बालेन–रवि सम्बन्ध र स्थिरताको प्रश्न

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा करिब दुईतिहाइको प्रचण्ड बहुमत हासिल गरेपछि देशमा राजनीतिक स्थिरताको वातावरण बनेको छ। कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नहुँदा गठबन्धन सरकार बन्ने, केही महिनामै सरकार ढल्ने र अर्को सरकार बन्ने, फेरि त्यो सरकार पनि ढल्ने, एवं रीतले अर्को सरकार ढल्ने र बन्ने अस्थिरताको चक्रबाट देशले धेरै पछि मुक्ति पाउने अवस्था देखिएको छ।

किनभने, रास्वपाइतरका दलको प्रयत्न वा खेलबाट पाँच वर्षभित्र रास्वपाको सरकार बीचमै ढल्ने सम्भावना छैन। यद्यपि, रास्वपाकै नेताहरू प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) र पार्टी सभापति रवि लामिछानेबीच कुनै कारणबाट बेमेल उत्पन्न भई पार्टी फुट्ने अवस्था आएमा त्यसो हुन असम्भवचाहिँ छैन। यस्ता सम्भावनाबारे सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा पनि चर्चा चलिरहेका छन्। 

अस्थिरताको व्यर्थ शंका
एक त सरकार बनेको डेढ महिना मात्र बितेको छ। अर्थात् सरकारले ‘हनिमुन पिरियड’को बल्ल आधा अवधि मात्र पार गरेको छ। यहीबीचमा त्यस्तो चर्चा चल्नु असमयको बाजा बजाउनु त हुँदै हो, अर्कोचाहिँ सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आएका बहुसंख्यक त्यस्ता चर्चा तथ्य र सत्यभन्दा पर छन्। त्यसै पनि आफै समाप्त हुने यस्तो मूर्खता न बालेनले गर्नेछन् न रविले। किनभने, उनीहरू दुवै पार्टी फुट्दा आफूलाई हुने नोक्सानीबारे जानकार छन्। त्यो नोक्सानी भनेको सत्ताबाट बाहिरिनु त हुँदै हो, त्यसपछि हुने आमनिर्वाचनमा पराजय बेहोर्नु पनि हो। सबभन्दा ठुलो कुरा, आफ्नै भोट–बैंक रहेका नवयुवाहरूको सम्मान र विश्वास गुमाउनु पनि हो। 

त्यसकारण बालेन वा रवि कसैले पनि सम्भवतः यस्तो काम गर्ने छैनन्। रविले त यो सन्दर्भमा केही समयअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममै ‘हामी त्यस्तो आत्मघाती काम गर्ने केटाकेटी होइनौँ’ भन्ने अर्थमा भने पनि– “वी आर म्याच्युअर्ड एनफ।” 

बालेन र रविबीच मतभेद भएको संकेत अहिलेसम्म कतै देखिएको छैन, सुनिएको पनि छैन। नयाँ प्रधानन्यायाधीशका लागि संवैधानिक परिषद्बाट नाम सिफारिस गरिँदाकै कुरा गरौँ। प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस राजनीतिक, कानूनी र बौद्धिक वृत्तमा ठूलो विवादको विषय बन्ने निश्चित थियो। त्यो बन्यो पनि। तैपनि त्यो सबै कुरा बुझेका र खाँटी रवि पक्षका भनेर चिनिएका सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र कानूनमन्त्री सोबिता गौतमले चुपचाप प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा समर्थन गरे। संवैधानिक परिषद्का अन्य दुई सदस्यले लिखित असहमति दर्ता गर्दा पनि वरीयताक्रममा अगाडि रहेका तीन जनालाई पन्छाएर चौथो नम्बरका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने सिफारिसमा उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई पूरा साथ दिए। 

