काठमाडौँ– सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भ्रष्टाचार अनुसन्धानका लागि पाँचवर्षे हदम्याद राख्ने सरकारको प्रस्ताव स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।
सरकारले संसद्मा पेस गरेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको सो पाँचवर्षे हदम्याद आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने उनको अडान थियो।
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले शनिबार ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, “मैले सार्वजनिक रूपमा पनि के भन्न चाहन्छु भने सरकारलाई, यो भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा पाँचवर्षे हदम्याद जो राखिने कुरा गरिएको छ, यो हामीलाई स्वीकार्य छैन। यो देशले स्वीकार गर्दैन,” उनले भने।
महामन्त्री शर्माले भ्रष्टहरूलाई उन्मुक्ति दिने गरी हदम्यादको कुरा राख्न नहुने पनि पटक पटक दोहोर्याए। उनले भ्रष्टाचारीलाई कडाभन्दा कडा ढंगले कानूनी र आर्थिक कारबाही गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए।
महामन्त्री शर्माले भौतिक पूर्वाधारको विकासमा भन्दा पनि मानव संसाधनका विकासमा जोड दिन सरकारलाई सुझाव दिए। मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याए।