काठमाडौँ– गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। सर्वोच्च अदालतले आइतबार रिट निवेदन दर्ता गर्दै प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि भोलि २२ गते पेसी तोकेको छ। १७ वर्षपछि पनि गौर हत्याकाण्डको दोषीहरूमाथि कारबाही नहुँदा पीडितहरूले न्यायको अनुभूति गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै रौतहटका बौधिमाईका त्रिभुवन साह लगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
तत्कालीन नेकपा माओवादीको भ्रातृ संगठन मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले रौतहटको गौरमा आयोजना गरेको आमसभामा सहभागी २७ जनाभन्दा बढी व्यक्तिको बीभत्स हत्या भएको थियो। उक्त घटना पूर्वयोजनाबद्ध, सुनियोजित संगठित तवरले गरिएको र घटनामा तत्कालीन अवस्थामा अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट, गौरमा जाहेरी, पटकपटक लिखित निवेदन दिएको भए पनि दर्ता नभएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ।
साथै, गत जेठ १० गतेमा दिएको निवेदनमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढेको तथा कानूनबमोजिम दर्ता भएको जाहेरीको निस्सासमेत प्रदान गर्न इन्कार गरेको समेत रिट निवेदनमा उल्लेख छ। त्यसैले घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूउपर दायर भएको जाहेरीलाई फौजदारी कानून प्रक्रियाबमोजिम अगाडि बढाउन परमादेशको आदेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको छ।
“अमानवीय र बीभत्स हत्या गर्ने गौर हत्याकाण्डका दोषीहरूलाई वर्षौंवर्षसम्म पनि अनुसन्धानको दायरमा ल्याई कारबाही नगर्नाले हामी पीडितहरूको आँखा अगाडि नै दोषीहरू खुलेआम घुमी रहेको देख्नुपर्दा हामीलाई अझ बढी पीडा बोध हुन गएको छ,” रिटमा लेखिएको छ, “हामी पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्तिका साथै न्याय दिलाउन र घटनामा संलग्न व्यक्तिउपर दायर भएको जाहेरीलाई फौजदारी कानूनको प्रक्रियाबमोजिम अगाडि बढाउन वा कानूनबमोजिम दर्ता नगरिएको भए विभिन्न समयमा दिएको जाहेरी कानूनबमोजिम दर्ता गराउन परमादेशको आदेशसहित विपक्षीको नाममा जे जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊ।”