घटनाक्रम हेर्दा यो विषयमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावअनुसार नै गर्ने सहमति रविसँग पहिल्यै भइसकेको बुझ्न गाह्रो छैन। जबकि यो निर्णयको प्रतिरक्षा पार्टीका निम्ति कठिन हुन सक्नेछ भन्ने रविलाई अवश्य थाहा थियो। यस्तो अवस्थामा पनि बालेन–रविबीचको बेमेलको हल्लालाई ‘प्रिम्याच्युअर’ नै मान्नुपर्छ। 

तर यति भन्दै गर्दा के कुरा बिर्सन मिल्दैन भने दुई नेताबीच बेमेल–झगडा पर्ने स्थिति उत्पन्न हुनलाई समय नै परिपक्व भएको छैन। अबका पाँच वर्षसम्म यस्तै र यत्तिकै निस्वार्थ साथ र सहयोग रविले बालेनलाई दिइरहने छन् भन्ठान्नु पनि ‘प्रिम्याच्युअर’ कुरा नै हो। माथि उल्लेखित सार्वजनिक कार्यक्रममा रविले अर्को पनि कुरा गरेका थिए। ‘हामी दुईबीच झगडा पर्ला र आफूहरूको हातमा सत्ता आउला भनेर मुख मिठ्याउने कार्य नगर्न’ उनले ठट्यौली पारामै किन नहोस्, विपक्षीहरूलाई सल्लाह दिएका थिए।

रविको यो भनाइको अर्को पाटोबाट पनि विश्लेषण गर्न सकिन्छ। कुनै विपक्षीले त्यसो नभन्दै रविले आफै र अग्रिम रूपमै किन किन सफाइ दिँदै हिँड्नुपरेको हो? पछि गएर साँच्चै त्यस्तै होला भन्ने आकलन गरेर चिन्तित भएको हुँदा ‘छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने’ शैलीमा कतै उनले बालेनतिर लक्षित अभिव्यक्ति दिएका त होइनन्? छिमेकी भारतमा नरेन्द्र मोदी र अमित शाहको जस्तो ‘सुपर–ग्लु’ले टाँसिएको एकता भए त त्यो कुरा आफै भनिरहनै पर्दैन नि। के मोदी र शाहले कहिल्यै यस्तो भन्दै हिँडे? 

इतिहासका अनुभव
यो विषयमा वास्तवमा रास्वपाले अहिलेदेखि नै इतिहासबाट शिक्षा लिइराख्नु राम्रो हुन्छ। राजनीतिको सबैभन्दा ठुलो पाठशाला आखिर इतिहास नै त हो। खासगरी आजको ‘लिभिङ मेमोरी’ भित्रकै एउटा इतिहास सम्झौँ। 

एउटै पार्टी नेपाली कांग्रेसका नेता थिए तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला (गिरिजाबाबु) र पार्टी सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई (किसुनजी)। दुवै नेता देशमा प्रजातन्त्र ल्याउन ज्यानको बाजी लगाएर संघर्ष गरेका र जेलनेल भोगेका थिए। सन्त नेता भनेर आदर गरिएका किसुनजी परिग्रह र लोभ भन्दा माथि उठेका, अनि नैतिक, आध्यात्मिक र बौद्धिक उचाइमा समकालीन नेताहरूमै सर्वाधिक अग्ला थिए। अर्कोतिर क्रान्तिकारी र कुशल संगठनकर्ता गिरिजाबाबु नभएको भए कांग्रेसको संगठन सम्भवतः शून्य हुन्थ्यो। दुवैको राजनीतिक तथा नैतिक विचारधारामा न कुनै अन्तर थियो न आर्थिक सामाजिक मुद्दाहरू वा नीति तथा कार्यक्रममा कुनै विमति।

अनि, यस्ता त्यागी, एउटै राजनीतिक विचारधाराका र राजनीति गहिरोसँग बुझेका अनि झगडा पर्नुपर्ने अरू कुनै कारण नभएका दुई नेताले गरे के त? २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछिको पहिलो आमनिर्वाचनबाट पार्टी (कांग्रेस) सुविधाजनक बहुमतसहित सत्तामा पुगेको तीन वर्षमै उनीहरूले आपसी झगडा निम्त्याएर देशलाई अनावश्यक र पार्टीका लागि आत्मघाती मध्यावधि चुनावमा धकेलिदिए। परिणाम, सजिलोसँग अर्को दुई–तीन निर्वाचन जितेर १५–२० वर्ष देश हाँक्ने अवसर पाएका उनीहरूको पार्टी असमयमै विपक्षमा पुग्यो। 

