रवि लामिछानेको नागरिकता विवादलाई सर्वोच्चको आदेशले एउटा निचोडमा पुर्‍याएको छ। फैसलासँगै रविका सबै राजनीतिक पदहरू त बदर भए नै। तर योसँगै केही अहम् सवालहरूलाई पनि सतहमा ल्याइदिएको छ। यी अहम् सवालबाहेक केही फुटकर बहस पनि छेडिएका छन्। यस लेखमा यी दुवै पक्षमाथि संक्षेपमा विमर्श गर्ने प्रयास गरिएको छ।

फुटकर बहस
रविको नागरिकता मुद्दामाथिको फैसलाले गैर आवासीय नेपालीहरूले उठाउँदै आएको मागमाथि प्रश्न चिह्न मात्र लगाएन, एक प्रकारले बिराम नै लगाइदियो भन्ने एक थरि मत आएको छ। विशेष गरी गैर आवासीय नेपालीहरूको समूहबाट यो चर्चा सतहमा ल्याउन खोजिएको छ। गैरआवासीय नेपालीहरूको संगठनले नेपालमा सम्पत्तिको अधिकारसहित कम्तीमा मताधिकारबाहेककै भए पनि दोहोरो नागरिकताको माग उठाउँदै आएका छन्। नेपाल सरकारका मन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरूले उनीहरूको त्यो मागप्रति सदाशयता राखेर बोलेका समाचारहरू बेलाबेला आउने गरेका पनि छन्। तर आजसम्मको यथार्थ के हो भने त्यसले कानूनमा स्थान प्राप्त गरेको छैन। 

सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसला प्रचलित कानूनको दायरामा नै हुने हो, न कि संसदमा विचाराधीन विधेयक वा अमुक समूहको माग दाबीलाई ध्यानमा राखेर। नागरिकतासम्बन्धी पछिल्लो फैसला अदालतको यही पृष्ठभूमिमा आएको हो भनेर बुझ्नु जरुरी हुन्छ। संसद्ले नयाँ ऐन लागू गरेको खण्डमा अदालतले त्यसैमा टेकेर फैसला दिन्छ भन्ने सामान्य ज्ञानको कुरा हो। त्यसैले फैसला र गैर आवासीय नेपालीहरूको मागबीच कुनै सम्बन्ध छैन। गैर आवासीय नेपालीको माग राजनीतिक माग हो र राजनीतिक रूपले सम्बोधन भएर ऐनमा अभिलेखीकरण नभएसम्म अदालतले त्यसलाई जान्दैन, थाहा पाउँदैन।

रवि लामिछानेले नागरिकताको सवालमा प्रचलित कानूनले ठहर गरेको प्रक्रिया पुरा नगरेको निर्क्योल मात्र दिएको हो अदालतले। फैसलाको ब्यहोरा हेर्दा अदालतले रविको केसमा थप संवेदनशील भएर चुस्त भाषा प्रयोग गरेको देखिन्छ। सामान्य व्यक्तिको सापेक्षमा, यो आदेश रविले पाएको अतिरिक्त सुविधा हो भनेर ठान्नु अत्युक्ति हुन्न।

