विगत सात दशकमा नेपालमा विचित्रका भाष्यहरू निर्माण गरिएको छ। यहाँ विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तिहरू छन्। नेपाल छाडेर अमेरिका र बेलायतकै नागरिकता लिए पनि उनीहरू सधैँ नेपाली नागरिक नै कायम भइरहन्छन्। तिनका बालबच्चा पनि प्राय: विदेशमै बस्छन्। अमेरिकाको नागरिकता पोल्टामै राखेर चर्को नेपाली राष्ट्रवादको गीत गाउँछन्। आफूलाई बिछट्टै राष्ट्रवादी ठान्छन्। यही देशमा सुख-दुःख भोगेर युगौँदेखि बसिरहेका दलित, मधेशी, मुसलमान तथा अन्य उत्पीडितलाई लक्षित गर्दै नागरिकतासम्बन्धी कानून ल्याउन खोज्दा रवि लामिछानेहरू जुलुस निकालेर विरोध गर्छन्। सरकारले अध्यादेश अघि बढाउँदा राष्ट्रपतिले त्यसमा सही गर्नुहुँदैन भनेर चुनावताका भाषण गर्दै हिँड्छन्। सामाजिक सञ्जाल रङ्ग्याउँछन्।
सिधै विदेशी नागरिकले नेपालका वास्तविक नागरिकलाई मौलिक हकबाट रोक्ने हर्कत गर्न मिल्दो रहेछ। संघर्ष गरेर नेपालमै बसेको व्यक्तिले नागरिकतासमेत नपाउने तर नेपालबाट अमेरिका, बेलायत या अन्य कुनै देश गएर १० वर्षपछि नेपाल फर्कँदासमेत सहजै नेता हुने, त्यसलाई समाज र राष्ट्रले वास्तविक नेपाली नागरिककै रूपमा सहजै स्विकार्ने। यहीँको माटो मोलेर बसेको मान्छे नागरिकताविहीन हुँदा भने अन्य नेपालीलाई त्यसले नदुख्ने, हामी आन्दोलित नहुने। यो घटनाले नेपालीको मनोदशाको पनि चित्रण गर्छ– खास जाति मात्रै यस देशका नागरिक हुन् र अरू सबै दोस्रो या तेस्रो दर्जाका नागरिक हुन् भन्ने संकीर्ण जातीय मानसिकता।
रवि प्रकरणले हाम्रो राष्ट्रवाद र राष्ट्रियतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। एउटा विदेशी आएर नेपालको उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बने। रविले यत्रो हर्कत गरिरहँदा निर्वाचन आयोग, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र प्रहरी प्रशासन के गरिरहेका थिए? यहाँको न्यायव्यवस्था र कानुन व्यवस्था कता थिए? कहाँ थिए काठमाडौँका सीडीयो? कहाँ थियो अध्यागमन विभाग? कहाँ थियो गृह मन्त्रालय र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो?
जानीजानी कानूनको मजाक उडाउनु अपराध हो। रविजीले जे गरे, यस्तै गर्ने हिम्मत कुनै मधेशी या दलितसँग हुन्थ्यो? यदि उनीहरूले त्यसो गरेको भए सायद धेरै अघि नै राज्यले पक्रिसकेको हुन्थ्यो होला। लामिछानेको ठाउँमा साह, यादव, कर्ण, तेली, चौधरी, परियार या विश्वकर्मा भएको भए धेरै पहिले तिनीमाथि प्रश्न उठिसक्थे होला। पञ्चायती भाष्यकै प्रभाव र असरका कारण होला, कर्मचारी र प्रशासनतन्त्रले पनि फरक वर्ग र समुदायका मान्छेप्रति दोहोरो मापदण्ड अपनाउँछन्।