यसबाट देशमा राजनीतिक अस्थिरताको दौर शुरू भयो भने त्यसको ११ वर्षपछि त पार्टी नै फुट्यो। यस्तो किन भयो त भनेर हेर्ने हो भने गिरिजाबाबुमा साम दाम दण्ड भेद जे अस्त्र प्रयोग गरेर भए पनि आफूले खाइपाइ आएको प्रधानमन्त्री पद नछाड्ने अडानमा रहेको एउटा कारण देखिन्छ। अर्को कारण चाहिँ आमनिर्वाचनमा पराजित किसुनजी उपनिर्वाचनबाट संसद्मा निर्वाचित भएर आउन खोज्नु। उनको त्यो चाहनाको निहितार्थ पनि आफू प्रधानमन्त्री हुनु थियो। उनलाई रोक्न प्रधानमन्त्रीको पदमा आसीन गिरिजाबाबुले सबैले देख्ने गरी नै उपनिर्वाचनमा अन्तर्घात गरे।

राज्यसत्ता र पार्टीसत्ताको कार्य विभाजन
विश्व राजनीतिका इतिहास यस्ता सयौँ उदाहरणले भरिएका छन् जहाँ नेपाल पनि जोडिन्छ। पार्टीमा एकभन्दा बढी उत्तिकै ठूला नेता वा शक्तिकेन्द्र भएमा तिनका बीचमा सत्ता र शक्तिका लागि द्वन्द्व त हुन्छ नै। अपवादबाहेक प्रायः यही भएको देखिन्छ, कुरा ढिलो वा चाँडोको मात्र हो। बालेन र रवि त्यतिबिघ्न अपवाद पनि होइनन्। सत्ताको लोभ नभएका वा सत्ताका लागि राजनीतिक दाउपेच नगर्ने जोगी वा संन्यासी पनि होइनन् जो अर्कोले प्रधानमन्त्री खाएको टुलुटुलु हेरेर वा अझ उसलाई सहयोग गरेर बसिरहोस् वा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी नै छाडिदेओस्। 

उनीहरू दुवै रास्वपाभित्रका दुई भिन्न शक्तिकेन्द्र हुन्। दुबै आफै नेता हुन्, एकले अर्कोलाई नेता मान्ने कार्यकर्ता होइनन्। अहिलेको अवस्थामा उनीहरू आफ्नो राजनीति र सत्ता प्राप्तिका लागि एक अर्काका लागि नभई नहुने समकक्षी, अतः आन्तरिक प्रतिस्पर्धीहरू हुन्। यो कुरा बुझेरै एकले अर्काको कार्यक्षेत्र र कामकारबाहीमा हस्तक्षेप नगर्ने गरी बालेनले सरकार चलाउने र रविले पार्टी भन्ने शर्तमा यी दुईका बीचमा पार्टी एकता भएको हो। झगडा पर्न सक्ने आकलन र कारण नभएको भए यस्तो कार्य विभाजन, सहमति वा सम्झौता गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्दैनथ्यो।

