चितवन- जिल्लामा लम्पी स्किन सङ्क्रमणबाट पशु चौपायाको मृत्यु हुने क्रम बढेपछि बीमा कम्पनीले पशुको बीमा गर्न छाडिदिएका छन्। चितवनका बीमा कम्पनीले पशुपालक कृषकको गाईभैँसीको बीमा नगदिएको भन्दै किसानले आइतबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष किशोर बगालेले विगत एक महिनादेखि बीमा कम्पनीले गाईभैँसीको बीमा गर्न छोडेका बताए। “पशुचौपायामा लम्पी स्किन संक्रमण बढेसँगै बीमा कम्पनीले पशुधनको बीमा गर्न छोडेका छन्,” उनले भने, “पहिल्यै बीमा गरिएका पशुको समेत लम्पी स्किनबाट मृत्यु भएपछि बीमा रकम दिन ढिलासुस्ती गरेका छन्।”
चितवनमा क्रियाशील कुनै पनि निर्जीवन बीमा कम्पनीले अहिले पशु बीमा नगरेको उनको भनाइ छ। “चितवनमा अन्य कम्पनीसँगै शिखर इन्सुरेन्स कम्पनीले अनिवार्यरूपमा गाईभैँसीको बीमा गर्ने गरी सरकारसँग सम्झौता भएको छ,” उनले भने, “अहिले बीमा गरिदिन कृषकले बोलाउँदा उनीहरूले पशु बीमा गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन्।”
बीमा गरिएका पशुधनको मृत्यु भएको क्षतिपूर्ति रकम तुरुन्त पाउनुपर्ने र नयाँ बीमा पनि तुरुन्तै गरिनुपर्ने किसानहरूको माग छ। घरपालुवा जनावरको बीमा गर्दा ८० प्रतिशत प्रिमियम सरकारले तथा २० प्रतिशत प्रिमियम किसानले तिर्ने गरी सरकारले व्यवस्था गरेको छ।
चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले कृषि मन्त्रालयमा टेलिफोनबाटै किसानको गुनासो राखेको बताए। “तपाईहरुको समस्याको बारेमा मैले कृषि सचिवलाई टेलिफोन गरेर जानकारी गराएँ,” कृषि सचिवसँगको कुराकानीबारे जानकारी गराउँदै प्रजिअ पौडेलले भने, “सचिवज्यूले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर कृषकको समस्या समाधान गराउँछौँ भन्नुभएको छ।”
कृषि सचिवलाई किसानको गुनासो जानकारी गराएसँगै प्रजिअ पौडेलले जिल्लामा कार्यरत बीमा कम्पनीलाई बोलाएर छलफल गराउन निर्देशन दिएका छन्। प्रजिअ पौडेलले भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका प्रमुख वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत सुशील केसीलाई बीमा कम्पनीलाई बोलाएर कृषकको समस्या सम्बोधन गर्न निर्देशन दिए।
“पशु बीमा गर्न तथा मृत्यु भएका पशुको क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउन बीमा कम्पनीसँग सोमबार नै समन्वय बैठक बसाउनू,” प्रजिअ पौडेलले केसीलाई भने, “जिल्लामा कार्यरत सबै बीमा कम्पनी, कृषकसहित समन्वय बैठक बस्नू, आवश्यक परे म पनि आउँछु।”
सरकारले बीमा कम्पनीलाई दिनुपर्ने रकम उपलब्ध गराउँदा समेत कृषकको पशुचौपाया बीमा नगर्ने र क्षतिपूर्ति नदिने कम्पनीलाई कारबाही गर्नसक्ने उनको भनाइ छ।