भारतको एउटा आधार कार्ड बोकेर आएकै कसुरमा केही वर्ष पहिले सप्तरीको सीडीयोले एक जना मेधेशीलाई 'तैँले दोहोरो नागरिकता लिइस्' भनेर थुनिदिए। अचेल पनि त्यस्तो हुने गरेको छ। जबकि छ महिना भारत बस्ने जोकसैले पाउँछ त्यहाँको आधार कार्ड। त्यो कार्ड एक खालको रजिस्ट्रेसन कार्ड मात्र हो। संसारका अन्य मुलुकमा पनि त्यस्ता कार्ड दिइन्छन्। आधार कार्ड दोहोरो नागरिकता होइन। केबल एक प्रकारको भिसा हो, देशमा बस्ने व्यवस्था हो। भारतमा ६ महिनाभन्दा बढी काम गर्ने सबै विदेशीसँग त्यस्तो कार्ड छ। भारतभित्र कोठा लिएर या कुनै जागिरको सम्झौता गरेर बसेको विदेशीसँग त्यस्तो कार्ड हुने गर्छ।
नेपालमा भने भारतको आधार कार्ड लिनेबित्तिकै 'त्यो मान्छे भारतीय भयो' भनेर बुझिन्छ। तर यही देशमा अमेरिकन पासपोर्ट र नागरिकता लिई नेपालमा भिसा लिएर छिरेको मान्छेलाई भने बिनारोकतोक सहजै स्विकारिन्छ। मन्त्री दिइन्छ, सलामी ठोकिन्छ। गृह मन्त्रालयले ७४ या ७५ सालमा सञ्चार मन्त्रालयलाई एउटा चिठी नै लेखेको थियो। त्यसमा 'फलानो पासपोर्ट नम्बर र फलानो भिसा नम्बर भएको अमेरिकन नागरिक रवि लामिछानेलाई नेपालमा काम गर्न दिन मिल्ने कि नमिल्ने? यस विषयमा राय दिनु होला' भनेर तोक लगाएको थियो। त्यति भइसकेपछि त्यस मान्छेका बारेमा राज्यले पर्याप्त छानबिन गर्नुपर्दैन? बिनाभिसा नेपाल बसेको भनेर दण्डित गर्नुपर्दैन?
नेपालमा विदेशीलाई पहिलो पटक तीन महिना र थप भिसा माग गरेको अवस्थामा दुई महिना गरेर जम्मा पाँच महिना नेपाल बस्न अनुमति दिने व्यवस्था छ। विशेष भिसाका लागि त विदेशीले 'वर्क पर्मिट' लिनुपर्छ अथवा परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गर्ने 'एनआरएन' कार्ड लिएको व्यक्तिले भने त्यसका आधारमा खास अवधि नेपाली बस्न पाउँछ। तर, रविले भने कुनै पनि औपचारिक प्रक्रिया नपुर्याईकन, अवैध ठहरिसकेको पुरानै नेपाली नागरिकताबाटै टेलिभिजन चलाउनेदेखि पार्टीसम्म नै खोले। यो विषय उनको मात्रै कुरा होइन यो, त्यस्ता अरूहरू पनि होलान्।
तर, गम्भीर प्रश्नहरू यी हुन्– रविजी जसैगरी कोही अर्को पूर्वनेपाली आएर नेपाली सेनामै जागिर खाइदियो भने के गर्ने? लोकसेवा आयोग पास गरेर परराष्ट्र या रक्षा मन्त्रालयमै जागिर खायो भने के होला? त्यसो हुँदा यी विषय नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि ठूलो चुनौती हुन्। हाम्रो प्रणाली असफल भएको संकेत पनि हो यो खास प्रकरण। निर्वाचन आयोगले नै होइन रवि लामिछानेलाई चुनाव लड्न दिएको? उसले ख्याल पुर्याउनु पर्ने विषय होइन यो? आयोगले सरासर विदेशी नागरिकलाई चुनाव लड्न दिएको हो। त्यस्तो गैरकानुनी काममा संलग्न भएको आरोपमा राज्यले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तदेखि सबै आयुक्तलाई कठघरामा उभ्याउनु पर्दैन? संसद्मा उभ्याएर प्रश्न सोध्नुपर्दैन यिनीहरूलाई? यिनीहरू सबैलाई थाहा थिएन नेपालको कानुनले दोहोरो नागरिकतामा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको कुरा?
यसर्थ, यो घटना राष्ट्रिय सुरक्षाको चुनौतीको एउटा उदाहरण पनि हो। एउटा पूर्वनेपाली (विदेशी) नेपाल छिरेर टेलिभिजनमा चमत्कार गर्ने, नेपालका कर्मचारीलाई थर्काउने अनि हाम्रा सारा संयन्त्र चुप लागेर बस्ने। यस्तो पनि हुन्छ?
को अनागरिक?