तर पार्टी सत्ताभन्दा राज्यसत्तामा धेरै गुणा बढी शक्ति र आकर्षण हुन्छ। जसका कारण प्रधानमन्त्री पदका लागि झगडा पर्ने उदाहरणका रूपमा हामीले माथि किसुनजी र गिरिजाबाबुको कुरा गरिसक्यौँ। रवि पाँच वर्षसम्म पार्टी प्रमुखको भूमिकामै चित्त बुझाएर वा बालेनको सरकारलाई सघाउने प्रबन्धमै सन्तुष्ट भएर बसिरहलान् भन्नु आदर्श स्थितिको परिकल्पना हो। यो परिकल्पना ‘रियलपोलिटिक’मा बिरलै हुन्छ। यी दुईले स्वतन्त्र ढंगबाट एकले पार्टीको र अर्कोले सरकारको काम गर्ने भने पनि एक अर्काको परिपूरक भई समन्वयात्मक तरिकाले काम त गर्नैपर्छ। गरेनन् र स्वच्छन्द भई काम गरे भने सरकार र दल दुवैको कामकारबाहीमा त्यसको नराम्रो दुष्प्रभाव पर्छ। यस्तोमा कुन कुरा गरे एकअर्काको कामकारबाहीमा हस्तक्षेप हुने र कुन कुरा गरे समन्वय र सहयोग हुने भनेर छुट्याउने रेखा बडो धमिलो, पातलो हुन्छ। जसबाट सहजै असमझदारी उत्पन्न हुनसक्छ।  

भिन्न रसायन र भिन्न कार्यशैलीको समन्वय कसरी? 
बालेन र रविका बीच मेल भन्दा बेमेलकै कुरा बढी छन्। व्यक्तिगत–चारित्रिक कुरामा बालेनको ‘ट्र्याक रेकर्ड’मा अहिलेसम्म दाग देखिँदैन। रविविरुद्ध पाँच वटा अदालतमा सहकारीका बचतकर्ताको बचत रकम अपचलन लगायतका फौजदारी मुद्दा विचाराधीन छन्। उनीहरू दुईको व्यक्तिगत रसायन (केमेस्ट्री) र कार्यशैली पनि फरक छ। बालेन अन्तर्मुखी स्वभावका छन् भने रवि बहिर्मुखी। रविको शैली र काम गराई बढ्ता राजनीतिक, मुखर, प्रचारमुखी र ‘पपुलिस्ट’ छ। बालेनमा भने प्रचार र मार्केटिङभन्दा पर कुनै कर्पोरेट संस्थाको एमडी जस्तो चुपचाप र परिणामुखी काम गर्ने शैली छ। 

प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा सकेसम्म संसद्को सामना नगरी आफ्नो च्याम्बरमा बसेर एक पछि अर्को ‘बोल्ड’ निर्णय गर्दै जाने बालेनको कार्यनीति देखिन्छ। रविको भने हिजो प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्दा होस् या अहिले सत्तापक्षीय बेन्चमा, संसद्मा अधिकतम मुखर, बाचाल र सक्रिय हुने कार्यनीति देखिन्छ। अहिले एउटै पार्टीमा भए पनि उनीहरूको सांगठनिक पृष्ठभूमि फरक छ। 

यसरी लगभग विपरीत ध्रुवका, त्यो नभए पनि फरक धारका देखिने उनीहरू नङ र मासु भई काम गर्न दुबैमा ठुलै सुझबुझ र त्याग आवश्यक पर्छ। त्यो सुझबुझ र त्याग उनीहरूमध्ये कसको छ र कत्तिको छ, समयबाहेक अरूले बताउन सक्दैन।

बालेनको युवामाझ लोकप्रिय आफ्नो किसिमको भविष्य–दृष्टि (भिजन), मिसन र ध्येय (पर्पस) छ। त्यसलाई कार्यरूप दिन उनी आतुर र कटिबद्ध छन्। चाहे त्यो कामले विवाद निम्त्याओस् वा लोकतन्त्रका मर्यादा मिचोस्, उनी गराएरै छाड्छन्। त्यसमा अलिकति पनि सम्झौता नगर्ने, यहाँसम्म कि पार्टीले सल्लाह दिँदासमेत नमान्ने उनको ब्यहोरा छ। रवि पनि सार्वजनिक रूपमा बालेनका ‘एक्सन’हरूकै पक्षमा उभिए पनि ‘मेरो पनि प्रधानमन्त्री बन्ने पालो आओस्, बालेनको एक्सनका कारण त्यो असहज नबनोस्’ भन्ने चाहना त उनको हुन्छ नै। बालेनको कार्यशैली, रफ्तार, अधैर्य वा हतबुद्धिका कारण आफ्नो पालो भुस नहोस् भन्ने मनोकांक्षा र डर पनि हुन्छ नै। बालेनका कामकारबाहीका कारण पार्टीको लोकप्रियता र मताधार नखस्कियोस्, पार्टीको संगठन बिस्तारमा प्रतिकुलता नआओस् र अरू दल एवं संस्थाहरूसँग अनावश्यक द्वन्द्व नबढोस् भन्ने चाहना उनमा हुनु पनि स्वाभाविकै भयो। त्यो पनि आफू नेतृत्वको पार्टीले यत्रो चुनावी जीत हासिल गरेका बखत।

