काठमाडौँ– आन्तरिक वित्त व्यवस्थापनको चरम दबाबमा रहेको सरकारले चालु प्रकृतिका अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने घोषणासहित नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडलले काममा दोहोरोपन भएका र उद्देश्य अनुरूप काम नभएका सरकारी कार्यालयहरू खारेज गर्ने जनाएका हुन्।
“वर्तमान परिवेशमा असान्दर्भिक भएका, दोहोरोपन भएका र उद्देश्य अनुरूप काम नभएका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था, विकास समिति तथा कोषहरूलाई एकआपसमा गाभिने छ” नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भने। यसरी खारेज भएका वा गाभिएका संस्थाहरूको सम्पत्ति र जनशक्ति समायोजन गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था मिलाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
बन्द वा रुग्ण अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थाहरूको पुनस्थापना, पुनरुउत्थान र पुनर्संरचना गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्ने घोषणा पनि नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ। “राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाइनेछ। सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ । राजस्व चुहावट, न्यून बिजकीकरण, हुण्डी, अवैध कारोबारमा लगानी तथा राष्ट्रिय पुँजी पलायनलाई कडाइकासाथ नियन्त्रण गरिनेछ” नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।
पूँजीबजारको विकास र विस्तारका लागि संरचनागत सुधार गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान सीप, प्रविधि, सञ्जाल र पहुँचलाई मुलुकको विकास र समृद्धिसँग जोड्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा सरकारकी नीतिमा परेको छ। यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई सरकारी ऋणपत्रका साथै निजी क्षेत्रमा आयोजनाको प्राथमिक सेयरमा लगानी गर्न प्रेरित गर्ने सरकारको घोषणा छ।
यसका मुख्य बुँदाहरू कर प्रणालीमा पुनरावलोकन, पुँजीबजार विस्तार गर्न संरचनागत सुधार, योजना आयोगको पुनर्संरचना लगायतका छन्। मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिको तालमेल, तयारी पूरा भएका आयोजनालाई मात्र बजेट विनियोजन लगायतका घोषणा सरकारले गरेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पुनर्संरचना गर्ने पनि सरकारको घोषणा छ। मुलुकको योजना निर्माण र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमै केन्द्रित हुनेगरी अझ व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले आयोगलाई पुनर्संरचनाको घोषणा गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय कार्यान्वयन गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा जोड दिने पनि जनाएको छ। यसैगरी अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको ह्रास, तरलता संकुचन, उच्च व्याजदर, मूल्यवृद्धि, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व परिचालन र बाह्य क्षेत्रको चापलाई सम्बोधन गर्ने सरकारको नीति रहेको पनि राष्ट्रपति पौडेलले बताए।
कार्यसम्पादनका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गरिने प्रतिबद्धता सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आएको छ। खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिने भएको छ। तीनै तहका सरकारको कार्यान्वयन क्षमता वृद्धि गरी पुँजीगत खर्च बढाउने दाबी नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ।
यस्तै, तयारीका सम्पूर्ण चरण पूरा भएका आयोजनामा मात्र आगामी आर्थिक वर्ष बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ। “आयोजना वर्गीकरण निर्देशिका बमोजिम तीन तहमा सञ्चालन हुने आयोजनाको वर्गीकरण गरी बजेट व्यवस्था गरिने छ।मध्यकालीन खर्च संरचना र परियोजना बैंकलाई तीनै तहमा संस्थागत गरिने छ,” राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै भने।
सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणको काम अघि बढाउने घोषणा पनि गरेको छ। निर्माण सम्पन्न भएका विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याइने, हवाइसुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड कडाइका साथ पालना गरिने र वायुसेवा निगमको पुर्नसंरचना गरिने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
नीति तथा कार्यक्रममार्फत राइडर सेवा प्रदायक सम्बन्धमा आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ। निजी तवरमा सार्वजनिक यातायात सेवा प्रदान गर्दै आएको राइडर सेवा प्रदायक सम्बन्धमा आवश्यक कानुनको व्यवस्था गरिने जनाइएको हो।
सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नीतिमा परिमार्जन गर्ने जनाएको छ। सहकारी संघसंस्थाको अनुगमन र नियमन, संस्थागत सुशासन, प्राप्ति तथा एकीकरण र बचत तथा लगानीको सदुपयोग र सुरक्षा गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
“सहकारी क्षेत्रको पुनः संरचनासहित बचत तथा ऋण सहकारीहरूलाई उत्पादन तथा श्रम क्षेत्रमा केन्द्रित हुने व्यवस्था गरिनेछ,” नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।
एक वर्षभित्र सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण गर्ने अभियान सञ्चालन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। “राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण दर्ता तथा वितरणलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरी स्थानीय तहबाटै वितरणको व्यवस्था मिलाइनेछ,” नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।
यस्तै, आगामी तीन वर्षभित्र जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा, बैंक खाता, स्थायी लेखा नम्बर र सवारी चालक अनुमति पत्र जारी गर्दा अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
सामुदायिक अस्पतालहरूमा बिहान ८ बजेदेखि बेलुकी ८ बजेसम्म अनिवार्य ओपीडी सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले गर्न लागेको छ। “सामुदायिक अस्पतालहरूमा एक चिकित्सक एक अस्पतालको व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुका साथै बहिरङ सेवा बिहान ८ बजेदेखि बेलुकी ८ बजेसम्म अनिवार्य सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ,” नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