काठमाडौँ– “रिट निवेदक उम्मेदवार नभएको हुँदा रवि लामिछानेविरुद्ध रिट निवेदन दायर गर्ने हकदैया नै छैन।”
चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित तत्कालीन सांसद रवि लामिछानेको उम्मेदवार बन्ने योग्यतामै प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता रविराज बसौला र युवराज सफलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि रिटमा विपक्षी बनाइएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), निर्वाचन आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले सर्वोच्चमा यही ब्यहोराको लिखित जवाफ पठाएका थिए। सरकारी वकिलले बहसका क्रममा पनि यही तर्क गरेका थिए। उनीहरू सबैले रिट निवेदकलाई लामिछानेविरुद्ध रिट दर्ता गर्ने हकदैया नभएको जिकिर गर्दै रिट निवेदन खारेज गर्नसमेत माग गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले भने योग्यता नपुगेको व्यक्ति प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएको कुरामा आमनागरिकको सार्थक सम्बन्ध र सरोकार रहनु स्वाभाविक हुने भन्दै प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यसमा प्रश्न गर्ने हक रहेको व्याख्या गरेको छ।
लामिछानेविरुद्धको रिटमा गत माघ १३ गते संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाको मंगलबार पूर्णपाठ जारी गर्दै सर्वोच्चले सांसदको योग्यता वा अयोग्यतासम्बन्धी प्रश्न कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रसँग मात्र सम्बन्धित नभई नेपालका सबै निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवार वा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई समान रूपमा लागू हुनेसमेत व्याख्या गरेको छ।
रिट निवदेकद्वय बसौला र सफलले नेपालको संविधानको धारा ८७ (१) (क) तथा धारा ८९ (ख) बमोजिमको योग्यता रवि लामिछानेमा नरहेको भन्ने प्रश्न उठाएर निवेदन गरेको देखिएको र निर्वाचनमा भाग लिएका प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारले मात्र योग्यतासम्बन्धी प्रश्न उठाउन मिल्ने भन्न नमिल्ने सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
“निर्वाचनमा भाग लिएका प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारले मात्र योग्यता सम्बन्धी प्रश्न उठाउन पाउँदछ भन्ने जस्ता केवल प्राविधिक कारण अगाडि सारेर संविधान वा कानूनबमोजिमको योग्यता पूरा नगरेका व्यक्तिको पदीय वैधानिकता प्राप्त हुन सक्तैन,” फैसलामा लेखिएको छ, “प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारले उजुरी गर्नुको उद्देश्य आफूलाई निर्वाचित गरिनुपर्ने भन्ने रहन्छ भने सर्वसाधारण नेपाली नागरिकले कसैको योग्यतामा प्रश्न उठाउनुको प्रयोजन आफ्नो व्यक्तिगत हित वा स्वार्थ पूरा गर्ने कुरामा नभएर संविधान, कानूनको सम्मान वा पालना तथा सार्वजनिक हित वा सरोकारको रक्षा गर्ने अभिप्राय अन्तर्निहित रहेको हुन्छ। यस अवस्थामा केवल निर्वाचन प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धीको रूपमा सहभागी भएका व्यक्तिले मात्र योग्यतासम्बन्धी प्रश्न उठाउन पाउने हो भनियो भने नेपालको संविधानको धारा ८७ (१) (क) तथा धारा ८९ (ख) को अर्थ वा प्रयोजन परास्त हुने सम्भावना रहनेसमेत देखिन्छ।”
अधिवक्ता बसौला र सफलले लामिछानेविरुद्ध मंसिर २८ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। उनीहरूले लामिछाने, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, निर्वाचन आयोग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गृह मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाई रिट दर्ता गराएका थिए। उक्त रिट निवेदनमाथि पुस ६ गते सुनुवाइ गर्दै कायमुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो।
जवाफमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले रिट निवेदकहरू निर्वाचनमा रवि लामिछानेको प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा नरहेकोले योग्यताको प्रश्न उठाउने हकदैया नहुने जिकिर गरेको थियो। उसको जवाफमा उल्लेख थियो, “प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा निर्वाचित भइसकेको व्यक्तिको योग्यताको बारेमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम उक्त निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने व्यक्तिले मात्र अदालतमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था रहेकाले निवेदक उम्मेदवार नभएको हुँदा निजलाई रिट निवेदन दायर गर्ने हकदैया नै छैन।”
