काठमाडौँ– सरकार र बाँकेकी निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि धर्नारत रुबी खानसहितका महिला अधिकारकर्मीहरूबीच सहमति भएको छ। मंगलबार धर्नारत महिला र गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि तीनबँदे सहमति भएको हो।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)सहितको विशेष टोली गठन गरेर घटनाको शुरूकै अवस्थादेखिको अनुसन्धान गर्ने सहमति भएको खानले बताइन्। उनका अनुसार न्यायिक आयोगको विषय थाँती राख्ने, धर्नारत महिलाहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने पनि सहमति भएको हो।
यसअघि २०७८ कात्तिक २ गते र २०७८ पुस २० गते भएका सहमति कार्यान्वयन नभएपछि उनीसहितका महिला तेस्रोपटक काठमाडौँमा आएर धर्ना दिइरहेका थिए।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सहमति कार्यान्वयन गर्ने आश्वसन दिएकाले आफूहरू न्याय पाउनेमा विश्वस्त रहेको उनले बताइन्। उनले भनिन्, “प्रधानमन्त्रीले नै अब सहमति उल्लंघन हुँदैन भन्नु भएको छ। यसले गर्दा अर्कोपटक सडकमा उत्रिन पर्दैन भन्ने विश्वास लिएका छौँ।“
सरकारसँग भएको सहमतिसँगै ४८ दिनदेखि माइतीघर मण्डलमा दिँदै आएको उनीहरूको धर्ना स्थगित हुने भएको छ।
निर्मलाको २०७६ चैतमा शंकास्पद मृत्यु भएको थियो। यसबीच सरकारी छानबिन समिति, जिल्ला प्रहरी र सीआईबीबाट अनुसन्धान भए पनि छानबिन निष्कर्षमा पुग्न नसकेको र सरकारले सो घटनाको सत्यतथ्य छानबिन नगरेको उनीहरूको आरोप छ। सो घटनाका मुख्य आरोपित कांग्रेस नेता बादशाह कुर्मी बाँके–३ (२) बाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएका छन्।
अधिकारकर्मी खान नेतृत्वको समूहले चारबुँदे मागसहित धर्ना दिइरहेको थियो। निर्मलाको 'हत्या'को घटनामा न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने, न्यायिक आयोगमार्फत कुर्मीको तमसुकमा भएको सहीछाप चेक गरिनुपर्ने, मुद्दालाई अदालतसम्म पुर्याइनुपर्ने र महिला आन्दोलनकारीको सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने उनीहरूले माग राखेका थिए।
यो पनि : बाँकेबाट काठमाडौँ आएर न्यायको लडाइँ लडिरहेकाहरूलाई २४ घण्टा पछ्याउँदा (तस्वीर कथा)