बालेनलाई यदि आफ्नो भिजन र योजनाअनुसार काम गरेर कीर्ति राख्ने हुटहुटी (प्यासन) छ भने रविलाई त्यस्तै कीर्ति राख्न आफू प्रधानमन्त्री हुने मौकाको इन्तजार छ। र बालेनले कुर्सी नछोडी त्यो क्षण आउँदैन। अनि, बालेनले छोड्छन् चाहिँ किन? बालेनको शक्ति जनमानसमा, खासगरी नवयुवामा रहेको उनको लोकप्रियता र क्रेज हो जुन रविको छैन। बालेन–लहरकै कारण निर्वाचनमा प्रचण्ड बहुमत आएको हो, रविको नामबाट होइन। रविको शक्ति चाहिँ संगठनमाथि उनको नियन्त्रणमा छ। उनको आफ्नो विस्तारित टिम र नेटवर्किङमा छ। राजनीतिमा सफल हुन नभई नहुने यो पाटोमा बालेन धेरै कमजोर छन्। 

माथि उल्लेखित नरेन्द्र मोदी–अमित शाहको लोभलाग्दो एकताका जग खोतल्दा एउटै विचार (हिन्दूत्व) र राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको पृष्ठभूमिले त्यसमा ग्लुको काम गरेको देखिन्छ। बालेन–रविका हकमा उनीहरूलाई लामो समयसम्म त्यसरी टाँसिराख्ने कुनै ग्लु फेला पर्दैन।

रवि, राज्यसत्ता
रवि लामिछानेको ‘एपोलोजिस्ट’ भन्छन्– “रविले प्रधानमन्त्री हुन चाहेकै छैनन्। भएको भए त बालेनको नाम आफै प्रस्ताव गर्ने नै थिएनन्।”

यसमा यत्ति मात्र भनौँ– संसद्को नियमावली नै कानून भन्दा ठुलो सुपर कानून हुने र त्यसलाई संसद्को विशेषाधिकारभित्रको क्षेत्र मानिने गरी मुद्दा लागेका प्रतिनिधिसभा सदस्यले सांसद, मन्त्री बन्न पाउने प्रबन्ध गरिएको प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावली कसका लागि र कुन मकसदले ल्याइएको हो? रविलाई प्रधानमन्त्री बन्ने मार्गप्रशस्त गर्न होइन? त्यसैले मिले यही नयाँ नियमावलीकै भरमा, नमिले पनि अदालतबाट ‘क्लिनचिट’ पाएको समय वा अवस्थामा प्रधानमन्त्री हुनका लागि उनले आफ्नो कार्ड त खेल्छन् खेल्छन्। र, किसुनजी–गिरिजाबाबुको इतिहास त्यहीँबाट दोहरिन्छ।

अहिलेको सरकारले वा रास्वपाले वैचारिक विरासत वा सैद्धान्तिक आधार, संगठन र कार्यकर्ताका शक्ति, ऐतिहासिक योगदान, जनआन्दोलन जस्ता कुनै कुराका बलमा चुनाव जितेको होइन। यो सरकार बन्नुका तीनवटा कारक छन्। एक, पुराना राजनीतिक वर्गका भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध जेन–जी आन्दोलनका रूपमा विस्फोट भएको जनआक्रोशको कारण पहिले सत्तामा नगएका उनीहरूलाई प्राप्त अभूतपूर्व जनसमर्थन। दुई, बालेनका हकमा उनले काठमाडौँको मेयर हुँदा गरेका केही राम्रा कामले उनलाई हिरो बनाएर प्रधानमन्त्री पदका लागि सबभन्दा लोकप्रिय व्यक्ति बनाइदिएको स्थिति। र तीन, रविको हकमा ठुला पार्टीहरूले उनलाई साँधेको प्रतिशोधको राम्रो मार्केटिङ (जसबाट सिर्जित सहानुभूतिको लहर रास्वपालाई चुनाव जिताउन सहायक भयो)। यिनै तीन कुराको मिश्रणले सत्तामा आएको रास्वपा सरकारलाई ती अनुकूलता सधैँ रहने छैनन्।