खोजी पस्ने हो भने रविको जस्तो दोहोरो नागरिकता कायम राख्ने र राहदानी सुविधा पनि उपभोग गर्ने धेरै व्यक्ति भेटिन सक्छन्। सामान्य जनताको भिडमा मात्र होइन, राजनीतिक नेतृत्वमा पुगेकाहरूको हकमा पनि यो फैसलाको प्रभाव बिस्तार हुन सक्छ। दोहोरो नागरिकताको सुविधा भएको कुनै मुलुकको नागरिकता र राहदानी सुविधा लिने बित्तिकै धेरैले नेपालको नागरिकता त्याग गर्ने प्रक्रिया सितिमिति चालेका हुन्नन्। उजुरी आदि नपरी कसैको कायम भइरहेको नागरिकता सरकारले स्वतः बदर गरेर दर्ता खारेज गरेको पनि हुँदैन। त्यसैले नेपाल आउँदा उनीहरूले आफ्नो कायम रहेको नागरिकताको सुविधा लिइरहेका हुन्छन्। विदेशको नागरिकता लिएपछि कथम् नेपालमै बसोबास गर्ने इच्छा हुँदा उनीहरूले विदेशको नागरिकता त्यागे पनि नेपालमा नयाँ नागरिकता लिने झन्झट नगरी पुरानै नागरिकताबाट काम चलाइरहेको प्रशस्तै उदाहरण भेट्न सकिन्छ। रविको सम्बन्धमा नयाँ नागरिकताको प्रक्रिया सुरु गर्नु भन्ने अदालतको आदेशलाई धेरैले अनौठो रूपमा बुझेको खास कारण यही हो – सबैले गरेका छन्, रविले गर्दा के फरक पर्‍यो? सोही सोचाइले यहाँ काम गरेको हो। जन्मसिद्ध नेपालीले पनि आवश्यकता परेको खण्डमा फेरि नागरिकता लिनु पर्ने हुन्छ भन्ने कुरा नबुझेरै यो चर्चा छेडिएको हो।

नेपालको प्रचलित कानूनअनुसार अर्को देशको नागरिकता लिएपछि नेपालको नागरिकता स्वतः खारेज हुने कानूनी प्रावधानलाई बुझ्नु जरुरी छ। कानूनले पुनः नागरिकता प्राप्त गर्न विदेशको नागरिकता त्यागेको निस्सासहित नियमानुसार आवेदन दिनेबाहेक अतिरिक्त कुनै सर्त राखेको छैन। जन्मसिद्ध नेपालीको हकमा दिएको यो अधिकार आफैँमा पर्याप्त छ। दोहोरो नागरिकता आदिको हकमा भने कानूनमै सम्बोधन गर्नेबाहेक अर्को विकल्प छैन। रविको अवस्था उनले भनेजस्तो 'अनागरिक' बनेको अवस्था होइन। नेपालमा नागरिकताको मुद्दा पेचिलो छ। रविको केस यो मुद्दाको अंश होइन। नेपालमा लाखौँ मानिस जन्मसिद्ध भईकन पनि संरचनात्मक समस्याको कारण “नागरिक” हुन सकेका छैनन्। रविलाई अनागरिक बनाएको संरचनात्मक कारणले होइन, आफ्नै बुद्धि, अज्ञानता, लापरबाही वा हेपाहा प्रवृत्तिले हो। 

नियमानुसार पुनः नागरिकता प्राप्त गर्न कतै रोकतोक थिएन। तर यो बीचमा रविले दोहोरो राहदानी सुविधा लिएर प्रचलित कानूनअनुसार फौजदारी कसुर लाग्ने काम गरिसकेका थिए। पछिल्लो समय सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश गर्ने समयमा हिजो गरेको यही 'कसुर' कै कारण रवि नयाँ नागरिकताको लागि अघि बढ्न नसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ। र, यसलाई असामान्य अवस्थाको आशय झल्कने पगरी भिराएर आफ्नो 'सोझो' व्यक्तित्व प्रक्षिप्त गरी सर्वसाधारण जनताबाट सहानुभूति दोहन गर्ने प्रयास गरेको पनि सजिलै बुझ्न सकिन्छ। 

पार्टी गठन गर्नेदेखि राजनीतिमा सक्रिय हुन आवश्यक पर्ने थुप्रै पूर्वाधारहरूको निर्माण गरिसक्दा आफ्नो पुरानो नागरिकताले कतै अप्ठेरो पार्छ कि भनी सामान्य सोचाइमै नआएको भन्ने कुरा पत्याउन मुस्किल पर्छ। कानूनको सामान्य साक्षरको समेत जानकारीमा रहेको यो सवाल रविले चाल पाएका थिएनन् भन्ने कल्पना गर्न सकिन्न। उसमाथि सरकारमा सहभागी हुने अवस्था आउने बित्तिकै गृह मन्त्रालयमा आँखा लगाएको तथ्यलाई विचार गर्दा रविलाई शंकाको सुविधा प्राप्त हुन सक्ने देखिन्न। किनभने रवि गृहमन्त्री हुने बित्तिकै राहदानी दुरुपयोग सम्बन्धी प्रहरी अनुसन्धान स्थगन भएको समाचार आइरहेका थिए।

