काठमाडौँ– अर्घाखाँचीको पाणिनि गाउँपालिका–६ का पुष्कर पौडेल वैदेशिक रोजगारीका क्रममा सात वर्ष कतार बसे। नेपालमै कृषिकर्म गर्न मासिक झण्डै ७० हजार रुपैयाँ कमाइ छाडेर उनी २०७४ सालमा गाउँ फर्किए। उनले कुखुरापालन र तरकारी खेती शुरू गरे।

तत्कालीन प्रदेश नं. ५ (हाल लुम्बिनी) सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा पुष्कर जस्तै स्वदेशमै उद्यम गर्न चाहने किसानलाई लक्षित गरी ‘स्मार्ट कृषि गाउँ’ कार्यक्रम ल्यायो। पुष्करको वडाका ९० घरधुरीले कृषि समूह बनाएपछि सिद्देश्वर स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम लागू भयो। त्यसको अध्यक्ष पुष्कर नै बने। 

उनी भन्छन्, “पहिलो वर्ष एकदमै राम्रो भयो। सबैले तरकारी उत्पादन गर्नुभयो। मैले नै बजारमा तरकारी पुर्‍याएर किसानलाई नगद दिएँ।”

तर, यो उत्साह दोस्रो वर्षबाट क्रमशः कम हुँदै गयो। चौथो वर्षबाट स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रममा किसान सहभागी हुनै छाडेपछि कार्यक्रम बन्द भयो। बन्द हुनुको प्रमुख कारण नै प्रदेश सरकारको अनुदान घट्नु भएको उनी बताउँछन्।

पहिलो वर्ष यो कार्यक्रमका लागि तत्कालीन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो। दोस्रो वर्ष यो अनुदान २५ प्रतिशत, तेस्रो वर्ष ५० र चौथो वर्ष ७५ प्रतिशतले घटाइएको थियो।

अनुदान घटेसँगै खेती गर्नेको संख्या घटेको र कार्यक्रम पनि बन्द भएको पुष्कर बताउँछन्। “पहिलो वर्ष राम्रो चल्यो। दोस्रो वर्षदेखि अनुदान कम हुँदै गएपछि कार्यक्रमप्रति मानिसको उत्साह क्रमशः कम भयो,” उनी भन्छन्, “गाउँले आफैँले लगानी गरेर काम गर्नुपर्ने भएपछि कोही पनि तयार हुनुभएन। त्यसपछि  कार्यक्रम नै बन्द भयो।”

पुष्कर पनि अहिले कपिलवस्तुस्थित एक हार्डवेयर पसलमा जागिरे छन्। “व्यक्तिगत रूपमा ४० लाखभन्दा बढी डुब्यो। गाउँमा बसेर कृषि नै गर्छु भनेर लाग्ने हो भने अझ धेरै पैसा डुब्ने देखेर यहाँ (कपिलवस्तु) मा जागिर शुरू गरेँ,” उनी भन्छन्, “कृषि स्मार्ट गाउँबाट व्यक्तिगत रूपमा झन् डुबेँ। अगुवा भएपछि सबै नेतृत्व लिनु पर्‍यो। आफ्नो काममा पनि ध्यान दिन सकिनँ।”

के हो स्मार्ट कृषि कार्यक्रम?
कृषि उत्पादनलाई बजारमुखी, व्यावसायिक, नाफामुखी र आत्मनिर्भर बनाउन प्रदेश सरकारले स्मार्ट कृषि कार्यक्रम शुरू गरेको थियो। यस कार्यक्रमका लागि प्रदेशका ५२ निर्वाचन क्षेत्रमा ५२ वटा गाउँ छनोट गरिएको थियो। तिनलाई नमूना कृषि गाउँ बनाउन आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रतिगाउँ ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिइएको थियो।

