Saturday, April 27, 2024

-->

मधेशमा मन्त्री आवासका लागि ‘जनक दरबार’ ठड्याउने तारतम्य, घोषणासँगै आलोचना पनि चुलिँदै

मधेश प्रदेशका अन्य प्राथमिकतालाई पन्छाएर मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको ध्यान 'जनक दरबार' बनाउन केन्द्रित भएपछि उनीविरुद्ध आलोचनात्मक टिकाटिप्पणी शुरू भएको छ।

मधेशमा मन्त्री आवासका लागि ‘जनक दरबार’ ठड्याउने तारतम्य घोषणासँगै आलोचना पनि चुलिँदै
मधेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवका साथ 'जनक दरबार'को प्रतीकात्मक तस्वीर।

काठमाडौँ– भदौ २० गते कृष्ण जन्माष्टमीका दिन मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रदेशको प्रशासनिक कामकाज र मन्त्रीहरूको आवासको लागि भवन निर्माण गर्ने घोषणा गरे। त्यसको नाम ‘जनक दरबार’ हुने उनले बताएका थिए। जनकपुरधामको वडा नम्बर १९ मा कृष्णाष्टमी मेलाको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले यस्तो भनेका थिए।

सोही वडामा रहेको 'बाउन्न बिघा मैदान'मा मधेश सरकारको प्रशासनिक भवन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको जानकारी पनि उनले त्यस अवसरमा दिए। “मधेश सरकारले सो जग्गाको लालपूर्जासहितको पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा चार महिनाअगाडि नै पठाइसकेको छ,” उनले भनेका थिए, “प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निर्णय आएलगत्तै प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) तयार गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ।”

अहिले प्रदेश सरकारको सम्पूर्ण कामकाज तत्कालीन जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड (जचुकालि)को भवनबाट भइरहेको छ जसलाई ‘मधेश भवन’ को नाम दिइएको छ। त्यहाँ मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि मन्त्रीहरूको आवाससम्मको राम्रो व्यवस्था छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि प्रदेशका अन्य प्राथमिकतालाई पन्छाएर मुख्यमन्त्री यादवको ध्यान 'जनक दरबार' बनाउन केन्द्रित भएपछि उनीविरुद्ध आलोचनात्मक टिकाटिप्पणी शुरू भएको छ।

प्रदेश सरकारलाई प्रशासनिक भवनको आवश्यकता भए पनि अहिले त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुको कुनै औचित्य नभएको विश्लेषक राणधीर चौधरी बताउँछन्। प्रदेश सरकारको काम अहिलेकै मधेश भवनबाट भइरहेकाले नयाँ भवनको पछिसम्म कुनै जरुरत नपर्ने उनको भनाइ छ। “अहिलेकै मधेश भवनमा मुख्यमन्त्रीदेखि सारा मन्त्रीहरूको लागि चाहिनेभन्दा बढी सुखसुविधा छँदै छ नि, अब उनीहरूलाई के पुगेन?,” उनी भन्छन्, “जतिबेला संघीयता ल्याउने कुरा भइरहेको थियो, त्यतिखेर मधेशकेन्द्रित नेताहरूले आफूसँग सबैखाले प्रशासनिक भवन उपलब्ध भएको बताएका थिए। अहिले फेरि यो नाटक केको लागि गरिरहेका छन्?”

'जनता रिझाउन गरिएको भाषणबाजी'
मुख्यमन्त्री यादव मधेश प्रदेशका दोस्रो मुख्यमन्त्री हुन्। यसअघि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का लालबाबु राउतले पाँच वर्ष मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेका थिए। अहिले पनि जसपाबाटै निर्वाचित यादवले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकालमा राउतले निकै आलोचना ब्यहोरेका थिए। यादवको पनि उस्तै आलोचना हुन थालेको छ। 'जनक दरबार' बनाउने उनको घोषणालाई कतिपयले ‘गफ’ को संज्ञा दिएका छन्।

मुख्यमन्त्री यादवले जुन ठाउँको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न जाँदा पनि त्यहीँका स्थानीयलाई खुशी बनाउन 'कुनै न कुनै प्रपञ्च रच्ने गरेको' नेपाली कांग्रेसका नेता राकेशविक्रम बताउँछन्। मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा बसेर पनि यादवले कुनै तयारीबिना बोल्ने गरेको उनी बताउँछन्। “मुख्यमन्त्रीजस्तो मान्छेले त्यसरी बोल्न मिल्छ? के खालको भाषण हो यो? न त्यो दरबारको अहिलेसम्म डीपीआर तयार भएको छ, न कुनै योजना नै अगाडि सारिएको छ, न त कुनै छलफल नै चलाइएको छ,” उनी भन्छन्, “जहाँ जे मन लाग्यो त्यही बोल्दै हिँडेका छन्। जिम्मेवार मुख्यमन्त्रीको चरित्र देखिएन।” प्रदेशको समस्यालाई ज्यूँका त्यूँ छोडेर मुख्यमन्त्रीले गफ मात्र गरिरहेको साहको भनाइ छ।

युवा अभियन्ता सरोज मिश्र मुख्यमन्त्री यादव पूर्व मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतभन्दा पनि बढी आलोचित हुन थालेको बताउँछन्। अहिले प्रदेशलाई प्रशासनिक वा आवासीय कुनै पनि भवनको खाँचो नभएको उनी बताउँछन्। “चुरोट कारखानामा सबै कुरा सुव्यवस्थित नै छ। अनि यो बकम्फुस्से भाषण केका लागि दिए उनैलाई थाहा होला,” मिश्र भन्छन्, “लोकप्रियताको लागि जे पनि बोल्दै हिँडेका छन्। यी मुख्यमन्त्री त झन् खत्तम भएर आए। प्रदेशका अरू समस्या उनी किन देख्दैनन्?”  

