काठमाडौँ- दुई वर्षअघि खारेज गरिएको ‘सांसद विकास कोष’ भनेर चिनिने पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम फेरि ब्युँतिने भएको छ। सांसदहरूको दबाबपछि सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत संघीय सांसदको निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित कार्यक्रम पुन: ल्याउन लागेको हो।
यो कार्यक्रम संघीयताको मर्मविपरीत हुनुका साथै बजेटको दुरुपयोग भएको आलोचनापछि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत खारेज गरेका थिए। सांसदहरूको दबाबपछि रकम घटाएर कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र कम्तीमा १ करोडका दरले बजेट छुट्याउँदा १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ विनियोजन हुनेछ। तर, अर्थ मन्त्रालय स्रोतले प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिएको छ। यो कार्यक्रम रोकिनुअघि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ६ करोडका दरले बजेट छुट्याइएको थियो।
२०५४ सालमा प्रतिसांसद पाँच लाख रुपैयाँबाट सांसद विकास कोष शुरू गरिएको थियो। ऐन/नियमबिनै ल्याइएको उक्त कार्यक्रमका विरुद्ध २०५७ सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि अदालतले कानून बनाएर मात्र कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशपछि २०५८ सालमा तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि ल्याएर कार्यान्वयन गरेको थियो।
सरकारले स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रमका नाममा सांसदहरूमार्फत वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च गर्दै आएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७७/७८ मा यस शीर्षकमा ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छुट्याएका थिए। २०७६/७७ मा भने ९ अर्ब ९० करोड विनियोजन गरिएको थियो।
यो कार्यक्रमअन्तर्गत हरेक निर्वाचन क्षेत्रका सांसदले बजेट पाउने भनिए पनि उनीहरूले व्यक्तिगतस्तरबाट यो रकम खर्च गर्न भने सक्दैनन्। स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि अनुसार, संघीय प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद संयोजक रहेको समिति हुन्छ। उक्त समितिमा समानुपातिक र राष्ट्रियसभाका सांसद सदस्य रहन्छन्।
यस्तै, सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रभित्र पर्ने निर्वाचित र समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख, गाउँपालिका र नगरपालिकका अध्यक्ष पनि सदस्य रहन्छन्। सोही समितिले कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना छनौट गर्नेछ।
आयोजनाको स्वीकृति छनौट समितिको सर्वसम्मतिबाट मात्र हुनेछ। तर, समितिमा विवाद भएको अवस्थामा भने प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले अन्तिम निर्णय लिन सक्ने कानूनी व्यवस्था छ।
यो कार्यक्रमअन्तर्गत छुट्याइएको बजेट सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति, सिँचाइसम्बन्धी आयोजना, खानेपानी तथा सरसफाइ, फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा ल्याण्डफिल्ड साइट निर्माण आयोजना, स्वास्थ्य चौकीलगायतका पूर्वाधार विकास सम्बन्धी आयोजनामा खर्च गर्न सक्छन्।
आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मतदातालाई प्रभावित पार्न सकिने भएकोले सांसद विकास कोष ब्युँताउन सांसदहरूले दबाब दिँदै आएका थिए। तर, बजेटको दुरुपयोग गरिएको भन्दै कार्यक्रमको चर्को आलोचना भएपछि दुई वर्षअघि यो कार्यक्रम हटाइएको थियो।