काठमाडौँ–लचिलो मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्ने अर्थमन्त्रीको दबाबका बीच केन्द्रीय बैंकले त्रैमासिक समीक्षामार्फत नै केही खुकुलो व्यवस्था गरेको छ। 

आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेका क्षेत्रलाई सहुलियत र बैंकहरूलाई ब्याजदर घटाउने आधार तय गर्दै राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकको समीक्षा सार्वजनिक गरेको हो। पछिल्ला दिनहरूमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक मञ्चहरूबाटै वित्त नीतिमा ठाउँ नभएको र मौद्रिक नीतिमार्फत नै ब्याजदर घटाउने गरी अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए। 

मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक भएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले  शिथिल रहेको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सजगतापूर्वक मौद्रिक नीतिलाई लचिलो बनाइएको बताए। 

“केन्द्रीय बैंकले लिएको लचिलो नीतिले ब्याजदर थप घट्ने र आर्थिक गतिविधि बढ्ने हाम्रो अपेक्षा छ, आगामी दिनमा हामीले जारी गर्ने सर्कुलरले सुविधाको विषय थप प्रस्ट पार्नेछ” गभर्नर अधिकारीले भने। तेस्रो त्रैमासिकमा केन्द्रीय बैंकले अपनाएको लचकताले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति खुकुलो हुने संकेत पनि गरेको छ।

बैंकदर घट्यो
मौद्रिक नीतिको समीक्षासँगै केन्द्रीय बैंकले बैंकदरमा १ प्रतिशत बिन्दुले घटाएको छ। हाल कायम रहेको बैंकदरलाई ८.५ प्रतिशतबाट घटाएर ७.५ प्रतिशतमा झारिएको हो। सरकारी धितोपत्रहरूको सुरक्षणमा केन्द्रीय बैंकले बैक तथा वित्तीय संस्थालाई अन्तिम ऋणदाता सुविधाको रूपमा दिने ऋणको ब्याजदरलाई बैंकदर भनिन्छ। 

यो व्यवस्थापछि बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लिँदा साढे ७ प्रतिशत ब्याजमा पाउँछन्। यसबाट बैंकहरूको निक्षेपको लागत कम भई आधार ब्याजदर (बेसरेट) पनि घट्छ, जसले कर्जाको ब्याजदर घटाउँछ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुरोधमा तरलता व्यवस्थापनका लागि सरकारी ऋणपत्रको धितोमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निर्धारित अवधिसम्मका लागि प्रदान गरिने तरलता सुविधा नै स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) हो। हाल स्थायी तरलता सुविधालाई बैंकदरमा प्रदान गर्ने व्यवस्था कायम गरिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकको लचिलो नीतिले बैंकको ब्याजदर घट्दा आर्थिक गतिविधि बढ्ने अपेक्षा गरिएको गभर्नर अधिकारीले बताए। “अहिले हामीले नौ महिनाको अवस्था हेरेर निकै सजगतापूर्वक मौद्रिक नीतिलाई लचिलो बनाएका छौँ। बैंक दर घटाएर कर्जाको पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरणको सुविधा पनि बैंकहरू आफैले गर्न सक्नेगरी दिएका छौँ। यसले शिथिल रहेको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ” उनले भने ।

मन्दीको मारमा परेका क्षेत्रलाई सहुलियत
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांकको आधारमा दोस्रो त्रैमासिक कालसम्म लगातार नोक्सानी बेहोरिरहेका आर्थिक क्षेत्रका ऋणीहरूलाई पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराइने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । तथ्यांक कार्यालयका अनुसार यस अवधिसम्म उत्पादन, खनिज र खानी, निर्माण, यातायात तथा भण्डार क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक छ। 

यी क्षेत्रका ऋणीलाई अब राष्ट्र बैंकको पुनर्कर्जा कोषमा उपलब्ध स्रोतको सीमाभित्र रही राहत प्राप्त हुने भएको छ। पुनर्कर्जा कोषमा हाल ५७ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित छ। यद्यपि आगामी वर्षका लागि पनि सन्तुलन मिलाउनका लागि यो सम्पूर्ण रकम अहिले नै लगानी नगर्ने गभर्नर अधिकारी बताउँछन्। 