उता एउटा पूर्वनेपाली 'अनागरिक भयो' भन्ने चर्चा चलिरहँदा मधेशका जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले नेपाली नागरिकता पाएका छैनन्। दलित र मुसलमानले पनि पाएका छैनन्। अर्को तथ्य के हो भने आमरूपमा त्यही मान्छेले नागरिकता खोज्छ, जसलाई विदेश जानु छ या जागिर खानु छ। सामान्य मधेशको दलितलाई किन चाहियो नागरिकता? चार-दश दिन धाएर त्यो कागज बनाउन किन जाओस् ऊ? त्यत्रा दिन सीडीयो कार्यालय धाउनुपर्दा उसले आफ्नो पेट कसरी भर्ने? जग्गाजमिनसमेत नभएको गरिबलाई किन चाहियो नागरिकता?
तराईको मात्र होइन, पहाडको एउटा गरिब ज्यामीलाई हत्तपत्त किन चाहियो नागरिकता? साउदी या कतारसम्म जानसमेत पैसा छैन। जग्गाजमिन, शिक्षाप्राप्ति, सम्पत्ति र वैदेशिक रोजगारको कुरा आएपछि मात्रै हो कसैले नागरिकता खोज्ने। राज्य आफ्नो जीवनमा जोडिने अवस्थामा मात्र व्यक्तिले नागरिकता खोज्ने हो। यिनै कारणले गर्दा मधेशमा धेरैको नागरिकता छैन। खासगरी जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका छोराछोरीकै लागि भनेर देउवा सरकारले अघि सारेको नागरिकता विधेयकविरुद्ध केपी ओली, रवि लामिछाने र राजेन्द्र लिङ्देनहरू सँगै उभिए। सरकारी तथ्यांक मान्दा पनि ३ लाख नागरिकलाई नागरिकता दिने प्रयोजनका लागि त्यो अध्यादेश अघि सारिएको थियो। ती सबै नेपाली नागरिक नै हुन्।
तर ओली, लिङ्देन र लामिछानेहरूले राष्ट्रपतिको गैरसंवैधानिक कदमलाई राष्ट्रिय हितमा भएको बताए। गैरसंवैधानिक काम कसरी राष्ट्रिय हितमा हुन सक्थ्यो? संविधानको पालन पो राष्ट्रिय हितका पक्षमा हुनुपर्ने हो। एउटा सन्दर्भ उल्लेख गरौँ– कोरोनाकालमा रक्सौल (भारत)तिरबाट भारतीय पर्सा (वीरगन्ज, नेपाल) सीडीयो अफिसमा नागरिकता लिन लाइन लागेर बसेका छन् भनेर पूर्वरक्षामन्त्रीसमेत रहेका एमाले नेता भीम रावलले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्नुभयो। मेरो घर नै वीरगन्ज। रावलजीको ससुराली पनि वीरगन्ज। रावलको कथन झूटा हो भन्ने ठान्दाठान्दै पनि त्यसको प्रमाणीकरण गर्न मैले वीरगन्जका सीडीयोलाई फोन गरेँ। सीडीयोले भने, "कार्यालयमा ताला लगाइएको छ। कोरोनाका कारण सारा वीरगन्जमा निषेधाज्ञा (कर्फ्यू) लगाइएको छ। कसरी त्यस्तो सम्भव छ?" राष्ट्रियताका कपटपूर्ण मिथक कसरी बनाइन्छ नेपालमा, यसबाट पनि थाहा हुन्छ।
मध्य पहाडमा ७० वर्षयता 'तराईमा बस्ने जेजति छन्, ती सबै भारतीय हुन्' भनेर झुटको कथा पढाइयो। यस्तो भाष्य राजा महेन्द्रले शुरू गराए। राजावादी र कम्युनिस्टहरूसमेत मिलेर संयुक्त रूपमा त्यस भाष्यको पछि 'मार्केटिङ' गराइयो। त्यही भएर र त राजेन्द्र लिङ्देन र ओलीजीहरूको आज पनि टाउको जोडिएको छ, कुरा मिल्छ। रवि लामिछानेसँग पनि यिनको कुरो मिल्छ। पञ्चायती राष्ट्रवादले मधेशीलाई दुस्मन बनायो, जुन गलत छ। लामिछाने, लिङ्देन र ओलीहरूचाहिँ अति राष्ट्रवादी अनि तराईमा वर्षौंदेखि मिहिनेत गरेर बसिरहेका किसानहरू जति भारतीय! यस्तो भाष्य र कथनले नेपाली राष्ट्रवादलाई कतैबाट पनि मद्दत गर्दैन। नेपाली जनताका बीचमा दरार ल्याएर नेपाललाई उल्टै कमजोर बनाउँछ।
(कुराकानीमा आधारित।)