त्यस्तै, निर्वाचन आयोगले पनि निर्वाचन परिणाम घोषणा भई नसकेको अवस्थामा मात्र कुनै उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्न सक्ने र निर्वाचन परिणाम घोषणा भइसकेपछिको अवस्थामा उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धी विषय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने उल्लेख गर्दै संविधानसम्मत रूपमा आयोगबाट भएको निर्णयविरुद्ध दर्ता भएको रिट निवेदन खारेज गर्न लिखित जवाफ पठाएको थियो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले पनि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नियमावली २०७४ को नियम ४९ तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका २०७४ को नियम १७० लाई देखाउँदै रिट निवेदकद्वय अधिवक्ता बसौला र सफललाई रिट दर्ता गर्ने हकदैया नरहेको उल्लेख गरेको थियो।
प्रशासनको जवाफमा उल्लेख छ, “निर्वाचित व्यक्ति सो पदको लागि अयोग्य रहेको भनी त्यस्तो पदमा उम्मेदवारी दिएको कुनै व्यक्तिले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र आफैँले वा वारेसमार्फत अदालतमा उजुरी दिन सक्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था छ। सो कानूनी व्यवस्था रहँदारहँदै हकदैया नै नभएको कानून व्यवसायीले दिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ।”
तर, सर्वोच्चले फैसलामा निर्वाचनका लागि तोकिएका योग्यता केवल निर्वाचन प्रयोजनका लागि मात्र सीमित नभएर सो पदमा बहाल (कायम) रहन पनि निरन्तर विद्यमान रहने उल्लेख गरेको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १५ (१) मा उल्लेख छ, “प्रतिनिधिसभा सदस्यको लागि उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता भइसकेको तर निर्वाचन परिणाम घोषणा भई नसकेको अवस्थामा कुनै उम्मेदबार अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने कसैलाई लागेमा सो विषयमा स्पष्ट प्रमाणसहित सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृत मार्फत आयोग समक्ष उजुरी दिन सकिने छ।” र यसमा रहेको ‘कसैलाई लागेमा’ भन्ने वाक्यांशले उजुरी गर्न पाउने हकदैयालाई खुला राखेको प्रष्ट हुनेसमेत फैसलामा उल्लेख छ।
“यसरी निर्वाचन प्रक्रियाकै सन्दर्भमा पनि उजुरी गर्ने हकदैया अन्य कसैलाई प्रदान गरिएको अवस्थामा निर्वाचन परिणाम घोषित भैसकेको अवस्थाका लागि यो हकदैया सीमित वा साँघुरो बन्न जाने गरी अर्थ ग्रहण गर्नु मनासिब हुँदैन,” सर्वोच्चले फैसलामा व्याख्या गर्दै भनेको छ, “प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १५ (१) मा रहेको प्रावधानबमोजिम मिति २०७९ कात्तिक २९ मा प्रत्यर्थी रवि लामिछानेको नेपाली नागरिकताको विषयमा निर्वाचन अधिकृत समक्ष उजुरी परेको समेत देखिन्छ। सो उजुरीमा निर्वाचन आयोगबाट तत्काल कुनै निर्णय नभै निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएपछि निर्वाचनको परिणाम आइसकेकोले यो विषय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र परेको भनी कारबाही तामेलीमा राखेको पाइयो। यस अवस्थामा प्रस्तुत विषयमा न्यायिक उपचार प्राप्तिका लागि यस अदालतमा प्रवेश गर्ने हकदैया रिट निवेदकमा रहेको छैन भन्नु सर्वथा अनुचित हुन जान्छ।”
नेपाली नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति कानूनी रूपमा नेपाली नागरिकको रूपमा राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने हैसियतको भए–नभएको भन्ने कुरा सार्वजनिक सरोकारको विवादको रूपमा स्वीकार गरी निरूपण गर्नु मनासिब र संविधानसम्मत देखिएको समेत फैसलामा उल्लेख छ।
यो मुद्दामा विपक्षी बनाइएकाहरूले बहसका क्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नियमावली २०७४ को नियम ४९ मा रहेको निर्वाचित व्यक्तिको विरुद्धमा उजुरी गर्नका लागि “उम्मेदवारी दिएको कुनै व्यक्ति” नै हुनु पर्दछ भन्ने व्यवस्थाको प्रयोग क्षेत्र सीमित रहेकोले संविधान, ऐन तथा नियममा रहेका प्रावधानहरूको सुसंगत वा सामञ्जस्यपूर्ण व्याख्या गरिनु मनासिब हुने उल्लेख थिए। फैसलामा लेखिएको छ, “यसरी हेर्दा विपक्षीहरूका तर्फबाट हकदैया सम्बन्धमा लिइएको जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन।”
आदेशको पूर्णपाठ