काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले गत वर्ष भएको १४औँ महाधिवेशनमा संस्थापनइतर समूहबाट सभापतिका लागि साझा उम्मेदवार बन्न प्रयास गरेका थिए। तर त्यो अवसर नपाउँदा आफ्नै निवास बोहोराटारको आँगनमा भावुक भएर प्रतिस्पर्धाबाट अलग भएको घोषणा गरे। 

उनको अप्रत्यासित प्रस्तुतिले आफ्नै निवासमा भेला भएका समर्थक पनि भावुक बनेका थिए। केही महाधिवेशन प्रतिनिधिले पौडेलसँग रूदै बिदा मागेका थिए। त्योबेला उनीहरूले भनेका थिए– हामीले टुहुरो महसुस गरेका छौँ।

तर त्यसको ठीक १५ महिनापछि पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन्। बिहीबार बिहान भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनको ल्होत्से कक्षमा पहिलो मत खसालेपछि पौडेलले संविधानको मर्म र भावनालाई पालना गर्दै राष्ट्रको सेवामा आफूलाई समर्पित गर्ने वाचा गरे। 

पौडेल नेपालमा गणतन्त्र स्थापनापछि तेस्रो राष्ट्रपति निर्वाचित भएका हुन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल सकिन अब तीन दिन बाँकी छ। भण्डारीको कार्यकाल सकिएपछि पौडेलको शितलनिवास यात्राले औपचारिकता पाउनेछ। 

राष्ट्रपति भण्डारी र तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको कार्यकाल विवादरहित हुन सकेन। तर शितलनिवासमा आगामी पाँच वर्ष पौडेल निष्पक्ष हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने राजनीतिक चासोको विषय हुनेछ।

आफ्नै दलबाट माथि उठ्न कठिन 
शितल निवासमा बस्दा पौडेलले संविधानको रक्षा पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बताउँछन्। राष्ट्रपतिलाई यो जिम्मेवारी संविधानले नै दिएको हो। संविधानको धारा ६१ (४) ले राष्ट्रपतिलाई संविधानको पालन र संरक्षण दुवै दायित्व सुम्पिएको छ। 

राजनीतिक विश्लेषक आचार्य आफूले लामो समय सेवा गरेको पार्टीभन्दा माथि उठेर संविधान रक्षाको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नु सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको बताउँछन्। “अहिलेसम्मका राष्ट्रपति पार्टी र संगठनको हितभन्दा माथि उठ्न नसकेको देखियो। पदको गरिमा राख्न सकेनन्। अब पौडेल कांग्रेसको, खासगरी सभापति शेरबहादुर देउवाको स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सक्नुहुन्छ या हुन्न भन्ने चुनौती छ,” उनी भन्छन्।

नेपाल कांग्रेसबाट झण्डै ६ दशक लामो सक्रिय राजनीति गरेपछि पौडेल राष्ट्रपति बनेका हुन्। २००१ सालमा तनहुँ साविकको मिर्लुङ, बाहुनपोखरा र हालको व्यास नगरपालिका–८ मा जन्मिएका पौडेलको सक्रियतामा २०१६ सालमा पोखरामा हिमालयन छात्र संघ स्थापनामा भएको थियो। तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ पुस १ गते दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै पञ्चायती व्यवस्था लादेपछि पौडेल राजनीतिमा आएका थिए।

कांग्रेसमा रहेर सक्रिय राजनीति गरेकै कारण पञ्चायतकालमा उनले पटकपटक जेल जीवन बिताएका थिए। पार्टीका नेताहरूबीच विवाद हुँदा उनी मध्यमार्गी र समन्वयकारी भूमिमा देखा पर्थे।

पौडेल चार पटक प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका छन् भने दुईवटै संविधानसभा निर्वाचनमा विजयी भएका थिए। उनले सभामुखदेखि शान्ति समितिको संयोजकसम्मको भूमिका निभाए। 

पौडेल कुनै बेला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको विरोधीको रूपमा चिनिन्थे। सार्वजनिक रूपमै देउवाको कार्यशैलीको आलोचना गर्थे। कांग्रेसको १३औँ महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार बनेर देउवाको प्रतिस्पर्धी भएका थिए। तर पराजित भए।

१४औँ महाधिवेशनमा संस्थापनइतर समूहबाट सभापतिको उम्मेदवार बन्न नपाएपछि उनी देउवासँग निकट भए। गएको मंसिर ४ गतेको आमनिर्वाचनपछि संसदीय दलको नेताको चुनावमा उनी देउवाको प्रस्तावक बने।  अहिले देउवाकै समर्थनमा राष्ट्रपति बन्न सफल भएका छन्। माओवादीको साथ पाउने भएपछि सर्वसम्मत उम्मेदवारको रूपमा देउवाले नै पौडेललाई अघि सारेका थिए।