दोस्रो फुटकर चर्चा छ “गर्न खोज्ने” लाई अघि बढ्न नदिने राज्य संयन्त्रको बारे। ठूलाठूला अपराध र आर्थिक अपचलनप्रति राज्यले आँखा चिम्लिएको र अदालतले पनि धिङ्न्याइँ गरेको चर्चा छेडिएको छ। यो आरोपमा सत्यता नभएको होइन। तर यो यथार्थको सापेक्षमा रविको 'कसुर'ले माफी पाउनुपर्थ्यो भन्ने झन् उदेक लाग्दो सुनिन्छ। रवि 'केही गर्ने' उद्देश्यले राजनीतिमा आएको भाष्य अहिले स्थापित जस्तो भएको छ। स्थापित पार्टी र तिनका नेताहरूको रवैयाबाट वाक्क भएका मतदाताले विकल्प खोज्नु तर्कसंगत कुरा हो। देखिएको विकल्पलाई जनताले शंकाको सुविधा दिएका हुन्। केही सहरी क्षेत्रमा देखिएको मतदाताको ट्रेन्डलाई दृष्टिगत गरेरै यो लहरलाई 'क्यास गर्न' रवि राजनीतिमा हाम फालेका थिए भन्दा अत्युक्ति पनि हुन्न।

अन्य अपराध र घोटालाका घटनाका आरोपीले “माफी” पाउने, कुनै फैसलाले उनीहरूलाई नछुने, तर सापेक्षिक रूपमा कसैलाई 'हानी नपुर्‍याउने' यो विवादले रविको गतिलाई रोक्ने षडयन्त्रको तानाबाना ठान्नु कम्तीमा अहिले सान्दर्भिक देखिन्न। रविले प्रत्यक्ष रूपमा मुलुकको सारभूत कानून उल्लङ्घन गरेको देखियो। अदालतले कानूनमा जे देख्यो, त्यही बोल्यो। यो तथ्यलाई सबैले स्विकार्न पर्छ। आर्थिक अपचलन तथा नीतिगत घोटालाहरूमा कानून यति सजिलै पारदर्शी हुन्नन्। यस्ता घटनामा धेरै मिलीभगत हुने र जटिल सञ्जालबाट सञ्चालन हुने हुँदा घटना देखिन्छ तर त्यसका कर्ता धर्ता तथ्य प्रमाणले पुष्टि हुने गरी प्रकाशमा आउँदैनन्। अभियुक्त किटानी गर्न र कानूनी दायित्व सकार गराउने काम सजिलो हुँदैन यस्ता केसमा। प्रलोभन, डर, धम्की आदिको गुन्जाइस पनि रहन्छ यस्ता गतिविधिमा। 

सबभन्दा ठूलो कुरा, यस्ता गतिविधिकै लागि संरचनात्मक छिद्रहरू प्रशस्तै राखिएका हुन्छन्, जसबाट आरोपित व्यक्तिले सजिलै उन्मुक्ति पाउँछ। अथवा कानूनी झमेलाको नाममा अदालती प्रक्रिया नै लम्ब्याइन्छ। यो संरचनात्मक समस्या हो। यसको निप्टा यथास्थितिमा हुन लगभग असम्भव छ। तर रविको केसमा संरचनात्मक सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने विकल्प थिएन, परिस्थिति यस्तो थियो कि रविविरुद्ध कसैले षडयन्त्र गर्नै पर्थेन, रवि आफ्नै कर्मको शिकार भएका थिए। स्थापित पार्टी र यसको नेतृत्व वर्गको लागि रवि 'जस्ता' को विलय निश्चितै खुसीको कुरा हो। अदालतले अग्राधिकार दिएको बारे शंका गर्न पाइन्छ, तर रविले यही कारण सहुलियत पाउनु पर्थ्यो भन्ने तर्क जायज देखिन्न।

