पोखरा- पोखरा महानगरले गुप्तेश्वर गुफाको प्रवेशद्वारलाई डेविज फल्स (पाताले छाँगो) को केन्द्रविन्दु मानेर त्यहाँबाट २०० मिटर आसपास कुनै संरचना बनाउन नपाइने मापदण्ड तोकेको छ। तर, महानगरले तोकेकै मापदण्डभित्र छोरेपाटन माविको भवन छ। उक्त विद्यालयले गुप्तेश्वर गुफा प्रवेशद्वार वरपर नै सटरसहितका भवन बनाएर भाडामा लगाएको छ।

महानगरको ‘भवन निर्माण तथा नक्सापास निर्देशिका-२०७२’ले गुप्तेश्वर गुफाको मुख्यद्वारलाई डेविज फल्सको केन्द्रविन्दु मानेको हो। उक्त विन्दुबाट २०० मिटरभित्रै २०० भन्दा बढी संरचना बनिसकेका छन्।

नेपाल खानी तथा भू-गर्भ विभाग र जर्मनीको ‘फेडरल इन्स्टिच्युट फर जियोसाइन्स एन्ड नेचुरल रिसोर्सेज’ले सन् १९९८ मा पोखरा उपत्यकाबारे गरेको संयुक्त अध्ययनले डेविज फल्स गुप्तेश्वर गुफा हुँदै बग्ने नदी किनारबाट ५० मिटर मापदण्ड कायम गर्नुपर्ने औँल्याएको छ। सडक किनाराबाट दायाँबायाँ २५ मिटरभित्र पर्ने भौतिक संरचना हटाउन पनि उक्त अध्ययनले सुझाव दिएको छ। तर, ती संरचना हटाइएको छैन।

डेविज फल्स क्षेत्रमा बनाइएका कुनै पनि संरचनाको न नक्सापास छ, न त मापदण्ड नै पूरा गरिएको छ। फेवातालको पानी बगेर सो क्षेत्रमा आएपछि लगभग ५०० फिट माथिबाट जमिनभन्दा १०० फिट तल खस्छ। त्यहाँबाट प्राकृतिक सुरुङ हुँदै बग्छ।

गुप्तेश्वर गुफाबाट डेविज फल्सको पानी बगेको देख्न सकिन्छ। सो क्षेत्र सुरुङजस्तो भएको र भित्रभित्रै बग्ने माटो भएका कारण आसपास ठूला संरचना बनाउन नहुने विज्ञहरू बताउँछन्। तर, त्यहीँ अग्लाअग्ला भवन बनेका छन्, त्यो पनि महानगरले तोकेको मापदण्ड विपरीत। ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंक, मुक्तिनाथ विकास बैंक, पानी पँधेरो सुपरमार्केट, लुम्बिनी विकास बैंक जस्ता संस्था मापदण्ड मिचेर बनेका भवनमा बसेका छन्। महानगरको मापदण्ड क्षेत्रभित्रै नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको भवन र छोरेपाटन प्रहरी चौकी पनि छन्।

इन्जिनियर किसानसिंह गुरुङका अनुसार कमसल भूबनोटकै कारण सन् १९९८ मा विभाग र जर्मनीको उक्त संस्थाले गरेको अध्ययनमा कम्तीमा ५० मिटर छाड्न सुझाव दिइएको हो। महानगरले २०७२ सालमा ल्याएको निर्देशिकामा भने सुरक्षाको कारण जनाउँदै २०० मिटर मापदण्ड कायम गरिएको छ।

“यो (निर्देशिका) त पछि बनाएको हो। यसको सिफारिस कसरी भयो भन्नेमा म जानकार छैन,” उनले भने, “सेतीको डिलबाट पनि ५० मिटर कायम छ। सुरक्षित ७५ मिटर मानिन्छ, तर कम्तीमा ५० मिटर छाड्नैपर्छ।”

भू-धरातलअनुसार यी ठाउँ कच्ची भएकाले संरचना बनाउनयोग्य नदेखिएको इन्जिनियर गुरुङको भनाइ छ। उक्त अध्ययनले पोखराको जग्गालाई वर्गीकरणसमेत गरिदिएको छ। सेतीपश्चिमको भागलाई ‘घाचोक फर्मेसन’ र सेतीपूर्वको भागलाई ‘पोखरा फर्मेसन’ भनिन्छ।

