काठमाडौँ– सरकारले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दै उनलाई सोमबार ‘क्लिनचिट’ दिएको छ। महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले सोमबार अपराह्न लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका हुन्। यो निर्णय गर्दा महान्यायाधिवक्ताले लामिछानेविरुद्ध मुद्दा चलाउन ‘पर्याप्त प्रमाण नपुग्ने देखिएको’ जिकिर गरेका छन्।

“जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले गरेको सिफारिसकै आधारमा मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको छ,” महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता एवं प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले उकालोसँग भने।

लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता र राहदानी लिएको, त्यसलाई त्यागेर पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त नगरी पार्टी अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनेको दाबीसहित उनको उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गरेर गत मंसिर ४ को निर्वाचनअघि निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको थियो। त्यसबेला निर्वाचन आयोगले कुनै निर्णय नगर्दै लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए। त्यसपछि यो विषय सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले माघ १३ गते लामिछानेको नेपाली नागरिकता कायम नरहेको फैसला गर्दै उनी पार्टी अध्यक्ष, सांसद र मन्त्री (त्यसबेला लामिछाने उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री थिए) बाट पदमुक्त भएको निर्णय सुनाएको थियो।

यो पनि– व्यवसायीको चंगुलमा विधायिका, सिंहदरबारदेखि संसद्सम्मै स्वार्थको द्वन्द्व

सर्वोच्चको यो फैसलापछि धेरैको चासो लामिछानेसँग एकै समयमा दोहोरो राहदानी रहेको प्रकरण के हुन्छ भन्नेमा थियो। किनभने, कायम नरहेको नागरिकताको आधारमा राहदानी लिएको भन्दै उनीविरुद्ध त्यसअघि नै झुट्टा विवरण पेस गरेर राहदानी लिएको कसुरमा अनुसन्धान गर्न माग गर्दै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा जाहेरी दर्ता भएको थियो। प्रहरीले जाहेरीमाथि अनुसन्धान शुरू गरे पनि उनी गृहमन्त्री बनेपछि त्यो अनुसन्धान रोकिएको थियो।

सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ आएसँगै प्रहरीले पुनः अनुसन्धान अघि बढाएको बताएको थियो। र, मुद्दाको अनुसन्धान सकेर जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले लामिछानेविरुद्ध राहदानी दुरुपयोगमा ‘मुद्दा चलाउनु नपर्ने’ रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा बुझाएको थियो।

त्यसपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दै उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनलाई त्यो निर्णय पठाएको थियो।

पाटनले पनि जिल्लाको रायलाई सदर गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाएको थियो। त्यसपछि सोमबार महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले पनि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका हुन्।

महान्यायाधिवक्ताको निर्णयसँगै लामिछानेलाई राहत मिलेको छ। यसअघि लामिछाने निर्वाचित भएको र सर्वोच्चको फैसलासँगै सांसद पद खारेज भएपछि रिक्त भएको चितवन–२ मा वैशाख १० गते तोकिएको उपनिर्वाचनअघि नै उनलाई सरकारले राहदानी दुरुपयोगको कसुरबाट ‘क्लिनचिट’ दिएको छ। उपनिर्वाचनमा पुनः उम्मेदवार बन्न लामिछाने यसअघि नै तयारीमा जुटिसकेका छन्। मुद्दा नचलाउने निर्णयले उनलाई यसका लागि सहज बनाएको छ।

यो प्रकरणमा सबभन्दा पहिले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले ‘आवश्यक प्रमाण नपुग्ने’ ठहर गर्दै लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसका लागि उसलाई प्रहरीले नै अनुसन्धान प्रतिवेदनमा ‘प्रमाण नपुग्ने’ भनेर बुझाएको मिसिलले आधार दिएको थियो। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख, सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपानेले मुद्दा चलाउने पर्याप्त आधार नदेखिएपछि यो निर्णय गरिएको बताए।

