काठमाडौँ- काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सिंहदरबारभित्रको फोहोर नउठाउन दिएको निर्देशनबारे सामाजिक सञ्जालमार्फत स्पष्टीकरण दिएका छन्। संघीय सरकारले कुनै पनि काममा महानगरसँग समन्वय नगरेको र समन्वय गरिएका काममा पनि कार्यान्वयनमा चासो नदिएको बालेनले जनाएका छन्।
आफूले सुधारका लागि बारम्बार प्रयास गरे पनि सरकारी निकायबाट त्यसको बेवास्ता र लापरबाही भएको मेयर शाहको भनाइ छ। "त्यो लहडमा अनायासै गरिएको निर्णय थिएन, बारम्बार गरिएको प्रयासमाथिको बेवास्ता, गैरजिम्मेवारी र लापरवाहीको अहिलेसम्मको निष्कर्ष थियो। जसका कारणले त्यो बाध्यात्मक कदम उठाउनु परेको थियो," बालेनले लेखेका छन्।
यसबारेमा सरोकारवालालाई थाहा भए पनि सर्वसाधारणलाई थाहा नहुँदा मिडिया र सर्वसाधारणबाट धेरै प्रश्नहरु उठेको र त्यो स्वाभाविक भएको उनले उल्लेख गरेका छन्। महानगरको कार्यालयबाट ५०० मिटरको दूरीमा रहेको सिंहदरबारको सरकारसँग महानगर पुग्न धेरै कसरत गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ। संघीय सरकारका रूपमा रहेको सिंहदरबारले जनजिविकाका सवालमा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न चाहेको पटक्कै महसुस नै नभएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्।
"५०० मिटरको दुरीमा रहेको स्थानीय सरकारले जनजीविकाका सवालमा उठाएका यस्ता मुद्दा त अगाडि बढ्दैनन्, सुनेको नसुनै हुन्छ भने दूरदराजका स्थानीय तहहरूमा भएको नीतिगत अप्ठ्यारा, कार्यक्षेत्रको विवाद लगायतका कुराहरूको सम्बोधनको अवस्था कस्तो होला?" बालेनले लेखेका छन्, "स्थानीय समस्याहरू स्थानीय तहमा नै समाधान हुन सकून्। संघीय सरकारले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर गाँठो फुकाइदिओस्। देश विकेन्द्रीकरणको उच्चतम् लोकतान्त्रिक व्यवस्था मानिने संघीयतामा छ, तर न्याय माग्न, पासपोर्ट बनाउन, सरकारी कामकाजका लागि, उपचार र शिक्षाका लागि पनि काठमाडौँ आइरहनु पर्ने अवस्था छ, त्यो नहोस्। यसैका लागि असमन्वयकारी भुमिकाले थुप्रिएको समस्याको चाङ सिंहदरबारले फोहोरमा देखोस् भनेर फोहोर नउठाइएको हो।"
संघीय सरकारले समन्वय र सहयोग नगरेका बालेनले उल्लेख गरेका १४ बँदा यस्ता छन्-
१. गृह मन्त्रालय : अव्यवस्थित बस्ति व्यवस्थापन, ट्राफिक लाइट व्यवस्थापन, मूर्ति चोरी- तीन मन्त्रीसँग पटकपटक पहल, सहमति भएर माइन्युट समेत भइसकेको तर कार्यान्वयन नभएको।
२. परराष्ट्र मन्त्रालय : विदेशी नियोगले मिचेको फुटपाथ व्यवस्थापन गर्न पत्राचार।
३. शिक्षा मन्त्रालय : सरकारी विद्यालयको लागि डिजिटल टिभी, शिक्षक सरुवा तथा शिक्षकलाई समयमै तलब दिने सम्बन्धमा - दुई मन्त्रीसँग विभिन्न चरणमा कुरा हुँदा पनि कुरा अगाडि नबढेको।
४. स्वास्थ्य मन्त्रालय : सरकारी अस्पताल सरसफाइ, बिमा, सर्वोच्च अदालतले दिएको मन्त्रालयको माथिल्लो तल्ला भत्काउने आदेशको पालना, राष्ट्रिय एम्बुलेन्स (१०२) को काठमाडौँ उपत्यकाभरी सेवा दिनलाई बजेट व्यवस्थापन- दुई मन्त्रीसँग विभिन्न चरणमा पहल गरिएको।
५. पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन : एयरपोर्टको नक्सा पास, एयरपोर्टको बर्खाको पानीले गर्दा पेप्सीकोला क्षेत्र डुबानको समाधान, एयरपोर्टमा रहेको नेपाल संबत् शुरू भएको ठाउँमा मूर्ति र पार्क बनाउन पहल- दुई मन्त्रीलाई पटकपटक पहल गरिएको।
६. अर्थ मन्त्रालय : ५२ वर्षदेखि तिनकुनेमा सरकारले जग्गा मिचे पनि जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिन आनाकानी, महानगरले पाउनु पर्ने घरबहाल कर नेपाल सरकारले उठाएकोबारे, याङ्री र लार्के खोलाको पानी मेलम्चीमा जोडेर १२ महिना नै काठमाडौमा मेलम्चीको पानी ल्याउने कार्यक्रम- दुई मन्त्रीसँग पटकपटक पहल।
७. शहरी विकाश : खोला कोरीडोर, खोला सरसफाइ, खोलामा फोहोर प्रशोधन प्लान्ट, अन्डर पास, बन्चरेमा लिचेडको व्यवस्थापन, माटो क्यापिङको व्यवस्थापन अनि साइटको ग्यास पाइपको व्यवस्थापन, वैकल्पिक बाटोको व्यवस्थापन, काठमाडौमै फोहोर व्यवस्थापन गर्न कानून र जग्गा- चार मन्त्रीसँग पटकपटक पहल।
८. भौतिक यातायात : रिङरोड बिस्तार, उपत्यका यातायात प्राधिकरण गठन- दुई मन्त्रीहरूसँग पटकपटक पहल।
९. सूचना तथा सञ्चार : आईएस्पी र टेलिकमबीच एकीकृत पुर्वाधार सञ्चालनबारे, जसले गर्दा देशभर पोलमा तार व्यवस्थापन गर्न सकियोस्- दुई मन्त्रीसँग पहल।
१०. ऊर्जा मन्त्रालय : सडक बत्ति अव्यवस्थित रहेकोलाई व्यवस्थापनमा सहयोग- दुई मन्त्रीसँग पहल।
११. खानेपानी : मेलम्चीको पानी र पाइप व्यवस्थापन, केयूकेएल को उचित व्यवस्थापन पहल- दुई मन्त्रीसँग पटकपटक पहल।
१२. भूमिसुधार मन्त्रालय : सहकारी नियमावली, सहकारी कानुन, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण- मन्त्रीसँग पटकपटक पहल।
१३. संघीय मामिला : तिनकुने विवाद पहल, कर्मचारी सरुवा- दुई मन्त्रीसँग पटकपटक पहल।
१४. कृषि मन्त्रालय : मल खरिद तथा उपत्यकामा आउने तरकारीको परिक्षण- मन्त्रीसँग पटकपटक पहल।