'प्राथमिकतालाई नजरअन्दाज गरेर दरबारको योजना'
मधेशका प्रदेशप्रमुख हरिशंकर मिश्रले गएको पुष २७ गते यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। उनको नियुक्तिमा ६३ सांसदले समर्थन गरेका थिए। उनलाई त्यसबेला नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनमत पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र दुई स्वतन्त्र सांसदको समर्थन प्राप्त थियो। मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएको नौ महिना बितिसक्दा पनि सम्झन लायकको काम एउटा पनि नगरेको आरोप उनीमाथि छ।

गत वैशाखमा भएको उपनिर्वाचनमा मुख्यमन्त्री पदको दुरुपयोग गरेको भनी यादवको आलोचना भएको थियो। उनले पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई निर्वाचनस्थलमै गएर सघाएका थिए। त्यसबारे निर्वाचन आयोगले उनीसँग स्पष्टीकरणसमेत सोधेको थियो। 

अहिले 'जनक दरबार'को विवादमा मुछिएपछि उनीमाथि 'प्राथमिकतालाई नजरअन्दाज गरेको' आरोप थपिएको छ। मुख्यमन्त्रीले प्रदेशको प्राथमिकता बिर्सिएर जनक दरबार बनाउने घोषणा गर्नु दुखद् भएको लेखक तथा विश्लेषक रोशन जनकपुरी बताउँछन्। यो अर्को चुनावी अजेन्डा मात्र भएको उनको आरोप छ। “यो समस्या प्रदेशमा मात्र होइन, केन्द्रमा पनि छ। मन्त्रीहरूको क्वाटरका लागि त्यहाँ पनि भवनहरू निर्माण गरिएका छन्। यो सब जनता रिझाउनेभन्दा पनि आफ्नै पार्टीका नेता-कार्यकर्ता र व्यापारी-ठेकेदारलाई रिझाउन गरिएको खेल हो,” उनी भन्छन्, “गरिबी, रोग, भोक, अशिक्षा र बेरोजगारीजस्ता जटिल समस्यालाई यसरी नजरअन्दाज गरिनुहुँदैनथ्यो।”

बजेटको सदुपयोग गरेर जनहित र विकासनिर्माणमा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता नै मुख्यमन्त्रीमा नदेखिएको जनकपुरी बताउँछन्। प्रदेशमा नचाहिँदो शीर्षक र आफ्नै विलासितामा खर्चिने स्वभाव बढ्दै गएको उनको टिप्पणी छ।

अहिले मधेश प्रदेशका खेलाडीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा राम्रो प्रगति गरिरहेकाले खेल मैदानको आवश्यकता भए पनि त्यो ठाउँमा सरकारले आफ्नै लागि प्रशासनिक र आवास भवन ठड्याउनु मनासिब नभएको युवा अभियन्ता मिश्र बताउँछन्। 

अर्थशास्त्री भोगेन्द्र झा भने प्रदेशको लागि भवन आवश्यक भएको बताउँछन्। अहिलेको भवनमा मर्मतसम्भारमै बढी खर्च भइरहेका कारण नयाँ भवन आवश्यक भएको उनको भनाइ छ। “अहिले प्रत्येक वर्ष करोडौँ रुपैयाँ मर्मतसम्भारमै गइरहेको छ। जचुकालिको भवनमा करोडौँ रुपैयाँ खर्च हुनु भनेको वेस्टेज बाहेक केही होइन,” उनी भन्छन्, “मैले त सरकारको अंग भएर काम गरिसकेको छु। यसलाई एउटा योजनाको रूपमै अघि सार्नुपर्थ्यो। तर उनले कुनै कार्यक्रममा गएर जनक दरबार बनाउँछु भन्नु लोकप्रियतावाद बाहेक केही होइन।”

मुख्यमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले गम्भीरता नदेखाई हल्का भएर अभिव्यक्ति दिँदा यस्तो अवस्था आएको झा बताउँछन्। “पहिलेजस्तो रुखमुनि बसेर काम गर्न अहिले सकिँदैन। प्रशासनिक भवन चाहिन्छ। तर यसको औचित्य उहाँले पुष्टि गर्न सक्नुपर्थ्यो,” उनले भने।

प्रदेश सरकार भन्छ- ‘जचुकालिलाई उद्योगकै रूपमा स्थापित गर्छौं’
अहिले रहेको प्रदेश सरकारको कार्यालय जीर्ण हुँदै गएकाले आफ्नै भवन निर्माण गर्न लागिएको मधेश प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवको भनाइ छ। प्रदेश सरकारको लागि आफ्नै भवन आवश्यक रहेकाले जचुकालिलाई उद्योगकै रूपमा स्थापित गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको योजना रहेको उनी बताउँछन्। 

“हाम्रो प्राथमिकतामा अरू कामहरू पनि छन् जो द्रूत गतिमा अघि बढिरहेकै छन्। तर सरकारलाई काम गर्न भवन आवश्यक रहेकाले त्यसको निर्माण पनि अघि बढाउन लागिएको हो,” उनी भन्छन्, “नयाँ संरचना प्रदेशको लागि अपरिहार्य छ। भन्नेले के के भनिरहेका छन्, त्यतातिर ध्यान नदिई हामी विकासको काममा अगाडि बढिरहेका छौँ। यसको मूल्यांकन समयले गर्ने छ।”


सम्बन्धित सामग्री