यो क्षेत्र घाचोक फर्मेसनमा पर्छ। घाचोकको जमिन कमजोर छ। त्यसैले यहाँ नदीबाट छाड्नुपर्ने मापदण्ड बढी हुने र संरचना पनि त्यहीअनुसार बलियो हुने गरी डिजाइन गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।

करिब १० हजार वर्षअघि हिमताल फुटेर बग्दै आएका गेग्रेटाले पोखरा उपत्यकाको ‘फर्मेसन’ बनेको गुरुङले बताए। “(घाचोक फर्मेसनमा) जमिनको जुल लेयर छ, त्यो कमजोर छ। त्यसैले भार नथप्नु भनिएको हो,” गुरुङले भने।

भू–प्राविधिक इन्जिनियर डा. नारायण गुरुङ नदी र खोलाको गहिराइअनुसार संरचना बनाउन छाड्नुपर्ने मापदण्ड कायम गरिनुपर्ने बताउँछन्। “सेती किनार होस् अथवा कुनै पनि खोला किनार, पानी बगिरहेको गहिराइबाट डिलसम्मको हाइट जति छ, त्यति नै पछाडि जानुपर्छ,” उनले भने।

सेती नदी ८५ मिटरदेखि ६०-७० मिटरसम्मको गहिराइमा बगेको छ। सुरक्षाका हिसाबले नदीको गहिराइअनुसार त्यति दूरी छाडेर संरचना बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन्। “एक जना आएर २० मिटर भन्छ, अर्को आएर ३० भन्छ। अर्को आएर ५० मिटर भन्छ,” उनले भने, “ढुंगा छ कि छैन पनि हेर्नुपर्छ। रक छ भने १० मिटरमा बनाए पनि भो।”

रानीपौवा र महेन्द्रपुल ‘ब्यारेक’ भएको ठाउँदेखि महेन्द्रपुलसम्म सेती डिलैमा घर बनाउँदा पनि सुरक्षित देखिएको डा. गुरुङले बताए। यी भागमा ‘बाधे’ ढुंगा (कङ्ग्रो मरेट) रहेकाले पनि सुरक्षित भएको उनले बताए। “बाधे पनि ढुंगाजस्तै बलियो हुन्छ। (घरहरू) ठ्याक्कै डिलमा बनाएको छ। त्यहाँ अरू ठाउँमा जस्तो समस्या देखिन्न। अरू ठाउँमा मापदण्ड छोड्नुपर्ने देखिन्छ,” उनले भने। 

महेन्द्रपुलदेखि तल रामघाट पुगेपछि जमिनको स्वरूप अर्कै भएको डा. गुरुङ बताउँछन्। रामाघाट पुगेपछि बाधे ढुंगा नभएको र त्यस्तोमा नदीको गहिराइ जति छ, त्यति नै अन्तरमा मापदण्ड छाड्दै जानुपर्ने उनले बताए।

डेविज फल्समा पनि बाधे ढुंगा भएकाले मापदण्ड धेरै छाड्नु नपर्ने गुरुङको दाबी छ। गुप्तेश्वर गुफाको हकमा भने संरचना बनाउनै नहुने उनले बताए। “त्यहाँ त सुरुङ नै छ। त्यस्तो ठाउँमा घर बनाउनु हुँदैन। महानगरपालिकाले अहिलेसम्म अनुमति दिएको छैन। दिनुपर्छ भनेर आवाज निस्किरहेको छ,” उनले भने, “हामीले प्राविधिक हिसाबले हेर्दा यो सरासर गलत माग हो। त्यहाँ बनाउनै हुँदैन।”

गुप्तेश्वर गुफामाथि सिद्धार्थ राजमार्ग छ। बाटोको ‘थ्रि फेज’ (मोटाइ) जम्मा १७ मिटर रहेको डा. गुरुङले बताए। “त्यो मोटाइ हरेक वर्ष घटिरहेको छ। त्यहाँभित्र जाँदा चुन खसेको खस्यै हुन्छ। तपतप चुहिइरहेको हुन्छ,” उनले भने “माथि घर बनिरहँदा लोडले थिचिरहने भयो। त्यो लोडले गुफा कुनै पनि बेला भासिन सक्छ। भूकम्प आउँदा पनि जोखिम हुन्छ।”