स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि–२०७५ अनुसार एक स्मार्ट कृषि गाउँमा कम्तीमा ५० घरपरिवार सहभागी भएको हुनुपर्ने थियो। त्यसैगरी पहाडको हकमा कम्तीमा ५० रोपनी र तराईको हकमा ५० बिघा जमिनमा खेती गरेको हुनुपर्ने थियो।

प्रतिघर कम्तीमा पाँच वटा वा प्रतिगाउँ ३०० वटा गाईभैँसी दुहुनो हुनुपर्ने, माऊ भेडाबाख्रा प्रतिघर १० वटा वा प्रतिगाउँ ५०० वटा हुनुपर्ने थियो। ब्रोइलर कुखुराको हकमा १० हजार प्रतिलट वा पाँच लट प्रतिवर्ष प्रतिगाउँ, लेयर्स कम्तीमा १० हजार अण्डा प्रतिदिन, १५ हजार लेयर्स प्रतिगाउँ हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख थियो।

जलवायु अनुकूलन कृषि प्रणाली, कृषकको आम्दानी दोब्बर वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर सिर्जना र दिगो खाद्य सुरक्षा कायम गर्ने रणनीतिका साथ प्रदेश सरकारले शुरू गरेको स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रममा अनुदान जान बन्द भइसकेको छ। यससँगै अधिकांशले कृषिकर्म नै छाडेका छन्।

प्युठानको प्युठान नगरपालिका वडा नं. ९ र १० मा सञ्चालित मरन्ठना स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमका संयोजक दीपेन्द्र केसी पनि अनुदान आउन बन्द भएपछि धेरैले व्यावसायिक कृषि छोडेको बताउँछन्। “गुणात्मक परिवर्तन आएन। जसले विगतदेखि काम गर्दै आएका थिए, उनीहरूलाई भने केही टेवा पुग्यो,” केसी भन्छन्, “अनुदान आउँदासम्म गरे। त्यसपछि छोडे।”

पूर्व अर्थसचिव शिशिर ढुंगाना उत्पादनमा आधारित भएर अनुदान दिनुपर्नेमा शुरूको तयारी प्रक्रिया हेरेर अनुदान दिँदा समस्या भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “उत्पादनमा आधारित नहुँदा किसानलाई मैले कति अनुदान पाएँ भन्ने मात्र भयो, कति उत्पादन भयो भन्नेतर्फ मतलब भएन। उत्पादनलाई नभई तयारीलाई आधार मान्ने प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण भयो।”

किसानको उत्पादनले बजार पाउने सुनिश्चितता हुनुपर्ने र त्यसो नहुँदासम्म किसानले उत्पादन नगर्ने ढुंगानाको भनाइ छ। “हाम्रो अनुदानको मोडेल नै इनपुटमा भयो। आउटपुटमा भएन। किसानले के कस्तो उत्पादन गरेका छन् भन्नेमा ध्यान दिन सकेनौँ,” उनी भन्छन्।

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशका प्रवक्ता अनिल मरासिनी प्रदेशको राम्रो मानिएको स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम योजना अनुरूप सफल नभएको स्वीकार गर्छन्। “हेर्दा त कार्यक्रम स्मार्ट नै थियो। तर, सफल हुन सकेन,” उनी भन्छन्, “कार्यक्रम सफल नहुनुको कारण समूहमा काम गर्ने नेपाली संस्कृतिको अभाव हो कि भन्न लाग्छ।”

लुम्बिनी प्रदेशले यो कार्यक्रममा दिइने अनुदानका लागि मात्र होइन कार्यक्रम मूल्यांकन, भ्रमण, वृत्तचित्र निर्माण, गोष्ठीजस्ता शीर्षकमा पनि बजेट छुट्याएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा अनुदानका लागि मात्र १९ करोड छुट्याएको छ। तर, कार्यक्रम मूल्यांकन, भ्रमण, वृत्तचित्र निर्माण, गोष्ठी जस्ता शीर्षकमा कुल ६५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकामा उल्लेख छ।

