काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले माओवादीले हिंसात्मक विद्रोह शुरू गरेको फागुन १ गतेको दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेका छन्। आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट उनले यस्तो निर्णय गरेका हुन्।

सरकारको निर्णयसँगै गृह मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक बिदा दिने सूचना सार्वजनिक गरेको छ।

माओवादीले २०५२ फागुन १ गते हिंसात्मक विद्रोह शुरू गरेको थियो। सोही दिनलाई उसले ‘जनयुद्ध दिवस’ भनेर मनाउने गर्छ।

एक दशक चलेको त्यो विद्रोह त्यागेर शान्तिप्रक्रियामा आएको माओवादी (तत्कालीन नेकपा माओवादी, हाल नेकपा माओवादी केन्द्र) सरकारमा पुगेको पनि अब १६ वर्ष पुगिसकेको छ। माओवादी आफैँ सरकारको नेतृत्वमा पुगेको पनि १५ वर्ष पूरा हुँदै छ।

दाहालकै नेतृत्वमा माओवादीले दशक लामो हिंसात्मक विद्रोह सञ्चालन गरेको थियो। दाहाल अहिले पनि माओवादीको अध्यक्ष छन्। आफैले सरकारको नेतृत्व गरेको १५ वर्षपछि दाहालले आइतबार गरेको यो निर्णय तीव्र विवादमा परेको छ। सामाजिक सञ्जालमा धेरैले यो निर्णयको चर्को आलोचना गरेका छन्।

आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमै पनि यो विषयले विवाद निम्त्याएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने ठाडो प्रस्ताव ल्याएपछि केही मन्त्रीले त्यसो गर्दा राम्रो सन्देश नजाने भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्याल, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री पदम गिरीलगायतले बिदा धेरै भए भनेर कटौती गर्ने तयारी भएका बेला यस्तो निर्णयले राम्रो सन्देश नजाने भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

“बिदालाई लिएर यसै पनि व्यापक जनगुनासो छ, क्याबिनेटले नै पहिल्यै बिदा धेरै भयो, अब बिदाको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भनेर मन्त्रिपरिषद्को एउटा समितिमा छलफल भइरहेको छ, फेरि बिदा बढाउने निर्णय गर्दा राम्रो हुन्न भनेर केही मन्त्रीज्यूहरूले कुरा उठाउनुभो”, एक मन्त्रीले उकालोसँग भने, “आर्थिक रूपमा पनि यो राम्रो होइन, काम लिएर अड्डा कुरिरहेका जनताले पनि दुःख पाउँछन्, दिवस नै मनाउने हो भने अरू सिर्जनात्मक काम गरे हुन्छ भन्ने कुरा पनि उठ्यो। तर, प्रधानमन्त्रीले ल्याउने ठाडो प्रस्तावमा सामान्यतया धेरै छलफल हुँदैन। यसमा पनि धेरै छलफल हुने कुरा भएन।”

प्रधानमन्त्री दाहालले केही दिनअघि सार्वजनिक कार्यक्रममै बिदा धेरै भएकाले घटाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा माघ २४ गते प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोह समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले भनेका थिए, “हाम्रा सरकारी बिदाहरू धेरै भए। यसले जनताका काम गर्ने समय कम भएको छ, सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ। यसबारे पुनर्विचार आवश्यक छ भनेर हामीले मन्त्रिपरिषद्मा पनि छलफल गरेका छौँ।"

अहिले मन्त्रिपरिषद्को एउटा समितिले नै यसमा गृहकार्य गरिरहेको छ। यस्तो पृष्ठभूमिमा आइतबार उनले मन्त्रिपरिषद् बैठकमै ठाडो प्रस्ताव ल्याउँदा मन्त्रीहरू नै अचम्मित भएका थिए।

मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्रीले ल्याउने ठाडो प्रस्तावमा मन्त्रीहरूले संक्षिप्तमा सुझाव दिनेबाहेक अर्थोक गर्न सक्दैनन्। आइतबार पनि मन्त्रीहरूले बिदा दिने निर्णयबाट राम्रो सन्देश नजाने बताएपछि दाहालले आफ्नो बचाउ गरेका थिए। दाहालले मन्त्रिपरिषद्मा भनेको उद्धृत गर्दै एक मन्त्रीले भने, “मलाई बिदा घटाउनुपर्ने बाध्यता त छ, तर प्रदेशहरूले र स्थानीय सरकारहरूले नै जनयुद्ध निवासमा बिदा दिन थालेपछि मलाई मोरल प्रेसर पनि भएको छ, पोलिटिकल प्रेसर पनि भएको छ अहिलेलाई यो बिदा दिऊँ, अरू कुरा पछि गर्दै गरौँला।”

परराष्ट्रमन्त्री पौड्यालले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ‘राम्रो सन्देश नजाने’ कुरा उठे पनि बिदाको निर्णय भइसकेको तर, आफू सोमबार मन्त्रालय गरेर नियमित काम गर्ने बताइन्।

“अरूको कुरा थाहा भएन, तर मेरो अफिस सोमबार खुल्लै रहन्छ, म नियमित काम गर्छु”, मन्त्री पौड्यालले उकालोसँग भनिन्, “सोमबार भारतको विदेश सचिव आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँसँगको बैठक तालिका पहिल्यै तय भएको छ। विभिन्न देशका राजदूतहरूसँग पनि बैठक छ। मैले यी कुरा सार्न मिल्दैन।”

परराष्ट्र मन्त्रालयका सबै महाशाखा र शाखा खुला रहने वा नरहनेबारे आफूले भन्न नसक्ने, तर आफ्नो कार्यालय भने नियमित सञ्चालन हुने उनले बताइन्। “परराष्ट्र मन्त्रालय र मन्त्रीको जिम्मेवारी र काम अरूभन्दा फरक हुन्छ। काम गर्ने क्रममा बिहान, दिउँसो वा साँझ भन्न मिल्दैन”, उनले भनिन्, “कूटनीतिक बैठक र भेटघाट पहिल्यै तय भएका हुन्छन्, अचानक आउने यस्ता बिदाले तिनलाई रोक्न पनि मिल्दैन।”

२०७२ सालमा संविधानसभाबाट संविधान जारी हुँदा पनि ‘जनयुद्ध’को विषयले ठूलै विवाद सिर्जना गरेको थियो। माओवादीले संविधानमा ‘जनयुद्ध’ शब्द राख्न जोडबल गर्दा र अरू पार्टीले त्यसमा आपत्ति जनाउँदा संविधान निर्माणका क्रममा लामो समय विवाद भएको थियो।

माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न दोषीलाई दण्डित गर्ने र पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउने भनेर शुरु गरिएको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अझैँ टुंगोमा पुगेको छैन। द्वन्द्वपीडितहरूले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउन निरन्तर माग गर्दै आए पनि सरकार अहिलेसम्म त्यसका लागि विश्वासिलो कानूनी व्यवस्था गर्नसमेत आनाकानी गर्दै आएको छ। सर्वोच्च अदालत र संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पीडितमैत्री कानून बनाउन खबरदारी गर्दै आएका छन्।

आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयपछि द्वन्द्वपीडितहरूले आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन्। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले भने, “कथित उत्सवका नाममा बिदा दिने निर्णयको विरोधमा हामी भोलि, सोमबार बिहान ११ बजे सिंहदरबार अघिल्तिरको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मोडमा धर्ना दिन्छौँ।”