काठमाडौँ– नेताहरूले यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नसकिने चेतावनी दिएका छन्। आइतबार गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले बजेटबारे गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै नेताहरूले बजेटले संघीयताको मर्मलाई बुझ्न नसकेको बताएका हुन्।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले बजेट यथास्थितिमा पारित गर्ने भए आफ्नो पार्टी र सांसदहरूले त्यसमा समर्थन गर्न नसक्ने बताए। उनले पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई बजेट यथास्थितिमा पारित गर्न नदिने भनिसकेको भन्दै अहिलेकै अवस्थामा बजेटमा आफ्नो समर्थन नरहने स्पष्ट पारे।
“यही अवस्थामा यो बजेट पास हुँदैन। मैले आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई पनि सँगै लगेर भनेको छु, भोट हाले तपाईं एक्लै हाल्नुस्, हामी हाल्दैनौँ भनेको छु,” उनले भने।
उपाध्यक्ष पाण्डेले केन्द्र सरकार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा केन्द्रित भएको भए बजेटमा यस किसिमका समस्या नै नआउने दाबी गरे
‘बजेटले संघीयताको मर्मलाई बुझ्न सकेन’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले अहिलेको बजेटले संघीयताको मर्मलाई बुझ्न नसकेको बताएका छन्।
उनले आर्थिक रूपमा संघीयताको बारेमा उल्लेख्य काम हुन नसकेको गुनासो गरे। उनले केन्द्रले स्थानीय तहको अधिकार मिचेर सशर्त अनुदान दिएको बताए। कार्यविधि केन्द्रले बनाएर स्थानीय तहमा पठाउने कुरा गलत भएको उनको भनाइ थियो।
“केन्द्रले स्थानीय तहको अधिकार मिचेको हो। कार्यविधि केन्द्रले बनाएर तल पठाउने काम पनि गलत हो। संघीयता व्यवस्थाविरुद्ध जसरी अहिले यो आवाज उठेको छ,” उनले भने। प्रमुख सचेतक परियारले संघीयताविरुद्ध खर्चालु भयो भन्नेजस्ता आवाज उठाएर संघीयतामाथि मिथ्या सूचना फैल्याइएको बताए।
‘बजेटमा स्थानीय तहका अधिकार कटौती सह्य हुँदैन’
नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले सांसदले संसद्मा स्थानीय तहका अधिकार कटौती गरेको बारेमा आवाज उठाउन नसकेको गुनासो गरे। उनले बजेट स्थानीय तहहरूमा कसरी विनियोजन गर्ने भन्नेमा सांसदले साथ दिन आवश्यक रहेको बताए।
उनले स्थानीय तहका अधिकारबारे संसद्मा आवाज उठाए र स्थानीय तहको बजेटका बारेमा सांसदले बोले आफूहरू सडकमा आवाज उठाउन तयार रहेको उल्लेख गरे। उनले स्थानीय तहलाई दिएको बजेट र अधिकार कटौतीको बारेमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग भेट गर्ने र स्थानीय तहका अधिकार केन्द्रबाट नियन्त्रणमा लिए सह्य नहुने चेतावनी दिए ।
“एक पटक अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई भेट्छौँ, त्यसपछि कुनै पनि निर्णय गर्न हामी विवश नबनाइदिनुहोस्। यहाँ गोहीको आँसु होइन, संसद्मा गएर कुरा उठाउनुपर्छ। संघीयता कमजोर यसरी भइरहेको छ भनेर। हामी जगका प्रतिनिधि हौँ जग बलियो बनाउनुपर्छ,” उनले भने।
कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले सरकारलाई नीतिगत रूपमा चलाउन सांसदले पनि नीतिगत हिसाबका कुरा उठाउन आवश्यक रहेको बताए। उनले सशर्त अनुदान कसरी दिइएको हो भन्ने कुरा आफूले बुझ्न नसकेको सुनाए। उनले सशर्त अनुदानमा सांसदकै संलग्नता त भेटिँदैन भन्दै प्रश्नसमेत गरे।
अध्यक्ष पौडेलले सशर्त अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहले समेत सिको गर्दै गएको भन्दै दुखेसो गरे। “यो रोग प्रदेशले पनि सिको गरिसक्यो। स्थानीयले पनि सिको गरिसक्यो। प्रदेशमा पनि नराख्ने सांसदहरूलाई बाँड्ने, त्यो सांसदहरूलाई बाँड्ने नीतिमा कहाँनेर फिट हुन्छ,” उनले भने।