अहम् सवाल
रविको सांसद पद खारेज कुनै अज्ञानताको कोलाहलको उपज होइन। रविले जानी जानी एकपछि अर्को गल्ती गरेका हुन् र त्यो गल्तीलाई छोप्न गलत तर्कको सहारा लिन खोजेका हुन् भन्नेमा विवाद छैन। रवि साँच्चै राजनीतिमा सुधार ल्याउने र 'केही गर्ने' इच्छाशक्तिले राजनीतिमा आएका थिए भने कानूनी समस्याहरूको सम्बोधन गरेर मात्रै आउन सक्थे। तर त्यो होइन। रवि शून्यताको लाभ लिने एक मात्र उद्देश्यले निर्देशित थिए।

माथिको बहसलाई एक छिन थाँती राखेर हेर्दा रविको हकमा दुइटा तर्क गर्न सकिन्छ। पहिलो, रविलाई नागरिकताको यो कानूनी प्रावधान थाहा थिएन भन्ने। दोस्रो, थाहा थियो र पहिले नै राहदानी आदि लिएर उपयोग समेत गरिसकेकोले फर्किने विकल्प रविलाई थिएन भन्ने। दुवै तर्कमा रवि निर्दोष देखिन्नन्। नागरिकताको सवालमा सामान्य जानकारी पनि राख्न नसक्ने चेतनाको एउटा व्यक्तिले मुलुकको गृह प्रशासनको नेतृत्व लिन किन चाह्यो? के मुलुकको गृह प्रशासन कच्चा खेल हो? एउटा अनाडी व्यक्तिले मुलुकको गृह प्रशासनमा गर्ने योगदान आखिर कस्तो हुन्थ्यो होला? थाहा पाई पाई, जानी जानी राज्य तथा जनतालाई गुमराहमा राखेको हो भने त्यस्तो व्यक्तिको हातमा गृह प्रशासन सुम्पिँदा मुलुकले पाउने लाभहानिको वासलात कस्तो होला? दुवै तर्कमा रवि गृहमन्त्री वा सांसद हुन मात्र होइन, मुलुकको नेतृत्व लिने कुनै पनि स्थानको लागि योग्य ठहर्दैनन्।

रविको केसले दिएको ठूलो सन्देश के हो भने 'नेपालमा जे गरे पनि हुन्छ'। राजनीति भनेको मुलुकको हितभन्दा पनि स्वार्थी र अवसरवादीहरूको खेलमैदान हो भन्ने भाष्य स्थापित भएको पुष्टि गर्छ रविको केसले। राजनीति गर्न कुनै गृहकार्य चाहिन्न, कुनै योजना चाहिन्न, कुनै सिद्धान्त चाहिन्न, कुनै कार्यक्रम चाहिन्न भन्ने तथ्यलाई पुष्टि गर्छ रविको केसले। रवि एउटा प्रतिनिधि मात्र हुन्। आजको दिनमा 'राजनीति गर्ने' भनेर होमिने व्यक्तिको सरदर अवस्था यही हो भन्ने प्रमाणित गर्छ रविको केसले। सहरिया मध्यम वर्गलाई राजनीतिमा विकल्पको हुटहुटी छ र एउटा तिलस्मी नेतृत्वको खोजी गरेको छ भन्ने पुष्टि गर्छ रविको उदयले। नत्र जनताले विचार हेर्थे, सिद्धान्त हेर्थे, कार्यक्रम हेर्थे र उदयमान व्यक्ति वा समूहको सम्भावना हेर्थे। रविको राजनीतिमा पदार्पण यति द्रुत गतिमा भयो कि उनले आफ्नो र पार्टीको लागि कुनै तयारी गर्नै पाएनन्। अथवा गर्नै चाहेनन्, गर्नै जरुरी ठानेनन्। उनले जनतामा व्याप्त निराशा र असन्तुष्टिलाई क्यास गर्ने उत्तम समय चाहिँ पहिचान गरे, तर दिगो कार्यक्रमचाहिँ दिएका थिएनन्। सायद, वैकल्पिक राजनीति भनेको वैकल्पिक चिन्तन पनि हो, वैकल्पिक कार्यक्रम पनि हो र वैकल्पिक राजनीतिक संस्कार पनि हो भन्ने बारे रविलाई कुनै मतलब थिएन।