भूगर्भविद् रञ्जन दाहाल पोखराको भूगर्भबारे अध्ययन हुनुपर्ने बताउँछन्। अध्ययनबिना बनाइएको मापदण्डले जोखिम न्यूनीकरण नगर्ने उनको भनाइ छ। “पोखराको फेवाताल, गुप्तेश्वर, डेविजफल्सलगायतमा कस्ता संरचना बनाउने तय हुुनुपर्छ। कति तले बनाउने? फाउन्डेसन कस्तो हुने? त्यो फाउन्डेसनले कति भार धान्छ भन्ने अध्ययन गर्न सकिन्छ। अहिले दौडिएको बाटो गलत छ। यसले विपद्को बेला सकारात्मक रिजल्ट दिँदैन।”

महानगरका पूर्वाधार विकास महाशाखा प्रमुख वरिष्ठ इन्जिनियर सुरेन्द्र पाण्डे महानगरको ‘नक्सापास निर्देशिका-२०७२’ अनुसार काम भइरहेको बताउँछन्। “पास भएका नक्सा २०७२ को निर्देशिका अनुसार भइरहेको छ। अब अर्को नबनुन्जेल यहीअनुसार काम हुन्छ,” उनले भने।

जोखिममा चल्दैछन् विद्यालय, कमाइ गर्ने दाउमा महानगर
सार्वजनिक—निजी साझेदारी अन्तर्गत पोखरा महानगरले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा डेविज फल्समाथि सिसाको पुल हाल्ने योजना ल्याएको थियो। सिसाको पुलसहित अन्य पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गर्ने महानगरको योजना थियो। त्यसका लागि महानगरले प्रस्तवा आह्वान गरेपछि काठमाडौँको ‘वर्ल्डस नेपाल तथा सितारा कन्स्ट्रक्सन’ र पोखराको सेती क्यानोइङले आशय पत्र पेश पनि गरेका थिए। तर, नागरिक समाज र स्थानीयको विरोधपछि उक्त योजनालाई यथास्थितिमा राखिएको महानगरका एक कर्मचारीले बताए।

उक्त जग्गा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्त्वमा छ। तर, त्यहाँको नौ रोपनी जग्गा २०३४ सालदेखि पोखरा-१७ छोरेपाटनस्थित छोरेपाटन माविले संरचनासमेत बनाएर भोगचलन गर्दै आइरहेको छ। विद्यालयले व्यापारिक प्रयोजनका लागि सटर बनाएर भाडामा लगाएको छ। डेविज फल्स अवलोकनका लागि लाग्ने शुल्कसमेत विद्यालयले उठाउँदै आएको छ।

यसरी प्राप्त हुने आम्दानीमार्फत विद्यालयको खर्च चलिरहेको व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष कृष्ण लम्सालले बताए। “२०३४ सालमा अञ्चलाधिशले दिएर हालसम्म स्कुलले भोगचलन गर्दै आइरहेको छ। हाम्रो विद्यालयमा २५ सयभन्दा बढी विद्यार्थी हुनुहुन्छ। ११६ जना शिक्षक हुुुनुहुन्छ। तीमध्ये ८५ जना निजी स्रोतको हुनुहुन्छ। डेविज फल्सको आम्दानी साथीहरूलाई खुवाएका छौँ,” उनले भने।

महानगरले थाहै नदिइ सिसाको पुल हाल्न आशय पत्र मागेको भन्दै लम्सालले आपत्ति जनाए। यसो गरिए विद्यालयलाई प्राप्त आम्दानी गुम्ने उनको भनाइ छ। “कम्पनीले महानगरलाई बुझाएर पैसा आउने चान्स कम भयो। हामीलाई वार्षिक ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी शिक्षक कर्मचारीको तलबमा जान्छ। आधारभूत वर्गका विद्यार्थी पढ्ने स्कुल हो,” उनले भने।

विद्यार्थीबाट शुल्क उठाएर तलब खुवाउने अवस्था पनि नरहेको उनले बताए। नेपाल सरकारको नीति अनुसार १ देखि १० कक्षासम्म शुल्क लिन नपाइने भनिएको छ। “सामुदायिक स्कुललले विद्यार्थी भर्ना गर्दिन भन्न पनि नपाउने। अब अरू स्कुलजस्तो पनि होइन। हाम्रोमा २५ सय हाराहारीमा विद्यार्थी छन्,” उनले भने, “सरकारले मावि भन्ने बित्तिकै एउटै आँखाले हेरेर भएन। विद्यार्थी शिक्षक कति छन् हेर्न पर्‍यो। कसरी स्रोत व्यवस्थापन भइरहेको छ भन्ने कुरा थाहा हुन पर्‍यो।”

