जनकपुरधाम– मधेश प्रदेशका मुक्त हरवाचरवाले न्यायिक पुनः स्थापनाको माग गर्दै पाँच दिने अधिकार यात्रा शुरू गर्दैछन्।
सरकारले मुक्तिको घोषणा गरेको नौ महिना भइसक्दा पनि पुनः स्थापना हुन नसकेको भन्दै शनिबारदेखि २९ गतेसम्म जनकपुरधाम लक्षित अधिकार यात्रा गर्न लागिएको राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका महासचिव लागिन्द्र सदाले जानकारी दिए। प्रदेशका आठ जिल्लामध्ये सप्तरी, सिराहा, सर्लाही, धनुषा क्षेत्रलाई समेटेर सप्तरीको राजविराज, बारा, पर्सा, रौतहट तथा महोत्तरी क्षेत्रलाई समेटेर वीरगन्जबाट दुई समूहमा यात्रा गर्दै जनकपुरधाम पुग्ने कार्यक्रम रहेको उनले बताए।
“सरकारले साउन २ गते मुक्तिको घोषणा गर्यो। तर, नौ महिनासम्म पुनः स्थापनाका कुनै कार्यक्रम ल्याइएन र ल्याउने छाँटकाँट पनि छैन,” सदाले भने, “केन्द्र सरकारले मुक्तिको घोषणा गर्यो। तर, स्थानीय तह र अन्य निकायले बसिरहेको खोला, सडक, जंगल छेउ र ऐलानी जग्गाबाट उठिबास लगाउन थाल्यो। आफ्नो मागको सुनुवाइ होस् भनेर अधिकार यात्रा गर्दै छौँ।” सरकारले मुक्तिको घोषणा गरेपछि सुखका दिन फर्किएलान् भनेर हर्ष बढाइ गरे पनि पुनः स्थापनाका काम अगाडि नबढाउँदा फेरि समस्यामा पर्न थालेको अधिकार मञ्चका अध्यक्ष दशनलाल मण्डलले बताए।
मुक्तिको घोषणा गर्दा आफूहरूसँग गरेको प्रतिबद्धताबाट पछाडि नहट्न मण्डलले सरकारलाई आग्रह गरे। मञ्चका कोषाध्यक्ष राजवती मण्डलले सरकारले प्रतिबद्धता जाहेर गरेअनुरूप तत्काल हरवाचरवाको लगत संकलन गरी न्यायिक पुनः स्थापनाको प्याकेज ल्याउन माग गरे। उनले श्रमको मूल्य नपाउँदा गरिबीको चपेटामा पर्नुपरेको र मुक्तिको घोषणापछि समस्या थप बल्झिन थालेको सुनाए।
“केही ऋण, एक टुक्रा जमिन र दुई छाक खानका लागि पुस्तौँ पुस्ता हरवाचरवा बस्नुपर्यो”, कोषाध्यक्ष मण्डल भन्छन्, “न्यायिक पुनः स्थापना, सामाजिक विभेदको अन्त्य, मर्यादित जीवन, सामाजिक सशक्तीकरण, समावेशीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाकाको घोषणा भइसक्दा पनि हामी ओझेलमै छौँ।” हरवाचरवाको क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था फ्रिडम फन्ड नेपालका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता बालाराम भट्टराईले सरकारलाई जबाफदेही बनाउने गरी दबाब दिन जरुरी रहेको बताए।
हरवाचरवाको क्षेत्रमा सन् २०१८ देखि काम गरिरहेको राष्ट्रिय दलित नेटवर्क९आरडीएन० का अध्यक्ष गणेश विश्वकर्माले उनीहरूका माग सम्बोधनका लागि सरकारलाई जबाफदेही बनाउने र पुनः स्थापनाको पर्खाइमा रहेकामा जागरण ल्याउँदै थप संगठित गर्ने उद्देश्यले अधिकार यात्रा हुन लागेको स्पष्ट पारे। “यो समुदाय पहिलो चरणमा अधिकार यात्रा र त्यसपछि आन्दोलनमा जाने मनस्थितिमा छ। उहाँहरूका मुद्दा सम्बोधन गर्न सरकारले ठोस् कदम चाल्न जरुरी छ,” विश्वकर्माले भने।
अधिकार यात्राका क्रममा १० हजार बढी हरवाचरवा र शुभचिन्तकमा पुगेर संकलन गरिएको माग र उनीहरूको बाहुल्य रहेका पालिकामा गई सम्बन्धित पालिकाका प्रमुखबाट लिइएको प्रतिबद्धतासहित मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम छ। मञ्चले हरवाचरवाको जीविकोपार्जनका लागि कम्तीमा १० कट्ठा जमिन प्रदान गर्नुपर्ने माग गरिरहेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट विस्तृत कार्ययोजना र कार्यविधि पारित गरी हरवाचरवाको जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक सीपको तालिम, एक लाख रुपैयाँ बीउपूँजी र आवश्यक औजार प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
त्यसैगरी उनीहरूको लगत संकलन, सत्यापन, परिचयपत्र वितरण, पुनः स्थापना, सामाजिक विभेदको अन्त्य, मर्यादित जीवन, सामाजिक सशक्तीकरण, समावेशीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाका मुद्दा सम्बोधन गर्न तीनै तहका सरकारसँग उनीहरूको माग छ।
आगामी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी बजेट विनियोजन गर्न, विकासको बहानामा विस्थापित गर्ने क्रम शुरू भएकाले यसलाई तत्काल रोकी वैकल्पिक व्यवस्था गर्न मञ्चले माग गरेको छ।