अब पौडेललाई देउवाको आदेश र पार्टीको दबाबभन्दा माथि उठेर काम गर्ने चुनौती भएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। विश्लेषक आचार्य भन्छन्, “जुन पृष्ठभूमिमा पौडेल राष्ट्रपति बन्नु भएको छ, त्यसमा उहाँलाई काम गर्न सहज हुने छैन। उहाँ आफ्नै दलको स्वार्थदेखि सबैभन्दा बढी चनाखो हुन जरूरी छ।” 

विगतको ‘तीतो’ अनुभव
गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपतिमा २०६५ सालमा डा. रामवरण यादव निर्वाचित भएका थिए। राष्ट्रपति निर्वाचित हुनु अघिसम्म उनी कांग्रेसको सक्रिय राजनीतिमा थिए। उनीमाथि कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको निर्णय उल्ट्याएर सेनाको पक्षपोषण गरेको आरोप लागेको थियो।

२०६५ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तत्कालीन प्रधानसेनापति रूक्माङ्गत कटुवाललाई हटाउने निर्णय गरेका थिए। तर राष्ट्रपति यादवले सरकारको निर्णय उल्ट्याइदिएका थिए। त्यसपछि नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्री दाहालले पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

२०७२ सालमा नयाँ संविधान बनेपछि भण्डारी दोस्रो राष्ट्रपति निर्वाचित भइन्। उनी दुई कार्यकाल शितल निवासमा रहिन्। उनी पनि राष्ट्रपति हुनुअघि एमाले राजनीतिमा सक्रिय थिइन्।

उनीमाथि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानविपरीत गरेको सिफारिसका आधारमा दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको आरोप छ। दुवैपटक सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको उक्त कार्य संविधानविपरीत ठहर गर्दै उल्टाइदिएको थियो।
त्यसैगरी, राष्ट्रपति भण्डारीमाथि संसद्ले पास गरेको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी नगरेको, तर तत्कालीन ओली सरकारले ल्याएका अध्यादेश जारी गरेको, जनतालाई सास्ती दिएर यात्रा गरेकोजस्ता आरोप लाग्यो। त्यतिमात्रै होइन, नेकपामा उत्पन्न विवाद समाधानको नाममा राजनीतिक सक्रियता देखाएको आरोप पनि उनीमाथि लाग्यो। 

राष्ट्रपतिमा निर्वाचन भएपछि दलीय आबद्धता त्याग्ने अभ्यास छ। दलसँगको आबद्धता त्यागेपछि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलले कति निष्पक्ष भएर काम गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्नको जवाफ आगामी दिनमा उनको व्यवहारले देखाउने राजनीतिक विश्लेषक आचार्य बताउँछन्।

दलहरूको स्वार्थबाट टाढा हुने चुनौती
पौडेल कांग्रेस या सभापति देउवाको समर्थनले मात्रै राष्ट्रपति बनेका होइनन्। सरकारलाई समर्थन गर्ने आठ दलीय गठबन्धन र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले मत दिएर उनलाई राष्ट्रपति निर्वाचित गरेका हुन्। ती दलहरूले आफ्नोे स्वार्थपूर्तिका लागि उनलाई दबाब दिन सक्ने अर्का राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका बताउँछन्।

यसअघि दलहरूको रस्साकस्सीकै बीच पौडेल राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनेका थिए। सत्ता गठबन्धनका कम्युनिष्ट घटकहरू नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र मधेश केन्द्रीत दल जनता समाजवादी पार्टीले पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाललाई राष्ट्रपतिको साझा उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेका थिए। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाललाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बने एमालेले सघाउने अध्यक्ष ओलीले प्रस्ताव पनि गरेका थिए। 

तर ओलीको प्रस्ताव नेपालले अस्वीकार गरे। अन्तिम एक वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न कांग्रेसले प्रस्ताव गरेपछि नेपालले राष्ट्रपति बन्ने चाहना त्यागेर पौडेललाई समर्थन गरेको नेताहरूले दाबी गरेका थिए। अब यी दलले आफ्नो इच्छाअनुसार पौडेललाई काम गराउन दबाब दिनु स्वाभाविक भएको विश्लेषक रोका बताउँछन्। “यी दलहरूले पौडेललाई राष्ट्रपतिको पदमा रहेर न्याय गर्न दिन्छन् भन्नेमा आशंका छ,” उनी भन्छन्।