महानगरले वार्षिक ३ करोड रुपैयाँ शिक्षक, कर्मचारीको तलब व्यवस्थापन गरे आफूहरूको कुनै अवरोध नहुने उनले बताए। तर, विज्ञहरूका अनुसार यो क्षेत्रमा विद्यालय चलाउनु पनि जोखिमपूर्ण हुन्छ।

उता, उपत्यका नगर विकासका प्रमुख खेमनारायण पौडेलले जग्गा विद्यालयलाई दिने कुनै आधिकारिक अनुमति नभेटिएको बताए। जग्गा भोगचलन गरेबापतको आम्दानी नगर विकास समितिले नपाएको उनको भनाइ छ। डेविज फल्सको अवलोकन गर्न दैनिक १५ सय देखि दुई हजार पर्यटक आउने व्यवस्थापन समितिका कार्यालय प्रमुख सुरेन्द्र सापकोटाले जानकारी दिए। 

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४ लाख ५४ हजार ७४१ जनाले गुप्तेश्वर महादेवको अवलोकन गरेको व्यवस्थापन समिति कार्यालय प्रमुख नारायण पौडेलले जानकारी दिए। यहाँको टिकट बिक्री बापत प्राप्त रकमबाट समितिले गुप्तेश्वर महादेव बहुमुखी क्याम्पस र गुप्तेश्वर महादेव वेद विज्ञान पाठशाला संचालन गर्छ। संरचना मर्मत, कर्मचारी तलब र अपरेशन खर्च कटाएर बाँकी रकम सामाजिक संस्थाहरूलाई सहयोगमा पनि खर्च हुने उनले बताए।

‘धराप’का संरचनालाई वैधानिकताको प्रयास
गुप्तेश्वर गुफामाथि हुँदै २०२९ सालमा सिद्धार्थ राजमार्ग बन्यो। तल गुफा रहेकै ठाउँबाट सडक लगियो। सडक बनेर सवारी आवातजावत शुरू भएपछि मापदण्ड तय नहुँदै यहाँ बस्ती बस्न शुरू भएको स्थानीय बताउँछन्।

बस्ती बिस्तारै विस्तार हुँदा राज्यले नियन्त्रणतर्फ ध्यान दिएन। व्यापार पनि बढ्दै गयो र बस्ती ठूलो भयो।

पोखरा महानगरले मापदण्ड विपरीत बनेका घरहरूलाई तेब्बर राजस्व लिएर नक्सापास गर्न दिने २०७५ असोज ६ गते निर्णय गरेको छ। बस्ती विकास निर्देशिका २०७२ र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ बमोजिम प्रक्रिया पुर्‍याएर तेब्बर राजस्व लिइ नक्सापास गरिदिने महानगरको राजपत्रमा उल्लेख छ। तत्कालीन मेयर मानबहादुर जीसीको पालामा यो निर्णय गरिएको थियो। 

महानगरका इन्जिनियर कृपा रञ्जितका अनुसार हाल महानगरभित्रका नक्सापास हुन बाँकी घरको अभिलेखीकरण भइरहेको छ। महानगरभित्र दुई हजारभन्दा बढी नक्सापास हुन बाँकी संरचना रहेको उनले बताइन्।

“अहिले साबिकको गाविस हुँदा र महानगर बनिसकेपछिका घरहरूको अभिलेखीकरण भइरहेको छ,” उनले भनिन्, “कतिले नक्सापास गर्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा पाउनुभएन र गर्नुभएन।”

आफूहरूले अभिलेखीकरण मात्र गर्ने र गुप्तेश्वर गुफा क्षेत्रमा बनेका संरचनाको नक्सापासबारे कार्यपालिकाले निर्णय गर्ने रञ्जितले बताइन्। राजस्व तेब्बर लिएर नक्सापास गर्ने निर्णय भए पनि अभिलेखीकरण नहुँदा कार्यान्वयन भने अहिलेसम्म नभएको उनको भनाइ छ।

पोखरा महानगर उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङ महानगरपालिकाले कायम गरेका मापदण्डका विषयमा कार्यपालिका बैठकमा छलफल गर्ने तयारी गरेको बताउँछिन्। “महानगरले मापदण्डबारे कार्यपालिकामा छलफल गर्दै छ। आउँदो बैठकमा यसबारे छलफलमा जुट्दै छौँ,” उनले भनिन्।