काठमाडौँ- सरकारले विवादित संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम पुन: ब्युँताएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले निर्वाचन क्षेत्रका जनताले अपेक्षा गरेको विकास निर्माणका आवश्यकता जनप्रतिनिधि मार्फत् सम्बोधन गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोड विनियोजन गर्नेगरी संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको जनाए।
यस कार्यक्रमका लागि ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। “एउटा आयोजनामा न्युनतम १ करोड विनियोजन हुनेगरी सडक, सिंचाइ, शिक्षा स्वास्थ्य, खानेपानी, खेलकुद लगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आयोजना तथा कार्यक्रम छनौट गरिने छ,” अर्थमन्त्री महतले भने।
'सांसद विकास कोष’ भनेर चिनिने तत्कालीन पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम विवादित बनेपछि दुई वर्षअघि खारेज गरिएको थियो। सांसदहरूको दबाबपछि सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत संघीय सांसदको निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित कार्यक्रम पुन: ल्याउन लागेको हो। यो कार्यक्रम रोकिनुअघि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ६ करोडका दरले बजेट छुट्याइएको थियो।
यो कार्यक्रम संघीयताको मर्मविपरीत हुनुका साथै बजेटको दुरुपयोग भएको आलोचनापछि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत् खारेज गरेका थिए। सांसदहरूको दबाबपछि रकम घटाएर कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
२०५४ सालमा प्रतिसांसद पाँच लाख रुपैयाँबाट सांसद विकास कोष शुरू गरिएको थियो। ऐन/नियमबिनै ल्याइएको उक्त कार्यक्रमका विरुद्ध २०५७ सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि अदालतले कानून बनाएर मात्र कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशपछि २०५८ सालमा तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि ल्याएर कार्यान्वयन गरेको थियो।
सरकारले स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रमका नाममा सांसदहरूमार्फत वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च गर्दै आएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७७/७८ मा यस शीर्षकमा ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छुट्याएका थिए। २०७६/७७ मा भने ९ अर्ब ९० करोड विनियोजन गरिएको थियो।
आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मतदातालाई प्रभावित पार्न सकिने भएकोले सांसद विकास कोष ब्युँताउन सांसदहरूले दबाब दिँदै आएका थिए। तर, बजेटको दुरुपयोग गरिएको भन्दै कार्यक्रमको चर्को आलोचना भएपछि दुई वर्षअघि यो कार्यक्रम हटाइएको थियो।