त्यसका लागि उनले अध्यागमन विभागको रेकर्डबाट राहदानी दुरुपयोग भएको नदेखिएको, वंशजका आधारमा लामिछाने पहिले नेपाली नागरिक रहिसकेको हुनाले विदेशी नभई गैरआवासीय नेपालीको हैसियतमा रहेको जिकिर गरेका थिए। राहदानी विभागबाट राहदानी रद्द भइसकेको, नागरिकता पनि पुनः प्राप्ति गरिसकेको  तथा लामिछानेले आफूले राहदानी दुरुपयोग नगरेको र रद्द नै गरिसकेको भनी दिएको विषय–बयानलाई मुद्दा नचलाउने आधारका रूपमा उनले व्याख्या गरेका थिए।

यो पनि– हकदैयाबारे सर्वोच्चको व्याख्या– ‘उम्मेदवारको योग्यतामा प्रश्न गर्ने हक प्रत्येक नेपालीलाई छ’

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक अधिकारीले भने सरकारको मनसाय मुद्दा नै नचलाउने देखेपछि राहदानी प्रकरण ‘अस्वाभाविक र द्रूतगतिमा टुंगो लगाइएको’ बताउँछन्। “फास्ट–ट्र्याक विधिबाट मुद्दा नचलाउने निर्णय भयो। सरकारले नै नचाहेकाले प्रहरीको अनुसन्धानमै प्रमाण नपुग्ने दाबी गरेको देखिन्छ,” उनले भने।

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई छानबिन नै नहुने गरी भएको यो निर्णय सरकारी वकिलको कार्यालयबाट भएको स्वतन्त्र निर्णय नभएको बताउँछन्। “सर्वोच्च अदालतको आदेशमा समेत सम्बन्धित कानुनबमोजिम हुने नै हुँदा भनेर भनेको छ। छानबिन नै नहुने गरी जसरी निर्णय भयो, यो स्वतन्त्र निर्णय होइन। कार्यपालिकाद्वारा निर्देशित निर्णय हो र यो निर्णय सत्ता राजनीतिसँग जोडिएको छ,” भट्टराईले उकालोसँग भने।

अझै ब्युँतिन सक्छ रविको राहदानी मुद्दा
सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिए। लामिछाने सभापति रहेको रास्वपाले उनलाई विश्वासको मत दियो। त्यही सेरोफेरोमै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो। अर्थात् पछिल्लो सत्ता–राजनीतिको उत्कर्ष सँगसँगै यो मुद्दालाई सरकारका निकायहरूले ‘किनारा’ लगाइदिएका छन्। तर, के यसपछि यो मुद्दा नै टुंगिन्छ त?

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछानेविरुद्ध राहदानी दुरुपयोगमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरे पनि यो निर्णयमाथि नै न्यायिक परीक्षणको बाटो भने खुला छ। त्यो के भने सर्वोच्च अदालतमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मुद्दा नचलाउने निर्णय बदर गर्न माग राख्दै रिट दर्ता हुन सक्छ। 

यो पनि– रवि प्रकरणका केही सवाल

वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको निर्णय मिलेन भनेर अदालत जान सक्ने ढोका खुलै रहने बताए। “प्रहरीले आफै त अब फेरि अनुसन्धान गर्दैन, तर अदालतमा रिट पुग्यो र अदालतले महान्यायाधिवक्ताको निर्णय बदर गरेर फेरि अनुसन्धान गर भन्यो भने अनुसन्धान हुन्छ,” उनले भने, “त्यसकारण अदालत जाने ठाउँ बाँकी नै छ।”

लामिछानेको नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्चले गरेको फैसलाको फागुन २३ गते सार्वजनिक पूर्णपाठमा झुट्टा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएको विषयको निरूपण राहदानी ऐन २०७६ अनुसार हुनुपर्ने उल्लेख थियो।

सरकारी वकिलहरू पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरे पनि त्यो निर्णयविरुद्ध कोही पनि व्यक्ति सर्वोच्च जाने ढोका खुलै रहेको बताउँछन्। उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनका सहन्यायाधिवक्ता कृष्णमोहन कोइरालाले सरकारी वकिलको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट पर्न सक्ने विषय जहिले पनि बाँकी नै रहने बताए। “सर्वोच्चमा मुद्दा नै पर्‍यो भने फेरि अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउन पनि भन्न सक्छ अथवा महान्यायाधिवक्ताले गरेको निर्णय ठिक छ भन्न पनि सक्छ,” उनले भने।