रुष्ट प्रतिपक्षी दल
प्रधानमन्त्री बन्न दाहालले बनाएको एमालेसहितको गठबन्धन भत्काएर नयाँ गठबन्धन बनेपछि पौडेललाई राष्ट्रपति बन्ने बाटो खुलेको हो। त्यसैले, उनले विपक्षीको सहयोग पाउने सम्भावना कम छ। 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले पराजय निश्चितजस्तै भएको निर्वाचनमा उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई उम्मेदवार बनाएको थियो। यसअघि, पुस १० मा नयाँ सरकार गठनका लागि बनेको गठबन्धन जोगाउन एमालेले एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष नेपाललाई राष्ट्रपति स्वीकार गर्ने प्रस्ताव पनि गरेको थियो। तर माओवादी र एकीकृत समाजवादी दुवै दल नमान्दा गठबन्धन भत्किएको थियो।

नेम्वाङलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाएपछि पनि पत्र पठाएर एमालेले अन्य दलको साथ पाउने प्रयास गरेको थियो। आफू पराजित भएपछि नेम्वाङले संविधान र कानूनअनुसार आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नु पर्ने महत्त्वपूर्ण दायित्वमा राष्ट्रपति रहेको बताएका छन्। “सिंगो जनता र देशलाई एक बनाउने जिम्मेवारी राष्ट्रपतिको हो। त्यसमा उहाँ (पौडेल) निष्पक्ष हुनुपर्ने अवस्था छ,” नेम्वाङले भने।

एमालेसँग चुनावी सहकार्य गरेको र अघिल्लो गठबन्धनमा रहेर केही समय सरकारमा बसेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भने राष्ट्रपति निर्वाचनमा तटस्थ बसेको छ। राप्रपा राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्दै आएको यो पार्टीको प्रतिनिधिसभामा १४ सिट छ। प्रमुख सचेतक एवं प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले राप्रपाको सिद्धान्त राजसंस्था भएकाले राष्ट्रपति निर्वाचनमा भाग नलिने निर्णय गरेको बताए।

नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)ले पनि निर्वाचनमा भाग लिएन। प्रतिनिधिसभामा नेमकिपाको एक सांसद छन्।

राजनीतिक विश्लेषक रोका एमालेले पौडेललाई राष्ट्रपतिको रूपमा अस्वीकार गर्नु, राप्रपा र नेमकिपाले निर्वाचनमा भाग नलिनुले पौडेललाई चुनौती थपिएको बताउँछन्। “एमालेले राष्ट्रपतिमा प्रतिस्पर्धा गर्यो। राप्रपा तटस्थ रह्यो। नेमकिपाले पनि भाग लिएन। यसले मुलुकमा पोलिटिकल पोलोराइजेसन ल्याउने हो कि भन्ने शंका गर्ने ठाउँ बनेको छ। यसको असर राष्ट्रपतिको भूमिकामा पनि पर्ने देखिन्छ,” रोका भन्छन्।  

पूरा हुन नसकेको जनअपेक्षा
विगतका राष्ट्रपतिमाथि राजनीतिक चासो र सक्रियता देखाएको, तर नागरिकको कतिपय अपेक्षामा ध्यान दिन नसकेको आरोप लागेको छ। राजनीतिक विश्लेषक रोका भन्छन्, “धर्मनिरपेक्ष मुलुकमा राष्ट्रपति निष्पक्ष देखियोस् भन्ने जनताले चाहेका थिए। तर विगतका राष्ट्रपति हिन्दुवादी देखिए। अबको राष्ट्रपति त्योभन्दा माथि उठेर प्रस्तुत हुनुपर्छ।”

त्यति मात्रै होइन अबको राष्ट्रपति जनतासामु राजाको शैलीमा प्रस्तुत हुन नमिल्ने राजनीतिक विश्लेषक आचार्य बताउँछन्। “हिजोका राष्ट्रपतिहरू राजा या रानी बन्न रूचाएको देखियो। राष्ट्रपतिले यस्तो संस्कार बोक्ने हो भने संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरेको ठहरिन्छ,” आचार्य भन्छन्, “मानिसलाई घण्टौँ सडकमा कुराएर राष्ट्रपति विमानस्थल पुग्ने, विवाह अन्य कार्यक्रमा जाने भइरह्यो। यसरी प्रस्तुत हुने राष्ट्रपतिको परिकल्पना गणतान्त्रिक मुलुकले गरेको छैन।” 

राष्ट्रपति कुनै पनि कार्यक्रममा सामेल हुन जाँदा प्रहरीले सडक खाली गराउने गरेको छ। राष्ट्रपति भण्डारी गत माघ २७ गते शितल निवासबाट संसद् भवन जाँदै गर्दा वीर अस्पतालअगाडि प्रहरीले चिकित्सकलाई कुटपिट गरेको थियो। त्यसको विरोधमा चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।