स्थिरता कि अस्थिरता: रास्वपामै निर्भर 
माथि नै लेखियो, प्रतिनिधिसभाको अहिलेको गणितबाट पाँच वर्ष नबित्दै बीचैमा यो सरकार गिर्ने कुनै सम्भावना छैन। आफ्ना आन्तरिक कारणबाट बाहेक अरू के कुराबाट त्यस्तो खतरा छ त? एकथरीले भने यसमा सेनालाई देखाउने गरेका छन्। उनीहरू भन्छन्, “सेनाको आशीर्वाद नरहेका बखत यो सरकार गिर्छ।” यो अर्को षडयन्त्रको थ्योरी मात्र नभएर सर्वथा गलत भाष्य निर्माणको जमर्को पनि हो। 

सेनाको आशीर्वादले यो सरकार बनेको भन्नु निर्वाचनबाट प्राप्त प्रचण्ड जनादेश र जनमतको अपमान हुँदै हो, आफ्नो राजनीतिक फाइदाका लागि सेनालाई अनावश्यक विवादमा तान्ने दुराशय पनि हो। मूलतः जेन–जी आन्दोलनपछि गत भदौ २४ गते राज्य ‘कोल्याप्स’ भएको अवस्थामा देश जोगाउन सेनाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई राजीनामा गर्न बाध्य पारेको रिसबाट उत्पन्न जस्तो देखिने यो कथनमा कुनै सत्यता छैन।

अर्को, यस्तोमा नेपालमा भन्ने चलन नै भइसकेको भूराजनीति वा विदेशी शक्तिको हातको कुरा पनि सधैँको घिसेपिटेको षडयन्त्र ‘थ्योरी’ कै अर्को भर्सन हो। जहाँसम्म विदेशी शक्तिको आशीर्वादले सत्तामा पुगेको र त्यस्तो आशीर्वाद नरहनसाथ यो सरकार ढल्ने विश्लेषणको कुरा छ, त्यो विकृत राष्ट्रवादको उपज हो। त्यसो किन पनि भने ठुला शक्तिराष्ट्र र छिमेकीका आफ्नै समस्या, सीमा र प्राथमिकता हुन्छन्, छन्। तिनलाई छाडेर एउटा न एउटा समस्याले सधैँ ग्रस्त यो देशमा कसलाई सत्तामा पुर्‍याउने र कसलाई हटाउने भन्ने धन्दामा लागिरहने उनीहरूसँग न समय छ न रुचि। 

तैपनि एउटा कुरा चाहिँ पक्कै हो। प्रधानमन्त्रीका दूतका रूपमा भारत भ्रमणको निम्तासहित दिल्लीबाट काठमाडौँ पठाउन लागिएका विदेश सचिवलाई शिष्टाचार भेट पनि दिन नमानेर उनको भ्रमण नै रद्द हुने अवस्था निम्त्याउने बालेनको हालको जस्तो कच्चा कूटनीति बारम्बार दोहोरिइरहेमा उनीहरूको रुचि र प्राथमिकता बदलिन पनि सक्छन्। फेरि पनि, बालेनले आफूखुशी तरिकाले बारम्बार त्यस्तै निर्णय र व्यवहार गरिरहेमा रविलाई पनि मनपर्ने कुरो त भएन। त्यसले त झन् रास्वपामै द्वन्द्व निम्त्याउने भयो।