सर्वोच्च अदालतमा यो निर्णयविरुद्ध रिट दायर भयो र अदालतले महान्यायाधिवक्ताको निर्णयलाई सदर गर्‍यो भने लामिछानेले सदाका लागि यो मुद्दाबाट छुटकारा पाउने छन्। तर, अदालतले मुद्दा नचलाउने भन्ने निर्णय बदर गर्दै पुनः अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउन आदेश दियो भने प्रहरीले थप अनुसन्धान गरेर सरकारी वकिलले मुद्दा दायर गर्नुपर्ने हुन्छ।  

यो पनि– रविसँगको ‘विश्वासिलो’ संगतले डीपी अर्याललाई राजनीतिमा लाभैलाभ

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने भनेर यसअघि गरेका कतिपय निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएका उदाहरण छन्। जस्तो, २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनका बेला रौतहटको राजपुरमा बम बनाउँदै गर्दा घाइते भएका मानिसलाई इट्टाभट्टामा जलाएर हत्या गरेको आरोप लागेका कांग्रेस नेता, पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफताब आलमविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो। तर, त्यो निर्णयविरुद्ध पीडित परिवार रिट लिएर सर्वोच्च गएका थिए।

रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउन आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चकै आदेशपछि पुनः अनुसन्धान भएर पक्राउ परेका आलमविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो। आलम अहिले कारागारमा छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लामिछानेलाई मुद्दा नै नचलाउने निर्णयमा राजनीति जोडिएको बताउँछन्। “सामान्य मानिस भएको भए मुद्दा चल्थ्यो होला। यसमा त राजनीतिक लेनदेन जोडिएको छ,” उनले भने, “अब रिट दर्ता गर्ने बाटो खुला नै रहे पनि रिट दर्ता हुने वा नहुने भन्ने अर्को पाटो पनि छ।” 

रविको नागरिकता–राहदानी प्रकरण
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट २०५० फागुन १० मा वंशजको नेपाली नागरिकता लिएका लामिछाने २०७० मा अमेरिका पुगेका थिए। त्यहाँ पुगेर २०७० फागुन ९ मा उनले अमेरिकी नागरिकता र राहदानी लिएका थिए। विदेशी नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता नत्यागेका उनले त्यहीबीच २०७२ जेठ १३ मा नेपाली राहदानी लिएका थिए। आफूसँग विदेशी नागरिकता र राहदानी भएकै अवस्थामा उनले पुरानै नागरिकताको आधारमा नेपालको राहदानी लिएका थिए।

राहदानी ऐन २०७६ को दफा २१ मा कसैले झूटा विवरण दिई राहदानी लिएमा वा लिन प्रयत्न गरेमा राहदानीविरुद्धको कसुर मानिने उल्लेख छ। उक्त दफाको बुँदा ‘क’ मा ‘कसैले झूटा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएमा वा लिन प्रयत्न गरेमा यस ऐनबमोजिम कसुर गरेको मानिने’ उल्लेख छ। यो कसुरमा संलग्नलाई दफा २२ को उपदफा १ बमोजिम ‘२ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने’ उल्लेख छ।

यो पनि– रवि प्रकरण : राष्ट्रिय सुरक्षामा 'राष्ट्रवादी' भ्वाङ

पुरानै नागरिकताका आधारमा २०७९ असार १७ मा लामिछानेले रास्वपा पार्टी दर्ता गरेका थिए। चितवन–२ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि असोज २३ मा उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि उनीविरुद्ध निष्क्रिय भइसकेको नागरिकताका आधारमा उम्मेदवारी दर्ता गरेको भन्दै कात्तिक २८ मा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी परेको थियो। आयोगले समयमा उजुरीमाथि निर्णय गरेन र लामिछाने चितवन–२ बाट निर्वाचित भएर शपथ लिए। निर्वाचन आयोगबाट मुद्दाको टुंगो नलगाइएपछि उनीविरुद्ध मंसिर २८ मा रविराज बसौला, युवराज पौडेलसहितले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

आफूविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकै बेला यहीबीचमा उनी पुस ११ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बनेका थिए। तर, माघ १३ मा सर्वोच्चले उनको पुरानो नेपाली नागरिकता कायम नरहेको भन्दै त्यसका आधारमा प्राप्त सबै पद खारेज हुने फैसला गरेपछि त्यसको दुई दिनपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ गएर उनले नयाँ नागरिकता लिएका थिए।