पहिलो वर्ष भने अनुदानका लागि २६ करोड छुट्याइएको थियो। अन्य शीर्षकमा बजेट छुट्याइएको थिएन।

प्रयोग नै हुँदैनन् शीतभण्डार
उत्पादन बढाउन ल्याइएको मात्र नभई, कृषि उत्पादनको बजारीकरणका लागि ल्याइएको कार्यक्रम पनि असफल भएको छ। कृषिको बजारीकरणका लागि ल्याइएको शीतभण्डार (कोल्डस्टोर) निर्माण योजना नै असफल भएको छ।

किसानले गरेको उत्पादन राख्न शीतभण्डार निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा विभिन्न संस्था र निजी कम्पनीलाई ५० करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको थियो।

प्रदेश सरकारको अनुदानमा १२ जिल्लाका १९ ठाउँमा शीतभण्डार बने। तर, त्यहाँ राख्ने उत्पादन नहुँदा सञ्चालन खर्चसमेत धान्ने अवस्था भएन। अहिले धेरैजसो शीतभण्डार बन्द भएका छन्।

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता मरासिनी शीतभण्डारमा राख्ने उत्पादन नभएपछि आधा क्षमतामा पनि चल्न नसकेको बताउँछन्। “शीतभण्डार नै नभएर हाम्रो बजारीकरण भएन कि भन्ने हिसाबले आक्रामक भएर बनाइयो। जति शीतभण्डारण बने ती अर्ध क्षमतामा समेत चलेका छैनन्,” उनी भन्छन्, “स्थानीय उत्पादन छैन। भए पनि राख्ने बानी परेको छैन। पूर्ण स्टोरेज नभएर थोरै सामानमा चलाउँदा विद्युतको पैसा बढी आएर चलाउन नसक्ने अवस्था आयो।”

केही ठाउँमा सञ्चालन भएका शीतभण्डार पनि घाटामा छन्। कपिलवस्तु नगरपालिका–३ मा रहेको चर्चित कृषक समूहले १ करोड ४६ लाख खर्चेर ५० टन क्षमताको शीतभण्डारण बनाएको थियो। प्रदेश सरकारको ५० प्रतिशत र समितिको ५० प्रतिशत लागतमा निर्माण गरिएको शीतभण्डार दुई वर्षदेखि बन्द छ।

समूहका सम्पर्क व्यक्ति रत्नाकर शुक्ला किसानले भण्डारणका लागि उत्पादन नल्याएपछि शीतभण्डार बन्द गरिएको बताउँछन्। “किसानको उत्पादन खरिद गरेर राख्न हामीसँग पैसा छैन। किसानले ल्याउँदैनन्। यहाँ राख्दा उनीहरूको लागत नै उठ्दैन,” उनी भन्छन्, “प्रदेश सरकारलाई कम्तीमा दुई वर्षसम्म विद्युत् महसुलमा सहुलियत मागेका थियौँ, त्यसपछि किसानलाई शीतभण्डारमा राख्ने बानी पर्ने पनि बताएका थियौँ। तर, मान्नुभएन।”

शुक्लाका अनुसार पूर्ण क्षमतामा शीतभण्डार चलाउँदा मासिक विद्युत् महसुल ६० देखि ७५ हजार आउँछ। शीतभण्डारमा राखेको शुल्क तिर्दा भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नै नसक्ने उनी बताउँछन्। “भारतमा प्रतियुनिट विद्युत् महसुल १ रुपैयाँ छ। हामीले ५ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्, “विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिए मात्रै पनि हामी चल्न सक्थ्यौँ। मन्त्रालयको पनि लगानी भएको छ, कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुनै चिन्ता नै छैन।”

जिल्ला अस्पताल कपिलवस्तुमा जागिरे भएका उनले मासिक न्यूनतम ४ हजार रुपैयाँ महसुल आफ्नै तलबबाट तिर्दै आएको बताए। किसानको मागका आधारमा भन्दा पनि कृषि मन्त्रालय र जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रको जोडबल र अनुदानमा आफूहरूले काम शुरू गरेको उनी बताउँछन्।