राष्ट्र बैंकले होटल तथा रेस्टुरेन्ट, पशुपक्षी पालन र निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित ५  करोडसम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई २०८० असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइदिएको छ। यसले यी क्षेत्रका साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेका ऋणीलाई किस्ता भुक्तानीको तालिका पछि सार्ने सुविधा प्राप्त हुन्छ। यसअघि २ करोड रुपैयाँसम्म ऋण भएका ऋणीलाई मात्र यस्तो सहुलियत दिइएको थियो ।

योसँगै नियमित रूपमा ब्याज भुक्तानी गरिरहेका ऋणीलाई कर्जाको साँवा भुक्तानी गर्ने समय तीन महिना बढाउन सकिने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको हो। यसरी समय बढाउँदा कुनै शुल्क वा हर्जाना लाग्ने छैन। यो सुविधा आगामी असार मसान्तसम्म मात्रै पाइनेछ।  

राष्ट्र बैंकले लघुवित्तका सदस्य ऋणीहरूलाई पनि राहत पुग्ने गरी २०८० असार मसान्तभित्र कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने सुविधा पनि दिइने जनाएको छ। यस्तो सुविधा आवश्यक पर्नाको औचित्य र कारण भने ऋण प्रदायकले खुलाउनुपर्नेछ। 

सीडी गणनामा पनि खुकुलो
केन्द्रीय बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) गणनालाई खुकुलो बनाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट जारी भएका ऋणपत्रहरूलाई ऋण लगानीमा सघाउ पुग्ने गरी आउँदो पुस मसान्तसम्म सीडीमा गणना गर्न पाउने सुविधा दिएको छ। यसअघिको नीतिमा असार मसान्तसम्म मात्रै सीडी रेसियोमा गणना गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता (लगानीयोग्य रकम) कायम राख्न मद्दत गर्छ।

बैंकहरूमा निक्षेपको रूपमा जम्मा भएको रकममध्ये ऋणको रूपमा परिचालन भएको रकमलाई क्रेडिट टु डिपोजिट अर्थात् सिडी रेसियोले देखाउँछ। यसमा बैंकहरूले लिएको वैदेशिक ऋण, राष्ट्र बैंकबाट प्रदान गरिएको पुनर्कर्जा र बैंकहरूले जारी गरेको ऋणपत्रबाट प्राप्त रकमलाई पनि निक्षेपको रूपमा गणना गर्न मिल्छ। 

मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत गरिएका व्यवस्था कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रमा आन्तरिक र बाह्य दुवै क्षेत्रको स्थायित्व सुदृढ भई आर्थिक गतिविधि सहज हुने अपेक्षा राष्ट्र बैंकले गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका प्रमुख तथा अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार डा. गुणाकर भट्टले अहिलेको अवस्थालाई सहजीकरण गर्न मौद्रिक समीक्षामा केही लचकता अपनाइएको बताए।

वित्तीय प्रणालीमा तरलता सहज हुने
राष्ट्र बैंकले शोधनान्तर स्थिति, रेमिट्यान्स आप्रवाह, विदेशी विनिमय सञ्चिति लगायतका अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधारका कारण वित्तीय प्रणालीमा तरलता (लगानीयोग्य रकम)को स्थिति सहज भएको र ब्याजदर पनि क्रमशः घट्न थालेको जनाएको छ। यसले कर्जा र आन्तरिक माग पनि बिस्तारै बढ्दै जाने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।

आर्थिक शिथिलताका अतिरिक्त ऋणीको क्षमताभन्दा बढी कर्जा प्रदान गर्ने प्रवृत्ति, विगतमा कर्जा प्रवाहमा भएको तीव्र विस्तार र बैकिङ क्षेत्र लक्षित गैरव्यावसायिक गतिविधिका कारण बैंकहरूको निष्क्रिय (खराब) कर्जा बढ्न गएको छ । यस्ता गैरव्यावसायिक गतिविधिले व्यावसायिक वातावरणमा समेत अनिश्चितता र जोखिम बढाएको केन्द्रीय बैंकको ठहर छ।