रविको आकस्मिक उदय र सम्भावित विलयले नेपालमा तत्कालको लागि वैकल्पिक राजनीतिको सम्भावनालाई पनि क्षीण बनाइदिएको छ। रविको उदयअगाडिको परिदृश्यको सापेक्षमा यसलाई हेर्नु उपयुक्त हुन्छ। विवेकशील पार्टी र साझा पार्टी नाममा एउटा आशा जगाएको थियो पाँच वर्षअगाडि। विवेकशील पार्टीमा लाग्ने व्यक्तिहरू यसरी छिन्नभिन्न भए कि उनीहरूमा राजनीतिको “लङ मार्च” मा अडिने कुनै धैर्य नै देखिएन। सायद यो स्तरको चेतना विकास नै हुन सकेन। अथवा हुन सक्छ, उनीहरूलाई पनि आकस्मिक उपलब्धिको चस्का जागृत भयो। साझा पार्टीका रवीन्द्र मिश्र पञ्चायतको अवशेषको रूपमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरेपछि वैकल्पिक राजनीतिको त्यो मुहान नटुसाउँदै सेलायो। विवेकशील र साझा पार्टीले पैदा गरेको उत्साहलाई स्थानीय चुनावमा केही सहरी क्षेत्रमा केही व्यक्तिले उपयोग गरे। तर उनीहरूको लाभ नितान्त व्यक्तिगत थियो। त्यसले संस्थागत रूप लिनै सकेन, सायद सक्ने पनि रहेनछ भन्ने गएका केही महिनाको गतिविधिले छर्लङ्ग पारिसकेको छ। यो तरल अवस्थामा रवि संस्थागत नामबाट हाम फाले र राम्रै फसल पनि भित्र्याउन सफल भएका थिए।

भोलिका दिनमा रविको पुनरागमन हिजोको जस्तो निश्चितै हुने छैन। त्यसमाथि रविमाथि विभिन्न नैतिक प्रश्नहरू पनि उठिसके। मुलुकको कानूनलाई छलेर जालझेल गर्न खोजेको नैतिक प्रश्न त छँदै छ, राहदानी दुरुपयोगको अनुसन्धानले दोषी ठहर गर्‍यो भने रविको पुनरागमनको सम्भावना तत्कालको लागि समाप्त हुन्छ। रविले खडा गरेको पार्टीको भविष्यको ग्राफ गएको एक महिनामै अवनतितिर लाग्न थालेको आभास भेसकैकै थियो। अब रविको नेतृत्वमै प्रश्न चिह्न लाग्यो। रविकै नेतृत्व रहँदा पनि यसको भविष्य के हुने हो भन्ने धुकचुक छँदै थियो। रविले गएको केही वर्षमा आर्जन गरेको 'करिश्मा'को बलमा टुसाएको पार्टी रविको अभावमा के हुन्छ त्यसको अहिले नै किटानी गर्नु मनासिब हुन्न। रविको पार्टी केही व्यक्तिलाई एक झमट सांसद बनाउने उपलब्धिमा मात्र सीमित रह्यो भने नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिको सम्भावनामा लामो समयको लागि बलियो भोटे ताल्चा लाग्ने सम्भावना चाहिँ आजको सबभन्दा डरलाग्दो परिदृश्य हो।