उता, नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका–५ का उमाशंकर चौधरीले १ करोड २२ लाख खर्चेर शीतभण्डार बनाए। त्यसमध्ये आधा रकम लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट अनुदान पाएका थिए। अहिले कोल्ड स्टोर बन्द छ। “सामान बिग्रिएको थियो। बनाउने मान्छेले पैसा लियो, राम्रोसँग बनाइदिएन,” उनी भन्छन्, “उत्पादन नभएको बेला चलाउँदा खर्च पनि उठ्दैन।”

कतिपय ठाउँमा शीतभण्डारमा उत्पादन राख्दा त्यसको प्राविधिक पक्षबारे जानकारी नभएर कृषकले उल्टै क्षति बेहोरेका छन्। अर्घाखाँचीको पाणिनि गाउँपालिका–१ स्थित शिवशक्ति मिश्रित कृषक समूहले प्रदेश सरकारको ६२ लाख ५८ हजार अनुदानसहित २ करोड ५० लाख लागतमा ५०० टन क्षमताको कोल्डस्टोर बनायो। प्राविधिक पक्ष नमिलाउँदा त्यहाँ यो वर्ष राखिएको झण्डै ५० लाख मूल्य बराबरको सुन्तला खेर गएको समूहका सदस्य चिरञ्जीवी पौडेलले जानकारी दिए।

आफूले त्यहाँ राखेको झण्डै २० लाख मूल्यको २०० क्विन्टल सुन्तला पनि खेर गएको पौडेलले बताउँछन्। “प्रदेश मन्त्रालय र कृषि ज्ञान केन्द्रबाट सात जना प्राविधिक आए। जो–जो आउँछन् सबैका फरकफरक सल्लाह थियो। हामीले नजान्दा ठूलो क्षति भोग्यौँ,” उनी भन्छन्, “हाम्रा कृषि प्राविधिकमा यहाँको भूगोल अनुसारको ज्ञान नै रहेनछ। हामीलाई सिकाउने कोही भएन। मन्त्रालयमा जानकारी गराइयो, वास्ता नै गरेनन्।”

रुपन्देहीको अष्ट्रिच नेपाल प्रालिका सञ्चालक चुन्नप्रसाद (सीपी) शर्माले पनि प्रदेश सरकारको ३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ अनुदानमा शीतभण्डार बनाएका छन्। तर, शीतभण्डारमा राख्ने उत्पादन नहुँदा त्यसभित्र च्याउ खेती गरेका छन्।

“उत्पादन नै नभएपछि कोल्डस्टोरको के काम?,” उनी भन्छन्, “सिजनका बेलामा ५/१० क्विन्टल सुन्तलाबाहेक केही हुन्न। कि भारतबाट अंगुर ल्याएर राख्नुपर्‍यो, कि भारतबाट प्याज, लसुन ल्याएर राख्नुपर्‍यो।”

झण्डै १५ वर्षदेखि रुपन्देहीको गंगोलियामा अस्ट्रिचपालन व्यवसाय गरिरहेका उनी अनुदान नै गलत भएको निष्कर्षमा पुगेका छन्। “हामीसँग ३००/४०० टन क्षमता भएका कोल्डस्टोरमा राख्ने के छ? अनि उत्पादन नभएपछि बिजुली र कर्मचारीको पैसा कसरी तिर्ने? किताबी कुरा गरेर अर्थ छैन,” उनी भन्छन्, “राज्यले सहजीकरण गर्दिने हो, किसानका लागि नगद पैसा बाँड्ने होइन। बिजुलीमा अनुदान दिनुपर्‍यो, बीउ मलखाद उपलब्ध गराउनुपर्‍यो।”

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता मरासिनी सम्भाव्यता अध्ययन नगरी अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्दा त्यसबाट असफलता हात लागेको बताउँछन्।