षण भएको थियो। इन्डियन सर्भेसँगको सहकार्यमा भएको फेवातालको क्षेत्रफल २२ हजार रोपनी थियो। तर, पाँच दशकपछि २०५८ सालमा भएको सर्वेक्षणमा फेवातालको ६० प्रतिशत क्षेत्र पुरिइसकेको छ। नापी विभागले २०६४ सालमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार तालको गहिराइ १८ मिटर, लम्बाइ चार किलोमिटर, चौडाइ १०० मिटरदेखि दुई किलोमिटरसम्म छ। जसअनुसार क्षेत्रफल ५.२३ वर्गकिलोमिटर अर्थात्, १० हजार २८० रोपनी मात्र हुन्छ।